गण्डक सम्झौताको व्यावहारिक कठिनाइ

नेपाल र भारतबीच भएको गण्डक सम्झौता अनुसार नवलपरासीको सुर्यपुरामा निर्माण गरिएको गण्डक विद्युत गृह (पावर हाउस) भारतीय पक्षको उपेक्षाका कारण समस्याग्रस्त बन्दै गएको अधिकारीहरुले वताएका छन।

विद्युत उत्पादन क्षमता १५ मेगावाट भएको उक्त पावर हाउसबाट अहिले ७ मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन हुदै आएको छ तर त्यसकोपनि नियमित उत्पादनका लागि भारतकै मुख ताक्नु पर्ने अवस्था रहेको बताईन्छ।

गएको साउन ३० गते देखि गण्डक नहरमा भारतले पानी नछाडेपछि बन्द भएको पावर हाउस नेपाली अधिकारीहरुको निरन्तर प्रयास र वार्तापछि असोजको पहिलो साता नहरमा पानीको मात्रा बढाएसँगै सञ्चालनमा आएको थियो।

गण्डक पावर हाउसवाट विद्युत उत्पादन बन्द हुने यस्तो सिलसिला बारम्बार कायम रहेको बताइन्छ।

ठप्प

पानी बग्ने नहरको अनुगमन र नियमित मर्मतका लागि भनी वर्षको दुई महिना नहरमा पानी बन्द गर्ने सम्झौता दुई मुलुकबीच भएको बताईन्छ।

तर अधिकारीहरुका अनुसार बिना सुचना भारतीय पक्षले हरेक वर्ष जसो ४ महिनादेखि ६ महिनासम्म पानी बन्द गर्ने वा कम छाड्ने गर्छ।

पानी कम भएकै कारण विद्युत उत्पादन ठप्प हुन्छ।

नहरको व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीका कारण स्थानीय स्तरमा समस्या उत्पन्न हुने र त्यसको मार विद्युत उत्पादनमा परिरहेको पावर हाउसका प्रमुख कपिलदेव माञ्जन बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "दीर्घकालीन निकास खोज्न विद्यमान सम्झौता पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। १८ किलोमिटर लामो नहरको सरसफाइदेखि सबै जिम्मा भारतको छ।"

द्वन्द्व

पछिल्ला केहि वर्षयता नहर व्यवस्थापनलाई लिएर भारतीय पक्ष र नेपाली पक्षबीच द्वन्द्व बढ्दै गएको देखिन्छ।

सो पावर हाउसको क्षमता १५ मेगावाट भएपनि एउटा टर्वाईन कामै नलाग्ने गरी बिग्रेको प्रमुख माञ्जन बताउँछन्।

आठ दश वर्षदेखि टर्बाइन बिग्रेको र त्यसका लागि ठूलो रकम लाग्ने उनले बताए।

त्रिवेणीवाट भारत तर्फ लगिएको पश्चिमीनहरको पानीवाट विद्युत उत्पादन हुने सो पावरहाउस सन १९८१ मा भारतले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।