नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद सुल्झाउन खोजी भइरहेको 'मध्यमार्गी बाटो'

महाधिवेशनलाई लिएर नेपाली कांग्रेसमा देखा परेको चरम मतभेदबीच बिहीवारदेखि शुक्रवारसम्म कांग्रेसको आन्तरिक मतभेद जटिल बन्दै गएको सङ्केत दिने खबरहरू तारन्तार आइरहे :

त्यसपछि केन्द्रीय समितिको बैठकका निम्ति भेला भएकाहरूलाई पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिवले शुक्रवार बैठक नै नबसेर आइतवारसम्मका निम्ति सारिएको सूचना सुनाए।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य उदयशम्शेर राणाका अनुसार मध्यमार्गी विकल्प खोज्ने प्रयासका निम्ति बैठक सारिएको हो।

"मध्यमार्गी बाटो खोज्न कार्यवाहक सभापति प्रयासरत हुनुहुन्छ। हामीले पनि सहयोग गरिरहेका छौँ," उनी भन्छन्, "सबै अट्ने र सबैको स्वामित्व हुने विकल्प हामी निकाल्छौँ।

पार्टी सहमहामन्त्री जीवन परियारले पनि महाधिवेशनबारे साझा धारणा बनाउन छलफलको निम्ति समय होस् भनेर बैठक सारिएको बताए।

नियमित महाधिवेशनमै जाने 'सहमति'

कांग्रेसमा संस्थापनइतर खेमा फागुन २१ गते तोकिएको चुनावअघि महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा छ।

त्यसका निम्ति नियमित महाधिवेशनमा जोड दिइरहेका डा. शेखर कोइराला र विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर अभियानमा साथ दिएका महामन्त्रीद्वय एकमत रहेको नेताहरूले बताएका छन्।

उनीहरूबीच शुक्रवार बिहान छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा सहभागी सहमहामन्त्री परियारले साझा धारणा बनाउन छलफल भएको र साझा दृष्टिकोण बनेको बताए।

"विशेषभन्दा पनि नियमित महाधिवेशनमा गएर समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो कुरा हो," उनी भन्छन्।

तर नियमित महाधिवेशन चुनावअघि वा पछि गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउने विषयमा संस्थापन पक्षसँग उनीहरूको मतभिन्नता देखिन्छ।

संस्थापनइतर पक्ष पुसभित्र नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा छ।

तर चुनावअघि सक्रिय सदस्यतालगायतका विषयहरू टुङ्गो लगाएर वडादेखि प्रदेश तहसम्मको अधिवेशन सम्पन्न गर्न नसकिने संस्थापन पक्षको भनाइ पाइन्छ।

चुनावअघि त्यो प्रक्रियामा जाँदा तल्लो तहसम्म मनमुटाव उत्पन्न हुने र पार्टीका निम्ति त्यो प्रत्युत्पादक हुने भन्दै महाधिवेशन चैतवैशाखमा गर्नुपर्ने तर्क संस्थापनपक्षीय नेताहरूले गर्ने गरेका छन्।

महाधिवेशन मिति तोक्ने, सकिए गर्ने, नसकिए के?

तर दबाव बढ्दै जाँदा संस्थापन पक्षका मानिने नेताहरूले पनि वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने धारणा राख्न थालेको पाइन्छ।

तीमध्येका नेता उदयशम्शेर राणा विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर गरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भावनालाई सम्मान गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बताउँछन्।

सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि त्यो भावना बुझेरै छेउ लागेर आफूहरूलाई महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी दिएको बताउँदै उनले भने, "त्यसैले एउटा विकल्प भनेको नियमित महाधिवेशनको मिति पुसभित्र भनिएको छ, तोकौँ, अधिवेशनहरू सुरु गर्दै जाऊँ, कहाँसम्म पुग्छ।"

त्यसको अर्थ सम्पन्न गर्न नसकिए चुनावपछि गर्ने हो? "कतिपय साथीहरूले पुसभित्रै गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ, कतिपयले सकिँदैन भनिरहनुभएको छ, प्रक्रिया त सुरु गर्नुपर्‍यो," राणाले त्यो आफ्नो धारणा भएको बताए।

सहमहामन्त्री परियार मिति तोकेर कार्यतालिका बनाएर अघि बढेमा सम्पन्न गर्न सकिने विश्वासमा छन्।

तर सक्रिय सदस्यता विवाद र तल्लो तहसम्मको अधिवेशनलगायतका विषयले तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्न नसकिए चुनावपछि सार्न संस्थापनइतर पक्ष पनि तयार छ त?

"पहिले महाधिवेशनको मिति त तोकौँ, कार्यतालिका बनाएर जाँदा थोरै तलमाथि पर्न सक्छ," उनी भन्छन्, "काम गर्दै जाँदा परिस्थितिले साथ दिएन भने जबरजस्ती गर्ने कुरा होइन, हाम्रो महाधिवेशन त हामी सबै लागेर न सम्पन्न गर्ने हो।"

'विशेष महाधिवेशन हुन्न'

पछिल्ला छलफलहरूले कांग्रेस नियमित महाधिवेशनमै केन्द्रित हुन खोजेको देखिन्छ।

विशेष महाधिवेशन गर्दा केन्द्रको नेतृत्व परिवर्तन हुने तर नयाँ पुस्ता मतदाताको रूपमा सहभागी हुन वञ्चित हुने तर्क एकथरीको छ।

त्यससँगै संस्थापनको पक्षमा बहुमत रहेको भनिएको केन्द्रीय समितिको चाहनाविपरीत हुने विशेष महाधिवेशनकै कारण पार्टी विभाजनतर्फ जाने जोखिम पनि कांग्रेसकै नेताहरूले औँल्याउने गरेको पाइन्छ।

"विशेष महाधिवेशनमा हामीहरू जाँदैनौँ," नेता उदयशम्शेर राणा भन्छन्।

डा. शेखर कोइराला निकट मानिने सहमहामन्त्री जीवन परियारले पनि नियमित महाधिवेशन गर्न नमानेमा मात्र दोस्रो विकल्पको रूपमा विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको बताउँछन्।

नियमित महाधिवेशनको मिति तोक्नुपर्ने पक्षमा देखिएका संस्थापन पक्षका मानिने नेता राणा दुईवटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने बताउँछन्।

"महाधिवेशनले राष्ट्रिय राजनीति र फागुन २१ गतेको चुनावलाई प्रभावित गर्नुहुँदैन," उनी भन्छन्, "केन्द्रीय समितिमा कसैको बहुमत छ भन्दैमा विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर गरेका प्रतिनिधिहरूको भावनालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन, त्यसैले बीचको बाटो निकाल्नुपर्छ।"

केन्द्रीय समितिमा संस्थापन पक्षको बहुमत रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

तर कांग्रेसको विधानमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।