भारतमा बायोमेट्रिक परिचयपत्रका कठिनाइ

एक अर्बभन्दा बढी भारतीयहरूसँग आफ्नो व्यक्तिगत परिचय खुलाउन बायोमेट्रिक प्रणालीमा आधारित १२ अङ्क लामो 'आधार' छ।

सुरुमा राज्यले दिने सुविधामा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न स्वेच्छिक कार्यक्रमका रूपमा थालिएको उक्त प्रणाली अहिले विश्वकै एउटा महत्वाकाङ्क्षी र विवादास्पद डिजिटल परिचयको कार्यक्रम बन्न पुगेको छ। मिशी चौधरीले किन विश्वका अतिविकसित देशहरूले पनि यस्ता प्रकृतिका कार्यक्रमहरू ल्याएका छैनन् भनेर विश्लेषण गरेकी छन्।

यदि 'आधार' प्रविधिको अद्भूत उपाय हो भने प्राविधिक रूपमा अतिसमुन्नत विकसित देशहरूले किन यो वा यस्तै संरचनाहरू आफ्ना नागरिकका लागि प्रयोग नगरेका होलान्?

यो क्षेत्रमा काम गरेका युरोप र उत्तर अमेरिकाका विकसित समाज र कम्प्युटर वैज्ञानिक र नीतिनिर्माताहरूका अनुसार सबै प्रयोजनका लागि एउटै परिचयात्मक सङ्ख्या राख्नु उपयुक्त हुँदैन।

आँधीले ताजमहलमा क्षति

इन्जिनबाट छुट्टिएर यात्रुवाहक रेल उल्टो कुद्दा...

परिचयपत्र वितरण

सन् २०१० मा संयुक्त अधिराज्यले यस्तै खालको बायोमेट्रिक विवरण भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने योजना रद्द गर्‍यो।

इजरेलले 'स्मार्ट कार्ड' परिचय पत्र लागु गरेको छ। तर त्यसमा औँठाछापको प्रयोग गरिएको छैन र कार्डका तथ्याङ्क कुनै पनि केन्द्रीय प्रणालीमा राखिँदैन। विवरण कार्डमा मात्रै सीमित हुन्छ।

अमेरिकामा देशभरिका लागि यस्तो कुनै प्रणाली छैन। क्यालिफोर्निया र कोलोराडो राज्यले मात्र औँठाछाप चालक अनुमतिपत्रको निवेदनका लागि प्रयोग गरेका छन्।

अधिकांश देशहरूले आफ्ना नागरिकका लागि नभई घुम्न आउने विदेशीका विवरण सङ्कलन गर्न बायोमेट्रिक प्रणाली अपनाएका छन्।

ब्याङ्क खाता र मतदाता परिचयपत्रलाई बायोमेट्रिक्ससँग जोड्ने चलन चीन र अफ्रिकाका केही देशहरू, भेनेजुएला, इराक र फिलिपिन्समा मात्रै रहेको छ।

केन्द्रीय तहमा सरकारद्वारा नियन्त्रित बायोमेट्रिक र जेनोमिक (आनुवंशिक) तथ्याङ्कहरूले उच्चतहको समाजिक जोखिम निम्त्याउँछ। व्यक्तिको आनुवंशिक तथ्याङ्क वा औँठाछाप फेर्न मिल्दैन। त्यसैले यस्तो तथ्याङ्कको चुहावटले उसको जीवनभरि प्रभाव पार्छ।

सरकारले त्यस्ता तथ्याङ्कको सुरक्षामा कहिल्यै हेल्चेक्र्याईँ हुँदैन भन्ने गरेको भए पनि त्यो दाबी पूर्ण रूपमा पत्यार लाग्दो छैन। कुनै पनि सरकारले बाढी नियन्त्रण प्रणाली वा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मौसम वा रोगका कारण विफल हुँदैन भनेर तर्क गर्न सक्दैन। कुनै पनि नीतिको उद्देश्य जोखिम व्यवस्थापन हुन्छ, पूर्ण रूपमा जोखिम नियन्त्रण हुँदैन।

