'प्रधानन्यायाधीशको अवकाश गत साउनमै'

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अवकाश गत साउन महिनामै भइसकेको दावी गर्दै एकजना न्यायाधीशले उनीसँग इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेपछि प्रधानन्यायाधीश नयाँ विवादमा तानिएका छन्।

न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले त्यस्तो मत राख्दै इजलासमा बस्न नमानेका हुन्। प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको जन्ममिति लामो समयदेखि विवाद छ।

प्रधानन्यायाधीश पराजुली नेतृत्वको बृहत् पूर्ण इजलासमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा भइरहेको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीशको जन्ममितिको विवादले नयाँ मोड लिएको हो।

अवहेलना मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको जन्ममिति विवादलाई प्राथमिकतासाथ उठाउँदै आएका कान्तिपुर दैनिक र डा. गोबिन्द केसी विपक्षी छन्।

ठम्याइ

न्यायाधीश जबराको मतपछि दोस्रो दिनको सुनुवाइ प्रभावित हुन पुग्यो।

कान्तिपुरविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा बयान सुरु

निष्पक्ष छानबिनका लागि केसीको आग्रह

सात सदस्यीय इजलासका एकजना न्यायाधीश जबरा एक्लैले आफ्नो धारणा सुनाएका थिए।

त्यसबेला उपस्थित विपक्षीका कानून व्यवसायी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार जन्ममितिलाई आधार मान्दा प्रधानन्यायाधीशले साउनमै अवकाश पाइसकेको ठम्याइ न्यायाधीश जबराले सुनाएका थिए।

अर्यालले उनको भनाइ सुनाउँदै भने, "कानूनअनुसार साउनको २१ गते नै प्रधानन्यायाधीश अवकाश भइसकेको हुनुपर्ने देखिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा सुनुवाइ नगर्ने निर्णय सुनाउनु भयो।"

अर्यालका अनुसार जबराले आफूहरूलाई प्रधानन्यायाधीशले आइतवार आफ्ना प्रमाणपत्रहरू देखाएको र त्यसकै आधारमा आफू उक्त निचोडमा पुगेको सुनाएका थिए।

तर अपराह्णसम्म सर्वोच्चका मुख्य राजिष्ट्रार राजनप्रसाद भट्टराईले न्यायाधीश जबराको आदेश फाँटसम्म आइनपुगेको बताएका थिए।

कार्यालय समयपछि उनीसहित अन्य अधिकारी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।

महाभियोग

न्यायाधीश जबराले स्वयम्‌ले आफूले दिएको आदेशबारे बोल्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए।

न्यायाधीश जबरा करिब एक वर्षपछि प्रधानन्यायाधीश हुने क्रममा छन्।

उनले नै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाभियोगविरुद्ध आदेश दिएका थिए।

पछिल्लो विवादपछि प्रधानन्यायाधीश पराजुली गम्भीर संकटमा परेको टिप्पणी हुन थालेका छन्।

आफ्ना अन्य सहकर्मीबाट उनले कस्तो साथ पाउँछन् भन्ने कुराले त्यसलाई प्रभावित पार्ने ठानिएको छ।

उनीमाथी महाभियोग लगाउनु पर्ने आवाज उठाउनेहरू भने सरकारले संसद्को दुईतिहाइभन्दा बढीको समर्थन पाएको भोलिपल्टै न्यायपालिकाभित्रको नयाँ विवादले आफ्नो मागलाई बल दिने विश्वासमा देखिएका छन्।