सगरमाथा क्षेत्रमा कतिपय उडान रोक्ने पालिकाको चेतावनी, जारी राख्ने व्यवसायीको अडान

    • Author, गनी अन्सारी
    • Role, बीबीसी न्यूज नेपाली

खुम्बु क्षेत्रमा कतिपय व्यावसायिक हेलिकप्टर उडानहरू गर्न नदिने स्थानीय सरकारले सूचना जारी गरेसँगै सो विषयलाई लिएर फेरि विवाद सतहमा आएको छ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका अध्यक्षले जबरजस्ती हेलिकप्टर उडानहरू नगर्न चेतावनी दिए भने वायुसेवा सञ्चालक सङ्घका अध्यक्षले कुनै हालतमा उडान नरोकिने बताए।

एक व्यवसायीले पर्वतारोणहको मुख्य याममै आएको स्थानीय सरकारको सूचनाको पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने गुनासो गरे।

पछिल्लो विवादबारे नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अथवा सङ्घीय सरकारका अधिकारीहरूले अहिलेसम्म कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्।

गत डिसेम्बरमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनले सन् २०२५ को प्रारम्भदेखि हेलिकप्टर कम्पनीहरूलाई उद्धारबाहेकका काममा करिब चार हजार मिटरमाथिको सगरमाथा क्षेत्रमा जान रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो।

त्यसप्रति उड्डयन कम्पनी तथा पर्यटन व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उक्त विषय आफ्नो मात्र क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै निर्बाध रूपमा उडानहरू सञ्चालन गर्न विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।

पालिका के भन्छ?

खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले हेलिकप्टर उडानका सम्बन्धमा सोमवार एउटा सूचना जारी गरेको हो।

उद्धार उडान, कार्गो उडान र 'माउन्टेन फ्लाइट' बाहेकका व्यावसायिक उडानहरू गर्न नपाइने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।

खास गरी पर्वतारोहणको सिजनमा दैनिक सयवटाभन्दा बढी व्यावसायिक उडानहरू हुने गरेका स्थानीय प्रतिनिधि र स्वयं व्यवसायीले बीबीसीलाई बताएका छन्।

"ती उडानका कारण पदयात्रा गर्ने, प्राकृतिक सौन्दर्य र शान्त वातावरणमा रमाउन चाहने पर्यटकहरूलाई समेत डिस्टर्ब भयो। स्थानीयवासीले मात्र नभई विदेशी पर्यटकले पनि त्यो समस्याबारे धेरै गुनासो गरे," गाउँपालिका अध्यक्ष मिङ्मा छिरि शेर्पाले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"अर्कोतर्फ सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेको विश्व सम्पदा क्षेत्र हो जहाँ विभिन्न लोपोन्मुख लगायतका जीवजन्तुको बासस्थानमा असर परेको छ, वातावरणमा खलल पुगेको छ। त्यो भएर हामीले प्रतिबन्धत लगाएको नभई व्यवस्थित गर्न खोजेका हौँ।"

अध्यक्ष शेर्पाका अनुसार हाल हिमालको एकदमै नजिकबाट उडान गर्ने र संवेदनशील क्षेत्रमा हेलिकप्टरहरू अवतरण हुँदा त्यहाँको वातावरणमा नकारात्मक असर परेको छ।

"यी सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्न, दिगो पर्यटनको विकास गर्न र स्थानीयवासीको आयआर्जनलाई बढावा दिनका लागि व्यावसायिक उडानका नाममा हुँदै आएका अनावश्यक उडानहरूका लागि हेलिप्याडहरू बन्द गर्न खोजेका हौँ," उनले थपे।

सो विषयमा गत ज्यानुअरीमै सूचना जारी गरे पनि उडान गर्ने कम्पनीहरू बेवास्ता गरेपछि कडाइका साथ अगाडि बढेको अध्यक्ष शेर्पा बताउँछन्।

"पटकपटक सूचना जारी गर्दा, निरीक्षण गर्दा पनि कम्पनीहरूले अटेर गरे। हामीले हाम्रो ठाउँका विकृति-विसङ्गतिलाई सम्बोधन गर्न पाउनुपर्‍यो नि। जे भए पनि हामी मूकदर्शक भएर बस्न सक्दैनौँ।"

सूचनाको बेवास्ता गर्दै तोकिएका बाहेकका उडानहरू गरिए त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सम्बन्धित कम्पनीहरू हुने पनि गाउँपालिकाले चेतावनी दिएको छ।

त्यसबारे थप प्रस्ट पार्दै अध्यक्ष शेर्पाले भनेः "नमाने जहाँजहाँबाट उडान हुन्छ त्यहाँ गएर हामी रोक्छौँ, उडान हुन दिदैनौँ। अहिले व्यवस्थित गरेनौँ भने सगरमाथा क्षेत्रको पर्यटनमा दीर्घकालीन असर पर्ने हामीले देख्यौँ।"

झूटा उद्धार उडानले पनि सगरमाथा क्षेत्रमा अहिले विकृति थपिएको उनी दाबी गर्छन्।

"ठाउँठाउँबाट पर्यटक जम्मा गरेर पाँच-छजना पुगेपछि काठमाण्डू पुर्‍याउने प्रवृत्ति देखिएको छ। बिरामी भएकालाई लुक्ला हेलिप्याडमा पाँच-छ घण्टा कुराइराख्ने जस्ता सास्ती पर्यटकले बेहोर्ने गरेका छन्," अध्यक्ष शेर्पाले भने।

"यदि रेस्क्यू हो भने तत्काल हुनुपर्‍यो नि, तत्काल अस्पताल पुर्‍याउनुपर्‍यो। धेरै ठाउँको जम्मा गरेर आफू अनुकूल फ्लाइट गर्ने भन्ने हुँदैन नि। ज्यान जोगाउनुपर्‍यो, ज्यानसँग सम्बन्धित विषय पो हो।"

अहिले कदम नचाले आगामी दिनमा सगरमाथा क्षेत्रको पर्यटनको भविष्यमाथि नै प्रश्न उत्पन्न हुने उनको तर्क छ।

सञ्चालक के भन्छन्?

