मोर्चाबन्दी गर्दै विपक्षी दलहरू, एमाले-कांग्रेस गठबन्धनमा 'खटपट' भएको चर्चा किन

सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिबारे सत्तापक्षसँग एउटा सहमति गरेको भोलिपल्टै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले विपक्षी दलको बैठक राखेर सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दीको सङ्केत दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँले केही दिनअघि "खरानीको डल्लो होइन" भन्दै सरकार नढल्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर विपक्षी दलहरू अहिले उनीविरुद्ध एक ठाउँमा उभिन पुगेका हुन्।

त्यसले गठनको १०० दिन पनि नपुगेको ओली नेतृत्वको सरकार "सङ्कटमा पर्न सक्ने" देखाएको कतिपयको विश्लेषण छ।

यद्यपि सत्तारूढ दलका नेताहरू अहिलेको "गठबन्धन भत्किने वा तत्काल सरकार ढल्ने" अवस्था नरहेको दाबी गर्छन्।

विपक्षी दलका कतिपय नेताहरूले चाहिँ सत्ताका लागि गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा "आफूहरू त्यसबाट पछि नहट्ने" सङ्केत गरेका छन्।

नयाँ घटनाक्रम

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकै केही नेताहरूले वर्तमान सरकारका कतिपय कामप्रति सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। त्यसलाई कतिपयले सत्ता गठबन्धनमा खटपट उत्पन्न भएको सङ्केत मानेका छन्।

विपक्षी दलका नेताहरूले पनि अहिलेको गठबन्धन लामो समय "नटिक्ने" दाबी गर्दै आएका छन्।गठबन्धभित्र "खटपट भएको" ठानिएका बेला बुधवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको गठबन्धन नभत्किने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि कतिपयले "प्रधानमन्त्री आफैँले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्थाले गठबन्धनभित्र खटपट रहेको हुन सक्ने" आशङ्का गरेका छन्।

सत्तारूढ दलका नेताहरूले भने "सत्ता गठबन्धनभित्र मतभेद रहेको हल्ला चलाइएको" तर "त्यो सत्य नभएको" बताएका छन्।

प्रहरी दिवसका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले "दिनैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। दशैँपछि तुरुन्तै परिवर्तन हुन्छ रे? कुन दशैँ भनेको? ०८४ सालको दसैँपछिको चुनावमा ठिकै हो" भनेका थिए।

उनले कांग्रेससँगको आलोपालो सम्झौतामा आफू कायम रहेको पनि उक्त कार्यक्रममा स्पष्ट पार्ने कोसिस गरे।

ओलीले अब आफूले सरकार चलाउने समय एक वर्ष नौ महिनाजति बाँकी रहेको र त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताए।

“सबभन्दा ठूला, इतिहास बोकेका कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाएका छन्। सरकार लगभग दुईतिहाइको छ भन्ने कुरा सबैमा हेक्का रहोस्, यो खरानीको डल्लो होइन,” उनले भने।

विपक्षीको मोर्चाबन्दी

बिहीवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसहितको एउटा बैठक भएको थियो। सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गर्ने आयोगका पदाधिकारी छान्न विषयमा केन्द्रित भएको भनिएको उक्त बैठकमा अन्य राजनीतिक विषयमा पनि चर्चा पनि भएको माओवादी नेताले बताएका छन्।

बैठकले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी खोज्न एउटा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अघिल्लो दिन सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा सत्ताधारी दलहरूसँग सहमति गरेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले शुक्रवार बिहानै बानेश्वरस्थित संसद्‌ भवनमा विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाए।

बैठकमा सहभागी नेताहरूले दिएको जानकारीअनुसार त्यसमा "प्राकृतिक विपत्तिपछिको प्रतिकार्यमा र जनजीविकाका मामिलामा सरकार पूर्णत: असफल भएको" निष्कर्ष निकालियो। बैठकमा सहभागी नेताहरूले विभिन्न विषयहरू उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र त्यसका लागि आगामी सोमवार एउटा ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरे।

त्यसका लागि एउटा कार्यदल बनेको बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा नेताहरूले सञ्चारकर्मीलाई बताए। नेताहरूले "सरकारले सुनुवाइ नगरे" संसद्‌को विशेष महाधिवेशन बोलाउन माग गर्नेसम्मको विकल्पमा छलफल भएको जानकारी दिएका छन्।

बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले भने, "जनसरोकारका विषयमा सरकारले गम्भीरता देखाएर जिम्मेदारी बोध गरेन भने संसद्‌को विशेष अधिवेशन माग गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ। त्यसबारे पनि छलफल भएको छ।"

बालुवाटारदेखि बानेश्वरसम्म रवि लामिछाने पक्राउ पर्ने चर्चा

बालुवाटारको छलफल सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धमा थियो भने संसद्‌ भवनमा प्रचण्डले बोलाएको बैठकलाई पनि "समसामयिक राजनीतिक विषय"मा गरिएको छलफल भनिएको थियो।

दुवै बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापित रवि लामिछाने पक्राउ पर्न सक्ने विषयमा छलफल र चर्चा भएको नेताहरूले बताएका छन्।

