'निर्वाचनमा भाग लिई प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्न' प्रधानमन्त्रीको आह्वान

राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विविध विषयमा संविधान संशोधनको माग गर्ने युवापुस्तालगायतका समूहहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी भई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्ने पहल गर्न आह्वान गरेकी छन्।

आमनिर्वाचनको "प्रारम्भिक कार्य सरकारले सुरु गरिसकेको" बताउँदै उनले सरकारले देशबाहिर रहेका नेपालीहरू आगामी मतदानमा सहभागी हुने "सम्भावनाका बारेमा निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिरहेको" बताइन्।

आमनिर्वाचनका लागि "खर्च जुटाउन अनुत्पादक खर्च घटाइएको र टुक्रे आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट खारेज गरिएको" भन्दै कार्कीले सिंहदरबारबाट गरेको सम्बोधनमा कार्कीले सुरुवाती धेरैजसो कुरा निर्वाचनसँग जोडेर गरेकी थिइन्।

"चुनावी सरकारले आन्दोलनमा अभिव्यक्त सबै काम गर्ने अवस्था छैन। तापनि हामी कतिसम्म गर्न सक्दछौँ, त्यसको इमान्दार प्रयास गर्ने छौँ," कार्कीले भनिन्।

उनले नेपालको "संविधान र शासकीय प्रणालीको संशोधन लगायत जेनजी पुस्ताले आन्दोलनका क्रममा उठाएका विषय" वर्षमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको विषय भएका बताइन्।

"परिवर्तनपक्षधर आम नेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी भई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु।"

सुरक्षा निकायलाई पूर्ववत् रूपमा कार्यस्थलमा परिचालन गर्ने गरी काम भइरहेको पनि उनले बताइन्।

पुनर्स्थापना कोष खडा गरिएको भन्दै त्यसमा सहयोग गर्न सरकारी र गैरसरकारी संङ्घसंस्था, मित्रराष्ट्र एवं देशभित्र र बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई आह्वान गरिन्।

कार्की मन्त्रीहरूसहित उच्चपदस्त अधिकारीहरूमाझ उपस्थित भएर सम्बोधन गरेकी हुन्।

'जेन जी' आन्दोलनपछि उत्पन्न विशेष परिस्थितिमा भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो पटक कार्कीले यस्तो सम्बोधन गरेकी हुन्।

आन्दोलनको छानबिन र अन्य अनुसन्धान

सम्बोधनका क्रममा कार्कीले आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड, आगजनी, लुटपाट, बल प्रयोगलगायतका घटनाको छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिबारे उल्लेख गरिन्।

"सरकारले विगतमा भएका भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा यो छोटो समयमा प्रष्ट जानकारी पाइसकेको छ। तसर्थ यसको आवश्यक छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ," कार्कीको भनाइ थियो।

"प्रदर्शनका क्रममा व्यक्तिको निजी घर तोडफोड र आगजनी हुँदा अस्वाभाविक रूपमा देखिएको नगद रकमका सन्दर्भमा सरकारका सम्बद्ध निकायले छानबिन र कारबाही सुरु गरिसकेका छन्।"

यसअघि सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद् बैठक बसेको थियो।

मन्त्रीपरिषद् दोस्रो पटक विस्तार भएर आठसदस्यीय भएसँगै पहिलो पटक उक्त बैठक बसेको थियो।

विशेष परिस्थितिमा बनेकी प्रधानमन्त्री

नेपालमा न्यायालय स्थापना भएको ६५ वर्षभन्दा लामो इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी सुशीला कार्की नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७५ वर्षमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी हुन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले "मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन" गर्ने क्रममा दुई साताअघि ७३ वर्षीय कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

आफू नियुक्त भएलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २७ गते राति प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेबमोजिम सङ्घीय संसद्‌को तल्लो सदन भङ्ग भएको थियो।

उनको नियुक्तिबारे राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा "युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकाङ्क्षाअनुसार राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शसमेतका आधारमा नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिका अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी" उनको नियुक्ति गरेका थिए।

सो विज्ञप्तिमा "नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवम् नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक भएकोले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिको आधारमा नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाबमोजिम छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी" उनको नियुक्ति गरिएको जनाइएको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।