ईश्वर पोखरेल र उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री

नेकपा नेतृत्वको सरकारमा ईश्वर पोखरेल र उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइएको छ।

रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गरिएको हो।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार शुक्रवार नै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीमा नियुक्त संघीय समाजावादी फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवलाई पनि उपप्रधानमन्त्री बनाइएको छ।

प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो मर्यादाक्रममा पोखरेल र त्यसपछिको तेस्रोमा यादव रहनेछन्।

पोखरेल र यादव दुवै यसअघि पनि उपप्रधानमन्त्री भइसकेका थिए।

यसअघि उपप्रधानमन्त्री नबनाउने भन्दै पोखरेललाई मन्त्री मात्र बनाइएको थियो।

तर फोरम सरकारमा सहभागी भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पोखरेल र यादवलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय लिएका हुन्।

त्यसबारे प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड र यादवबीच छलफल लम्बिएकाले शपथ कार्यक्रममा ढिलाइ भएको बताइएको छ।

विस्तार र बढुवा

ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि बढुवा पाएका छन्।

यादवसँगै फोरम नेपालबाट मोहम्मद इश्तियाक राई सहरी विकास मन्त्री नियुक्त भएका छन्।

राष्ट्रपति भवनमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले उपप्रधानमन्त्रीद्वय पोखरेल र यादव तथा दुई मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइन्।

यो विस्तारसँगै मन्त्रिपरिषद्‍‌मा सदस्यको सङ्ख्या २४ पुगेको छ।

यादवले प्रदेश २ बाट प्रतिनिधित्व गर्छन् भने इश्तियाक राई प्रदेश ५ का हुन्।

श्रेष्ठले पाएनन्

काठमाण्डूबाट प्रतिनिधित्व गर्ने फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि मन्त्री बन्न आकाङ्क्षी मानिएका थिए। तर पार्टीले उनलाई सरकारमा पठाएन।

हालै सम्पन्न निर्वाचनमा पहाडी जिल्लाबाट कम मत आएको भन्दै सरकारमा तराईकै नेतालाई अवसर दिनु पर्ने आवाज फोरमभित्र उठेको बताइन्छ।

श्रेष्ठ संघीय समाजवादी र फोरम नेपालबीचको एकीकरण भएपछि पार्टीको सहअध्यक्ष बनेका हुन्।

फोरमको भागमा दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री परेको बताइएको थियो।

यादवको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेकपाकी राज्यमन्त्री छन्।

कुल २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिने संवैधानिक प्रावधानका कारण अब एक राज्यमन्त्री थप्न मिल्ने ठाउँ बाँकी छ।

संशोधनको सम्भावना

विश्वासको मत लिँदा संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने दुईतिहाइ बहुमतको साथ पाएको सरकारमा अब सत्ताधारी दलकै दुईतिहाइ पुगेको छ।

अब फोरमसँग नेकपाले गरेको सहमतिपत्रमा उल्लेखित संविधान संशोधनको प्रतिवद्धता पूरा गर्ने बाटो खुलेको छ।

तर त्यसमा अझै समय लाग्ने बताउँछन् प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल।

संविधान संशोधनको माग गर्दै फोरमसहितले गरेको आन्दोनलका क्रममा भएको नाकाबन्दीका कारण नेपाल र भारतबीच तीव्र मतभेद देखिएको थियो।

भारतसँगको त्यो कटुता अन्त्य गरेका भनिएका प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति फोरमको सरकार प्रवेश अर्को महत्त्वपूर्ण सफलताको रूपमा देखिएको छ।

तर सत्तापक्षसँग उधारोमा सम्झौता गरेको भन्दै फोरमको भने आलोचना गर्नेहरू पनि छन्।

मन्त्रिपरिषद्को कार्य विभाजन

स्रोत: राष्ट्रपतिको कार्यालय