हुलाकी राजमार्गका लागि थप रकमको पर्खाइ

भारतको सहयोगमा तराईका १८ वटा जिल्ला जोड्ने हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको ६ वटा सडकको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन एक अर्ब १० करोड रुपियाँको निकासी पर्खिरहेको आयोजना सम्बद्ध अधिकारीले बताएका छन्।

पहिलो चरणमा तराईका जिल्लाहरुलाई जोड्ने १७ वटा सहायक मार्गमध्ये भारतले सहयोग गर्ने सम्झौता भएका १० वटा सडक खण्डको निर्माणको काम अघि बढाइएको छ।

त्यसका लागि आवश्यक ८ अर्ब रुपैंयामध्ये भारतले बुधवार २३ करोड ७० लाख रुपियाँ भन्दा बढी रकम नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको थियो।

दुई वटा सडक खण्डको निर्माणका लागि उक्त रकम खर्च गरिने जनाइएको छ।

सडक

हुलाकी मार्ग अन्तर्गत तराईका जिल्लाहरुलाई जोड्ने १७ वटा सडक खण्डहरुमध्ये भारतले १० वटा सडकखण्ड निर्माणका लागि आवश्यक ८ अर्ब रुपैंया अनुदान दिने वाचा गरेको छ।

हालसम्म दुई पटक गरी भारत सरकारले ६ वटा सडक खण्ड निर्माणका लागि झण्डै ४७ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराइसकेको छ।

त्यसबाहेक यसै वर्षको सुरुमा सुदूर पश्चिम क्षेत्रका दुई वटा सडक खण्ड सञ्चालनमा आएका छन् जसको निर्माण लागत एक अर्ब दुई करोड रुपियाँ भएको बताइएको छ।

आयोजनाका प्रमुख बलराम मिश्रले भारतीय अनुदानमा बन्न लागेका मध्ये ९ वटा सडक खण्डको ठेकेदार चयन भइसकेको बताए।

उनले भने, "कुल १० वटा सडकमध्ये ९ वटाको ठेक्का लागिसकेको छ। बाँकी एउटाको पनि यसै महिना ठेक्का सकिन्छ। हामीले ६ वटा ठेक्काका लागि १ अर्ब १० करोड रुपियाँ माग गरेका छौँ, त्यो चाँडै प्राप्त हुने विश्वास गरेका छौँ।"

तराईका विभिन्न जिल्लाहरुलाई जोड्ने झन्डै १८ सय किलोमिटरको उक्त सडक अन्तर्गत ३२ वटा सहायक मार्गहरु रहेका छन्।

पहिलो चरणमा १७ वटा मार्ग निर्माण गर्नका निम्ति १३ अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने जनाइएको छ जसमध्ये ७ वटा सडक खण्ड नेपाल आफैंले बनाउने बताइएको छ।

सम्झौता

१२ वर्ष पहिले भएको सम्झौता अनुरुप भारतीय ठेकेदार कम्पनीले हुलाकी राजमार्ग बनाउन शुरु गरेको थियो।

तर त्यसमा निकै समस्या खेपेपछि नेपाल सरकारले नेपाली ठेकेदार मार्फत नै काम गर्ने निर्णय गरेको थियो।

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत बन्ने १० वटा सहायक मार्गको लागि भारतले ८ अर्ब रुपैंया अनुदान दिने बताएको थियो।

ती सबै बाटो निर्माणका लागि अहिलेसम्म ट्र्याक खोलिसकिएको र त्यसमा झन्डै ६८ किलोमिटर कालोपत्रे समेत भइसकेको बताइएको छ।

भारतीय ठेकेदारको स्थानमा अब नेपाली ठेकेदार ल्याइएकोले बाँकी काम सहज हुनसक्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सचिव तुलसी सिटौला बताउँछन्।

उनले भने, "सडक बन्ने ७ मिटर हो तर ३० मिटर परको घर भत्काउनुपर्छ रुख पनि काट्नुपर्छ भनेर भारतीय ठेकेदारले भनेका कारण विगतमा समस्याहरु देखिएका थिए। अब नेपाली ठेकेदार भएपछि काम सजिलो हुनुपर्छ तर नेपाली परिवेशमा काम हुँदा नियमित काम पनि ढिलो हुने खतरा अझै छ। "

आयोजनाको दोस्रो चरणको लागि ३५ अर्ब रुपियाँ बजेट आवश्यक रहेको आयोजना प्रमुख बलराम मिश्रले बताउँछन्।

उक्त सडक परियोजनाले तराईका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने देखिन्छ।