चुनावको मुखमा ठूला दललाई महाधिवेशन गर्नुपर्ने हतारो किन

आगामी फागुनमा मात्रै महाधिवेशन गर्ने छलफल गरिरहेको नेकपा एमालेले कार्तिकमै महाधिवेशनको प्रस्ताव गरेको छ। अझै एक वर्षसम्म कार्यकाल लम्ब्याउन सक्ने सुविधा पाएको नेपाली कांग्रेसको वर्तमान कार्यसमितिलाई पनि मङ्सिरभित्रै महाधिवेशन गर्ने दबाव छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि मङ्सिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ भने विघटित संसद्को पाँचौँ ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी महिना महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्ने बताएको छ।

भदौमा भएको जेन जी आन्दोलनसँगै आगामी फागुनमा चुनाव गराउने जिम्मेवारीसहित अन्तरिम सरकार गठन भएपछि नयाँ र पुराना अधिकांश राजनीतिक दलहरूमा हलचल आएको राजनीतिका जानकारहरू बताउँछन्।

निर्वाचन घोषणाले बढाएको दबाव

त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक मिलन श्रेष्ठ पार्टीहरूले धमाधम महाधिवेशन घोषणा गर्नुको कारण फागुन २१ गतेका लागि घोषित निर्वाचन भएको बताउँछन्।

"जेन जी आन्दोलनभन्दा पनि चुनावले दलहरूलाई महाधिवेशनको दबाव परेको हो। यदि २०८४ मा चुनाव हुने भएको भए दलहरू यति तात्ने अवस्थै थिएन," उनले भने।

"तर चुनाव त जेन जीले गर्दा भएको हो नि फेरि। तर दलहरू जेन जीभन्दा पनि चुनावसँग बढी डराएका छन्।"

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितका राजनीतिक दलहरू एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यतामा थिए। तर २०८४ मङ्सिरसम्म कार्यकाल रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन भएर दुई वर्षअघि नै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएपछि दलहरूलाई त्यसअघि नै महाधिवेशन गर्ने दबाव बढेको श्रेष्ठ बताउँछन्।

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल महाधिवेशनबाट पुरानै नेतृत्व दोहोरिएर आए पार्टी कमजोर मात्रै नभएर विभाजनकै जोखिम हुने बताउँछन्।

"महाधिवेशनबाट पुरानै नेतृत्व दोहोरिएर आउन खोज्यो भने त्यो पार्टी विभाजन हुन्छ। खोजेन नयाँ नेतृत्व आयो भने त्यो पार्टी सुधारिएर आउँछ," खनाल भन्छन्।

जेन जी आन्दोलनले खोलिदिएको पुस्तान्तरणको गाँठो

प्रमुख दलहरूमा लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको नेतृत्व हस्तान्तरणको क्रम भदौको आन्दोलनले खोल्न सहज बनाइदिएको राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालको बुझाइ छ।

"प्रजातन्त्रलाई स्वनियमनको संस्था मानिन्छ। जसरी पानीले आफ्नो सतह आफैँ मिलाउँछ त्यसरी नै प्रजातन्त्रमा पनि पार्टीभित्रका विकृतिलाई अर्को पुस्ताले सच्याउँछ। त्यो राज्यसत्ता र पार्टी सत्ता दुवैमा हो," खनाल भन्छन्।

"नेताहरूले अवरुद्ध गरेको स्वनियमनको क्रमलाई जेन जी आन्दोलनले खोलिदियो।"

पार्टीभित्रका सङ्गठनहरूको "जडताका कारण" त्यसको कार्यान्वयन भने क्रमिक रूपमा हुँदै जाने खनालको बुझाई छ।

"एउटा तप्काले अझै पनि यो परिवर्तन पत्याउँदैन। तर हस्तान्तरणको प्रक्रिया जति दिन अड्काउँछन् त्यति धेरै पार्टीभित्र अपमानित हुनुपर्छ," उनी भन्छन्।

नवयुवाहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र पारदर्शिताको माग राखेर आह्वान गरेको प्रदर्शनले दलहरूमा दशकदेखि अवरुद्ध नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु गर्न बल पुगेको उपप्राध्यापक श्रेष्ठको पनि बुझाइ छ।

"राजनीतिक दलहरूभित्र पुस्तान्तरण, नेतृत्व हस्तान्तरण र सुधार अत्यन्तै आवश्यक थियो। त्यो जनता र सरोकारवालाबाट दबाव पुगेको थिएन। जेन जी आन्दोलनले त्यसलाई झड्का दियो," श्रेष्ठ भन्छन्।

जेन जी आन्दोलनले २०४६ साल वा २०६२-६३ सालमा जस्तो संविधान परिवर्तन गर्न नखोजे पनि नेता र नेतृत्व नसुध्रिने हो भने जनताले विकल्प खोज्छन् भन्ने कुराको सन्देश दिएको उनको बुझाइ छ।

उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा खोजिने विकल्पहरू कतिपय अवस्थामा "थप लोकतान्त्रिक मात्रै नभएर अलोकतान्त्रिक वा असंवैधानिक पनि हुन सक्ने" अवस्था रहन सक्छ।

