प्रतिनिधिसभा अब 'क्यालेन्डर हेरेर चल्ने'

सोमवारदेखि डाकिएको हिउँदे अधिवेशनबाटै निश्चित कार्यतालिकाबमोजिम संसद्का कामकारबाही सञ्चालन गरिने बताइएको छ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले प्रतिनिधिसभाको क्यालेन्डर पारित गरेको छ र त्यसले तल्लो सदनका विधायिकी गतिविधिहरूलाई एउटा निश्चितता दिने सांसदहरूले बताएका छन्।

सोमवार अपराह्ण बसेको समितिको बैठकले अहिलेका लागि माघ र फागुन महिनाको कार्यतालिका भएको क्यालेन्डर पारित गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताए।

सातामा "तीन दिन सदन र तीन दिन समिति" को अवधारणामा यो क्यालेन्डर बनाइएको उनले बताए।

प्रतिनिधिसभाको क्यालेन्डरमा के छ?

“समितिमा छलफल भएका तथा दर्ता भएका कुनकुन विधेयक कुनकुन दिन कस्तो प्रक्रियामा लैजाने भन्ने विषय यसमा उल्लेख छ। भइपरी आउने वा आकस्मिक आइपर्ने विषयलाई त समेट्न मिलिहाल्छ। त्योबाहेक कुन दिन शून्य समय वा विशेष समय भन्ने स्पष्टता पनि यसले दिन्छ,” परियारले भने।

“हामीले लामो समयदेखि संसदको काममा चुस्तता ल्याउन क्यालेन्डर बनाऔँ भन्दै आएका थियौँ। यसले प्राथमिकताबमोजिम संसद्को कामलाई व्यवस्थित बनाउने हाम्रो अपेक्षा हो।”

राष्ट्रिय सभाले यसअघि नै आफ्नो क्यालेन्डर पारित गरिसकेको उनले बताए।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य तथा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले नयाँ क्यालेन्डरले सांसदहरूलाई जिल्ला जाने समय सहज बनाइदिएको अनि विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गरेको बताए।

दुई-चार सातामा केही दिन राजधानीबाहिर जिल्ला जानका निम्ति ती दिनमा बैठक नराख्ने गरी सांसदहरूलाई सहजीकरण गर्न खोजिएको परियारले बताए।

अघिल्लो अधिवेशनको सुस्तता

वैशाखदेखि कार्तिकसम्म चलेको बर्खे अधिवेशनमा खास गरी विधायिकी काम नगण्य भएको भन्दै निकै आलोचना भएको थियो।

बजेट अधिवेशन भनेर पनि चिनिने सो अधिवेशनमा बजेटसँग सम्बन्धित तीनवटा आश्रित विधेयकहरू – विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक – अनि मिटरब्याजीसम्बन्धी मुलुकी संहिता संशोधनको एउटा विधेयक मात्र पारित भएका थिए।

झन्डै एक महिनाजति त संसद् अवरुद्ध नै भयो।

सुन तस्करी प्रकरणको संसदीय छानबिनलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले साउन १० गतेदेखि संसद्‌मा अवरोध गरेको थियो।

वैशाखदेखि असारसम्म बजेटकै छलफल र अनुमोदनमा व्यस्त रहेको संसद् साउनभरि अवरुद्ध रह्यो भने त्यसपछिका तीन महिनामा पनि विधायिकी गतिविधि सुस्त नै रह्यो।

कुनै बेला चाडबाडको छाया पर्‍यो भने नेपाल भ्रमणमा आएका राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले कार्तिकको १४ गते संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए।

त्यसलगत्तै अधिवेशन अन्त्य भएको थियो।

बर्खे अधिवेशनमा प्रमाणीकरण भएका विधेयक (प्रमाणीकरण मितिसहित)

महत्त्वपूर्ण विधेयक अड्किए

अघिल्लो अधिवेशनमा पनि केही विधेयक महत्त्वपूर्ण अनि तत्कालै पारित गरिनुपर्ने बताइएको थियो। तर ती अड्किए।

तिनलाई अघि बढाउन खास गरी ‍सत्तापक्षकै भूमिका हुने विपक्षी सांसदहरू बताउँछन्।

“संसद्लाई बिज्निज वा काम दिने कर्तव्य सरकार र सत्तापक्षकै भएकाले उहाँहरूले कस्तो प्राथमिकता दिनुहुन्छ भन्नेमा यो निर्भर छ,” सांसद परियारले बताए।

त्यसरी अड्किएका निम्नलिखित केही विधेयकले यो अधिवेशनमा उच्च प्राथमिकता पाउने सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताएका छन्।

१. सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ ले संसदीय अनुमोदन कुरेको लामै समय भइसकेको छ।

विसं २०७९ को माघ २७ मा दर्ता भएको उक्त विधेयक अहिले सम्बन्धित संसदीय समितिबाट पारित भई सदनको अनुमोदनको पर्खाइमा छ।

नेपालले खास गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादको वित्तीय सहयोगजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायले चासोका साथ हेरिरहेका विषयमा आवश्यक कानुनी सुधार नगरे देश नै एफएटीएफ/एपीजीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी निकायद्वारा निगरानी सूचीमा राखिने जोखिम बेहोरिरहेको छ।

उक्त विधेयक समयमा पारित गर्न सके एक हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पार्न सकिने जानकारहरूले बताउँदै आएका छन्।

“यो विधेयक समितिले पारित गरिसकेको छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिलो प्राथमिकताका साथ सदनले यसलाई लिनेछ,” पाण्डेले बताए।

२. टीआरसी विधेयक

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विषय रहेको छ।

अङ्ग्रेजीको सङ्क्षिप्त रूपका आधारमा यसलाई बोलीचालीमा टीआरसी विधेयक पनि भनिने गरेको छ। यसबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच बारम्बार बैठक तथा छलफल हुँदै आएको छ।

“यसलाई हामी उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँछौँ,” पाण्डेले भने।

तर पनि उक्त विधेयकमा खास गरी गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको विषयमा स्पष्टता, क्षमादानका विषय, पीडितहरूको सहभागिता र स्वीकृति अनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग अनुकूलताजस्ता मुद्दामा विवाद जारी छ।

३. सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयकहरू

निजामती कर्मचारी र प्रहरीसँग सम्बन्धित र सङ्घीयता कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक कानुनी परिमार्जन गर्न ल्याइएका विधेयकहरू पनि सत्तापक्षको प्राथमिकतामा रहेको पाण्डेले बताएका छन्।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकदेखि लिएर विद्यालय शिक्षा विधेयक अनि विद्युत् विधेयक पनि यसमा पर्ने बताइन्छ।

तिनका अतिरिक्त संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि २०७९ को फागुन १२ मै संसद्मा दर्ता भएपनि हालसम्म अड्किएको छ।

केही महिनायता दर्ता भएका अन्य विधेयकमा निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक २०८०, भन्सार विधेयक २०८०, ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय विधेयक २०८०, राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८०, अनि औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक २०८० मुख्य छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।