पञ्चायतकालमै दुई पटक सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य भएको नेपाल अहिले राष्ट्रसङ्घमा कतिको प्रभावशाली छ?

पञ्चायतकलामा नै दुई पटक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य चुनिएको नेपालले सन् २०२३ को ज्यानुअरी १ बाट लागु हुने गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पिसबिल्डिङ् कमिसनको सदस्यको जिम्मेवारी पाएको छ।

तर परराष्ट्र मामिलाका कतिपय जानकारहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनहरूमार्फत् शान्ति स्थापनार्थ हालसम्म १ लाख ४२ हजार भन्दा बढी फौज पठाएको नेपालले राष्ट्रसङ्घमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाका विभिन्न पक्षबारे छलफल गर्ने पिसबिल्डिङ् कमिसनको सदस्यमा तेस्रो पटक छनोट भएको नेपाल हाल राष्ट्रसङ्घलाई तेस्रो धेरै फौज पठाउने देश रहेको छ।

शान्ति मिसन तथा राष्ट्रसङ्घका कतिपय विभागका उच्च पदमा केही नेपालीहरू पुगेको भएपनि त्यसका लागि कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र आफ्नो पक्षमा पैरवी गर्नसक्ने नेपालको सामर्थ्य विस्तार गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।

शान्ति मिसनमा अहिले कति नेपाली सैनिक सहभागी भएका छन्?

सन् १९५८ मा लेबननमा राष्ट्रसङ्घका लागि ५ जना सैन्य पर्यवेक्षक खटाएको नेपालले सन् १९७४ मा पहिलो पटक फौजका रूपमा पुरानो गोरख गणलाई इजिप्टमा खटाएको थियो।

त्यसयता हालसम्म १ लाख ४२ हजार ५ सय भन्दा बढी फौजले निलो हेल्मेट लगाएर राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वमा शान्ति स्थापनार्थ भूमिका खेलेका छन्।

यो बीचमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङंघका कतिपय महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेको छ भने सन् १९६९-७० र १९८८-१९८९ गरी दुई पटक राष्ट्रसङ्घको शक्तिशाली सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यको भूमिका निर्वाह गरेको छ।

यो वर्षको मध्य डिसेम्बरसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कम्तीमा १२ वटा मिसनहरूमा नेपालले ६ हजार ३६ सैनिक र २३८ सशस्त्र र जनपद प्रहरी खटाइसकेको छ।

न्यूयोर्कस्थित नेपाली स्थायी नियोगले राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनमा नेपाली सेनाले खेलेको भूमिका र देशभित्रको शान्ति प्रक्रियाको अनुभवले द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा शान्ति प्रयासलाई समर्थन गर्ने उक्त पिसबिल्डिङ् कमिसनमा आफ्नो भूमिकालाई सघाउने बताएको छ।

हालसम्म शान्ति स्थापनामा नेपाली सेनाले पाएका महत्त्वपूर्ण पद के?

नेपाली सेनाका ७ जना वरिष्ठ अधिकारीहरूले हालसम्म राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनको फोर्स कमान्डरको जिम्मेवारी पाइसकेका छन्।

सबैभन्दा पहिले सन् १९९३ को डिसेम्बरमा तत्कालीन रथी कृष्ण नारायण सिंह थापाले यूएन इराक-कुवेत अब्जर्भर मिसनको फोर्स कमान्डरको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

सन् १९९९ को डिसेम्बरदेखि २००१ को अन्त्यसम्म भिक्ट्री शम्शेर जबरा साइप्रसस्थित मिसनको फोर्स कमान्डरमा नियुक्त भएका थिए।

त्यसयता इजरेल र सिरियाबीच युद्धविराम कायम राख्ने जिम्मेवारी पाएको अनडोफ मिसनको फोर्स कमान्डरमा बालानन्द शर्मा, पूर्णचन्द्र थापा र ईश्वर हमालले ‘फिल्ड’ मिसनको सबैभन्दा उपल्लो पद सम्हालेका छन्।

सन् २००८ देखि सन् २०१० सम्म सुडानस्थित शान्ति मिसनको नेतृत्व तत्कालीन उपरथी पबन जङ्ग थापाले गरेका थिए।

हाल नेपाली सेनाका उपरथी निर्मलकुमार थापा अनडोफ मिसनको प्रमुख र फोर्स कमान्डर रहेका छन्।

