मानसरोवर हिँडेका नेपालीहरू 'चिनियाँ भूमिबाट फर्काइए', सीमावर्ती जिल्लाबाट तिब्बत प्रवेश गर्ने व्यवस्था कस्तो छ

कोभिड महामारीपछि पहिलो पटक सीमा क्षेत्रमा रहेको चिनियाँ नाका खुल्न लागेको थाहा पाएपछि यसै महिना बझाङका दीपक (परिवर्तित नाम) उरई नाका हुँदै ताक्लाकोटको बाटो भएर मानसरोवर जाने निधो गरे।

आफन्त र साथीभाइको चार जनाको समूह लिएर लगभग नौ दिनको यात्रा गरेपछि उरई नाघेर चिनियाँ भूमिमा पुगेका उनीहरूलाई चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले नेपालतर्फै फर्काइदिए।

रूखबिरुवा समेत नपाइने हिमाली भूभाग छिचोलेका उनी यात्राको समयमा कति ठाउँमा सास फेर्न समेत गाह्रो भएको बताउँछन्। अहिले उनी घर फर्किसकेका छन्।

“मानसरोवरबाट जल ल्याएर यहाँ मन्दिरमा पूजा गर्न चाहेका थियौँ। त्यो हाम्रो परम्परा हो," दीपकले भने, "साउन २४ गते खुल्छ भनेर पास लिएर हामी गएका थियौँ। तर आठ दिन हिँडेर गएपछि हामीलाई फर्काइयो। उरई पार गरेर चीन छिरेका थियौँ, तर [चिनियाँ]प्रहरीले फर्काइदियो।”

श्रेष्ठ विगतमा आफू दुई पटक मानसरोवर पुगेको, स्नान गरेर जल लिएर आएको तर यस पटक भिन्न व्यवहार खेप्नुपरेको बताउँछन्।

अधिकारीहरूले केही दिनमा नै उक्त नाका पुन: खुल्ने भए पनि मानसरोवर नेपाल-चीन सन्धिले आवतजावतका लागि निर्धारण गरेको ३० किलोमिटरको दूरीभन्दा टाढा पर्ने भएकाले त्यहाँसम्म नेपालीहरू पुग्न नसक्ने बताएका छन्।

आफूहरूलाई "चिनियाँ "सुरक्षाकर्मीहरूले लखेटेको" भन्दै नाका खुल्दा फेरि त्यसतर्फ जाने कि नजाने भन्नेमा उनी दोधारमा छन्।

“उनीहरूले त्यहाँ जान मिल्दैन भनेर हामीलाई रोके अनि फर्किन भने। मोबाइलमा लिएका तस्बिरहरू पनि मेटाइदिए। 'किन आउँछौँ तिमीहरू? नआउनू' भने।”

त्यस्तो व्यवहार देखेर आफूलाई डर लागेको उनी बताउँछन्। “भाषा बुझिँदैन। मोबाइलमा हाम्रो देशभित्रकै फोटो पनि हामीले खिच्न मिल्दैन भन्ने कुराले डर लाग्यो।”

नेपाल र चीनबीचको सीमा नियन्त्रित छ। परम्परागत सम्बन्धका आधारमा नेपाल र तिब्बतका सीमानाका आसपासका क्षेत्रमा मानिसहरू व्यापार, रोजगारी र पशुचरनजस्ता काममा संलग्न हुने गरेको पाइन्छ।

नेपाली अधिकारीहरू के भन्छन्?

बझाङबाट चीनमा आवतजावत गर्नका लागि महिनामा जम्मा आठ दिन निर्धारण गरिएको र यस पटक १४० जनाजतिले पास लिइसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वामित्र कुइँकेलले चिनियाँ पक्षले सडक र पुल बनाउने काम भइरहेको भन्दै यस पटक कसैलाई नपठाउन अनुरोध गरेको बताए।

“बझाङको हकमा एक जना मात्रै व्यापारी हुनुहुन्छ। अरू भेडा चराउन जाने र मानसरोवरमा जल लिन जाने भनेर हिँड्नुहुन्छ। पहिलापहिला त्यहाँ प्रवेश गरेपछि उहाँहरू अनौपचारिक तरिकाले जानुहुँदो रहेछ," उनले भने।

"तर दुई देशबीचको सम्झौताले ३० किलोमिटरभन्दा पर जान पाइँदैन भन्छ। ताक्लाकोट बजार ३० किलोमिटर भित्र पर्छ। तर अहिले जो अलमलमा पर्नुभयो भन्ने कुरा आयो, उहाँहरूलाई मैले नजान भनेको थिएँ।”

तर कतिपय व्यक्तिहरू "धामीलाई देखाएको साइत" सहितका कुरा गर्दै यात्रामा निस्किएको र दुःख पाएपछि घर फर्किसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

नआउनू भनेको समयमा केही नेपालीहरूले चीनमा प्रवेश गरेपछि चिनियाँ सुरक्षाकर्मीहरूले फर्काइदिएको भन्दै अब आउने मङ्गलवार र बुधवारका लागि आवागमन अनुमति दिने सन्देश आएको उनले बताए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुइँकेलका अनुसार प्रत्येक महिनाको ८ देखि ११ र २० देखि २३ तारिखका दिन बझाङको उरई नाका हुँदै नेपालीहरूले चीन प्रवेश गर्न पाउँछन्।

बझाङ जिल्लाको साईपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानवीर बोहराका अनुसार असार १५ गते नाका खुल्ने भनेर सुरुमा भनिएको भए पनि त्यो अझै नखुल्दा समस्या आएको हो।

