चुनावका बेला नेपाली सेनाले चारवटा मुकाम बनाएर हवाई गस्ती गर्ने

नेपाली सेनाले यस पटक निर्वाचनलाई लक्षित गरेर हवाई गस्ती पनि गरिने भन्दै त्यसका लागि देशका विभिन्न ठाउँहरूमा 'सुरक्षा वेस' स्थापना गरिने बताएको छ।

निर्वाचनका लागि तय गरिएको एकीकृत सुरक्षा योजनामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसँगै ७८,००० भन्दा बढी सैनिक निर्वाचनको सुरक्षामा खटिने उल्लेख गरिएको छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ताले निर्वाचनपूर्व, निर्वाचनका बेलार मतदानको समापनपश्चात् सुरक्षाकर्मीहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका तय गरिएको भन्दै मतगणनाको दिन तेस्रो घेरामा सेना तैनाथ रहने र सुरक्षाका लागि आवश्यक उत्तरदायित्व वहन गर्ने बताए।

उनले मतदानको मितिभन्दा एक महिनाअगाडि नै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले सुरक्षाको जिम्मा लिएका महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूको सुरक्षामा खटिने पनि बताएका छन्।

निर्वाचन आयोगको तालिकाअनुसार नेपालभरि सबै १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा फाल्गुन २१ एकैदिन मतदान हुने छ।

नेपाली सेनाको हवाई गस्ती के हो?

यसपालि निर्वाचन सुरक्षाका लागि छुट्ट्याइएको कुल बजेटमा गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, रक्षा मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सरकारले तयार पारेको केन्द्रीय सुरक्षा योजनामा "मतदाता, उम्मेदवार, प्रतिनिधि, कर्मचारी लगायत सरोकारवाला सबैलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन हवाई गस्ती" गरिने उल्लेख छ।

उक्त योजनामा हवाई गस्तीका लागि आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराइने र उद्धार सामग्री आपूर्ति गर्न हेलिकप्टरको प्रबन्ध मिलाइने पनि उल्लेख छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले निर्वाचन सुरक्षालाई दृष्टिगत गरेर त्यस्तो गस्ती गरिने भन्दै त्यसका लागि सेनाका हवाई साधनहरू चार ठाउँमा मुकाम बनाएर तैनाथ गरिने बताए।

उनी भन्छन्, "सम्बद्ध इलाकाहरूमा हवाई गस्ती गर्न र समयमा नै सहयोगहरू उपलब्ध गराउन चार स्थानमा हवाई साधनहरू 'स्ट्यान्डबाई' राख्ने योजना गरेका हौँ। निर्वाचनलाई सघाउ पुर्‍याउनका लागि विगतमा पनि हवाई साधनहरूलाई हामीले प्री पोजिसनिङ (पहिले नै तैनाथ) गर्ने गरेका थियौँ।"

उनका अनुसार यसपालि नेपाली सेनाले आफ्ना हवाई साधनहरू सुर्खेत, पोखरा, काठमाण्डू, विराटनगर र इटहरीमा तैनाथ गर्ने छ।

"सम्बद्ध सबै पक्षलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनका लागि हवाई गस्ती पहिले पनि हुने गरेकै हो। हवाई गस्तीको सङ्ख्या र कहाँ कहाँ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तत्कालीन अवस्था र परिस्थिति अनुसार हुन्छ।"

सेनाको हवाई गस्तीबाहेक प्रहरीसँग भएका ड्रोन र 'बडी क्यामरा' पनि सुरक्षा निगरानीका लागि निर्वाचनमा प्रयोग हुने बताइएको छ।

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त के भन्छन्

भूतपूर्व कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ सेनाले हवाई गस्ती सञ्चालन गर्ने विषयले निर्वाचनको सुरक्षामा मनोवैज्ञानिक असर पार्ने ठान्छन्।

