कर्णालीका अस्पताल भवन भव्य, बिरामी भने मर्कामा

गाउँमा खेलकुद मैदान बनाउने योजनाको काम गर्दा ढुङ्गा बोक्ने क्रममा लडेर डेढ वर्षअघि हुम्ला खार्पुनाथ गाउँपालिका–५, खर्पेल गाउँकी १८ वर्षीय सङ्गीता शाहीको बायाँ हात भाँचियो।

तत्कालै जिल्ला अस्पताल सिमिकोट गए पनि शल्यक्रिया गर्ने डाक्टर र आवश्यक उपकरण नहुँदा अस्पतालले उनलाई सुर्खेत लैजान सिफारिस गरिदियो।

यातायात असुविधाले गर्दा उनी भन्ने बित्तिकै सुर्खेत पुग्न सकिनन्।

जहाज कुर्दाकुर्दै ६ दिनपछि सुर्खेत पुग्दा रक्त सञ्चार रोकिएकाले हात भाँचिएको ठाउँदेखि तलको भाग नै काटेर फाल्नुपर्‍यो।

"जिल्ला अस्पतालमा भाँचिएको हातको शल्यक्रिया गर्ने सेवा नभए पनि राम्रोसँग प्लास्टर मात्र गरिदिएको भए बहिनीले हात गुमाउनु पर्दैनथ्यो होला," सङ्गीताका दाइ जग्गबहादुरले गुनासो गरे।

"गाउँलेले भाँचिएको हात बेस्सरी कसेर बाँधेछन्। स्वास्थ्यकर्मीले पनि खोलेर हेरेनन्। सानो हेलचक्र्याइँ र आफ्नै जिल्लामा समयमै सेवा नपाउँदा हातै काटेर फाल्नु पर्‍यो।"

बहिनीले किशोरावस्थामै हात गुमाउँदा असाध्यै पीडा र आत्मग्लानी हुने गरेको उनले बताए।

आफ्नै ठाउँमा सुविधा भइदिए खर्च जोगिन्थ्यो

आफ्नै जिल्ला अस्पतालमा भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा नहुँदा जाजरकोटकी दुर्गा शाहीले पनि हुम्लाकी सङ्गीताले जस्तै पीडा भोग्नु परेको छ।

जिल्ला अस्पताल खलङ्गा आउँदै गर्दा बाटोमै पहिलो बच्चालाई जन्म दिएकी दुर्गाको अस्पतालमा पुगेपछि दोस्रो बच्चा पनि जन्मियो।

तर अस्पतालमा महिना नपुगेको र कम तौलका बच्चालाई राखेर उपचार गर्ने स्पेसल नियोनेटल केअर युनिट (एसएनसीयू) जस्तो सामान्य सेवा नहुँदा उनले दुवै बच्चा गुमाइन्।

अस्पताल पुगेर पनि बच्चालाई बचाउन नसकेर खाली हात घर फर्किएकी उनी भन्छिन्, "म बाँचे पनि बच्चालाई बचाउन नसकेको पीडा कहिल्यै भुल्न सक्दिनँ।"

आफ्नै घरआँगन अगाडिको जिल्ला अस्पताल मान्ममा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा सुविधा नहुँदा कालिकोटका नन्दबहादुर कार्कीले पनि धेरै दुख पाएको गुनासो सुनाए।

विद्यालयमा साथीहरूसँग खेल्दा महिना दिनअघि छोरा सौरभ जङ्गको हात एक्कासी सुनिएपछि जिल्ला अस्पताल लिएर गए।

हात भाँचिएकोले उपचार हुन नसक्ने भन्दै अस्पतालले तुरुन्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा पठाइदियो।

आफ्नै घरै अगाडिको अस्पतालमा उपचार होला भन्ने आस राखेका उनलाई जुम्ला जानु पर्ने भएपछि गाडी खोज्न, र पैसा जुटाउन निकै समस्या भयो।