नेपाली सेनाका अनुसार उसका ७ उच्च अधिकारीले उप फोर्स कमान्डर र दुई जनाले शान्ति मिसनको ब्रिगेड कमान्डरको जिम्मेवारी पूरा गरेका छन्।

हालसम्म नै सेनाबाट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रसङ्घीय पदमा पुग्ने व्यक्ति पूर्व रथी चित्रबहादुर गुरुङ हुन्।

राष्ट्रसङ्घका महासचिव कोफी अन्नानको उप-सैनिक सल्लाहकार रहेका उनी केही समय (२००२) निमित्त सैनिक सल्लाहकार समेत बनेका थिए।

प्रतिस्पर्धा र पैरवी क्षमता दुवै आवश्यक

नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त रथी सीबी गुरुङ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शान्ति र सुरक्षामा हासिल अनुभव र देशभित्र द्वन्द्वको मर्म बुझेका कारण नेपालले शान्ति मिसनहरूमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नसक्ने बताउँछन्।

उनले भने, “देश भित्रै पनि १० वर्ष द्वन्द्व लडेको हुनाले नेपाली सेनाको जुन नेतृत्व, बीचको र तलको दर्जा छ त्यसलाई द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा जाँदा भूमि फरक परेपनि अवस्था बिरानो हुँदैन। राष्ट्रसङ्घबाट आह्वान भएपछि अफ्रिकादेखि ल्याटिन अमेरिकासम्म जति नै अप्ठेरो मिसन भएपनि नेपालले फौज पठाउने गरेको छ।”

उनले थपे, “समय अनुसार हामीले केही हदसम्म केही जिम्मेवारीहरू पाएका छौँ। तर नेतृत्वदायी क्षमताको विकास र भविष्यमा अझै पनि योगदान अभिवृद्धिका लागि हामीले मौका पाउनुपर्छ। मौका पाएपछि प्रतिस्पर्धा गर्ने हो।”

उनले शान्ति स्थापना सम्बन्धी माथिल्ला पदहरूमात्रै नभई नेपालले राष्ट्रसङ्घका अन्य निकायहरूमा पनि आफ्नो उपस्थिति बढाउनुपर्ने बताउँदै त्यसले दीर्घकालीन फाइदा हुने बताए।

जिनिभास्थित नेपाली स्थायी नियोगमा सन् १९९८ देखि २००३ सम्म स्थायी प्रतिनिधि रहेका पूर्व कूटनीतिज्ञ शम्भुराम सिम्खडा राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनहरूमा नेपाली भूमिका प्रशंसनीय रहेको तर नीति निर्माण गर्ने निकायमा प्रतिनिधित्व सशक्त बनाउनुपर्ने बताउँछन्।

उनले भने, “शान्ति मिसनहरूको फिल्ड अपरेशनमा जुन किसिमको नेपालको भूमिका छ त्यो अनुसार त्यहाँ नै नेतृत्वदायी पदहरूमा पर्याप्त रूपमा नभएको र त्यसमा पनि नीतिगत निर्णय गर्ने थलोमा प्रतिनिधित्व भएन भन्ने हाम्रो भनाइ रहँदै आएको छ।”

“राष्ट्रसङ्घ भनेको एउटा समुद्र हो र हाम्रो नेतृत्वले यी यी कुरामा हामी लाभान्वित हुन चाहन्छौँ भनेर नीतिगत रूपमा नै निर्णय गर्‍यो र त्यो कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने नेतृत्व राष्ट्रसङ्घमा पठायो भने केही सफलता मिल्न सक्छ।”

उनले थपे, “होइन भने यति ठूलो प्रतिस्पर्धा हुन्छ कि हामीले अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त गर्न गाह्रो पर्छ।”

उच्च ओहदाका लागि राष्ट्रसङ्घले लिएका परीक्षामा कतिपय उच्च सैनिक अधिकारी उत्तिर्ण समेत भएका बुझिन्छ।

राष्ट्रसङ्घमा नेपालको अब्बल उपस्थिति

नेपालले सन् १९४९ मा पहिलो पटकको राष्ट्रसङ्घको सदस्यताका लागि दिएको निवेदन रुसले सुरक्षा परिषद्‌मा भिटो प्रयोग गरेपछि अवरुद्ध भएको थियो।

सन् १९५५ को डिसेम्बरमा नेपालले राष्ट्रसङ्घको सदस्यता पाउँदा ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, फ्रान्स र चीनसँग मात्रै नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम रहेको थियो।

शीतयुद्धकालीन उक्त समयमा नेपालले सकेसम्म धेरै देशसँग परराष्ट्र सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति लिएको थियो।

