ओलाङचुङगोलामा गाडी गुड्यो, किमाथाङ्कामा 'तीन किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी'

चीन नेपालको सीमामा अवस्थित ओलाङचुङगोलामा सडकको ट्र्याक खोल्ने काम सकेर पहिलो पटक चार पाङ्ग्रे सवारी साधन पुर्‍याएका अधिकारीहरूले उक्त सडक नेपाल चीन र भारतबीचको सम्पर्क सञ्जाल विस्तारको एउटा प्रमुख कडी बन्न सक्ने विश्वास गरेका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्ना दलका केही नेता र सरकारका दुई मन्त्रीहरू लिएर बिहीवार ओलाङचुङगोला पुगेका थिए।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा पोस्ट राख्दै उनले पहिलो पटक उक्त ठाउँमा सडक पुगेको बताए। उनले जोगबनी हुँदै भारत र चीन जोडिने त्यो सबैभन्दा छोटो मार्ग भएको बताएका छन्।

सडक विभागका अधिकारीहरूले ट्र्याक खुले पनि तत्कालका लागि फाट्टफुट्ट गाडी गुड्ने अवस्थामात्रै रहेको भन्दै उक्त सडकलाई कालोपत्रे गर्ने सहितका बाँकी काम पूरा गर्न कम्तीमा विक्र‍म संवत् २०८६ सालसम्म लाग्नसक्ने जनाएका छन्।

तमोर कोरिडोर राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रूपमा सूचीकृत गरिएको छैन।

तर कोशी प्रदेशको सीमामा अवस्थित जोगबनीदेखि चीनसम्म सिमामा रहेको सङ्खुवासभामा अवस्थित किमाथाङ्कासम्मको कोशी कोरिडोरमा अब तीन किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको भन्दै अधिकारीहरूले स्रोतको सुनिश्चितता भए कामले अझ तीव्रता पाउन सक्ने धारणा राखेका छन्।

तमोर कोरिडोर के हो र यसको निर्माण कहिले सकिन्छ?

सुनसरीको चतरा हुँदै धनकुटाको मूलघाट र त्यहाँबाट पाँचथरको सुभाङखोला हुँदै दोभान ताप्लेजुङका दोभान र ओलाङचुङगोलालाई जोड्ने यो सडकको लम्बाइ झन्डै ३०० किलोमिटर हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

सडक विभाग मातहत दुई वटा अलग अलग खण्डमा अघि बढाइएको उक्त सडक खण्ड अन्तर्गत ओलाङचुङगोलासम्म ट्र्याक खोलिएको र केही सातामै टिप्ताला भन्ज्याङसम्म त्यसलाई पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

“सुभाङटारलाई शून्य मान्दा अहिले हामी करिब १०० किलोमिटर पुगेका छौँ र नेपाल-चीन सीमाको जम्मा दूरी १२१ किलोमिटर हो,” ताप्लेजुङस्थित तमोर कोरिडोर सुभाङखोला-दोभान-ओलाङचुङगोला सडक योजनाका प्रमुख सुदर्शन कार्कीले बीबीसीसँग भने।

”अहिले हामीले यहाँसम्म चार पाङ्ग्रे साना गाडीहरू दुःख-सुख यहाँसम्म आउने अवस्था निर्माण गरेका छौँ। कठिन छ र धेरै सुधारहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ।”

उनले थपे: “गाडी आएको जम्मा चार-पाँच दिन भयो। टिप्तला भन्ज्याङसम्म दुई हप्ताभित्रमा पुग्ने सम्भावना छ। त्यसका लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ।”

आर्थिक वर्ष २०६६-६७ बाट सुरु भएको यो परियोजना अन्तर्गत उक्त खण्डमा हालसम्म करिब २० प्रतिशत काम सकिएको उनको भनाइ छ।

उनले भने, “हाम्रो लक्ष्य विसं २०८५/०८६ सालसम्म यसलाई सक्ने भन्ने हो। तर त्योभन्दा धेरै समय लाग्न पनि सक्छ। भर्खर कच्ची ट्र्याक खोलेका हौँ। अब हामी चौडा गर्ने, रिटेनिङ वाल लगाउने, ग्रेड कटिङ र ग्राभेलिङको काम अघि बढाउँछौँ।”

उक्त योजनाका सूचना अधिकारी बसन्तकुमार गाँई ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भए पनि धेरै कामहरू बाँकी रहेको बताउँछन्।

उनले चीन र भारतलाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग भएको र पाथीभरासहितका तीर्थस्थल प्रवर्द्धनमा यसले भूमिका खेल्न सक्ने बताए।

चतराबाट तमोर नदीको किनारै किनार सुभाङखोलासम्मको सडक निर्माणको जिम्मा पाएका अधिकारीहरूले कुल ११२ किलोमिटर खण्डमा करिब ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जनाएका छन्।