उनले भने, "ऋण सापट गरेर जेनतेन पैसा जुटाएँ। जुम्ला आउन-जान, खान-बस्न र उपचार खर्च गरेर ८०–९० हजार रुपैयाँ सकियो। आफ्नै ठाउँमा सुविधा भइदिएको भए त जानेआउने र खाने बस्ने खर्च त जोगिन्थ्यो होला नि।"

एक्कासी पिसाब रोकिएपछि हुम्लाका तुलाबहादुर शाही पनि डेढ महिनाअघि उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल सिमिकोट पुगे।

तर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले पिसाब खुलाउन नसकेपछि उनी उपचारको लागि अर्को दिन नेपालगन्ज झर्न बाध्य भए।

नेपालगन्जमा आएर उपचार गर्दा जान आउन, खान बस्न र उपचार गरी एक डेढ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन, कर्णालीका दुर्गम जिल्लाका अस्पतालमा दक्ष चिकित्सक र आवश्यक उपकरण नहुँदा यस्ता हजारौँ बिरामीहरू दुख खेप्न र समस्या झेल्न बाध्य छन्।

कतिपय नवजात शिशुहरू, गर्भवती महिलाहरू, सुर्खेत-नेपालगन्ज र जुम्ला रिफर गरिएका कतिपय बिरामीहरूले बाटोमै ज्यान गुमाउने गरेका छन्।

मुगु, कालिकोट, जाजरकोट, दैलेख, सल्यान र रुकुम पश्चिमका बिरामीलाई सडकबाट जुम्ला, सुर्खेत र नेपालगन्जका अस्पतालमा पुग्न घण्टौँ लाग्छ।

हुम्ला र डोल्पाका बिरामीले कि हवाईजहाज पर्खनुपर्छ कि हेलिकोप्टर चार्टर गर्नु बाहेक अरू विकल्प हुँदैन।

चाहिएको समयमा जहाज र एम्बुलेन्ससमेत नपाउँदा गाडीहरूले मनपरी भाडा लिने गरेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन्।

जहाजमा पनि बिरामीले पालो पाउँदैनन् पावर र पहुँचवालाले मात्रै पाएको गुनासो बिरामीका आफन्तको छ।

जग्गेबहादुर शाही भन्छन्, "आफन्त बिरामी हुँदा ऋण सापट गर्ने, पशुचौपाया बेच्ने, खेतगरा बेचेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ।"

'सरकारको ध्यान भने करोडौँ रकम खर्चेर भवन बनाउनेतिर'

तर सरकारको ध्यान भने दुर्गमका अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति, अत्यावश्यक उपकरण र चाहिएको औषधी व्यवस्था गर्नेतिर भन्दा पनि कराडौ रकम खर्चेर नयाँ भवनहरू बनाउनेतिर गएको जानकारहरू बताउँछन्।

मुगु, जाजरकोट, कालिकोट, डोल्पा जिल्लाका अस्पतालका नयाँ भवनहरू निर्माण गरिएका छन्।

दैलेख, सल्यान, पश्चिम रुकुम र हुम्ला अस्पतालका भवनहरू निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ।

ती भवनहरू बनाउन करिब ३० देखि ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ।

करोडौँ रकम खर्चेर बनेका अस्पतालमा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा सुविधा नहुँदा आफूहरू मर्कामा परेको कर्णालीवासी गुनासो गर्छन्।

समयमै आवश्यक सेवाहरू पाउन नसक्दा ज्यान गुमाउनुबाहेक अर्को विकल्प हुँदैन, कालिकोटका नन्दबहादुर कार्की भन्छन्, "भवन त देखिने मात्रै हुन्। अस्पतालमा सिटामोल बाहेक केही पाइँदैन।"

जिल्ला अस्पतालमा हाड जोर्नी, स्त्रीरोग, बालरोग, फिजिसियन र सर्जरी गरी पाँच वटा सेवाहरू अनिवार्य हुनु पर्ने बताइन्छ।