उनले भने, “नेपालको उरई लेक काटेर पाँच दिन यात्रा गरेर मानिसहरू उसको भूभागमा पुग्दा चीनले 'बन्द भयो, भदौ ४ गते आउनुपर्छ' भनेको कुरा छ। मुख्यतः मानसरोवर कैलासको जल ल्याउने तीर्थयात्रुलाई त्यहाँ जान पाइँदैन भनिरहेको छ। ताक्लाकोटसम्म आउन दिन्छु भनेको छ, उत्ति साह्रो विश्वास छैन।”

उनले विगतमा आफूहरूले नुन, सुन, कपडा सबै तिब्बतबाट नै ल्याउने गरेको उल्लेख गरे।

यस पटक साउन २४ गते नाका खुल्ने आशा गर्दै गएका झन्डै ७० जना अलपत्र परेको तर अहिले तीमध्ये धेरै जना घर फर्किएको उनले सुनाए।

नेपाल-भोट सम्बन्ध

भोट पनि भनिने गरिएको तिब्बतसँग नेपालको विशेष गरी हिमाली क्षेत्रका मानिसहरूको आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध परम्परागत रूपबाटै निकट रहेको बताउने गरिन्छ।

उन्नाइसौँ शताब्दीको सुरुसम्म नेपाल सांस्कृतिक रूपमा तिब्बतसँग ज्यादै घनिष्ठ रहेको र भारतभन्दा बढी तिब्बतको अर्थतन्त्रप्रति नेपालको रुचि रहेको एक मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टले लेखेका छन्।

नेपाल र चीनले सन् २००० मा तिब्बतको सीमा क्षेत्रमा अवस्थित जिल्लाका नागरिकहरूलाई उत्तरी सीमाबाट ३० किलोमिटर भित्रसम्म जान विशेष पास प्रयोग गरी आवतजावत गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसका लागि राहदानी चाहिँदैनथ्यो।

अहिले दुई देशबीच १४ वटा सीमानाका सञ्चालनमा छन्।

मे महिनामा नेपाल र चीनले संयुक्त रूपमा छ जिल्लाका सातवटा परम्परागत नाकाहरू खुलेको घोषणा गरेका थिए।

मुगुका दुई, गोर्खा, सोलुखुम्बु, हुम्ला, बझाङ र दार्चुलाका एक-एक नाका चरणबद्ध रूपमा अगस्ट मसान्तसम्म सञ्चालनमा ल्याइने अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

कोभिड महामारीको समयमा नेपाल-चीन नाकाहरू नियमित रूपमा सञ्चालनमा नआउँदा जनजीवन कष्टकर भएको र व्यापार ठप्प भएको नेपाली पक्षले बताएको थियो।

बायोमेट्रिक विवरण दिएर मात्र चीन जाने पास

यसैबीच चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका नेपाली नागरिकहरूका लागि चीन आवागमन अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उक्त कार्यविधि अन्तर्गत अब चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका नागरिकहरूले चिनियाँ भूभाग प्रवेश गर्नका लागि क्यूआर कोडसहितको प्रवेश पास लिनुपर्ने हुन्छ।

त्यसका लागि सुरुमा अनलाइनमार्फत् निवेदन दिने र पछि कार्यालयमा नै उपस्थित भएर सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आफ्नो बायोमेट्रिक विवरण र हस्ताक्षर उपलब्ध गराउनुपर्ने छ।

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी लगायतमा यसअघि नै बायोमेट्रिक अनिवार्य गरिसकेको छ।

अध्यागमन विभागका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद दाहालले भने, “पहिला साधारण कागजको पास थियो। अहिले त्यसलाई अलिकति आधुनिक मात्रै बनाइएको हो। सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नै त्यो प्राप्त गर्नुपर्छ। आवतजावत गर्ने गोरेटो वा मोटरबाटो भए पनि ती त्यही जिल्लामा मात्रै प्रयोग हुन्छन्।”

पास दुरुपयोग रोक्नका लागि आफूहरूले बायोमेट्रिक कार्डको व्यवस्था गरेको उनले बताए।

चीनसँग सीमा जोडिएका १५ जिल्लामा रहेका प्रशासन र अध्यागमन कार्यालयमार्फत् नयाँ पास छपाइ र वितरण गर्ने व्यवस्था आफूहरूले मिलाउन लागेको उनले बताए।

अध्यागमन विभागले साउन १ गतेबाटै नयाँ कार्यविधि अन्तर्गतको पास कार्यान्वयनमा ल्याए पनि पुरानो पासले पनि अझै मान्यता पाइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुइँकेलले अझै पनि प्रविधि हस्तान्तरण नभइसकेकाले आफूहरूले कागजकै पास जारी गरिरहेको बताए।

उनी भन्छन्, “त्यो प्रविधि हस्तान्तरण भएपछि अनलाइनबाटै आवेदन दिने र पास जारी गर्ने छौँ। अहिले हामीले पुरानै कामलाई निरन्तरता दिएका छौँ। कार्यविधि आए पनि नयाँ सफ्टवेअर बनेर आइसकेको छैन।”

प्रवेशपास लिएको जिल्लाबाहेक अन्यत्रबाट आवतजावत गर्न उक्त पास मान्य नहुने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। साथै पास पाँच वर्षसम्म मान्य हुने त्यसमा भनिएको छ।

चीनले तिब्बत मामिलासँग जोडिएका सुरक्षाका मुद्दाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिने गरेको पाइन्छ।

जिल्ला प्रशासनबाट चीन जान प्रवेश पास लिएका व्यक्तिको सङ्ख्यासहितका विवरणबारे पनि उसले रुचि राख्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्यससम्बन्धी विवरणहरू पठाउने गर्छन्।

सम्बन्धित पालिकाहरूले पनि त्यसको अभिलेख राख्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।