'प्रधानन्याधीश नियुक्तिको टुङगो सोमवार'

प्रस्तावित प्रधानन्याधीश दीपकराज जोशीको नियुक्तिका बारेमा अन्तिम निर्णयको अधिकार भएको संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिको सोमवार बस्ने बैठकले उनको नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा निर्णय लिने समितिका सदस्यहरुले बताएका छन्।

परेका उजुरीका बारेमा बिहीवार जोशीलाई बोलाएर छलफल गरे पनि निर्णयका लागि आईतवार राखिएको बैठक दोस्रो पटक सारिएको हो।

जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र उनले विगतमा गरेका केही फैसलाका बारेमा समितिमा उजुरीहरु परेका थिए।

वैशाखभित्रै 'नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस’

'राष्ट्रपतिको कदमपछि अवकाश मितिबारे मतभेद'

कायममुकायम प्रधानन्याधीशका रुपमा काम गरिरहेका र संवैधानिक परिषदले प्रधानन्याधीशमा सिफारिस गरेका दिपकराज जोशीले संसदीय समिति गठन प्रकृयामा भएको ढिलाइका कारण सुनुवाइका लागि लामै समय कुर्नुप-यो।

सुनवाइ

गत बिहीवार सुनवाइ सकिए पछि पनि अन्तिम निर्णयका लागी पनि उनले कुर्नु परिरहेको छ।

उनको नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा निर्णय लिने जिम्मेवारी पाएको संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिको बैठक दुई पटक सम्म सरिसकेको छ।

संसदको बैठक र केही सदस्य बाहिर रहेका कारण भन्दै सारिएको बैठक फेरि सोमवार २ बजेका लागी बोलाइएको छ।

त्यस बैठकबाट जोशीको नियुक्तिबारे टुङगो लगाइने समितिका सदस्य तथा नेपाली काँग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए।

उनले भने "केही सदस्यको केही फरक दृष्टिकोणहरु पनि छ। तर हाम्रो प्रयत्न पहिलो निर्णय सहमतिका साथ गरौं भन्ने छ। सोमवारदेखि यो अन्यौल रहने छैन।"

सुनुवाइ सकिए पनि सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित प्रधानन्याधीश जोशीले दिएका जवाफहरुबाट समितिका सदस्यहरु सन्तुष्ट नभएकाले बैठक पर सर्दै गएको बताउने गरिएको छ।

समितिका एकजना सदस्य तथा नेकपा सांसद सुमनराज प्याकुरेलले समितिमा जोशीले दिएका जवाफ र उनको योजना लगायतका बारेमा समितिमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, "सर्वोच्च अदालतको संचालनको प्रस्ट योजना आउने आशा गरेका थियौं। त्यो आशा पुरा हुन सकेको जस्तो लागेको छैन। जनताकाबीच पनि सवालहरु उठेका छन्। यी सबैबारेमा हामीले गहिरो पाराले छलफल गर्न जरुरी छ।"

उजुरी

जोशीविरुद्ध सार्वजनिक जग्गा, क्यासिनो र एनसेलको कर छुट लगायतका विषयमा गरिएका विगतका फैसला र दुईवटा विद्यालयबाट एसएलसी दिए पनि सिम्बोल नम्बर एउटै भएको जस्ता विषयमा उजुरीहरु परेका थिए।

विपक्षी दलका नेता लगायतका सदस्य रहने प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले प्रधानन्याधीश नियुक्तिका लागी जोशीको नाम सिफारिस गरेको थियो।

नेतृत्व तहबाट सिफारिस भएर आएका हुनाले निर्णयमा नेतृत्व तहको निर्देशनले प्रभाव पार्न सक्ने बताइन्छ।

तर समितिका एकजना सदस्य तथा नेकपा सांसद योगेश भट्टराईले पार्टी नेतृत्वले कुनै दबाब नदिएको र समितिले विवेकसम्मत ढंगले निर्णय गर्ने बीबीसीलाई बताए।

उनले भने "समितिले गर्ने निर्णयका सन्द्रर्भमा पार्टीको तर्फबाट र प्रधानमन्त्रीको तहबाट कुनै निर्देशन र दबाब छैन। उहाँहरुले हामीलाई विवेकसम्मत निर्णय गर्न भन्नुभएको छ। समितिका सदस्यहरु बिचमा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं।"

नेपालको संसदीय इतिहासमै संवैधानिक परिषदले प्रधानन्याधीशमा सिफारिस गरेका व्यक्ति संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएका छैनन्।