के सत्तापक्षले उपसभामुखलाई पदबाट हटाउन खोजेको हो

उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदबाट हटाउने तयारीमा सत्तारूढ दल जुटेका भन्ने विवरणका माझ प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकहरूले उनी स्वयंले 'राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नु उपयुक्त हुने' बीबीसीलाई बताएका छन्।

मङ्गलवार सेतोपाटी अनलाइनले 'उपसभामुख रानाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजाने सत्तारूढ दलको तयारी' भन्दै समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

सत्तारूढ दलका नेता के भन्छन्

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला उपसभामुखबारे सरकारमा नभई संसद्‍मा कुरा उठेको र संसद्ले नै त्यसको निरूपण गर्ने भन्दै सरकारसँग त्यसलाई जोडेर हेर्न नहुने बताउँछन्।

बर्तौलाले रानामाथि उठेको प्रश्नपछि 'त्यसको निरूपण गर्ने सामर्थ्य संसद्ले राख्नुपर्ने' बताए।

"वहाँ संसद्को उपसभामुखजस्तो गरिमामय जिम्मेवारीमा भएपछि वहाँजस्तो संस्थाबाट एउटा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुँदै गर्दा अनधिकृत मान्छेहरूको सिफारिस गरेर तिनलाई 'भिसा देऊ' भन्दै राजदूतावासलाई पत्राचार गर्ने कुरा कूटनीतिक मर्यादाविपरीत हो," बर्तौलाले भने।

"यति धेरै प्रश्न संसद्, मिडिया र जनस्तरमा उठेपछि वहाँले मार्गप्रशस्त गर्नु, नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु वहाँका लागि र संसद्को गरिमाका लागि बढ्ता हितकर हुन्छ।"

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे "संसद्‍मा प्रश्न उठिसकेको, त्यो कुरा वहाँले समेत स्वीकार गरिसक्नुभएकाले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ" भन्ने आफूहरूको पुरानै कुरा भएको बताउँछन्।

"त्यो पदमा बस्न उचित हुन्न भन्ने कुरा पहिले पनि उठिसकेको कुरा हो। तर यसबारे अहिले केही निर्णय भइसकेको छैन।"

प्रतिपक्षीको धारणा के

झन्डै दुई महिनाअघि निकै चर्चा पाएको यस विषय सत्ता गठबन्धनका पछिल्ला बैठकमा पुनः चलेको भन्ने कुरालाई कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले समेत अस्वीकार गरेनन्।

"छलफल भनेको सामान्य चासोको रूपमा त भइहाल्छ," तर राजीनामा नआएमा के गर्ने भन्ने प्रश्नमा उनले भने, "थप विकल्प केही होला।"

तर प्रतिपक्षी सांसदहरू भने "संवैधानिक परिषद्‌मा अल्पमतमा परेपछि सत्तापक्षले बखेडा झिकेको" आरोप लगाउने गर्छन्।

मङ्गलवार संसद् सुरु भएलगत्तै बोलेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले महाभियोग लगाउनेजस्तो कुरा "राजनीतिक पार्टीहरू बसेर सल्लाह गर्ने कुरा लोकतन्त्रका लागि कहिल्यै पनि मान्य नहुने" बताए।

"आज सम्मानित पदलाई एउटा (संवैधानिक) परिषद्‌मा आफ्नो बहुमत पुग्दैन भन्ने नाउँमा लोकतन्त्रका लागि लडेका, आफूलाई मसिहा भन्ने पार्टीहरू गुपचुपमा सल्लाह गरेर उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने जुन कर्म गर्ने तयार गर्दै हुनुहुन्छ..." भनेर उनले संसद्‍मा बोलेका थिए।

तर त्यसअघि बीबीसीसँग कुरा गरेका एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौला "विद्यमान कानुनी प्रबन्धको सीमाभित्र रहेर आफूहरूले प्रश्न उठाएको" बताउँछन्।

"जे कुरामा पनि जोड घटाउ, बहुमत-अल्पमतमा टेकेर विषयान्तर गर्नु गलत हो।"

कस्तो छ हाल संवैधानिक परिषद्को संरचना

नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ।

प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको उक्त निकायमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख छन्।

हालको उपस्थितिअनुसार राजनीतिक प्रतिनिधित्वका आधारमा संवैधानिक परिषद्‌मा सत्तापक्ष अल्पमतमा देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक सभामुख देवराज घिमिरे एमालेबाट उम्मेदवार बनेर निर्वाचित बनेका हुन्।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेका हुन् भने इन्दिरा राना मगर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकी हुन्।

यद्यपि संविधानअनुसार संसदीय नेतृत्वका पद दलीय आबद्धतारहित तटस्थ हुनुपर्छ।

उपसभामुख जोडिएको विवाद

उपसभामुख राना मगरले डेढ वर्षअघि केही व्यक्तिलाई भिसाको अन्तर्वार्ता मिति अगाडि सारिदिन आग्रह गर्दै काठमाण्डूस्थित अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको एउटा पत्र केही महिनाअघि सार्वजनिक भएपछि त्यससम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएको थियो।

उनले अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एक निकायको कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेका केही व्यक्तिलाई भिसाको मिति अघि सारिदिन दूतावासलाई पत्राचार गरेको सार्वजनिक रूपमै स्वीकारे गरिसकेकी छन्।

तर आफूले "करुणाभावले गरेको सहयोगलाई विवादित बनाउन खोजिएको" राना मगरको दाबी रहँदै आएको छ।

विगतमा सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूले संसद् बैठकमै राना मगरले आफ्नो पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको आरोप लगाउँदै उक्त प्रकरणबारे छानबिनको माग गरेका थिए।

उपसभामुख पदमुक्त हुने प्रक्रिया कस्तो छ?

नेपालको संविधानको धारा ९१ मा सभामुख वा उपसभामुखमध्ये कुनै एकले 'पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा' उक्त पद रिक्त हुन सक्ने उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि केपी शर्मा ओलीले तल्लो सदनमा विश्वासको मत जाँच्दा दुईतिहाइ सांसदको विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए।

जम्मा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमतका लागि १८४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेमा उनले १८८ मत जुटाएका थिए।

तर ती सबैले पद मुक्त गर्ने प्रक्रियामा सघाउने छन् वा छैनन् भन्ने निश्चित छैन।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।