हङ्‌कङमा देशद्रोहको मुद्दामा कसकसले पाए जेल सजाय

हङ्‌कङका प्रजातन्त्रवादी नेताहरू बेनी ताई र जोशुओ वङ

तस्बिर स्रोत, Getty Images

तस्बिरको क्याप्शन, बेनी ताई र जोशुआ वङ

हङ्‌कङमा एउटा अदालतले त्यहाँका प्रमुख प्रजातन्त्रवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई देशद्रोहको अभियोगमा १० वर्षसम्मको जेल सजाय सुनाएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दामा भएको विवादास्पद सुनुवाइपछि उनीहरूलाई यसअघि नै दोषी ठहर गरिएको थियो।

सजाय पाउनेमा 'हङ्‌कङ ४७' भनिने समूहका बेनी ताई र जोशुआ वङसहित ४५ जना छन्। ताईलाई १० वर्ष र वोङलाई चार वर्षभन्दा बढीको जेल सजाय हुने भएको छ।

उक्त समूहले स्थानीय चुनावमा प्रतिपक्षी उम्मेदवारहरू उठाउन खोजेको थियो। उनीहरूको अभियानमा कुल ४७ जना प्रतातन्त्र पक्षधर कार्यकर्ता, प्रतिपक्षी सांसद र सर्वसाधारण सहभागी थिए।

उनीहरू देशद्रोहको षड्यन्त्र गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका थिए भने।

उनीहरूविरुद्ध तीन वर्षअघि मुद्दा परेको थियो। केही महिनाअघि ४७ अभियुक्तमध्ये दुई जनाले जनाले सफाइ पाएका थिए।

अधिकारीहरूले आठ महिला र ३९ पुरुष गरी कुल ४७ जनाविरुद्ध सन् २०२० मा सरकार फ्याल्न खोजेको आरोप लगाउँदै मुद्दा हालेका थिए।

चिनियाँ कानुनको व्यापक प्रयोग

 हङ्‌कङमा देशद्रोहको मुद्दा लागेका ४७ प्रजातन्त्रवादी नेता तथा कार्यकर्ता
तस्बिरको क्याप्शन, मङ्गलवार थप ४५ जनालाई सजाय तोकिने छ

उनीहरूको मुद्दामा भएको सुनुवाइ र सजायलाई सन् २०१९ मा हङ्‌कङमा भएको व्यापक प्रजातान्त्रिक प्रदर्शनपछि चीनले लागु गरेको राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी कानुनको व्यापक प्रयोग मानिएको छ। पर्यवेक्षकहरू यसबाट हङ्‌कङमा प्रजातन्त्र पक्षधर आन्दोलन र त्यहाँको कानुनी शासन निकै कमजोर हुने ठान्छन्।

उनीहरूका अनुसार यसबाट हङ्‌कङमा चीनलाई आफ्नो नियन्त्रण बढाउन अझ सजिलो भएको छ।

अमेरिकाले यो सुनुवाइलाई "राजनीतिक रूपमा प्रेरित" भनेको छ।

बेइजिङ र हङ्‌कङ सरकारले उक्त क्षेत्रमा स्थायित्व कायम राख्नका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन आवश्यक भएको दाबी गर्दै आएका छन्।

त्यसले हङ्‌कङको स्वायत्तता कमजोर नहुने उनीहरूको दाबी छ। उनीहरूले यो फैसलालाई चीनको राष्ट्रिय सुरक्षालाई कमजोर पार्न खोज्ने शक्तिविरुद्धको चेतावनीका रूपमा अर्थ्याएका छन्।

प्रजातन्त्र पक्षधर कार्यकर्ताविरुद्धको उक्त मुद्दाले धेरै हङ्‌कङवासीको ध्यान तानेको थियो। मुद्दाको फैसला हुनुभन्दा केही दिनअघि दर्जनौँ मानिसहरू अदालतबाहिर लामबद्ध समेत भएका थिए।

मङ्गलवार सजाय सुनाइएका अन्य चर्चित प्रजातन्त्रवादी कार्यकर्ताहरूमा ग्वेनेथ हो पनि छन्। उनी पूर्वपत्रकार हुन् र पछि राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए।

