साउदी अरबका गैरकानुनी श्रमिकलाई सहजै स्वदेश फर्काउने उद्देश्य राखेको नयाँ व्यवस्था

साउदी अरबले गैरकानुनी कामदार निष्काशनसम्बन्धी घोषणा गरेको नयाँ कदमबाट स्वदेश फर्कनैपर्ने नेपालीसहित विदेशी श्रमिकहरूलाई फाइदा पुग्ने अधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्।

नेपाली राजदूतावासका अनुसार रियादले केही दिनअघि मात्र ल्याएको 'सेल्फ डिपोर्टेशन प्ल्याट्फर्म' मार्फत्‌ सम्बन्धित श्रमिकहरू आफैँले आवश्यक कागजपत्र अप्लोड गरी निष्काशन प्रक्रिया अगाडि बढाउनमा सघाउन सक्ने छन्।

विभिन्न कारणवश निष्काशित हुनुपर्ने श्रमिकहरूले त्यसो हुनुका कारण, जरिवाना, राहदानीसहितका कागजपत्र अप्लोड गर्न सक्ने रियादस्थित नेपाली दूतावासका काउन्सिलर कविराज उप्रेतीले बीबीसीलाई बताए।

उक्त कदम सकारात्मक भएको भन्दै एक श्रमविज्ञले त्यसबाट श्रमिकहरूको निष्काशन प्रक्रिया सुरक्षित हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।

खास गरी अर्धदक्ष तथा अदक्ष नेपाली कामदारका लागि एउटा आकर्षक गन्तव्यका रूपमा रहिआएको साउदी अरबमा चार लाखको हाराहारीमा नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

के फाइदा होला?

श्रम काउन्सिलर उप्रेतीका अनुसार साउदी अरब सरकारले 'सेल्फ डिपोर्टेशन प्ल्याट्फर्म' बारे गत साता राजपत्रमार्फत्‌ जानकारी गराएको हो।

त्यसअनुसार गैरकानुनी बन्न पुग्ने कागजातविहीन विदेशी श्रमिकहरू उक्त डिजिटल एपमार्फत्‌ निष्काशन प्रक्रियामा सामेल हुन पाउने छन्।

"पहिलापहिला निष्काशनका निम्ति आवश्यक कागजपत्र जुटाएर प्रहरीसम्म पुग्नुपर्थ्यो भने अब ती कागजपत्रहरू त्यस्ता श्रमिक स्वयंले अप्लोड गर्न पाउने छन्," उप्रेतीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग टेलिफोनमा भने।

"व्यक्ति आफैँले चेकइनदेखि निष्काशन हुन सक्नेसम्मका सबै काम गर्न सक्ने गरी ल्याइएको उहाँहरूले भन्नुभएको छ।"

त्योसँगै गैरकानुनी ठहर भएका श्रमिकहरूको स्वदेश फिर्ती प्रक्रिया छिटो र अभिलेखीकरणमा समेत सहज हुने उनले उल्लेख गरे।

"विशेष गरी राहदानी नहुने र ट्राभल डक्युमेन्ट बनाएर पठाउनुपर्ने श्रमिकहरू केही समयसम्म डिपोर्टेशन सेन्टरमा रोकिनुपर्थ्यो। अब चाहिँ अपेक्षा गरिएअनुसार एपमा पहुँच भयो भने नेपाल फर्काउने समय र अभिलेखको हिसाबमा लाभान्वित हुन सक्ने देखिन्छ," उप्रेतीले अगाडि थपे।

"फङ्क्शनल पार्टमा गएर त्यसको कति सुविधा लिन सक्छौँ भन्ने कुरा हेर्न चाहिँ बाँकी छ।"

निष्काशन गरिनुको कारण र निष्काशनको मितिसम्बन्धी अभिलेख थाहा पाउन सहज हुने उनले उल्लेख गरे।

उप्रेतीका अनुसार उक्त डिजिटल एप प्रयोग गरेबापत श्रमिकहरूले कुनै खालको शुल्क तिर्न नपर्ने बताइएको छ।

कसरी गैरकानुनी बन्छन्?