महाधिवेशनको दबावमा ठूला पार्टी

विघटित प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशनबारे ठोस निर्णय लिन अलमल गरिरहेका समयमा पार्टीका ५० प्रतिशतभन्दा धेरै महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन बोलाउन माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएका छन्।

कांग्रेसमा एक दशकदेखि नेतृत्व गरेका सभापति शेरबहादुर देउवाले जेन जी आन्दोलनपछि उपसभापतिलाई आफ्नो जिम्मेवारी दिएर महाधिवेशन गराउन भनेका छन्।

बुधवार पार्टीका कार्यवाहक सभापति खड्कालाई हस्ताक्षर बुझाएका नेता गुरु घिमिरेले २,४८८ जनाको हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार ५३ प्रतिशतभन्दा धेरै महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर पार्टीमा बुझाइएको छ। कांग्रेसको विधानअनुसार ४० प्रतिशतभन्दा धेरै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले माग गरेको अवस्थामा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्छ।

"जेन जी प्रदर्शनमा मुखरित भएपछि पनि यसका लागि दबाव पर्‍यो," घिमिरेले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

विघटित संसद्को दोस्रो ठूलो शक्ति नेकपा एमालेमा पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको माग उठिरहेको छ। केन्द्रीय सदस्य महेश बर्तौलाका अनुसार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले बुधवारबाट सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा कार्तिक २७ देखि २९सम्म पार्टीको महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

ओलीको प्रस्तावमा पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्ना धारणा राख्ने क्रम जारी रहेका कारण महाधिवेशनबारे अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ।

"अहिलेसम्म बोल्ने साथीहरूको धारणा के छ एमालेलाई चौतर्फी निसाना बनाइएको छ। यी सबै चुनौतीको मुकाबिला गर्ने सामर्थ्यसहितको पार्टी बनाउन सुदृढ एकता सहितको पार्टी चाहिन्छ," बर्तौला भन्छन्।

"एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट हजारौँ प्रतिनिधिले फैसला गरे बमोजिमको नेतृत्व आउने छ।"

नेकपा माओवादी केन्द्रले भने दशैँअघि नै मङ्सिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। माओवादी महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि पार्टी नेतृत्वमा छन्।

रास्वपाले महाधिवेशन सार्ने

विसं २०७९ को चुनावअघि मात्रै गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसद्‌मा चौथो ठूलो दल बनेको थियो। पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेपछि यो दलमा पनि समय अगावै महाधिवेशनको आवाज उठेको थियो।

यसअघि फागुनमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको रास्वपाले फागुनमै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएका कारण त्यसपछि मात्रै महाधिवेशन गर्नेबारे छलफल गरिरहेको नेता सन्तोष परियारले बताए।

"पछिल्लो घटनाक्रमपछि अगाडि नै महाधिवेशन गर्ने वा विस्तारित बैठक गरेर पार्टीको धारणा र राजनीतिक विश्लेषण गर्ने भन्ने छलफल भयो। हामीले कार्तिक १४ र १५ गते विस्तारित बैठक गर्ने निर्णय गरेका छौँ," परियारले भने।

"अब विस्तारित बैठकले महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गर्छ र सम्भवतः त्यो चुनावपछि मात्रै हुन्छ।"

उनका अनुसार अन्य वैकल्पिक राजनीतिक दलहरूसँग एकताबारे छलफल चलिरहेका कारण एकता सहज बनाउन पनि तत्काल महाधिवेशन नगर्ने पक्षमा दलका नेताहरू छन्।

जेन जी प्रदर्शनपछि पहिलो कार्यकाल पूरा गर्न लागेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई पनि महाधिवेशनको मिति तोक्न दबाव परेको छ।

राप्रपामा असन्तुष्ट नेताहरूले उनलाई महाधिवेशन गर्न दबाव दिइरहेका समयमा आगामी कार्तिक २७ र २८ गते काठमाण्डूमा हुने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पार्टीको महाधिवेशनको मिति तय गर्ने लिङ्देनले बताएका छन्।

नयाँ दलमा पनि विद्रोह

रास्वपाजस्तै अघिल्लो चुनावबाट मात्रै पहिलो पटक संसद्‌मा पुगेका अरू दुई दलमा पनि जेन जी प्रदर्शनपछि हलचल देखिएको छ।

सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी विभाजित भएको छ। त्यस्तै रेशम चौधरीले स्थापना गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट चौधरी आफैँ बाहिरिएका छन्। उनले पनि नयाँ दल बनाउने तयारी गरेको विवरण आएको छ।

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल वैकल्पिक भनिए पनि पुरानै ढाँचामा गठन भएका कारण नयाँ दलहरूमा पनि विभाजन र विद्रोह देखिएको बताउँछन्।

"नेताले काम गर्ने तरिका र जुन सरकार आए पनि सत्तामा जाने र फाइदा लिने तरिका पनि पुरानै छ। उनीहरूले प्रतिपक्षको राजनीति गर्ने जनादेश नमानेर सत्तामा जाँदा कमजोर सङ्गठनको जग भत्कियो," खनाल भन्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।