त्यस्तै पूर्वविधायक क्लाउडिया मो र लिउङ क्वोक-हुङलगायतलाई पनि सजाय सुनाइएको छ।

उनीहरूले चारदेखि सात वर्षसम्मको जेल सजाय पाएका छन्।

लिउङ क्वोक-हुङ

तस्बिर स्रोत, Getty Images

तस्बिरको क्याप्शन, ६८ वर्षीय पूर्वविधायक लिउङ क्वोक-हुङ आफूलाई मार्क्सवादी क्रान्तिकारी भन्छन्

चिनियाँ सुरक्षा कानुनमा के छ

हङ्‌कङमा प्रदर्शन गर्दै एक व्यक्ति

तस्बिर स्रोत, Getty Images

तस्बिरको क्याप्शन, फाइल तस्बिर

हङ्‌कङमा ठूलो विरोधप्रदर्शन भएपछि सन् २०२० मा चीनले हङ्‌कङका लागि नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन बनाएको थियो।

उक्त कानुनले हङ्‌कङको स्वायत्ततालाई सीमित पारिदिँदै विरोधमा गरिने विभिन्न गतिविधिलाई अवैध बनाइदियो।

उक्त कानुनले चारथरी गतिविधिलाईआजीवन कारावाससम्म हुने गरी दण्डनीय अपराध मानेको छ।

  • पृथक्तावादः चीनबाट छुट्टिने पक्षमा बोलेमा
  • देशद्रोहः चीनको केन्द्र सरकारको शक्ति वा अधिकारको विरोध गरेमा
  • आतङ्कवादः जनताविरुद्ध हिंसा वा बल प्रयोग गरेमा
  • विदेशी वा बाह्य शक्तिसँग मिलेमतो गरेमा

हङ्‌कङमा कहिले के भयो

हङ्‌कङमा प्रजातन्त्रवादी नेता र कार्यकर्ताहरू चीनको हस्तक्षेपविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै

तस्बिर स्रोत, EPA

तस्बिरको क्याप्शन, फाइल तस्बिर
  • सन् २०१९ः हङ्‌कङ सरकारले सुपुर्दगी कानुन संशोधन गर्ने विधेयक ल्यायो, महिनौँसम्म त्यसविरुद्ध प्रदर्शन भयो। सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लियो
  • जुन २०२०ः विरोधप्रदर्शन चर्किएपछि प्रतिक्रियास्वरूप चीनले राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागु गरायो
  • जुलाई २०२०ः विपक्षी उम्मेदवार छान्न अनौपचारिक निर्वाचन 'प्राइमरी' आयोजना गरियो। त्यसमा छ लाखजति मानिसले मतदान गरे। चीनले त्यस्तो गतिविधिलाई "गैरकानुनी घोषणा गर्‍यो
  • फेब्रुअरी २०२१: मतदान आयोजना गरेको र त्यसमा सहभागी भएको बन्दै ४७ जनाविरुद्ध "देशद्रोह गर्ने षड्यन्त्र" गरेको अभियोग दर्ता गरियो
  • मार्च २०२१ः चीनले "राष्ट्रवादी" व्यक्तिहरू मात्र हङ्‌कङको विधायन समितिको निर्वाचनमा उठ्न पाउने घोषणा गर्‍यो
  • फेब्रुअरी २०२३ः ४७ दिन चलेको सुनुवाइ सुरु, ३१ जनाद्वारा आफ्नो दोष स्वीकार, बाँकी १६ जनाको मुद्दा सुनुवाइ हुन बाँकी
  • मार्च २०२४ः थप अपराधहरूलाई सूचीमा राख्दै हङ्‌कङमा दोस्रो राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन 'धारा २३' लागु
  • मे २०२४ः उच्च अदालतद्वारा बाँकी १६ मध्ये १४ अभियुक्त दोषी ठहर। दोष स्वीकार गरेका ३१ जनासहित उनीहरूलाई सजाय सुनाउन बाँकी

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।