संसद्‌ले पारित गरेको मिटरब्याज सम्बन्धी कानुनमा के छ? किन पीडितहरू झन् आक्रोशित?

महिनौँदेखि मिटरब्याजका कारण पीडित भएकाहरूको आन्दोलनको परिणामस्वरूप संसद्ले पारित गरेको कानुनमा अन्तिम समयमा गरिएका संशोधनले त्यसको मर्ममाथि प्रहार भएको भन्दै पीडितहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएर असार १५ मा पारित भएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई आइतवार प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित पारित गरेको हो। यसले अब सोही विषयसँग सम्बन्धित अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ।

संशोधन हुनुभन्दा अगाडिसम्म उक्त विधेयकका पक्षमा उभिएका पीडितहरू त्यसपछि भने आफूहरू खिन्न भएको बताउँछन्।

“यो समस्या अब समाधान नहुने भयो। हाम्रो यत्रो ३३-३४ महिनादेखिको आन्दोलन नै भाँडियो,” मिटरब्याजको ठगीविरुद्ध किसान मजदूर सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नविनले बताए।

किन आक्रोशित छन् पीडित?

कानुनमार्फत् संस्थागत गर्न खोजिएका ३-४ वटा उपलब्धि संशोधनबाट खोसिएको निर्ग नविनको भनाइ छ।

“अघिल्लो व्यवस्थामा पुराना लिखतहरूलाई साहुमहाजन र ऋणी वडामा गएर प्रमाणित गराउनुपर्ने भन्ने थियो। तर अहिले साहुमहाजन एक पक्ष मात्रै गए पनि हुने बनाइएको छ। यसले त साहुमहाजनसँग भएका सबै कागजहरू प्रमाणित हुने भए,” उनले असन्तुष्टि पोख्दै भने।

संशोधनबाट ल्याइएका अन्य आपत्तिजनक बुँदा औँल्याउँदै उनले अध्यादेशमा मिटरब्याजीहरूविरुद्ध ७ वर्ष कैद र ७० हजार जरिबानाको सजायले मेलमिलाप गर्न सहयोग गरिरहेकोमा अब नयाँ कानुनमा कसुरको प्रकृतिको आधारमा सजाय र जरिबाना राखिएको बताए।

“यसअघि साहुमहाजनले अकूत सम्पत्ति कतै लगानी गरेको पाइए स्वत: सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिला आकर्षित हुन्थ्यो। तर अहिले हैसियत हेरेर भन्ने वाक्यांश थपिएको छ जुन अमूर्त छ,” उनले भने।

“साथै पहिले अनुचित लेनदेन भएको प्रमाणित भए हक हस्तान्तरण भइसकेका सम्पत्ति समेत पूरै फिर्ता गरिने विषय थियो तर अहिले त्यो हिसाब गरेर मात्र फिर्ता हुने भन्ने पारिएको छ। अब त्यो कसले र कसरी हिसाब निर्धारण गर्छ? यसले झन् वैमनस्यता बढाउने भयो।”

उनका अनुसार यी विषय भण्डाफोर गर्ने उद्देश्यले मङ्गलवार पीडितहरूले संसद् घेराउ कार्यक्रम राखेका छन्।

जसपा किन सन्तुष्ट?

नयाँ प्रस्तावित कानुनमा अनुचित लेनदेन भनेर व्याख्या गरिएको मिटरब्याजी लेनदेनको समस्या खासगरी तराई मधेश क्षेत्रमा विकराल बनेको थियो।

यस मामिलामा तराईकेन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले भिन्न धारणा राख्दै आएको थियो।

संशोधनको लागि विशेष सक्रिय भएको जसपा विधेयकको पछिल्लो स्वरूपबाट सन्तुष्ट बनेको छ।

