कैयौँ मालपोत कार्यालयमा अभिलेख जलेपछि अब घरजग्गाको स्रेस्ता कायम कसरी हुन्छ

जेन जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएका मालपोत कार्यालयहरूमा स्रेस्ता कायम गर्न घरजग्गाधनीले 'थुप्रै कागजात जुटाउनुपर्ने" व्यवस्थाको व्यापक आलोचना भएपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नीतिगत निर्णयमार्फत् "छरितो व्यवस्था गरिएको" जनाएको छ।

कलङ्की र कास्की लगायतका स्थानका मालपोत कार्यालयहरूले भूमि प्रशासन निर्देशिका २०८१ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्रेस्ता कायमका निम्ति 'धेरै किसिमका' प्रक्रिया पूरा गरेर आउन घरजग्गाधनीका नाममा यसै साता सूचना जारी गरेका थिए।

"त्यो सूचनामा भनिएको व्यवस्था चाहिँ जग्गाधनीसँग पनि पुर्जा नभएको अवस्थाका निम्ति हो," मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयबारे जानकारी दिँदै सचिव केदारनाथ शर्माले बीबीसीसँग भने, "तर अहिले जग्गाधनीसँग धनीपुर्जा भएको अवस्था भएको हुनाले निर्देशिकाको दफा २१ अनुसार जानु नपर्ने गरी मन्त्रालय स्तरबाट नीतिगत निर्णय गरेका छौँ।"

गत महिना देशका विभिन्न स्थानका मालपोत कार्यालयहरूमा क्षति पुगेसँगै हजारौँको सङ्ख्यामा लालपुर्जाको ढड्डासहितका कागजपत्र र अभिलेखहरू ध्वस्त भएका थिए।

केही मालपोत कार्यालयले निकालेका सूचनाको आलोचना हुन थालेपछि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले स्रेस्ता कायम गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउन मन्त्रालयलाई लेखिपठाएको थियो।

"कलङ्कीको मालपोल कार्यालयले सूचना जारी गर्नुअगावै विभागले स्रेस्ता कायम गर्ने कार्यलाई सहज बनाउन पहल थालिसकेको थियो," विभागका प्रवक्ता खिमानन्द आचार्यलेभने, "अहिले अन्य स्थानका कार्यालयलाई त्यस्तो प्रकृतिको सूचना जारी नगर्न सूचित गरिसकेका छौँ।"

नयाँ व्यवस्था

सचिव शर्माले विशेष परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी सहजीकरणका निम्ति नीतिगत निर्णय लिइएको बताए।

मन्त्रालयले गरेको निर्णयानुसार "व्यक्तिसँग भएको पुर्जा भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीसँग भिडेमा अरू केही पनि नचाहिने र त्यसैका आधारमा (स्रेस्ता कायम) हुने" उनले बताए।

"मानौँ मेरो घर कीर्तिपुर हो, मसँग लालपुर्जा छ। तर कलङ्कीको कार्यालयमा स्रेस्ता जलेकाले त्यहाँ केही पनि छैन," सचिव शर्माले भने, "यस्तोमा म आफैँ लालपुर्जा लिएर मालपोत कार्यालयमा गएँ र त्यो त्यहाँको डिजिटल प्रणालीमा भिड्यो भने अरू केही पनि चाहिँदैन।"

"भिडेन भने डीएमएस अर्थात् डक्युमन्ट म्यानेज्मन्ट सिस्टम भन्ने हुन्छ, त्यसमा पनि भिड्दै भिडेन भने चाहिँ अन्तिममा सर्जमिनसम्मका प्रक्रिया हुन्छन् तर सुरुमा धेरै सजिलो हुने गरी व्यवस्था मिलाएका छौँ।"

सेवाग्राहीलाई सास्ती

कलङ्की र कास्कीका मालपोत कार्यालयद्वारा सूचना जारी गरिएसँगै त्यसबारे बुझ्नका निम्ति सम्बन्धित नगरपालिका, वडा कार्यालय तथा मालपोत कार्यालयहरूमा घरजग्गाधनीहरूको घुइँचो लागेको थियो।