उक्त सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी जयराम अधिकारीले बीबीसीसँग भने: “चतरादेखि मूलघाटसम्म ४३ किलोमिटर कालोपत्रे गर्नका लागि ठेक्का लगाउन बाँकी छ। तर मूलघाटबाट ११२ किलोमिटर गणेश चोकसम्म ठेक्का लगाएका छौँ।

उनले उक्त खण्डका लागि ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लाग्ने भए पनि यस आर्थिक वर्षमा जम्मा ५८ करोड रुपियाँ मात्रै बजेट आएको बताए।

“बेला बेलामा बजेटको अभाव हुन्छ। हामीले चतराको पुलबाट मूलघाटसम्म ठेक्का लगाउने प्रयोजनका लागि २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मागेका छौँ,” उनी भन्छन्।

“अर्थ मन्त्रालय पुगेर स्रोत सहमति आएको छैन। अहिले बनेको बाटोलाई धेरै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ।”

रणनीतिक महत्त्वको सडक

ओलाङचुङगोला पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र चीनबीच विगतमा आफ्नो कार्यकालमा पारवहन सन्धि भएपछि यो सहित ९ वटा सडक मार्गले नेपाल र चीनलाई जोड्ने योजना बनाएको उल्लेख गरेका छन्।

केही महिना अघिसम्म उक्त आयोजना कार्यालयको प्रमुख भई ताप्लेजुङमा कार्यरत अमिन्द्र खड्का गल्छी-त्रिशुली हुँदै मैलुङ र त्यहाँबाट ठोरी हुँदै सडक मार्ग निर्माण नगरिएसम्मको अवस्थामा नेपाल हुँदै भारत र चीनलाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटो तमोर कोरिडोर हुने बताउँछन्।

उनले भने, “तमोर कोरिडोरको रेखाङ्कन चाहिँ चतरा हुँदै हो तर मैले धरानपट्टिबाट हिसाब गर्दा २९५ किलोमिटर जति दूरी देखिएको छ। चतरातर्फबाट गर्‍यो भने १५ किलोमिटर जति धेरै होला।”

यो सडक मार्गलाई दुई लेनमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएकाले र नेपाल तर्फको अन्तिम बजार मान्ने गरिएको र ओलाङचुङगोलाबाट टिप्ताला झन्ज्याङसम्म स्थानीय बासिन्दाको पहलमा पहिला नै ट्रयाक खुलिसकेको उनले सुनाए।

अमिन्द्र खड्काले थपे, “ओलाङचुङगोलाबाट टिप्ताला भन्ज्याङसम्म पुग्न २० किलोमिटर जति लाग्छ। त्यहाँबाट रिऊ बजार जान १६ किलोमिटर लाग्छ। त्यहाँ केही सय घर भएको बस्ती नै रहेछ। उत्तरी मानिसहरूको कुरा सुन्दा ठ्याक्कै कलकत्ता बन्दरगाहको छोटो बाटो भनेर यसलाई भन्ने पनि गरिएको छ। नेपालतर्फबाट बिहार र उत्तर प्रदेश जान यताबाट छोटो पर्छ भन्ने कुरा रहेको छ।”

स्थानीय जनप्रतिनिधि के भन्छन्?

ओलाङचुङगोला ताप्लेजुङ जिल्लाको फाक्ताङलुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ मा पर्छ र ७०१.५ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको उक्त वडामा ६२ घर परिवार रहेका छन्।

ओलाङचुङगोला र याङ्मा गरी दुई ठाउँमा मात्र मानव बस्ती रहेको उक्त वडाको जम्मा जनसङ्ख्या २३९ रहेको उक्त गाउँपालिकाले जनाएको छ।

टिप्तला भन्ज्याङ पाँच हजार एक सय मिटर उचाइमा रहेकाले कतिपयले यो सडक बाह्रै महिना सञ्चालन हुन नसक्ने आशङ्का व्यक्त गर्ने गरेको पनि पाइन्छ।

तर तत्कालीन प्रमुख खड्का थोरै क्षेत्रफलमा मात्रै हिउँले असर गर्ने भएकाले डोजर राखेर निर्माण सम्पन्न भएपछि उक्त सडकलाई बाह्रै महिना सञ्चालन गर्न सकिने बताउँछन्।

ओलाङचुङगोलाका वडा अध्यक्ष छेतेन लामा शेर्पाले ट्र्याक खुलेर गाउँमा गाडी गुड्ने अवस्था बन्नु ठूलो उपलब्धि भएको बताए।

उनी भन्छन्, “सडक भनेको हाम्रो लागि लाइफलाइन हो। धेरै दु:ख-कष्ट गरेर यो सम्भव भएको हो। यो आमूल परिवर्तन हो।”

उनले २०६५ सालबाट सरकारले सडक निर्माण थालेको भए पनि प्रारम्भिक वर्षहरूमा १ करोड-२ करोड रुपैयाँ बजेट पनि हाल्ने नगरेको सुनाए।

