चुनावी तयारीमा सुरक्षा निकायका आआफ्नै प्राथमिकता

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति आउन करिब तीन साता बाँकी रहँदा आफूहरू मुख्य रूपमा उम्मेदवार र उनीहरूका निर्वाचनलक्षित गतिविधिलाई सूक्ष्म रूपमा निगरानी गर्दै सुरक्षा दिने काममा केन्द्रित बनेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका छन्।

"मतदानस्थलको संवेदनशीलताको मूल्याङ्कनका आधारमा अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य भनेर मूल्याङ्कन गर्दै ती ठाउँको सुरक्षामा समेत विशेष ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ," प्रवक्ता अबिनारायण काफ्लेले भने।

"त्यहाँ खास गरी सुरक्षा प्रविधिको जडान, सूचना सङ्कलन अनि खतरा मूल्याङ्कन गर्ने काम गरिरहेका छौँ भने लामो दूरी र छोटो दूरीका गस्तीहरू बढाएका छौँ।"

सीमा सुरक्षाका विषयलाई विशेष निगरानी गर्दै समकक्षीहरूसँग आफ्ना छलफल चलाउँदै "अवैध घुसपैठ, हातहतियार र विस्फोटन पदार्थ आउन नदिन विशेष निगरानी" चलाइरहेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ताको भनाइ छ।

निर्वाचन प्रहरीका रूपमा चुनावका लागि भर्ना गरिएका करिब एक लाख ३४ हजार सुरक्षाकर्मीहरूले समेत यतिखेर तालिम सकेर काम सुरु गरेको अवस्था छ।

नेपाल प्रहरीले करिब साढे ७५ हजारको सङ्ख्यामा आफ्ना जनशक्ति परिचालन हुने जनाएको छ।

त्यसबाहेक करिब ७९ हजार सैनिकहरू चुनावमा खटिने गरी योजना कार्यान्वयन तीव्र रूपमा भइरहेको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका छन्।

सेना के गर्छ?

सेनाको भूमिका भने खास गरी संवेदनशील क्षेत्र र त्यहाँका पूर्वाधार रक्षा एवं तेस्रो घेरामा रहेर गस्ती गर्ने तोकिएको छ।

चुनावका बेला सुरक्षाका लागि खडा गरिने तीन वटा घेरामध्ये सेना सबैभन्दा पछाडि अर्थात् तेस्रो घेरामा रहेर सुरक्षा दिने जिम्मेवारी तोकिएको छ।

चुनावमा सेना अगाडि देखिनु "राम्रो नमानिने" भएकाले विगतका प्रचलनझैँ यस पटक सेना खटिरहेको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्य बताउँछन्।

"अघिल्लो तहमा हुने जनपथ प्रहरीले नसक्दा दोस्रो तहमा रहने सशस्त्र प्रहरी अघि आउने र त्यसपछि सेना सधैँ पछाडि तम्तयार भएर बस्ने हो," आचार्यले बीबीसीसँग भने।

आवश्यक पर्दाको परिस्थितिमा सेना अघिल्ला घेरामा गएर सुरक्षामा सघाउन सक्ने अवस्थाको व्यवस्था रहेको बताइएको छ।

त्यस्तो अवस्था खास गरी विस्फोटक पदार्थलाई निष्क्रिय पार्नुपर्दा वा अवस्था नियन्त्रणबाहिर जाने परिस्थितिमा आउन सक्ने रक्षा अधिकारीहरू बताउँछन्।

"सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्ता भएका ठाउँमा केही बढ्ता सङ्ख्यामा सेना खटाउने र तिनको निगरानी बढाउने काम भइरहेको छ," आचार्य भन्छन्।

"देशभरि नै यतिखेर सेनालाई ठाउँठाउँमा मतपत्र पुर्‍याउने जिम्मा सुम्पिएको छ। निर्वाचन आयोगबाट त्यसका लागि आइरहने आग्रह हामीले सेनासँग समन्वय गर्दै आएका छौँ।"

एकीकृत सुरक्षा योजना

प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको एकीकृत सुरक्षा योजना लागु हुँदा त्यसमा सबैभन्दा धेरै प्रत्यक्ष संलग्नता प्रहरीको हुने बताइएको छ।

उसको भूमिका मतदानस्थल, मतपेटिका, मतदान अधिकृत तथा मतदान सामग्रीहरू र मतदाताको सुरक्षामा विशेष केन्द्रित हुने बताइएको छ।

"कुनै किसिमका विस्फोटक पदार्थ र अस्वाभाविक वस्तु देखिए भने हामीले नेपाली सेनालाई जानकारी गराउँछौँ," प्रहरी प्रवक्ता काफ्लेले भने।

"हामीपछिको बाहिरी घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल खटिएको हुन्छ र आवश्यक पर्दा हामी सशस्त्र र सेनासँग समन्वयमा काम गर्छौँ।"

प्रहरीले आवश्यकताअनुसार एक्लाएक्लै वा अन्य सुरक्षा निकायसँग मिलेर संयुक्त गस्ती गर्ने काम गरिरहेको जनाएको छ।

भौगोलिक विकटता भएका ठाउँमा हवाई माध्यमबाट थप मद्दत पुर्‍याउनुपर्दा समेत गृह मन्त्रालयमार्फत् सेनालाई आग्रह गरिने व्यवस्था रहेको प्रहरी प्रवक्ता बताउँछन्।

संवेदनशील क्षेत्र

सुरक्षा जोखिम, सामाजिक अवस्था र विगतका अनुभवका आधारमा मतदान केन्द्रहरूलाई अति संवेदनशील र संवेदनशील भनेर वर्गीकरण गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

निर्वाचन आयोग र जिल्ला सुरक्षा समिति मिलेर त्यस्तो मूल्याङ्कन गर्दै गरेका छन्।

प्रहरी प्रवक्ता अबिनारायण काफ्ले भन्छन् : "त्यस क्रममा भौगोलिक विकटता, यातायातको सुविधा, सञ्चारको पहुँच एवं उक्त क्षेत्रका मतदाताको सङ्ख्या, हिंसात्मक गतिविधि एवं आपराधिक प्रभाव रहे नरहेको; राजनीतिक, धार्मिक, जातीय र साम्प्रदायिक तनाव एवं खुला सीमानालाई आधार मानिएको छ।"

हालको वर्गीकरणमा संवेदनशील मतदान स्थल ४,४४२ वटा र अति संवेदनशील मतदान स्थल ३,६८० तोकिएका छन्।

सुरक्षा संवेदनशीलता उच्च भएका ठाउँमा सेनाले अस्थायी पोस्ट नै खडा गरेर काम गरिरहेको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्य बताउँछन्।

"अन्यत्र ब्यारेकबाट आउनेजाने हुने भए पनि त्यस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा टेन्ट नै खडा गरेर बस्ने गरी योजना बनाइएको छ," आचार्यले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।