वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षणका 'बेथिति रोक्न' गरियो यस्तो नयाँ व्यवस्था

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा लापरबाही हुने गरेको भन्दै आलोचना भइराखेका बेला त्यसलाई सम्बोधन गर्न हालै लागु गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड राम्ररी पालना भए नभएको कडाइका साथ अनुगमन गरिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विदेश जानुअघि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण र त्यस्तो परीक्षण गर्ने अस्पतालका लागि तोकिएको मापदण्डलाई हालै अद्यावधिक गरेको छ।

मन्त्रालयले 'वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२' मा संशोधन गरेको हो।

अधिकारीहरूले अनुगमन कार्यविधि संशोधनमार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न खोजिएको बताएका छन्।

"स्वास्थ्य परीक्षण सेवासम्बन्धी अनुगमनका कतिपय सूचकहरूलाई समसामियक बनाउनुपर्ने देखिएको थियो," मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बीबीसीसँग भने, "त्यसैले कार्यविधिमा संशोधन गरिएको हो। नयाँ मापदण्डले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्दैन।"

स्वास्थ्य मन्त्रालयका विशेषज्ञ सम्मिलित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यविधि संशोधन गरिएको उनले बताए।

संशोधनको खाँचो पर्नुका कारण

सरकारले गत भदौमा गठन गरेको विशेषज्ञ चिकित्सक सम्मिलित एउटा कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा "व्यवसायजन्य स्वास्थ्य परीक्षण" नहुँदा धेरै नेपाली कामदारको स्वास्थ्य जोखिममा परेको जनाएको थियो।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डाक्टर दीपेन्द्ररमण सिंहको अध्यक्षतामा गठित उक्त समितिले कतिपय स्वास्थ्यसंस्थाको मापदण्ड नै नपुगेको र कतिपयले स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी रिपोर्ट दिने गरेकोसम्मको बेथितिहरू औँल्याएको थियो।

त्यसका साथै सरकारले तोकेका मापदण्ड अपूरो भएको जनाइनुका साथै अनुगमनमा पनि समस्या दर्शाइएको थियो।

समितिले ती संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा कानुनले तोकेका मापदण्डबमोजिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो।

मङ्सिरमा उक्त प्रतिवेदन बुझेको श्रम मन्त्रालयले गत चैत्र १५ मा एउटा सूचना जारी गर्दै "सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरूले सूचना प्रकाशन भएको मितिले दुई महिनाभित्र आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी मन्त्रालयबाट निरीक्षण गराई काम प्रारम्भ गर्नुपर्ने अन्यथा संस्थाको सूचीकरण तथा नवीकरण खारेज गर्ने" चेतावनी दियो।

"उक्त सूचना जारी भएको जेठ १५ मा दुई महिना पूरा भयो। अब हामी अनुगमनमा निस्किन्छौँ," मन्त्रालयका कानुन शाखाका प्रमुख देवकुमार राईले भने, "त्यसका निम्ति चिकित्सक तथा प्राविधिकसहितको जनशक्ति पनि आवश्यक पर्ने भएकाले अहिले त्यसमा जुटिरहेका छौँ।"

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कतिपयले फर्जी रिपोर्ट लाने गरेका विवरणहरू आउने गरेको आजदेखि होइन।

"कति कामदार यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण उत्तीर्ण भएर जान्थे तर उता गएर परिक्षण गर्दा अनुत्तीर्ण भइ दुईचार महिनामै फर्कनुपरेको स्थिति पनि थियो," राईले भने।

स्वास्थ्य व्यवसायीहरू भने आफूहरूलाई मात्रै दोषारोपण गर्नुभन्दा समाधानतर्फ जोड दिनुपर्ने बताउँछन्।

"कतिपय समस्या व्यवसायीमा होला, कतिपय सरकारमा वा सेवाग्राहीमै पनि होला," नेपाल मेडिकल व्यवसायी सङ्घका महासचिव कृष्णप्रसाद बजगाइँ भन्छन्, "व्यवसायीहरू सबै खराबै पनि छैनन्। बेथितिलाई रोक्ने र विदेशमा मेडिकल फेल भएर फर्कनुपर्ने स्थितिलाई कसरी घटाउने भन्ने अहिलेको मुख्य कुरा हो।"

मापदण्ड पालना नगर्नेको अनुमति खारेज गरिने

मन्त्रालयले पूर्वाधार मापदण्ड पूरा नगरेका संस्थाको सूचीकरण र नवीकरण खारेज गर्ने भनेको छ।

हाल श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत २१५ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका छन्। तीमध्ये अधिकांश काठमाण्डूमै छन्।

संशोधित कार्यविधिले स्वास्थ्यसंस्थाले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डको सूची तय गरेको छ।