अधिकारीहरूका अनुसार साउदी अरबमा कार्यरत नेपालीसहितका विदेशी श्रमिकहरू विभिन्न कारणले गैरकानुनी बन्न पुग्ने गर्छन्।

'अकामा' भनिने आवास अनुमति अवधि समयमा नवीकरण नगराएको पाइएमा प्रहरीले पक्राउ गरेर निष्काशित गर्ने गर्छ।

"कुनै कामदारले कम्पनी छोडेर भागेको भनी सञ्चालकले राज्यलाई जानकारी गराउँदा पनि श्रमिकको गैरकानुनी हैसियत हुन्छ," श्रम काउन्सिलर उप्रेतीले भने।

"साउदी अरब आएर कारणवश आवासीय अनुमति बनाउन नसक्दा, यहाँ आएपछि कम्पनीले नलिँदा, रेड जोनमा परेको कम्पनीमा काम गर्दै गर्दा अकामाको म्याद सकिएर पनि श्रमिकहरू गैरकानुनी हुने गर्छन्।"

साउदी अरब सरकारले कम्पनीहरूलाई 'ग्रीन', 'येलो' र 'रेड जोन'मा वर्गीकरण गर्ने गरेको उनले बताए।

त्यसका साथै साउदी अरबमा गैरकानुनी रहेको मदिरा उत्पादन तथा सेवनमा संलग्न हुँदा पक्राउ पर्ने नेपाली श्रमिकहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य हुने गरेको दूतावास अधिकारीहरू बताउँछन्।

"जेलसजाय पाउनेमा ८० प्रतिशत नेपालीहरू मदिरा सेवन तथा उत्पादन र लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दाका दोषी हुने गरेका छन्," उप्रेतीले भने।

उनका अनुसार अरू २० प्रतिशत ठगी, चोरीलगायत अपराधमा दोषी ठहर भएका रहेका छन्।

हाल ७५० जनाको हाराहारीमा नेपाली श्रमिकहरू साउदी अरबका विभिन्न जेलमा रहेका उनले बताएका छन्।

सरकारी खर्चमा निष्काशन

गत एक वर्षमा विभिन्न कारणले गैरकानुनी बनेका एक हजार जति नेपाली श्रमिकहरूलाई साउदी अरब सरकारले निष्काशन गरेको श्रम काउन्सिलर उप्रेतीले बताए।

तर निष्काशन प्रक्रिया छिटो होओस् भनेर डिपोर्टेशन सेन्टरमा पर्नेहरूको सङ्ख्या बढी हुने गरेको दूतावास अधिकारीहरू बताउँछन्।

"आफैँ फिर्ता हुनेभन्दा यहाँको सरकारले पठाउँदा हप्तादेखि दश दिनभित्र हुने भएर स्वेच्छाले डिपोर्टेशन सेन्टरमा पर्ने गरेको देखिन्छ। निष्काशन प्रक्रियामा लाग्ने लामो समय छल्नका लागि त्यो गर्ने गरेका हुन्छन्," उप्रेतीले भने।

निष्काशन प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च साउदी अरब सरकारले नै सबै बेहोरिदिने गरेको उनी बताउँछन्।

"राज्यले लगाएको कुनै जरिवाना छ भने मिनाहा गरिदिन्छ भने कुनै कम्पनीको जरिवाना भएको खण्डमा प्रहरीले सम्बन्धित कम्पनीसँग समन्वय गरे मिनाहा गराइदिन्छ," उप्रेतीले भने।

तर कहिलेकाहीँ चोरिएको सामानको हकमा जरिवाना मिनाहा गर्न कुनै कम्पनीले अस्वीकार गरेको खण्डमा सम्बन्धित श्रमिकहरूले बाहिर भएका आफ्ना साथीहरूमार्फत् त्यो रकम तिर्न लगाउने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

'दलालबाट सुरक्षित'

उक्त एप सञ्चालन प्रारम्भिक चरणमा रहेको सुनिए पनि कामदारको दृष्टिकोणले सकारात्मक रहेको श्रमविज्ञ मीना पौडेल बताउँछिन्।

"सुरक्षा र समयको हिसाबले पनि राम्रो हुन्छ भनी सुनिँदै छ किनभने प्रहरीकहाँ कागजपत्र लग्दा कसको हातबाट कसरी जान्छ भन्ने थियो। तर अब आधिकारिक एपमार्फत्‌ नै जाँदा यो राम्रो हुन्छ भनी मलाई लाग्छ," उनले भनिन्।

"एक त छिटो पनि हुने भयो र अर्को कुरा दलालमार्फत् जानुपर्ने भएन," पौडेलले अगाडि थपिन्।

तर साउदी अरब पुग्ने अधिकांश नेपालीहरू अर्धदक्ष र अदक्ष हुने अनि कतिपयमा लेखपढको समेत समस्या रहेको सन्दर्भमा समस्या हुन सक्ने चुनौती उनी औँल्याउँछिन्।

"लगभग सबैले स्मार्ट फोन नै चलाउने भएकाले पहुँचमा त समस्या नहोला, तर एपसँग कत्तिको अभ्यस्त हुन्छन् भन्ने प्रश्न चाहिँ छ," श्रमविज्ञ पौडेलले भनिन्।

उक्त एप पूर्णस्तरमा सञ्चालनमा आएपछि थप स्पष्टता आउने अधिकारीहरूले विश्वास गरेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।