सुनकाण्डका कारण जारी संसद् अवरोध खुलाउन रास्वपाको मिलनबिन्दु खोज्ने प्रयास कस्तो

संसद्को नियमित कामकारबाही अवरुद्ध भएको २२ दिन बितिसकेको छ।

सुनकाण्डको छानबिन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले गरेको उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने मागलाई सत्ताधारी गठबन्धनले अस्वीकार गरेपछि यो मुद्दाले राजनीतिक प्रतिष्ठाको लडाइँको रूप धारण गरिरहेको देखिन्छ।

संसद्मा चौथो ठूलो दल अनि प्रतिपक्षी बेञ्चमै रहेपनि संसद् अवरोध गरिरहन हुन्न भन्ने मत राख्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसको गाँठो फुकाउन दौडधूप अनि वैकल्पिक उपायमार्फत् समाधानको प्रयास गरिरहेको बताएको छ।

कस्तो छ रास्वपाको विकल्प?

प्रतिनिधिसभामा उपसभामुखसहित रास्वपाका २१ सदस्य छन्।

“संसद् सार्वभौम जनताको सम्पत्ति भएको र त्यहाँको कामकारबाही रोकिँदा जनताको मुद्दा उठाउन पाइँदैन भनेर हामी चिन्तित छौँ। त्यसैले हामीले यसलाई समाधान गर्न सकिने उपायबारे निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ,” रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बीबीसीलाई बताए।

यही क्रममा बुधवार आफूले सभामुख देवराज घिमिरेसँग लामो कुराकानी गरेको अनि सोही दिन रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी नेता केपी ओलीसँग पनि छलफल गरेको उनले बताए।

“लामो समय यसरी संसद् अवरुद्ध हुँदा राजनीतिक रिक्तता हुने अनि व्यवस्थाप्रति नै अनास्था हुने खतरा हुन्छ। तर अहिले सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी आ-आफ्ना अडानमा अडिग बसिरहेका हुँदा गाँठो कस्सिएको स्थिति छ,” उनले भने।

यसको समाधानमा ‘बीचको बाटो’ आफूहरूले खोजिरहेको उनले सुनाए।

“सरकारको कार्यसूची अगाडि नबढाए पनि सांसदहरूले बोल्ने शून्य समय, आकस्मिक समय र विशेष समयमा कुरा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो प्रयास जारी नै छ,” उनले भने।

सदनको अर्को बैठक डाकिएको भदौ ३ गते आइतवार अगाडि नै बीचको बाटो निकाल्ने हिसाबमा छानबिनको ‘ओभरसाइट’ वा सुपरीवेक्षण गर्ने कुनै संयन्त्र बनाउनेसम्मको कुरा भइरहेको उनले बताए।

“सदनलाई काम दिने जिम्मेदारी सरकारको भएकाले यसमा अझ बढी भूमिका सरकारको हुन्छ है भनेर मैले प्रधानमन्त्रीलाई भन्दै आएको छु,” परियारले भने।

केही दिनयता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि संसद् अवरोध फुकाउन सभामुख तथा नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका विवरण आएका छन्।

सत्ता गठबन्धन र एमाले आ-आफ्नै अडानमा

एक महिना अगाडि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयबाट राजश्व अनुसन्धान विभागले तस्करी गरेर ल्याइएको ठूलो परिमाणको सुन जफत गरेको घटनाको छानबिनलाई लिएर अहिले संसद् अवरुद्ध छ।

हाल सरकारले उक्त घटनाको छानबिन नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)मार्फत् गराइरहेको छ।

प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति आवश्यक पर्ने माग गर्दै त्यसो नभएसम्म संसद् अवरोध गर्ने बताइरहेको छ।

सत्ताधारी गठबन्धनका दलहरूले गत साता निर्णय नै गरेर उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति आवश्यक नभएको निर्णय गरेको छ।

“सुन तस्करीको विषय भनेको सामान्य खरदार र सुब्बा वा प्रहरीका हवल्दार र जवानको मिलेमतोबाट भएको होइन। सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी वा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता विना यो सम्भव छैन। गएको वैशाख १० गतेदेखि साउन २ गतेसम्म यही कम्पनीले ३३ पटक सामान भित्र्याएको रहेछ। त्यसकारण यसको अध्ययन गरौँ भनेर हामीले उच्चस्तरिय छानविनको माग गरेका हौँ,” नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बताए।

तर सरकारले अनुचित अडान राखेर प्रतिपक्षीको माग बेवास्ता गरेको बर्तौलाले बताए।

आफूहरूले प्रहरी वा सीआइबीलाई अविश्वास गरेको अर्थमा यसलाई नलिन भन्दै उनले भने, “सीआइबीले ६० दिनभित्र अनुसन्धान सक्याएर सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्छ। उसको सीमा छ। हामीले त जाँचबुझ ऐन २०२६ बमोजिम उच्चस्तरिय न्यायिक आयोग बनाउन भनिरहेका छौँ - ताकि राजनीतिक प्रभाव नपरोस्।”

“आज प्रश्न त गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि पनि उठेको छ नी। यस्तो बेला वहाँहरूकै मातहतको निकायले कसरी निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्ला?”

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्वमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सहमतिको बिन्दु खोज्न आफूहरू तयार रहेको बताए।

“आखिर उच्चस्तरीय समिति बनाएपनि त्यसले सीआइबीकै रिपोर्टमा आधारित हुनुपर्छ र थप कारबाही राज्यकै निकायबाट गराउनुपर्छ। त्यसैले राज्यका निकायको मनोबल नगिर्ने गरी सहमतिको बिन्दु खोज्छौँ,” पौडेलले भने।

असर के के?

संसद् अवरुद्ध भएका कारण बाढीपहिरो, डेङ्गी नियन्त्रणजस्ता जल्दाबल्दा विषयमा आवश्यक छलफल गर्न नपाइएको अनि अन्य विधायिकी काम ठप्प भइरहेको पौडेलले बताए।

नाराबाजी र अवरोधका कारण यो वर्षको चार महिना बितिसक्दा पनि बजेट सम्बन्धी अत्यावश्यकबाहेक कुनै पनि नयाँ कानुन संसद्ले बनाउन सकेको छैन।

साउन १० गतेपश्चात् कार्यसूचीमा रहेको नेपाल विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकलाई संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव रोकिएको संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए।

तीबाहेक अहिले संसद्मा दर्ता भएर विभिन्न विधायिकी प्रक्रिया कुरेर बसेका कानुनहरू यत्तिकै छन्।

तिनमा ८० वटा कानुनहरूमा संशोधन गर्ने भनिएको केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक २०८०; बेपत्ता पारिएकालाई छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक; संवैधानिक परिषद ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ पर्दछन्।