उक्त पार्टीले आफ्ना संशोधनहरू स्वीकार्न सत्तारुढ गठबन्धनमा दबाव दिँदै आएको थियो।

“प्रस्तावना र विभिन्न दफाहरूमा हामीले अघि सारेका संशोधनहरूमध्ये करिब ९९ प्रतिशत जति कानुनमन्त्रीले स्वीकार गर्नुभएको छ,” जसपाका सचेतक प्रदीप यादवले बताए।

“यो विधेयक जसरी एक पक्षीय ढङ्गले अघि बढिरहेको थियो त्यसलाई संशोधनले सुधारेको छ। न्यायोचित लेनदेन पनि मिटरब्याज हो भन्ने जुन गलत धारणा छ त्यसलाई यसले सम्बोधन गरेको छ,” यादवले भने।

“मधेशमा कैयौँ वर्षदेखि घरसार लेनदेन भइरहेको थियो। सबै त मिटरब्याजी थिएनन्। अब न्यायोचित कारोबारीहरूले राहत पाउनेछन्। उनीहरूको पैसा त्यसै मार्नु त भएन नी!”

संशोधन गरेर पैसा लिने र दिनेमध्ये एक पक्ष मात्रैले पनि लिखत प्रमाणित गराउन सक्ने प्रावधान राखिएको बचाउ गर्दै उनले भने, “६ महिनाभित्र पुराना लिखत वडामा गएर प्रमाणित गराउनुपर्छ नत्र लिखत अमान्य हुन्छन्। यदि कोही ऋणी प्रमाणित गराउन आइदिएन भने अर्को पक्षलाई त मर्का पर्न सक्छ। त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा वडाले जाँचबुझ गरेर प्रमाणित गर्न मिल्ने कुरा सकारात्मक हो।”

अनुचित लेनदेनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएपनि न्यायोचित कारोबारलाई ‘मार्न नहुने’ आफूहरूको धारणा रहेको उनले बताए।

नयाँ कानुनका मुख्य व्यवस्था के-के?

मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने उक्त विधेयकले मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्याविधि संहिता, मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहितामा लेनदेनका विषय सम्बोधन गरिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणीन्द्र गौतमले जानकारी दिएका छन्।

“यसको मुख्य विशेषता भनेको ५-७ प्रकारका लेनदेनलाई अनुचित लेनदेन भनेर त्यसलाई ठगी सरहको कसुर बनाइएको छ,” उनले भने।

उनका अनुसार यस्ता कारोबार अनुचित लेनदेनमा दरिने छन्:

अनुचित लेनदेनका आधारमा कसैको सम्पत्ति लिएको खाएको रहेछ भन्ने त्यो फिर्ता गर्नु पर्ने विषय पनि यसमा रहेको उनले बताए।

“समाजमा व्यवहार चलाउन आवश्यक पर्ने उचित लेनदेनलाई अप्ठेरोमा नपार्न विधेयकमा पक्षहरूबीचको कारोबार र कानुन बमोजिम लिन मिल्ने ब्याज लिएको हकमा यसका दफा आकर्षित नहुने पनि भनिएको छ।”

के अब नयाँ कानुन लागु भइहाल्छ?

आइतवार प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक अब सन्देश सहित पुन: राष्ट्रियसभामा पठाइने संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको विधेयक हुनाले राष्ट्रियसभाकै अध्यक्षले त्यसमा हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि उक्त विधेयक लागु हुने नियम छ।

तर प्रतिनिधिसभाले केही संशोधन पनि स्वीकारेको हुनाले त्यसको हकमा राष्ट्रियसभामा ‘विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव आउनसक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तथापि यदि सरासर अघि बढ्यो भने चाहिँ यो विधेयक प्रमाणीकरण हुनासाथ लागु हुने बताइन्छ।

“यसमा आफैँ थुप्रै कार्याविधिका विषयहरू समेटिएकाले लागु गर्न थप नियम आवश्यक पर्दैन,” सहसचिव फणीन्द्र गौतमले बताए।