तर कर्णालीका कुनै पनि जिल्ला अस्पतालमा यी सबै सेवाहरू उपलब्ध छैनन्।

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार अहिले सल्यानमा फिजिसियन र मेडिसिन, रुकुममा स्त्रीरोग, बाल रोग र हाड जोर्नी, दैलेखमा स्त्रीरोग र जेनेरल प्र्याक्टिसनर (जिपी), कालिकोटमा जीपी र रेडियोलोजी, मुगुमा बाल रोग, जाजरकोटमा जीपीले सेवा दिइरहेका छन्।

प्रत्येक अस्पतालहरूमा ६–११ जनासम्म अरू मेडिकल अधिकृतहरू पनि कार्यरत छन्।

तर उपचारको लागि पुग्नेहरू भने डेलिभरी, सामान्य घाउ चोट बाहेकका अरू सेवाहरू अस्पतालमा नपाएको गुनासो गर्छन्।

उनीहरू भन्छन्, "नाम मात्रैका अस्पताल हुँदा सानोतिनो समस्या पर्ने बित्तिकै सुर्खेत, नेपालगन्ज र जुम्ला दौडनु पर्ने बाध्यता छ ।

'बिरामीलाई अर्को अस्पताल लैजानुहोस् भन्दा मनै खिन्न'

आवश्यक उपकरण र भनेजस्तो औषधी नहुँदा दुर्गमका अस्पतालमा बसेर सेवा दिन निकै कठिन रहेको त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक बताउँछन्।

"आफूसँग ज्ञान, सीप र दक्षता भए पनि आवश्यक उपकरण र औषधी नहुँदा बिरामीलाई अर्को अस्पताल पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छ," जिल्ला अस्पताल डोल्पामा कार्यरत डा. अखण्ड उपाध्याय भन्छन्।

"यो बिरामीलाई ठिक पार्न सक्छु भन्ने लाग्छ तर उपकरण र औषधी नहुँदा बाहिर रिफर गर्नु पर्दा मनै खिन्न हुन्छ।"

सरकारले उपकरण र औषधीको पर्याप्त व्यवस्था नगरी स्वास्थ्यकर्मीलाई काम गर्न अस्पताल पठाउँछ।

दुर्गममा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब बाहेक अरू सुविधा खासै छैन।

त्यसैले प्रायजसो स्वास्थ्यकर्मी दुर्गममा बस्न मान्दैनन्।

एक जना चिकित्सक भन्छन्, "एक पटक घर जाँदा आधा महिनाको तलब नै सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा कसरी दुर्गम बसेर सेवा दिन सकिन्छ?"

दुर्गमका अस्पतालमा सिजेरियन सेक्सन गर्ने बाहेक अरू कुनै अप्रेसन हुँदैन।

त्यसैले कर्णालीका दुर्गम जिल्लाका मान्छेहरू भ्यासेक्टोमी जस्तो सामान्य सेवा लिन पनि सुर्खेत आउने गरेको प्रदेश अस्पतालका वरिष्ठ सर्जन डाक्टर गणेश थापाले बताए।

उनले भने, "दुर्गममा दक्ष जनशक्ति र आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गरिदिए दशौँ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर सानातिना सेवाको लागि मान्छेलाई बाहिर जानु पर्ने बाध्यता हुँदैनथ्यो।"

बिरामीहरू रिफर गर्न नपर्ने गरी बजेट व्यवस्था गर्छौँ

सबै जिल्लाका अस्पतालको नयाँ भवनहरू निर्माण भइसकेको हुनाले अब भने आवश्यक जनशक्ति, त्यसका लागि चाहिने उपकरण र औषधीको व्यवस्था गर्नेतिर ध्यान केन्द्रित गर्ने कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री वीरबहादुर शाहीले बताए।

उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने, "जिल्ला अस्पतालहरूलाई सुविधायुक्त बनाउन प्रदेश सरकार गम्भीर भएर लागेको छ। सकेसम्म जिल्लाका बिरामीहरू रिफर गर्नु नपर्ने गरी यसपालिको बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गर्छौँ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।