उनले भने, "कुनै हतियारधारीहरू छन् भने उनीहरू हतोत्साहित होलान्। त्यस्तै पर्‍यो भने हेलिकप्टरबाट सैनिकहरू आउन सक्छन् भन्ने हुन्छ। मतदाताहरूका लागि मनोवैज्ञानिक सुरक्षा पनि ठूलो हो। म सुरक्षित छु भन्ने मतदातालाई हुनुपर्‍यो, कर्मचारीहरूलाई हुनुपर्‍यो। त्यो दिने भन्ने हो।"

"जस्तै, कुनै ठाउँमा सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या नै अपुग भयो भने त्यहाँ पठाउन सकिने भयो। बुथस्तरमा उच्च तहका सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरू नहुन सक्लान्, त्यही भएर आवश्यक पर्‍यो भने माथिल्लो कमान्डकै पठाउन सकिने भयो। केही विवाद भयो भने तत्कालै कुनै टीम मतदान केन्द्रमा पुग्न सक्छ। त्यसो हुँदा मतदान केन्द्रमा केही समस्या देखिएको अवस्थामा समाधान गर्न सकिन्छ। विगतमा हामीले त्यस्तो धेरै गरेका छौँ।"

तर उनले मतदानको दिनको मात्र सुरक्षा व्यवस्था मात्रै नभई समग्र चुनावी प्रक्रियाको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने र मतदातालाई भयरहित वातावरणमा उच्च मनोबलका साथ भोट हाल्ने वातावरण बनाइदिनुपर्नेमा जोड दिए।

"सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या धेरै हुँदैमा वा डन्डा चलाउँदा मात्रै निर्वाचनमा सुरक्षा कायम हुँदैन। सबैको मनोबल उच्च हुनुपर्छ। अशान्ति हुने वातावरण नै बन्न नदिनेमा पहिलो ध्यान हुनुपर्छ। गस्ती, अनुगमन भनेको नै त्यसकै लागि हो। समस्या आइसकेपछि त्यसले केही न केही अशान्ति गर्छ। त्यही भएर त्यस्तो अवस्था आउन नै नदिन योजना बनाउनुपर्‍यो।"

उनले प्रत्येक वडा र मतदान केन्द्रमा देखिने सम्भावित जोखिमहरूलाई लक्षित गरेर सुरक्षा योजनाहरू बनाइनुपर्ने र त्यहाँ विकसित हुने घटनाक्रम अनुसार ती योजनाहरूलाई समयसापेक्ष बनाइनुपर्ने पनि तर्क गरे।

विगतमा द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि नेपालले संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गरेको र कैयौँ समूहका बहिष्कारका माझ चुनाव भएका भन्दै उनले अहिलेको अवस्थामा त्यो स्तरका सुरक्षा चुनौती आफूले नदेखेको बताए।

निर्वाचन सुरक्षाका लागि कति सैनिक खट्लान्

गएको मङ्सिरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फाल्गुन २१ गतेको चुनावमा नेपाली सेनाको परिचालनका लागि स्वीकृति दिएका थिए। एकीकृत सुरक्षा योजना अन्तर्गत यस पटक निर्वाचनमा झन्डै ७८,००० सैनिक फौज परिचालन हुने नेपाली सेनाले बताएको छ।

निर्वाचनअघि तय गरिएको भूमिकाअन्तर्गत प्रशासन र प्रहरी एकाइहरूसँग तालिम र अभ्यास सम्पन्न गरिसकेको नेपाली सेनाले मतपत्रको छपाइ भइरहेको स्थानमा सुरक्षा दिइरहेको जनाएको छ।

त्यसबाहेक सबै मतदान केन्द्रहरूको स्थलगत अवलोकन गरिसकिएको बताउँदै नेपाली सेनाका प्रवक्ताले स्थानीय प्रशासन र प्रहरीसँग पनि निर्वाचन सुरक्षा केन्द्रित संयुक्त तालिम र अभ्यास गरिएको बताए।

हाल विमानस्थल र कारागारहरूमा सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले सुरक्षा दिने गरेका छन्। तर चुनावको एक महिनाअघिबाट उक्त जिम्मेवारी नेपाली सेनाले लिने र त्यहाँ खटिएका अन्य सुरक्षा निकायका जनशक्ति चुनावमा परिचालित हुने अभ्यास छ।

