हङ्‌कङ: हस्तान्तरण वार्षिकोत्सवमा सी जिनपिङद्वारा चिनियाँ शासनको बचाउ

चीनको "एक देश दुई प्रणाली" मोडल अनुसार हङ्‌कङमा विद्यमान शासन प्रणालीले उक्त शहरको सुरक्षा गर्न सफल भएको र दीर्घकालसम्म त्यसै गर्नुपर्ने चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले बताएका छन्।

हालै भएका अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाबीच हङ्‌कङमा बोल्दै सी जिनपिङले हङ्‌कङ शासन प्रणालीको दह्रो बचाउ गरेका हुन्।

ब्रिटेनले चीनलाई हङ्‌कङ फिर्ता गरेको २५ औँ वार्षिकोत्सवमा शुक्रवार बोल्दै सीले त्यस्तो धारणा राखे।

चीन मुख्य भूमिबाट दुई वर्षयता पहिलो पटक बाहिर निस्केका सीको भ्रमण सन्दर्भमा त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा बनाइएको छ।

"एक राष्ट्र दुई शासन प्रणाली" अन्तर्गत हङ्‌कङमा उच्चतम तहको स्वतन्त्रता र भेला हुन पाउने अधिकार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता मुख्य भूमि चीनमा नपाइने कतिपय अधिकारसहित शासन गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा हङ्‌कङमा चिनियाँ नियन्त्रण बढाउँदै लगिएकोमा र फरक मत राख्ने र स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिनेहरूमाथि नियन्त्रण लगाउने किसिमका कानुन बनाउन थालिएपछि चीनको आलोचना हुने गरेको छ।

ब्रिटेन र चीनबीच भएको सहमति र हङ्‌कङको कानुनमा व्यवस्था गरिए अनुसार "एक देश दुई प्रणाली" कार्यान्वयनमा आएको हो।

यो सुरक्षा व्यवस्थाको समयसीमा सन् २०४७ सम्म छ। त्यो समय सीमालाई लिएर हङ्‌कङका कैयौँ व्यक्तिहरू चिन्ताग्रस्त छन्।

तर शुक्रवार सीले भने, "पछिसम्म त्यस्तै व्यवस्था रहने छ"- जुन अहिलेसम्म चीनले यो राजनीतिक मोडललाई बचाइराख्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट दर्शाएको स्थिति हो।

तर आलोचकहरू भने अहिले नै बेइजिङको स्वार्थ अनुसार विभिन्न कुराहरूमा सम्झौता भइसकेको बताउँछन्।

हङ्‌कङ र चिनियाँ झण्डाहरू फहराइएको मञ्चमा सीले उक्त प्रणालीको बचाउ गर्दै गत २५ वर्षमा त्यसले हङ्‌कङको समृद्धि र स्थिरतालाई रक्षा गरेको र चीनको "आधारभूत स्वार्थ" पनि रक्षा गरेको बताए।

"एक देश दुई प्रणालीको पटक पटक परीक्षण भएको छ, र यस्तो राम्रो प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन," त्यसो भन्दा कार्यक्रममा सहभागी रहेका सहरका मुख्यत: बेइजिङ समर्थक सम्भ्रान्तहरूबाट उनले ताली पाए।

उनले त्यस्तो प्रणालीलाई त्यहाँका बासिन्दाले "सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको" र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले "वृहत् रूपमा स्वीकार गरेको" भन्दै हङ्‌कङ चीनलाई फिर्ता गरिएपछि हङ्‌कङमा "सच्चा प्रजातन्त्र शुरू भएको" बताए।

तर वर्षहरू बित्दै जाँदा हङ्कङमा ठूल्ठूला प्रदर्शनहरू भएका छन् र पश्चिमा मुलुकसहित कैयौँ अन्य मुलुकहरूले हङ्‌कङमाथि बेइजिङको बढ्दो हस्तक्षेपको विरोध गर्दै आएका छन्।

सन् २०२० मा चीनले एउटा विवादास्पद राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन कार्यान्वयनमा ल्यायो जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र फरक मत राख्नेमाथि धरपकड गर्न थाल्यो ।

त्यसपछि ब्रिटेनले चीनले एक देश दुई प्रणालीको सिद्धान्तको र आफूहरूसँगको सहमति उल्लङ्घन गरेको भन्ने प्रतिक्रिया दियो।

चीनले हालै त्यहाँको चुनाव प्रणालीमा फेर बदल गरेर केवल राष्ट्रभक्त व्यक्ति मात्र हङ्‌कङमा शासन गर्न उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ जसको तीव्र आलोचना भएको छ।

तर सीले उक्त कदमको बचाउ गर्दै "हङ्‌कङको दीर्घकालीन स्थिरता र सुरक्षाका लागि त्यो आवश्यक रहेको" भन्दै "कहिल्यै पनि त्यो सिद्धान्तमा सम्झौता गर्न दिइने छैन" भने।

"नागरिकले कुनै पनि मुलुक वा भूमिका गैर राष्ट्रभक्त वा राष्ट्रघाती शक्ति वा मानिसलाई राजनीतिक शक्ति दिँदैनन्," उनले भने।

सोही समारोहमा सीले कट्टर बेइजिङ समर्थक तथा पूर्व सुरक्षा प्रमुख जोन लीलाई हङ्कङका नयाँ प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गरे।

लीको २१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले पनि सोही समारोहमा शपथ लिएको छ।

तीमध्ये धेरैजसो बेइजिङ समर्थक पनि छन्। तीनजना त अमेरिकाले हङ्‌कङको स्वतन्त्रता र त्यहाँका नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अड्चन पैदा गरेको भनेर नाकाबन्दी लगाएकाहरू पनि छन्।