राष्ट्रसङ्घ शान्ति मिशन: के नेपाल सबैभन्दा धेरै शान्ति सैनिक पठाउने देश बन्न सक्छ?

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले केही दिन पहिले लेबनान र सिरियामा रहेका शान्ति मिशनको भ्रमण गरे।

त्यसपछि अमेरिका भ्रमणमा रहँदा उनी न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय पुगेका थिए जहाँ उनले शान्ति सेनासँग सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरे।

नेपाली सेनाका अनुसार प्रधानसेनापति शर्माले राष्ट्रसङ्घका सैनिक मामिला सल्लाहकार, शान्ति अप्रेसन, लजिस्टिक र राजनीतिक तथा शान्ति स्थापना मामिलासम्बन्धी तीन निकायका उपमहासचिवसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

यी कूटनीतिक आदानप्रदान निलो हेलमेट लगाएर नेपाली सैनिकहरूले शान्ति स्थापनामा पुर्‍याएको योगदानलाई अझ बलियो बनाउने उद्देश्य राखेको नेपाली सेनाका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

राष्ट्रसङ्घीय शान्ति कार्यमा नेपालको योगदान

सन् १९५८ मा पाँच जना सैन्य पर्यवेक्षक लेबनानमा पठाएर राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिशनमा सहभागिता जनाएको नेपालले त्यसयता एक लाख ४० हजारभन्दा बढी फौज राष्ट्रसङ्घलाई उपलब्ध गराइसकेको छ।

गएको एप्रिलसम्मको आँकडा अनुसार अहिले राष्ट्रसङ्घका विभिन्न नौ मिशनमा ५,७८२ नेपाली शान्ति सैनिक खटिएका छन्।

बाङ्ग्लादेशपछि सबैभन्दा बढी फौज उपलब्ध गराउने देशमा नेपाल पर्छ।

शान्ति सैनिक उपलब्ध गराउने देशमध्ये नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारत तेस्रोमा र उत्तरी छिमेकी चीन दशौँ स्थानमा छन्।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालले राष्ट्रसङ्घबाट माग भएको अवस्थामा १०,००० फौज पठाउने प्रतिबद्धता नेपालले जनाएको र मिशनमा सहभागिता विस्तारका लागि पहल गरिरहेको बताए।

सिलवालले भने, "हामी राष्ट्रसङ्घमा विगतमा कायम गरेको प्रतिष्ठालाई निरन्तरता दिँदै सरकारले स्वीकृति दिएको सङ्ख्याभित्र प्रतिनिधित्व बढाउन प्रयास जारी राख्नेछौँ।"

"त्यसका लागि खटिने फौजको दक्षता र तालिमलाई जोड दिने साथै मिशनमा आवश्यक हतियारसहित बन्दोबस्तीका सामग्रीको व्यवस्थापनमा पनि जोड दिएका छौँ।"

नेपाली सेनाले शान्ति सैनिकका रूपमा तैनाथ हुन आवश्यक फौजहरूलाई चाहिने बन्दोबस्तीका सामग्रीका लागि वार्षिक खरिद योजना तयार गरिएको जनाएको छ।

राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेको तैनाथीको लागि तयार मापदण्डमा हाल विभिन्न सात युनिटहरू रहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता बताउँछन्।

नेपालका चुनौती

तर कैयौँ विज्ञहरू राष्ट्रसङ्घीय मिसनहरूमा नेपालको बन्दोबस्त अझ चुस्त पार्नुपर्न आवश्यकता रहेको बताउँछन्।

उनीहरूका भनाइमा चुस्त पूर्वाधार र कूटनीतिक पहलबिना नेपाललाई बाङ्ग्लादेश र भारतजस्ता देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो छैन।

नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी बिनोज बस्न्यातले भने, "नेपालको तटस्थ भूमिका र जहाँ पनि भिज्न सक्ने नेपाली विशेषता छ। हामीहरू ज्यान दिन पनि पछि पर्दैनौँ। त्यही भएर राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापनाको कार्यमा अझै माथि जान सक्ने सम्भावना छ। उत्तिकै माग पनि छ।"

उनी थप्छन्, "तर राजनीतिक रूपमा नै भारत र बाङ्ग्लादेशजस्ता देशहरूले हामीलाई अझै धेरै मिशनहरूमा पठाउनुपर्‍यो भनेर लबिङ गर्न थाले भने हामीलाई अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ। उनीहरूको कूटनीतिक पैरवी गर्ने क्षमता अलिकति बढी छ।"

बस्न्यात नेपालको स्थल सेनाले मिसनहरूमा खेलेका भूमिकाको निरन्तर प्रशंसा भएको बताउँछन्।

उनका अनुसार नेपालमा शान्ति मिशनसम्बन्धी सवालहरूमा सेनाले नै पहलकदमी लिनुपर्ने धारणा सरकारी स्तरमा रहेकाले त्यसलाई बदल्नुपर्ने आवश्यकता छ।