अनुगमनका क्रममा दर्ता, नवीकरण तथा सञ्चालन स्वीकृतिजस्ता वैधतासँग जोडिएको पक्षका साथै प्राविधिक पक्ष पनि हेरिने अधिकारीहरू बताउँछन्। प्राविधिक पक्षमा प्रयोगशाला र त्यहाँ आवश्यक पर्ने औजार तथा उपकरण आदि पर्छन्। त्यस्तै पूर्णकालीन चिकित्सक तथा प्राविधिकहरू भए नभएको परीक्षण गरिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

त्यसबाहेक बिरामी परीक्षण कक्षको उपलब्धता, भौतिक पूर्वाधार तथा सुविधाका साथै सरसफाइ आदिलाई पनि ध्यानमा राखिने छ।

"विशेषज्ञ समितिले जेजे कुरा नमिलेको भन्दै अनुगमन प्रणालीमा सुधार्न भनेको छ, त्यहीअनुसार अनुगमन गर्छौँ। यो संशोधनले विदेश जानुअघि गर्नुपर्ने परिक्षणहरूमा फेरबदल गर्नेभन्दा पनि अनुगमनमा जोड दिन खोजेको हो," प्रवक्ता घिमिरेले भने।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्वास्थ्य परीक्षण कार्यलाई विद्युतीय प्रणालीमा लाने गरी तयारी भइरहेको समेत बताएका छन्।

तोकिएबमोजिमका परीक्षण सम्पन्न गरी वैदेशिक रोजगार विभागमा अपलोड गरेपश्चात् मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले चैत्र १५ को सूचनामा जनाएको थियो।

स्वास्थ्य व्यवसायीहरू विद्युतीय प्रणालीले बेथिति रोक्न सघाउने तर त्यसको व्यवस्था गर्न केही समय लाग्ने बताउँछन्।

"हामीले नै त्यस्तो प्रणालीको माग गरेका हौँ," महासचिव बजगाइँले भने, "बायोमेट्रिक रेकर्ड राख्न सकियो भने सरकारको सोझो पहुँच हुने गरी सेवाग्राहीका विवरणहरू अद्यावधिक राख्न र तलमाथि नहुने सुनिश्चित गर्न सघाउँछ। विद्युतीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन हामी तयार छौँ र त्यसको प्राविधिक पक्षबारे छलफलमा छौँ।"

परीक्षण सूचीमा पनि फेरबदल

तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका निम्ति विभिन्न ३४ किसिमका परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधनअघिको कार्यविधिमा भएका परीक्षणका सूचीबाट कुनै पनि बुँदा नहटाइएको तर दुईवटा नयाँ परीक्षण थपिएको कानुन शाखाका राईले जानकारी दिए।

"सूचीमा पहिले विभिन्न ३२ किसिमका परीक्षण समावेश थिए भने विशेषज्ञ समितिको सुझावपछि एचबीए वनसी (मधुमेहसम्बन्धी) र विदेश जाने महिला कामदारका हकमा पाठेघरको क्यान्सरको परीक्षण थप भएको छ," राइले भने।

रगतसम्बन्धी विभिन्न किसिमका परीक्षण, छातीको एक्सरे, मिर्गौलाको कार्यसम्बन्धी परिक्षण, कलेजोको कार्यसम्बन्धी परीक्षण, ब्लड सूगर, एचआईभी, मलेरियाका परजीवीसम्बन्धी परीक्षण आदिलाई अनिवार्यको सूचीमा राखिएको छ।

त्यसबाहेक सूचीमा समाविष्ट ३४ किसिममध्ये अन्यमा गन्तव्य देशका मागबमोजिम गर्नुपर्ने परीक्षणहरू छन्।

मलेशियाका हकमा पिसाबको नमुनामार्फत् गाँजा, मेटामफेटामिन र कोकिनजस्ता लागुऔषध सेवन गरे नगरेको परीक्षण गर्न अनिवार्य गरिएको छ भने विमानचालकका निम्ति सबै देशका निम्ति उक्त परीक्षण गर्नुपर्ने भनिएको छ।

मन्त्रालयले नेपाल सरकारले तोकेको शुल्कलाई आधार मानी वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सहुलियत हुने गरी सबै परीक्षणको प्याकेजमा ९,५०० रुपैयाँ शुल्क कायम गरिएको जनाएको छ।

गन्तव्य देशद्वारा माग भएका अन्य परीक्षण गर्नुपरेमा तोकिएका स्वास्थ्य केन्द्रले नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित दरअनुसार गर्नुपर्ने भनिएको छ।

"राम्ररी अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ र विशेषज्ञहरूले पनि त्यसैमा जोड दिएका छन्," मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले भने, "हामीसँग अगावैदेखि अनुगमन संयन्त्र छ, त्यसैलाई चुस्तदुरुस्त पारेर गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने हो।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।