वायुसेवा सञ्चालक सङ्घले गाउँपालिकाको पछिल्लो सूचनाप्रति विरोध जनाएको छ।

सङ्घका अध्यक्ष मनोज कार्कीले स्थानीय सरकार क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर जाँदा यो विकृति आएको आरोप लगाउँछन्।

"गाउँपालिकालाई यो दिने वा नदिने अधिकार नेपालको संविधान, ऐन वा कानुनले दिएको छैन। त्यसकारण क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर निकालिएको विज्ञप्तिबारे हामीले भन्नुपर्ने खासै केही छैन," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

यदि हेलिकप्टर वा कुनै उडानमा कसैले बाधा व्यवधान सिर्जना गरेमा राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सरकारले कारबाही गर्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे।

गाउँपालिकाको सूचनाकै आधारमा सञ्चालकहरूले उडान नरोक्ने उनले प्रस्ट पारे।

"उडानहरू जारी रहन्छन्। उडानका लागि हामीले उहाँहरूको अनुमति लिन जरुरी छैन," कार्कीले भने।

उनले फेक रेस्क्यू गरिएको पाइए सरकारी निकायले चाल्ने कदममा आफूहरूको साथ रहने बताए।

"फेक रेस्क्यू हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो। फेक रेस्क्यू भएको छ भने त्यो हेर्नलाई सरकारी निकाय छँदै छन्। छानबिन गरिन्छ भन्ने हाम्रो पूर्ण सहयोग रहन्छ। दिनुपर्ने विवरण दिन्छौँ, यदि भएको छ भने तत्काल कारबाही गरिनुपर्छ," कार्कीले भने।

यसअघि ज्यानुअरीमा गाउँपालिकाले सोही प्रकृतिको सूचना जारी गर्दा त्यसको असरले यसपालि खुम्बु क्षेत्रमा ३० प्रतिशतले पर्यटकहरू कम आएका उनले दाबी गरे।

"उहाँहरूले जबरजस्ती गर्नुभयो भने समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई नै असर पर्छ। त्यसमा नेपाल सरकार पनि चनाखो हुन्छ होला।"

पर्यटन व्यवसायी के भन्छन्?

पर्वतारोहणको महत्त्वपूर्ण समयमा गाउँपालिकाले जारी गरेको सूचनाले सकारात्मक सन्देश नदिने व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

पर्वतारोहण सञ्चालन गर्ने एउटा कम्पनी सेभेन समिटका सञ्चालक मिङ्मा शेर्पाले धेरैजसो पर्यटकीय उडानहरू खुम्बु क्षेत्रमा हुने गरेकाले यो कदमले व्यवसायमा असर पर्ने बताए।

"धेरै पर्यटक सगरमाथा क्षेत्रमै जाने हुन्। अरू ठाउँमा रोकटोक हुने गरेको छैन। खुम्बुमा मात्र त्यस्तो किन भयो कुन्नि? कसले कुरा नबुझेको हो? हामी पनि अन्योलमै छौँ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

थोरै समय हुने पर्यटकहरू अब खुम्बु क्षेत्रमा जान नपाउने अवस्था आउन सक्ने भन्दै शेर्पाले चिन्ता समेत व्यक्त गरे।

"कोहीसँग पाँच दिन, कोहीसँग सात दिनको समय हुन्छ। त्यस्ता पर्यटकहरू अब खुम्बु नजाने पो अवस्था आउने भयो। पर्यटक नै बढी भए भन्ने हो भने हामीले केही भन्नुछैन।"

विकसित घटनाक्रमबारे सङ्घीय सरकार अवगत रहेको उल्लेख गर्दै कुनै समाधान निस्कनेमा भने उनी आशावादी छन्।

"केन्द्रलाई पनि थाहा छ। कुनै न कुनै निचोडमा पुर्‍याउनुहुन्छ होला। सधैँ यसरी त कसरी चल्छ होला," शेर्पाले थपे।

उनका अनुसार गाउँपालिकाले प्रतिविदेशी पर्यटक तीन हजार रुपैयाँ र निकुञ्जले ३,५०० रुपैयाँ लिने गरेको छ।

"हेलिकप्टर सञ्चालकहरूलाई मात्र घाटा देखेका होलान्। पर्यटक घटेपछि स्थानीयवासीलाई पनि कम आम्दानी हुन्छ," व्यवसायी शेर्पा भन्छन्।

"पर्यटक गए पो होटलमा बस्छन्, किनेर खान्छन्, उनीहरू पुगे पो राजस्व उठ्छ अनि व्यवसाय चल्छ। अब त कम समय नभएका मानिसहरू जानै नपाउने भए," असरबारे उनले अगाडि थपे।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।