आधारको सन्दर्भमा कुनै प्रकारका दुरुपयोग, समस्या वा जोखिम सम्बोधन गर्ने परम्परागत सुरक्षा प्रणाली अवलम्बन गरेको हामीले पाएका छैनौँ। हामीले आधारको निन्दा र आकर्षक प्रचार देखेका छौँ। तर त्यसका सम्बन्धित गोपनीयता र सुरक्षाका विषयहरूलाई बेवास्ता गरेका छौँ।

निगरानी

राज्यद्वारा हुने निगरानी र नियोजित दमनका लागि तथ्याङ्क भण्डारको दुरुपयोग रोक्न सकिँदैन।

त्यस्तो प्रणालीलाई आफ्नो विवरण उपलब्ध गराउँदा व्यक्तिले आजीवन सरकार निरङ्कुश वा अप्रजातान्त्रिक बन्दैन भन्ने विश्वास राखेको हुन्छ। नत्र ऊ आफू जोगिनै नसक्ने खालका दमनको सम्भावना हुन्छ।

यस्ता सम्भावनाहरू नयाँ प्रविधि नरुचाउने वा नवीनताको विरोध गर्नेहरूका सैद्धान्तिक धारणा मात्र होइनन्। चीन जस्ता देशहरूले त्यस्ता काममा निपुणता नै हासिल गरिसकेको दृष्टान्त पनि छ।

लामो समयदेखि राज्यको कडा नियन्त्रण र निगरानीमा रहेको चीनको सिन्जियाङ क्षेत्रमा १२ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका मानिसहरूको ठूलो परिमाणमा डीएनएका नमुना, औँठाछाप, आँखाको नानीको तस्बिर र रक्तसमूहका विवरण सङ्कलन गरिन्छ। ती विवरण त्यसपछि आवाससम्बन्धी परिचयपत्रमा जोडिन्छन्।

यस्तो प्रणालीले शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य र आवाससम्बन्धी सुविधाहरूमा मानिसको पहुँचलाई सीमित गरिदिन्छ। चीनले प्रविधिमा मारेको फड्कोसँगै अनुहार चिन्न सक्ने सफ्ट्वेयरको प्रयोग गरि सीसीटीभी क्यामरा र बायोमेट्रिक विविरणहरूको प्रयोग गरेर अभूतपूर्व रूपमा मानिसहरूमाथि निगरानी राख्ने गरेको छ।

अनेक अवधारणा

धेरै व्यक्तिका लागि यो दैनिक जीवनयापन वा योजनाको वास्तविक उद्देश्यअनुरूप अनुदानमा वितरण गरिने खाद्यान्न वा अन्य वस्तु नपाउने परिस्थितिसँग सम्बन्धित छ।

यिनै कारणले गर्दा युरोपेली वा उत्तर अमेरिकी प्रविधिविज्ञ र नीतिनिर्माताहरू परिचयलाई सम्भाव्यतासँग जोडेर हेर्ने समाधानको पक्षमा छन्।

उनीहरूका विकेन्द्रीकृत अवधारणाहरूअनुसार तथ्याङ्कका एक भन्दा बढी स्रोत वा परिचयका प्रकारहरूलाई जोडेर यथाशक्य सही परिचय पहिल्याउन खोजिन्छ।

यसको अर्थ एउटै केन्द्रीकृत संरचनाबाट हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न परिचय पहिल्याउन कुनै एउटा विधिमा मात्रै निर्भर नभएर विविध विधि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो।

भारतको सर्वोच्च न्यायालयले हाल आधारविरुद्ध परेका अनेक मुद्दाहरूको सुनुवाइ गरिरहेको छ।

यसअघि जारी भएका अन्तरिम आदेशहरूमा आधारलाई सामान्यतया बाध्यकारी बनाउन हुँदैन भनिएको छ। तर न्यायालयमा आधारलाई अनिवार्य पारिएका सामाजिक सुविधाहरूसँग सम्बन्धित अनेक मुद्दाहरू छन्।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र भएको भारतको समाजमा देखा परेका यस्ता विषयलाई शक्तिशाली न्यायालयले कसरी सम्बोधन गर्छ भनेर हामी सबै कुरिराखेका छौँ।

भारतको सर्वोच्च न्यायालले संवैधानिक प्रजातन्त्रको जगेर्ना गर्नेछ र लोकतान्त्रिक समाजका लागि उदाहरण बन्नेछ हामी फेरि अपेक्षा गरौँ।