'विदेश भ्रमणले पुनर्निर्माणमा असर गर्दैन'

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको चटारोलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मातहतका कैयन कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएको प्रति बढ्दो आलोचनामाझ प्राधिकरणका अधिकारीहरुले भने उनीहरूको विदेश भ्रमणको बचाउ गरेका छन्।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले हाल भइरहेका विदेश भ्रमण यसअघिको नेतृत्वले स्वीकृत गरेका कार्यक्रम अनुसार नै भएको बताए।

तर कतिपय पूर्व प्रशासकहरूले भने भूकम्पपछि बिचल्लीमा परेका पीडितको नाममा विदेश सयरलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु हालको नेतृत्वको 'अक्षमता' भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन भैरहनु र अन्य जिम्मेवार निकायहरुको बेवास्ताले पुनर्निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेका चिन्तामाझ ठूलो संख्यामा प्राधिकरणका कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जानुले प्राधिकरण थप विवादमा तानिएको हो।

बचाउ

तर तीन महिना अघिमात्रै प्राधिकरणको जिम्मेवारी लिएका प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले आफ्नो बचाउ गरेका छन्।

उनले भने, ''यो पुरानो नेतृत्वले पारित गरेको योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको हो। यो मैले गरेको वा नयाँ कार्यक्रम ल्याएको केही होइन। तर यस्ता भ्रमण हुनु सामान्य कुरा हुन् र र यसले प्राधिकरणको दैनिक कार्यक्रम र पुनर्निर्माणको प्रकृयालाई खासै असर गर्दैन।''

भूकम्पका कारण झण्डै पाँच लाख निजी घर पूर्णरूपमा क्षति भएकोमा हालसम्म ९३ हजार घरहरु निर्माण भइसकेको र दुई लाख बढी घरहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको बताइएको छ।

कतिपय प्रशासकहरु कामको चटारोबीच पनि प्राधिकरणका कर्मचारी विदेश भ्रमणका लागि लालायित हुनु विदेश भ्रमणसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्डको अभावले गर्दा भएको ठान्छन्।

असक्षम

प्राधिकरणका सचिव मधुसूदन अधिकारीले भने कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि र सीप विकासका लागि ती भ्रमणहरु आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, ''कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरा हो यो, बढी वा अनावश्यक दायित्व भयो भन्ने कुरै होइन। यस्ता भ्रमण कर्मचारीको क्षमता विकास र उनीहरुलाई सीप सिकाउन एकदम आवश्यक भएरै गरेको हो।''

तर पछिल्लो समय सीप विकासका नाममा घुम्ने तथा पैसा कमाउन खोज्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढिरहेको र यो प्रवृत्ति बढ्दै गएमा प्रसाशनतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने कतिपय पूर्वप्रशासकहरूको चेतावनी छ।

ती मध्ये एकजना पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले भने, ''भूकम्प गएको यतिका समय भयो। मानिसहरुको बिचल्ली छ। यस्तो अवस्थामा भूकम्पमा परेका मानिसका नाममा विदेश जानु, यो भन्दा कुशासन र अराजकता के हुन सक्छ? यो प्राधिकरण नेतृत्वको असक्षमता हो, यो उनले नियन्त्रण गर्न नसकेको हो।''

प्राधिकरणका अनुसार जाईका, युनेस्को लगायतका दातृ निकायको निम्तोमा कर्मचारीहरु भ्रमणमा गएको र उनीहरुमध्ये केही आगामी हप्तासम्ममा फर्किसक्ने छन्। अन्य केही कर्मचारी पनि स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गतको भ्रमणमा जाने क्रममा छन्।

यो क्रम चलिरहँदा झण्डै सात लाख बढी पीडितहरु भने अस्थायी संरचनाभित्र भूकम्प पछिको तेस्रो कठ्यांग्रिदो हिउँद गुजार्न वाध्य छन्।