‘रेल परियोजनाबारे थप अध्ययन गर्ने सहमति’

एउटा उच्चस्तरीय चिनियाँ टोली अन्तरदेशीय रेल मार्गको सम्भाव्यताबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरेर स्वदेश फर्किएलगत्तै चीनले नेपालमा रेल सञ्जाल निर्माणका लागि थप अनुसन्धान गर्न नेपाली पक्षसँग सहमति भएको जनाएको छ।

उत्तरका नाकाहरु जोड्ने पूर्वाधारहरु बनाउन सीमा क्षेत्रका नेपालीहरुले जोड दिइरहेको उल्लेख गर्दै काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूतले दुई देश जोड्ने त्यस्ता पूर्वाधारमा चीनको पनि रुचि रहेको बताएकी छन्।

चीनको राष्ट्रिय रेलसम्बन्धी निकायका उपप्रमुखसहितको टोलीले उत्तरी सीमा नाका केरुङबाट काठमाण्डू हुँदै पोखरा र लुम्बिनीसम्म जोड्ने भनिएको प्रस्तावित रेल सञ्जालको सम्भाव्यताबारे अघिल्लो साता प्रारम्भिक स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।

अध्ययन

चीनको महत्वाकांक्षी 'बेल्ट एण्ड रोड' पूर्वाधार परियोजनाका चुनौतीबारे काठमाण्डूमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि संवाददाताहरुसँग कुरा गर्दै काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूत यू होङले अन्तरदेशीय रेल सञ्जाल विकासका लागि थप अध्ययन गर्न चीन सहमत भएको बताइन्।

उनले भनिन्, "मलाई लाग्छ उनीहरुले यहाँ आएर एउटा एकदमै गम्भीर छलफलको प्रारम्भिक शुरुवात गरेका छन्, प्राविधिक रुपमा रेल सञ्जाल निर्माण चूनौतिपूर्ण छ त्यही भएर विज्ञहरुले त्यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ। उनीहरुले यसबारे अनुसन्धान गर्न शुरु गर्ने सहमति गर्नु राम्रो कुरा हो।"

‘काठमाण्डू-केरुङ रेलमार्ग बनाउन २८० अर्ब’

कहिले आउला चिनियाँ रेल?

नेपाली अधिकारीका भनाइमा चिनियाँ प्राविधिक टोलीले भौगोलिक कठिनाइ भएपनि केरुङ हुँदै काठमाण्डू, पोखरा र लुम्बिनी जोड्ने अन्तरदेशीय रेल सञ्जाल निर्माण गर्न सकिने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको थियो।

उक्त टोलीले सो रेल सञ्जाल निर्माणको प्रारम्भिक लागत करिब २ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ हुनसक्ने आँकडा प्रस्तुत गरेको छ।

नाका

रेल सञ्जालबाहेक आफूतर्फका उत्तरी नाकालाई नेपाली भू-भागसँग जोड्ने विषय पनि चीनको प्राथामिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै राजदूत होङले भनिन्,"हामीले एक अर्कासँग थप जोडिनै पर्छ।"

"मैले पत्रपत्रिकामा पढें उत्तरतर्फका मानिसहरु चीनसँग थप जोडिन चाहन्छन् र त्यो चीनको पनि चाहना हो। हामी चरणवद्ध रुपमा त्यससम्बन्धी कामहरु गर्नेर्छौँ।"

जारी चुनावी अभियानमा पनि कतिपय हिमाली जिल्लाहरुमा चीनसँगका नाकालाई व्यवस्थित बनाउने विषय मुद्दाका रुपमा उठिरहेको छ।

हालैका महिनाहरुमा रेल सञ्जाल विकास लगायतका पूर्वाधारमा चीनले सकारात्मक संकेत दिएको तर यसको प्रगति नेपाल सरकारले उच्च तहमा व्यक्त गर्ने प्रतिबद्धतामा निर्भर हुने जानकारहरु बताउँछन्।