राष्ट्रसङ्घको सदस्यता पाएको एक वर्षपछि सन् १९५६ मा ऋषिकेश शाहलाई स्थायी प्रतिनिधि बनाएर न्यूयोर्क पठाएको थियो।

एक जना विद्वान र परिपक्व कूटनीतिज्ञको छवि बनाएका उनले कतिपय महत्त्वपूर्ण पदहरू सम्हालेका थिए।

सन् १९६१ मा राष्ट्रसङ्घका तत्कालीन महासचिव ड्याग ह्यमरसोल्डको विमान दुर्घटनामा निधन भएपछि त्यसको जाँचबुझका लागि गठन गरिएको आयोगको प्रमुखमा उनलाई नियुक्त गरिएको थियो।

त्यसबाहेक पूर्व प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले दक्षिण अफ्रिकामा रङ्गभेदबारे अध्ययन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गठन गरेको विशेष समितिको प्रतिवेदकको जिम्मेवारी पाएका थिए।

नेपालका अर्का स्थायी प्रतिनिधि पद्मबहादुर खत्रीले नेपाल पहिलो पटक सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य हुँदा कुशलतापूर्वक नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेको कतिपयले बताउँछन्।

पूर्व कूटनीतिज्ञ सिम्खडा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायले समुद्र सम्बन्धी कानुन बारे राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको तर्जुमाका लागि भएका वार्ताहरूमा अग्रणी भूमिका खेलेको सम्झन्छन्।

उनले भने, “समुद्र सम्बन्धी कानुनमा नेपालले खेलेको भूमिकाको अझै तारिफ गर्ने गरिन्छ। नेपालले निर्वाचनबाट हासिल गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पद मानवअधिकार आयोग जसलाई आजभोली परिषद् भन्ने गरिन्छ त्यसको अध्यक्ष पद हो। यस्ता केही क्षेत्र तोकेर प्राथमिकता हासिल गर्नसक्ने किसिमको नीतिगत वातावरण र जनशक्ति तयार पार्नुपर्छ।”

अरू को को उच्च ओहदामा पुगेका छन्

कतिपय नेपालीहरू राष्ट्रसङ्घभित्रका कतिपय उच्च पदहरूमा पनि पुगेका छन्।

त्यसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बालकोष युनिसेफमा लामो समय बिताएका कुलचन्द्र गौतम पनि पर्छन् जसले राष्ट्रसङ्घको सहायक महासचिव पदबाट अवकाश पाएका थिए।

सन् २०११ मा नेपालले उनलाई राष्ट्रसङ्घको महासभाको सभापतिको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेको भएपनि उनी कतारका उम्मेदवारसँग पराजित भएका थिए।

दक्षिण एसियाबाट हालसम्ममा भुटान बाहेक सबै देशले महासभाको अध्यक्षता गरिसकेका छन्।

सन् २०१२ मा तत्कालीन महासचिव बान की मुनले अल्पविकसित, भूपरिवेष्टित, विकासोन्मुख मुलुक तथा विकासोन्मुख साना टापु राज्यका लागि राष्ट्रसङ्घका उच्च प्रतिनिधि एवम् उपमहासचिवका रूपमा पूर्व परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई नियुक्त गरेका थिए।

नेपालकी बन्दना राणा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिला विरुद्धका विभेद उन्मुलन गर्ने लक्ष्य राखेको कमिटी अन द इलिमिनेशन अफ डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट विमिनको सदस्यमा दोस्रो पटक सन् २०२० मा चुनिएकी थिइन्।

कूटनीतिज्ञ सिम्खडा नेपालको घरेलु राजनीतिमा देखिएको अन्योलको प्रभाव विदेश नीतिमा पनि देखिएको भन्दै ‘तीव्र प्रतिस्पर्धा’ भएपनि अझै पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू पाउने सम्भावना रहेको बताउँछन्।

उनले थपे, “लामो समयदेखिको गृहकार्य समेत चाहिन्छ किनभने यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गर्नका लागि १०-१२ वर्षको प्रक्षेपण र तयारी समेत चाहिने गर्छ।”

नेपालमा द्वन्द्वकाल र त्यसको समाप्तिसँगै केही समय संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय र राष्ट्रसङ्घीय मिसन अनमिनको स्थापना भएको थियो।

राष्ट्रसङ्घको बालबालिकासम्बन्धी निकाय युनिसेफको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय कार्यालय नेपालमा रहेको छ।