सीके राउतलाई ‘उपप्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव’, तैपनि किन हच्किरहेका छन् उनी?

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले आफ्नो पार्टीलाई सरकारमा भित्र्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको बताएका छन्।

उनले आफूले बजेट पारित भएपछि कुरा गर्ने जबाफ दिएको जानकारी दिए।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसँग थप छलफल नभएको जनाउँदै उनले सत्ता गठबन्धनका अन्य नेताहरूले पनि यस्तो प्रस्ताव गरेको बताए।

उनले आफूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने लगायतका नेताहरूले ‘उपप्रधानमन्त्री बनेर सरकारमा आउन आग्रह गरेको’ जानकारी दिए।

“उपप्रधानमन्त्री सहित परराष्ट्र वा उद्योग मन्त्रालय लिन भन्नु भएको छ”, नेता राउतले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भने, “यसपालि चाहिँ तपाईँ आफै आउनु पर्छ भनेर नै अलिकति बढी जोड दिइराख्नु भएको छ, त्यही भएर पनि हामीले अहिले निर्णय गर्न सकेका छैनौँ।”

राउतलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रस्ताव गरिएको दाबीबारे सत्ताधारी दलले भने केही टिप्पणी गरेका छैनन्।

‘उपप्रधानमन्त्री बन्न’ हच्किनुको कारण के?

‘आकर्षक’ मानिने प्रस्ताव पाउँदा पनि सरकारमा जान आखिर किन हच्किरहेका छन् नेता राउत?

आफूले सुरुदेखि नै सकेसम्म सरकार बाहिरै बस्ने मान्यता लिएको उनको भनाइ छ।

“मेरो प्राथमिकता अझैँ पनि सकेसम्म सरकार बहिर बस्ने नै हो”, नेता राउतले भने, “पार्टी अध्यक्ष आफैँ सरकारमा जाँदा नयाँ पार्टी चलाउन अलि गाह्रो हुन्छ, त्यसैले (निर्णय गर्न) अप्ठेरो भएको हो। तर अगाडि के हुन्छ हेरौँला।”

सरकारमा जानै नहुने पक्षमा भने उनी छैनन्। "जनतालाई सेवा दिने ठाउँ नै सरकार हो, त्यहाँ गएरै काम गर्ने र देखाउने हो" भन्ने उनी ठान्छन्।

तर सरकारमा गएर कामको परिणाम दिन नसक्दा राजनीतिक साख खस्किने जोखिम पनि उनले देखेका छन्।

मन्त्रालयमा बसेर पनि काम गर्न नसकेका प्रशस्त उदाहरण आफूले देखेको नेता राउतले सुनाए, “कर्मचारीतन्त्र र अन्य संयन्त्रहरूले पनि साथ नदिने भएपछि त मन्त्री पद ओगटेको जस्तो मात्रै हुन्छ कि भन्ने आशङ्का पक्कै पनि लाग्छ।”

‘राजनीतिक कद बढाउने अवसर’

प्रतिनिधि सभाको चुनावमा राउतले सप्तरीको निर्वाचन क्षेत्रबाट जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई परास्त गरेका हुन्।

पार्टी विभाजनपछि सरकार छाडेका यादव उपप्रधानमन्त्री थिए। यसअघि उनले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका थिए।

यादवको पार्टीले नेतृत्व गरेको मधेश प्रदेश सरकार हालैबाट जनमत पार्टीको हातमा पुगेको छ।

राउत आफै सरकारमा जाँदा उनको राजनीति कद बढ्ने आकलन पनि उनको पार्टीभित्र भइरहेको छ।

त्यसैले पार्टीभित्रबाट पनि उपप्रधानमन्त्री बनेर सरकारमा जान दबाव रहेको उनले बताए।

“राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पार्टीको पनि प्रोफाइल बन्छ भनेर जोड बल छ”, नेता राउत भन्छन्, “तर मैले पार्टीको सङ्गठन निर्माणमा नै जोड दिन उचित ठानेको छु, त्यही भएर पनि अलिकति अन्योल छ।”

राजनीतिक रिक्तता अर्कैले भर्ने डर?

मूल रूपमा तराईमा पकड भएका दलहरू पालैपालो सरकारमा जाँदा सीके राउतले त्यहाँ विभिन्न किसिमका आन्दोलन र सङ्घर्ष गरेका थिए।

गत चुनावबाट राउतको पार्टीको पनि उदय हुँदा तराई केन्द्रित कतिपय दलका प्रमुख नेताले चुनाव हार्नु परेको थियो।

नयाँ दलका अध्यक्ष राउत सरकारमा जाने चर्चा चलिरहँदा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी त्यागेका नेता राजेन्द्र महतोले ‘राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति’ नाम दिएर कार्यक्रम गरिरहेका छन्।

केही दिनभित्रै उनले काठमाण्डूमा राजनीतिक दस्ताबेज सार्वजनिक गरेर पार्टी गठन प्रक्रिया अघि बढाउने बताइएको छ।

महतोको अभियान राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका एक नेता केशव झाका भनाइमा उनीहरूको अभियान सभ्यता, संस्कृति र दर्शनसँग जोडिएको छ।

“पहिचान र विविधताको कुरा गर्ने भएकाले यसले सबैभन्दा बढी कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक स्पेसमा क्षति पुर्‍याउँछ,” उनको विश्लेषण छ।

जनमत पार्टीले असन्तुष्टिको मत पाएको नेता झाको भनाइ छ। प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म जनमत पार्टी सहभागी भइसकेपछि उसप्रति पनि असन्तुष्टि सुरु भएको बताउँदै झाले दाबी गरे, “अन्ततः त्यसको लाभ पनि हामीलाई नै हुन्छ।”

तर नेता राउत आफ्नो दलले प्रदेश सरकार सम्हालेपछि राम्रो बजेट बनाएको र त्यसले जनतालाई आकर्षित गरेको ठान्छन्।

“हामीले कुनै पार्टीविरुद्ध आन्दोलन गरेका होइनौँ, हामी कोही विरुद्ध आएका पनि होइनौँ, हामी त निश्चित मुद्दा लिएका आएका हौँ,” नेता राउतले भने, “त्यसैले काम गर्‍यो भने जनताले साथ दिन्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ।”

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।