पर्याप्त पूर्वाधारका अभावमा बारम्बार बन्द हुन्छन् सरकारी वेबसाइट

मङ्गलवार साँझ सरकारको एकीकृत डेटा सेन्टरमा समस्या उत्पन्न भएका कारण सरकारी वेबसाइट तथा अनलाइन प्रणालीहरू अवरुद्ध हुँदा झन्डै एक दर्जन यात्रुहरू आफ्ना गन्तव्यतर्फ जान वञ्चित भएको एक अधिकारीले बीबीसीलाई बताएका छन्।

अनलाइन सेवा अवरुद्ध हुँदा विभिन्न संवेदनशील सरकारी सेवासहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयको कामकारबाही पनि प्रभावित भएको थियो।

''असर त परिहाल्छ नि। कनेक्टिङ फ्लाइट हुन्छ जानेको छुट्ने सम्भावना हुन्छ। तर पनि वहाँहरूले (अध्यागमनका अधिकारीहरूले) ढिला हुने अवस्था आयो भने म्यानुअल्ली (हातले नै अभिलेख राखेर) गरेर अहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्नुभएको छ,'' विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाले भने।

उनको दाबी छ, "त्यति धेरै समस्या भएको छैन। छुट्नेहरूको सङ्ख्या कमै छ। हिजो पनि १०-१२ जनाको छुट्यो भनेको थियो। त्यो भन्दा बढी चाहिँ छैन।"

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले पनि "पाँच-सात जनाको उडान छुटेको" आफूलाई जानकारी आएको बताए।

विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले भने यात्रुहरूको उडान नै छुटेको जानकारी भने आफूहरूसँग नरहेको जनाएको छ। ''कागजात नपुगेकाले केही यात्रु फर्किएको हुन सक्छ। हामी यसबारे थप विवरण बुझ्नेछौँ,'' त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत झङ्कनाथ ढकालले भने।

दोहोरिएको समस्या

विगतमा पनि सरकारी डेटा सेन्टरमा समस्या उत्पन्न हुँदा विमानस्थलमा समस्या देखिने गरेको थियो। पछिल्लो पटक झन्डै तीनचार महिनाअघि विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालय सरकारी सर्भर डाउन हुँदा समस्यामा परेको थियो।

मङ्गलवार झन्डै साँझको साढे सात बजेबाट विमानस्थलको अनलाइन प्रणाली अवरुद्ध हुन पुगेको थियो। रातको पौने एक बजेतिर मात्रै अनलाइन प्रणाली पुनः सञ्चालनमा आएको अध्यागमन कार्यालयका सूचना अधिकारीसमेत रहेका ढकालले जानकारी दिए।

उनले सेवा अवरुद्ध भएका बेला हातैले लेखेर भए पनि विमानस्थलबाट आवतजावत गर्ने सर्वसाधारणलाई सेवा दिएको बताए।

''तर उडानको चाप पर्ने बेला अनलाइन सेवा अवरुद्ध हुँदा पर्‍यो,'' उनले थपे।

‘बोर्डिङ’ पास लिएर पनि उडान भर्न नपाएका यात्रुहरूलाई सम्बन्धित एअरलाइन्सले नै आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने निरौलाले जानकारी दिए।

के भएको थियो?

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्युत् आपूर्तिमा समस्या उत्पन्न भएका कारण मङ्गलवार साँझ डेटा सेन्टर सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना भएको जनाएको छ।

यसका कारण केन्द्रबाट सञ्चालित सरकारी वेबसाइट तथा अनलाइन प्रणालीहरू अवरुद्ध भएका थिए। मङ्गलवार साँझ साढे सात बजेदेखि केही समयका लागि डेटा सेन्टरको सेवा सञ्चालन अवरुद्ध भएको बताइएको छ।

त्यस बेला ‘डट जीओभी डट एनपी’ डोमेन प्रयोग गर्ने वेबसाइटहरू खुलेका थिएनन्।

केन्द्रले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा सोमवार दिउँसो साढे १ बजे सिंहदरबारस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेशनको ट्रान्सफर्मर विस्फोट भएपछि सरकारको एकीकृत डेटा सेन्टरमा जेनरेटर सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ।