माओवादी उपमहासचिव बस्नेतले सञ्चारकर्मीसँग भने, "हिजो टीआरसीको बैठकमा पनि हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले स्पष्ट रूपमा रास्वपा सभापतिको विषय प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग राख्नुभएको थियो।"

"यस्ता कानुनी प्रक्रियामा स्वयं रास्वपाले पनि असहयोग गर्ने भनेको छैन। यी र यस्तामा कुनै पनि राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह देखिनु हुँदैन भन्नेमा हामी गम्भीर छौँ। आज पनि राख्नुभएको छ।"

उक्त बैठकमा सहभागी भएका रास्वपाका नेता विराजभक्त श्रेष्ठले पनि रवि लामिछानेलाई "राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर पक्राउ गर्न सकिने"बारे चर्चा भएको बताए।

सञ्चारकर्मीहरूलाई उनले "संसदीय छानबिन समितिले दोषी नभएको" भनिसकेको र "कम्पनी ऐनका हिसाबले कुनै सहयोग गर्नुपर्ने भए सहयोग गर्ने" रास्वपा सभापतिले बताइसकेको जानकारी दिए।

राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर कुनै कारबाही गरिए त्यो विपक्षी दलहरूलाई पनि मान्य नहुने विषयमा दलहरूबीच छलफल भएको उनले बताए।

त्यस्तै दलहरूले "साना दलहरूलाई फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने" प्रयासमा सरकार लागेको भन्दै त्यसको पनि विरोध गर्ने सहमति शुक्रवारको बैठकमा भएको नेताहरूले बताएका छन्।

उक्त बैठकमा सत्तापक्षकै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरू पनि सहभागी भएका थिए।

उनीहरू सत्तापक्षले दलहरूलाई फुट्न सहज हुने व्यवस्था गर्न लागेपछि विपक्षीको बैठकमा पुगेको कतिपयले विश्लेषण गरेका छन्।

'गठबन्धनमा खटपट छैन'

सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले वर्तमान सत्तागठबन्धन भङ्ग हुन्छ भन्ने कुरा "हल्ला मात्र" भएको बताए।

उनले भने, "नेपालमा बन्न (सरकार) पाएको हुँदैन, ढल्छ भन्ने हल्ला भइहाल्छ। तर त्यस्तो केही छैन।"

उनले विपक्षी दलहरूले बैठक नै बसेर विपद्‌का बेला सरकारले काम गर्न नसकेको भनी लगाएको आरोपलाई पनि अस्वीकार गरे।

बाढीपहिरोपछि सडकहरू बनाउने काम दशैँमा पनि नरोकेको भन्दै महतले त्यसमा सरकारको आलोचना गर्ने स्थान नभएको दाबी गरे।

यद्यपि सत्तापक्षकै नेताहरूले पनि सरकारका कतिपय कदममा खबरदारी गरिरहने उनको भनाइ छ।

उनले आफ्नै दलको सरकार हुँदा पनि आफूहरूले त्यस्तो गर्ने गरको दाबी गरे।

महतले भने, "...तर पनि पार्टीभन्दा माथि बसेर सरकारमा बसेकाले काम गर्नुपर्छ र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मेरो पार्टी भन्नेबाट माथि उठ्नुपर्छ।"

उनले लामिछानेलाई कानुनअनुसार कारबाही हुने भए कारबाही हुने तर त्यो पूर्वाग्रहपूर्ण नभई "सत्यतथ्यमा आधारित" हुने दाबी पनि गरे।

साना दलहरूलाई फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने विषयमा कांग्रेसले सहमति नगर्ने र त्यस्तो अवस्था आएमा "विपक्षीको पनि साथ लिएर" मात्र काम गरिने महतको भनाइ छ।

'गठबन्धन फेर्ने कुरा भएको छैन तर यो सरकार धेरै जाँदैन'

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडैलले अहिले गठबन्धन फेर्ने विषयमा कसैसँग पनि औपचारिक कुराकानी नभएको बताए। यद्यपि नेपाली कांग्रेससँग "विभिन्न चरणमा विभिन्न विषयमा" छलफल भएको जानकारी उनले दिए।

उनले भने, "तर चुनावसम्म यो गठबन्धन जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।"

'किन?' भन्ने प्रश्नमा पौडेलले भने, "यो सरकार रातारात बन्यो र अनावश्यक रूपमा संविधान संशोधनलगायत देखावटी विषय अगाडि ल्याइयो। त्यो नै सहज थिएन। त्यसले यो (सरकार) त्यसै गरी जान्छ।"

उनले सरकार बनेको १०० दिन हुन लाग्दा जनजीविकाका विषयमा केही पनि सुधार नभएको र विपद्‌पछि पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेकाले विपक्षीहरू ध्यानाकर्षणका लागि एक ठाउँमा उभिएको बताए।

उनले साना दलहरूलाई फुटाउन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले अघि बढेको उनको आरोप छ।

उनले रवि लामिछानेको हकमा पनि "पूर्वाग्रहबिना" कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्दा केही पनि नभन्ने तर "राजनीतिक पूर्वाग्रह देखिएमा विपक्षीहरू एक हुने" बताए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।