उनले थपे, “विसं २०७३ सालमा अमेरिकामा रहेका धेरै ओलाङचुङगोलावासीले सहयोग गरेर हामीले ३ करोड रुपैयाँ बजेट जम्मा गर्‍यौँ। त्यसले हामीले टिप्तलादेखि २४ किलोमिटर तल ओलाङचुङगोलासम्म बाटो खन्यौँ। उक्त श्रमदानबारे पत्रपत्रिकामा पहिलो पृष्ठमा समाचार पनि आयो। त्यसपछि सन्दुक रुइत स्वयंले भौतिक योजना मन्त्रालयमा गएर पहलहरू गरेपछि सरकारले बजेट बढाउन थालेको हो।”

उनले नेपाली सेनासमेत लागेर काम भइरहेको किमाथाङ्का नाकामा ट्र्याक खोल्ने काम नसकिएको सन्दर्भमा ओलाङचुङगोलामा ट्र्याक खुल्नु र गाडी गुड्नु उपलब्धि भएको बताए।

कोशी कोरिडोरमा कति प्रगति?

ओलाङचुङगोला जोड्ने सडकलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरव वा रूपान्तरणकारी परियोजनाका रूपमा सूचीकृत गरेको छैन।

तर कोशी कोरिडोर अन्तर्गत पर्ने विराटनगरको रानी हुँदै खाँदबारी- किमाथाङ्का सडक योजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरिएको छ।

विसं २०६५/६६ बाट सुरु गरिएको उक्त मार्गमा बहुचर्चित अरुण तेस्रो, माथिल्लो अरुण, तल्लो अरुण विद्युत् परियोजनाहरू पर्छन्।

अधिकारीहरूले चीन, नेपाल र भारतबीचको व्यापारिक मार्गका रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना औँल्याउने गरेको पाइन्छ।

उक्त आयोजनका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनिअर सविन कोइराला भन्छन्, “खाँदबारीबाट किमाथाङ्काकाको कुल १६२ किलोमिटरमध्ये १५९ किलोमिटरको ट्र्याक खनिसकिएको छ। कडा चट्टान भएर हामीले १४ किलोमिटर नेपाली सेनालाई दिएका थियौँ। अब उसले ३ किलोमिटर खन्न बाँकी छ।”

उनले बजेट अभाव देखा परिरहेको भन्दै आफूहरूले २०८६ सालसम्म काम सम्पन्न हुने आकलन गरेको बताए।

झन्डै १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागतको यो आयोजनामा रुख कटान, जग्गा प्राप्तिजस्ता कामलाई पनि चुनौतीका रूपमा राखिएको छ।

उक्त सडक खण्डमा २३ वटा पुलहरू निर्माण गर्नुपर्नेमा ११ वटा निर्माण सम्पन्न भइसकेको र एउटा निर्माणाधीन रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

“१६२ किलोमिटरमध्ये ५० किलोमिटर कालोपत्रेको लागि ठेक्का लागिसक्यो। अर्को वर्षसम्म त्यो पिच हुन्छ। त्यो भन्दा माथिको भागमा ठेक्का लगाउनुपर्‍यो, काम गर्नुपर्‍यो त्यही भएर समय लाग्न सक्छ,” कोइराला भन्छन्।

उनले त्रिदेशीय नाका भएकाले यसको रणनीतिक महत्त्व हुने उल्लेख गर्दै खाँदबारी रुद्राक्ष, अलैँची, जडिबुटीहरूको पकेट क्षेत्र भएकाले यो सडकबाट लाभ लिन सकिने धेरै ठाउँ रहेको बताए।

त्रिदेशीय व्यापारिक मार्गको सम्भावना कति छ?

नेपाल र चीनका तर्फबाट बेला बेला सडक वा रेल सञ्जाल जस्ता पूर्वाधारमा त्रिदेशीय साझेदारी चर्चा गर्ने गरिएको भए तापनि भारतले त्यसलाई खासै प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन।

तराईका कतिपय जिल्लामा हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि भारतले नेपाललाई सघाएको छ।

सन् २०१५ मा नेपालले संविधान जारी गर्ने क्रममा भारतबाट अघोषित नाकाबन्दी भएपछि उत्तरी नाकाहरू खोल्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपालका तर्फबाट गरिएको थियो।

तर परराष्ट्र मामिलालाई नजिकबाट पछ्याउने कैयौँ जानकारहरू ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सुस्त रूपमा मात्रै काम भएको टिप्पणी गर्छन्।

चीनसँगका नाकाहरू जोड्ने पूर्वाधार स्थापना गर्न पर्याप्त लगानी नगरिएका र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू अघि बढाउन तत्परता नदेखाएको आरोप बेला बेलामा सरकारमाथि लाग्ने गर्छ।

केही वर्ष यता भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा चिसोपन देखा परिरहेको छ।

अघिल्लो साता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनसँगको सम्बन्धलाई महत्त्वपूर्ण भन्दै लामो समयदेखिको सीमा विवादको तत्कालै समाधान खोज्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएपछि बेइजिङले त्यो भनाइलाई आफूले जानकारीमा लिएको बताएको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।