मतदानको दिन प्रत्येक मतदान केन्द्रमा तेस्रो घेरामा नेपाली सेना तैनाथ हुने बताउँदै नेपाली सेनाका प्रवक्ता बस्नेतले मुख्य निर्वाचन अधिकृतसँग समन्वय गरेर आफूहरूले काम गर्ने बताए।

"त्यस बेला परिस्थितिको आकलन गरेर त्यही अनुसार हामी जिम्मेवारी निर्वाह गर्छौँ। मतपेटिका सङ्कलन, ढुवानीमा पनि नेपाली सेना संलग्न हुन्छ। मतगणनास्थलको सुरक्षामा पनि तेस्रो घेरामा नेपाली सेना तैनाथ हुने छ।"

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले कती सुरक्षाकर्मी खटाउँछ

अधिकारीहरूका अनुसार मतदानका दिन पहिलो सुरक्षा घेरामा नेपाल प्रहरी र दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल सुरक्षा बल तैनाथ हुने छन्।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराज काफ्लेले सुरक्षा निकायसँग भएका सबै किसिमका किसिमका स्रोतसाधनहरू निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रयोग गरिने बताए।

उनले भने, "हामीले एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार विभिन्न तयारीहरू गरेका छौँ। सुरक्षाको मजबुत प्रबन्ध हामीले मिलाएका छौँ। आवश्यकताअनुसार सबै खालका स्रोत साधनहरू पनि यसमा प्रयोग गरिन्छ।"

नेपाल प्रहरीले चुनावमा झन्डै ७७,००० प्रहरी र एक लाख ३४,००० निर्वाचन प्रहरीलाई खटनपटन गर्ने छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अबि नारायण काफ्लेले ड्रोन लगायत विभिन्न अत्याधुनिक प्रविधि प्रहरीले निर्वाचन सुरक्षामा प्रयोग गर्ने बताए।

उनी भन्छन्,"ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू भेला भए वा कतै झडप भयो भने समग्र अनुगमनका लागि ड्रोन उपयोगी हुन्छ। हामी सीसीटीभीका फुटेज, कतिपय सुरक्षाकर्मीको पोसाकमा जडान भएका क्यामेराहरू पनि नजिकैका क्षेत्रहरूको निगरानीमा प्रयोग गर्छौँ। उपलब्ध भएसम्मका स्रोत साधन प्रयोग गरिनेछ।"

उनले थपे, "मतदान केन्द्रभित्र पहिलो सुरक्षा घेरामा हामी हुनेछौँ। त्यो भनेको भित्री सुरक्षा घेरा हो। त्यहाँबाट मतदाता, मतदानस्थल, मतपत्रको सुरक्षा हामीले गर्नेछौँ।"

सरकारले निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक जिल्लामा साइबर प्रहरी खटाउने र त्यसमार्फत मिथ्या सूचना, घृणालाई बढवा दिने अभिव्यक्ति र आर्टिफिशल इन्टेलिजेन्समार्फत तयार पारिने 'डीप फेक' भनिने श्रव्य दृश्य सामाग्री नियन्त्रण गर्ने बताएको छ।

सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक शैलेन्द्र थापा केन्द्रीय सुरक्षा योजनाअनुसार समग्र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर ३५,००० जनशक्ति र १५,००० निर्वाचन प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बलले चुनावमा खटाउने बताउँछन्।

"यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारीहरू हामीले पूरा गरिसकेका छौँ। हाम्रो जिम्मेवारीमा केके पर्छ भन्ने कुरा तय भएको छ र त्यहीअनुसार हामी चुनावी सुरक्षामा खटिन लागेका छौँ।"

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार दोस्रो सुरक्षा घेरामा राखिएको सशस्त्र प्रहरी बलले भिड र प्रदर्शनहरूको नियन्त्रण र प्रचार अभियानसँग सम्बन्धित गतिविधिमा सुरक्षात्मक गतिविधि गर्ने र मतपत्रहरू ओसारपसारमा साघाउने सहितका जिम्मेवारीहरू पाएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।