‘’बिहानैदेखि विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् आपूर्ति ‘फ्लक्चुएट’ भएकाले यस केन्द्रको जेनरेटर बिहानैदेखि लगातार सञ्चालन गरिरहनुपर्ने अवस्था थियो। समयमा नै सबस्टेशनको ट्रान्सफर्मर मर्मत हुन नसकेपश्चात् यस केन्द्रको जेनरेटर लामो समयसम्म सञ्चालन गरी रहनुपर्ने अवस्था सृजना भई जेनरेटरको पावर केबलमा पनि समस्या उत्पन्न भएको थियो,’’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप शर्मा पौडेल बेलाबखत भिन्न प्रकृतिका घटनाका कारण समस्या उत्पन्न हुने गरेको भए पनि यसपालि भने पूर्वाधारकै कारण सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको बताउँछन्।

''हामीसँग एउटा मात्र ठूलो जेनरेटर छ। गर्मी बढेको र बिहानैदेखि चलाउनुपर्दा बढी तातिएर समस्या भयो,'' उनले भने।

नेपालमा एउटा ठाउँमा मात्र एकीकृत डेटा सेन्टर भएकाले पटकपटक समस्या उत्पन्न हुने गरेको अधिकारीहरू स्विकार्छन्।

त्यसै कारण अन्य दुई तीन स्थानमा यस्ता केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने र आवश्यकता पर्दा सेवा ‘स्विच’ गर्नुपर्ने माग आफूहरूले पनि उठाउँदै आएको पौडेलको भनाइ छ।

मङ्गलवार बेलुका पूर्ण रूपमा सरकारी अनलाइन प्रणाली पुनः सञ्चालनमा ल्याउन झन्डै ६ घण्टाभन्दा बढी समय लागेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

‘’सुरुमा संवेदनशील साइटहरू तुरुन्तै अन गरिहाल्यौँ। अरूलाई बिस्तारै हेर्दै बुट गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै सिस्टम (प्रणाली) मिलाउन दुई बजेसम्म समय लागेको थियो,’’ केन्द्रका सूचना अधिकारी सफल श्रेष्ठले जानकारी दिए।

के भन्छन् विज्ञ?

वरिष्ठ सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराई नेपालमा पर्याप्त तयारीबिनै संवेदनशील संरचना सञ्चालन गरिएकाले बेलाबेला समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताउँछन्।

त्यस्तै जनशक्ति र प्रविधि संयोजनमा पनि धेरै सुधार गर्नुपर्ने स्थान रहेको उनको भनाइ छ।

''हाम्रो साइबर सुरक्षा संयन्त्र मजबुत गर्नुपर्ने म देख्छु। यसका लागि धेरै नै ठूलो प्रयास हुनुपर्ने म देख्छु,'' तत्कालीन सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोगका उपाध्यक्ष समेत रहेका भट्टराईले भने।

खास गरी जनशक्ति व्यवस्थापन र संस्थागत व्यवस्थामा धेरै काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। मङ्गलवारको घटना साइवर सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा नजोडिने भए पनि यसले जोखिम रहेको विषय भने थप उजागर गरिदिएको विज्ञहरूको मत छ।

त्यस्तो जोखिम चिर्नका लागि निश्चित संस्थालाई साइबर सुरक्षाबारे काम थमाइनुपर्ने र त्यसलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

जानकारहरूका अनुसार प्रविधिको प्रयोग गर्दा ‘बिजनिस कन्टिन्यूटी प्लानिङ’ (बीसीपी) आवश्यक पर्छ। तर पछिल्लो प्रकरण हेर्दा त्यस्तो योजना सरकारी निकायहरूसँग तयार नरहेको सङ्केत मिल्छ।

''ट्रान्सफर्मर पड्किने कुरा, बत्ती जाने कुरा, प्राकृतिक विपद्को कुरा … यस्ता कुराहरू त छल्न सकिँदैन। त्यस कारण त्यो तर्क नै हुन सक्दैन। आइटी पूर्वाधार त अहिले राष्ट्रकै लाइफलाइन भइसक्यो,'' पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याउँदै भट्टराईले भने।