काठमाण्डूको नागार्जुन नगरपालिका-६ मा घर भएका मोहन श्रेष्ठले आफ्नो घरजग्गाको स्रेस्ता कायम गर्न "१०/१२ थरीका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने सूचना देखेपछि" तनावमा परेको बताए।

"जग्गाधनी यकिन गर्ने कार्यका निम्ति स्थायी ठेगाना भएको स्थायी तहमा गएर तीनपुस्ते फोटोटाँस सहितको सिफारिस ल्याउन भनिएको रहेछ," आवश्यक कागजपत्रबारे बुझ्न शुक्रवार बिहान वडा कार्यालय पुगेका उनले भने, "तर यहाँ आइपुगेका म र मजस्तै अन्यलाई विभागमा नयाँ परिपत्र नआइसकेको भन्दै कुर्न भनिएको छ।"

ती सूचनामा स्रेस्ता कायमका निम्ति जग्गाधनीले नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तहको तीनपुस्ते फोटो सहितको सिफारिस, सक्कल पुर्जा, सक्कल लिखत, प्लट रजिस्ट्रर, फील्डबुक र नक्सा, तिरोको रसिद, रोक्का अवस्थामा भएमा रोक्का राख्ने संस्थाको सहमति, आवश्यकता अनुसार स्थलगत सर्जमिन लगायतका प्रक्रिया गरेर आउन भनिएको थियो।

उक्त प्रक्रिया झन्झटिलो भएको गुनासो आएको भन्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीहरू पनि बिहीवार कास्कीको मालपोत कार्यालय पुगेका थिए।

"घरजग्गासँग व्यवसायीका ब्याङ्किङ कारोबारहरू सबै जोडिएका हुन्छन्," सङ्घका उपमहासचिव सुदीप प्रधानाङ्गले भने, "हाम्रा व्यवसायी साथीहरूले स्रेस्ता कायम गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो रहेछ भन्ने किसिमको गुनासो गरेपछि हामी त्यसलाई सहज बनाउने विषयमा कुरा राख्न गएका हौँ।"

सिफारिस लिन आउने सेवाग्राहीको घुइँचो लाग्न थालेपछि बिहीवार चन्द्रागिरि नगरपालिकाले "स्रेस्ता कायम गर्नका निम्ति हदम्याद नतोकिएकाले नहतारिन आग्रह गर्दै" सूचना जारी गर्नुपरेको थियो।

"नगरपालिकाभित्र भएका झन्डै दुई लाख मानिसका हजारौँ कागजपत्रहरू त्यहाँ थिए," चन्द्रागिरि कार्यालयका प्रमुख घनश्याम गिरिले भने, "महत्त्वपूर्ण अभिलेख जलेपछि तनावमा परेका सेवाग्राहीहरू ठूलो सङ्ख्यामा आउन थाले पनि अन्यलाई हतार नगर्न र अत्यावश्यक भएकाहरूलाई सुरुमा आउन भनेका हौँ।"

कहिलेसम्ममा कायम होला पुरानो स्रेस्ता

विभागका प्रवक्ता खिमानन्द आचार्यका अनुसार सबै स्रेस्ता कायम गर्न झन्डै पाँच वर्ष लाग्न सक्छ।

"आन्दोलनमा आगजनीमा परेका कारण सेवा रोकेका सबै कार्यालयहरूले आइतवारबाट सेवा दिन थाल्छन्," उनले भने, "तर हजारौँको सङ्ख्यामा कागजपत्रहरू जलेकाले कार्यालयले काम थालेर मात्रै पनि भएन किनभने कतिपय घरजग्गाधनीहरू विदेशमा होलान्। त्यसले गर्दा सबै स्रेस्ताहरू पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन समय लाग्ने देखिन्छ।"

आचार्यका अनुसार देशभरका विभिन्न १० वटा मालपोत कार्यालयहरूमा व्यापक क्षति पुगेको छ भने अन्य ११/१२ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ।

"चितवनको भरतपुर, काठ्माण्डूको कलङ्की, कास्कीको पोखरा तथा दाङको घोराही र तुलसीपुर लगायतका स्थानमा धेरै क्षति छ," आचार्यले भने, "क्षतिको सबै विवरण अझै पनि यकिन भइसकेको छैन।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।