उनले थपे, "बाङ्ग्लादेशजस्ता देशहरूसँग सरकार पनि सँगै हुन्छ र उसले आफ्नो स्रोतसाधन र पैसासमेत दिएर सहयोग गर्छ।"

प्रवक्ता सिलवाल राष्ट्रसङ्घीय सहभागितालाई लक्षित गरेर भौतिक पूर्वाधार विकास, साङ्गठनिक विकास र तालिमका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र समन्वयलाई जोड दिइएको बताउँछन्।

उनी शान्ति सेनाका रूपमा खटिने युनिटहरूको भरपर्दो बन्दोबस्ती व्यवस्थापनका लागि बाराको जितपुरमा शान्ति सैनिक लजिस्टिक बेसको निर्माण अघि बढाइएको बताउँछन्।

उक्त बेस सञ्चालनमा आएपछि मिशनमा तैनाथ हुने फौजहरूलाई तत्कालै सामग्रीहरू आपूर्ति गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ।

शान्ति सैनिक खटाए कस्तो फाइदा?

शान्ति सैनिकका रूपमा खटिएर द्वन्द्व समाधानमा योगदान गर्नु बाहेक पेसागत क्षमता अभिवृद्धि र आयआर्जनमा पनि मद्दत पुगिरहेको सैनिक अधिकारीहरू बताउँछन्।

एउटा युनिटमा शान्ति सैनिकका रूपमा खटिएर जाँदा एक जना सैनिकले वर्षको करिब १६ लाख ८४ हजार रुपियाँ प्राप्त गर्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ।

तर स्टाफ अधिकृतसहित अन्य विशेष खालका नियुक्तिमा जानेले अझ राम्रो आम्दानी गर्ने गरेको पाइन्छ।

शान्ति सैनिकहरूले मिशनमा जाँदा कमाएको रकमबाट निश्चित प्रतिशत कट्टा गरी स्थापना गरिएको सैनिक कल्याणकारी कोषमा गएको वैशाख मसान्तसम्म ६६ अर्ब १० करोड ९४ लाख भन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ।

त्यसबाहेक मिशनमा प्रयोग गरिएका सामग्रीहरूको शोधभर्ना बापत राष्ट्रसङ्घले नेपाली सेनालाई २०७५/२०७६ र २०७८/७९ को बीचमा ६४ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी शोधभर्ना दिएको थियो।

अर्को आर्थिक वर्षमा साढे २० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी शोधभर्ना प्राप्त हुनसक्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ।

महिला शान्ति सैनिकको सङ्ख्या बढाउने जिम्मेवारी

हाल इथिओपिया, घाना र रुवान्डा राष्ट्रसङ्घलाई सबैभन्दा बढी महिना शान्ति सैनिक दिने देशमा पर्छन्। डेढ साताअघि राष्ट्रसङ्घले जनाए अनुसार २३४ जना महिला सैनिक शान्ति मिसनमा पठाएको नेपाल चौथो स्थानमा छ।

राष्ट्रसङ्घमा खटिने प्रहरीतर्फ पनि हाल नेपाल चौथो स्थानमा छ। रुवान्डा, सेनेगल र बाङ्ग्लादेश माथिल्लो तीन स्थानमा छन्।

नेपालबाट ६३ जना महिला प्रहरी शान्ति सैनिक विभिन्न स्थानमा खटिएको जुनको चौथो साताको एउटा विवरणले देखिएको छ।

हाल राष्ट्रसङ्घले कन्टिजेन्ट अर्थात् युनिट तहमा खटिँदा कम्तीमा नौ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने र राष्ट्रसङ्घीय सैनिक अधिकृत तथा स्टाफका रूपमा खटिनेमध्ये १९ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने बताएको छ।

युनिट तहको प्रतिनिधित्वलाई बढाएर सन् २०२८ सम्म १५ प्रतिशत पुर्‍याउने र राष्ट्रसङ्घीय सैनिक अधिकृत तथा स्टाफको प्रतिनिधित्व २५ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

हालसम्म नेपाली सेनाबाट १,८४७ जना महिलाले राष्ट्रसङ्घको मिशनमा सहभागिता जनाएको नेपाली सेनाको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

महिला सहभागिता बढाउनका लागि सेनाभित्र देखिएको महिलाको अनुपातको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबमा काम भइरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ताले बताए।

अहिले नेपालबाट एक जना राष्ट्रसङ्घीय मिसनमा फोर्स कमान्डर रहेका छन् भने एक जना सेक्टर कमान्डर छन्। सैनिक अधिकृत र पर्यवेक्षकको सङ्ख्या १७० भन्दा बढी छ।

नेपाली सेनाको सहभागिता बढाउन राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालय र मिशन हेडक्वार्टरहरूको उच्च तहमा हुने उपस्थितिले प्रभाव पार्ने भन्दै त्यसका लागि पहल गरिनुपर्ने सैनिक अधिकारीहरू बताउँछन्।