युरोपका ३२ देशलाई मुद्दा हाल्ने यी युवा को हुन्

"मलाई डर लागेको थियो," क्लाउडिया डुआर्टे अगोस्टिन्हो भन्छिन्। सन् २०१७ मा १०० जनाभन्दा धेरैको ज्यान लिने गरी पोर्चुगलमा फैलिएको उष्णलहर र डढेलोकी उनी पनि साक्षी हुन्। "डढेलोले मेरो भविष्य कस्तो होला भन्ने सम्झेर निकै व्याकुल बनायो।"

पोर्चुगलकी २४ वर्षीया क्लाउडिया, उनका २० वर्षीय भाइ मार्टिम र ११ वर्षीया बहिनी मारियानासहित छ जनाले ३२ वटा देशका सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेका छन्। ती देशमा युरोपेली सङ्घ ईयूका सबै सदस्य, यूके, नर्वे, रुस, स्विट्जरल्यान्ड र टर्की छन्।

उनीहरूले ती देशलाई जलवायु परिवर्तनको बारेमा पर्याप्त काम नगरेको र विश्वव्यापी तापमान १.५ डिग्री सेल्सिअसभित्र कायम गर्ने गरी प्यारिस सम्झौताले तोकेको लक्ष्यअनुसरूप हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन कम गर्न चुकिरहेको आरोप लगाएका छन्।

उक्त मुद्दा मानवाधिकारसम्बन्धी मामिला हेर्ने युरोपेली अदालत ईसीएचआरमा परेको हो। यसलाई यस प्रकारको पहिलो मुद्दा मानिएको छ। उनीहरूले मुद्दा जितेमा प्रतिवादी बनाइएका देशका सरकारले कानुनी रूपमा बाध्यकारी फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ।

मुद्दा दायर गर्ने छ जना ११ देखि २४ वर्षसम्मका छन्। उनीहरूकले सन् २०१७ यता पोर्चुगलमा बर्सेनि डढेलोका घटना देखिन थालेको र त्यस्ता घटनाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध विश्वव्यापी तापमानसँग रहेको तर्क गरेका छन्।

बाँच्न पाउने अधिकार, गोपनीयता, पारिवारिक जीवन र विभेदमुक्त हुन पाउने सहितका आफ्ना आधारभूत अधिकारहरू जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्ने कुरामा सरकारहरूले देखाएको अनिच्छाका कारण मिचिएको उनीहरूको दाबी छ। अहिले नै जलवायु परिवर्तनका उल्लेख्य असरहरू देखा पर्न थालिसकेको उनीहरूले बताएका छन्।

पोर्चुगलमा उच्च तापमान देखा परेको छ। त्यसबाट आफूहरूलाई घरभित्रै बस्न बाध्य भएको र निद्रा बिथोलिएको एवं एकाग्र हुने वा अभ्यास गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको उनीहरूको दाबी छ।

उनीहरूमध्ये केहीले आफू वातावरणीय तनाव, एलर्जी र दमजस्ता श्वासप्रवाससम्बन्धी समस्याबाट पीडित भएको बताएका छन्। तर कसैले पनि आर्थिक क्षतिपूर्ति माग गरेका छैनन्।

"म प्रदूषणबिनाको हरित विश्व चाहन्छु, म स्वस्थ हुन चाहन्छु," ११ वर्षीया मारियाना भन्छिन्।

"म आफ्नो भविष्यप्रति निकै चिन्तित भएकाले यो मुद्दा हालेकी हुँ। हामी बाँच्ने ठाउँ कस्तो होला भन्ने कुरा सोच्दा मलाई डर लाग्छ।"

क्लाउडिया र मारियानालाई आकाशमा हेलिकप्टर उडेको देख्दा अझै डर लाग्छ। त्यसले उनीहरूलाई सन् २०१७ का आगो निभाउन खटेका अग्निनियन्त्रकहरू सम्झिन्छन्।

त्यस बेला ५० हजार एकडभन्दा बढी क्षेत्रमा फैलिएको जङ्गल नष्ट हुनुका साथै त्यहाँभन्दा कैयौँ माइल पर रहेको उनीहरूको घरसम्म खरानी मिसिएको धुलो पुगेको थियो।

क्लाउडिया भन्छिन्, "यो मुद्दामा मारियानाको संलग्नता साँच्चिकै गज्जबको छ किनकि उनलाई त्यस उमेरमै यस्तो चेतनाको अनुभूति भएको छ।"

"तर यो निकै चिन्ताजनक छ : उनले किन यो खेप्नुपरेको छ? उनी त आफ्ना साथीहरूसँग खेल्ने र भिडिओ बनाएर नाच्ने बेला हो।"

ती छ जलवायु अभियानकर्मीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने वकिलहरूले अदालतमा ३२ वटा सरकारका वर्तमान नीतिहरूले विश्वलाई यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा ३ डिग्री सेल्सिअसतर्फ लगिरहेकोबारे बहस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

"यो कहालीलाग्दो तापमान हो," उनीहरूलाई सहायता गरिरहेको ग्लोबल लीगल एक्शन नेटवर्क जीएलएएनका निर्देशक गरोइड ओ कुइनले भने।

उनी भन्छन्: "सरकारले तत्काल कारबाही नगरे यो मुद्दा दर्ता गराएका युवाहरूले असह्य गर्मी खेप्नुपर्छ र उनीहरूको स्वास्थ्य र जीवनमा हानि पुग्न सक्छ । सरकारहरूसँग यसलाई रोक्नको लागि धेरै गर्न सक्ने शक्ति छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, तर तिनले काम नगर्न खोजेका छन्।"

सन् २०२१ को ल्यान्सेटको अध्ययनका अनुसार विश्वभरि बालबालिका र युवाहरूमा जलवायुसम्बन्धी तनाव र सरकारको प्रतिकार्यप्रतिका असन्तुष्टि बढ्दो छ। अनि त्यसले उनीहरूको दैनिक जीवन प्रभावित भएको छ।

विभिन्न १० देशमा कुल १०,००० बालबालिका तथा १६-२५ वर्ष बीचका युवामा गरिएको एउटा सर्वेक्षणमा आधारित उक्त अध्ययनका अनुसार जलवायु सङ्कटको सामना गर्न सरकारहरूको कथित असफलता बढ्दो सङ्कटसँग जोडिएको छ।

यो मुद्दामा छुट्टाछुट्टै र संयुक्त प्रतिक्रिया दिँदै सरकारहरूले जलवायु परिवर्तन वा पोर्चुगलका डढेलोको प्रत्यक्ष परिणामको रूपमा वादीहरूलाई क्षति पुगेको दाबी पुष्टि गर्ने यथेष्ट प्रमाण नभेटिएको जनाएका छन्।

उनीहरूले जलवायु परिवर्तनले मानवजीवन वा स्वास्थ्यमा तत्कालै खतरा निम्त्याउने कुनै प्रमाण नभएको दाबी गरेका छन्। अनि जलवायु नीति मानवाधिकारसम्बन्धी युरोपेली अदालतको क्षेत्राधिकारमा नरहेको उनीहरूको तर्क छ।

"पोर्चुगलका यी छ जना युवा आफ्नो भविष्यको बारेमा चिन्तित सर्वसाधारण व्यक्ति हुन्, उनीहरूले ३२ वटा कानुनी टोलीहरूको सामना गर्ने छन्। सरकारहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सयौँ वकिलहरूको निष्क्रियताले उनीहरूलाई पहिले नै हानि गरिरहेको छ," गरोइड ओ कुइन भन्छन्।

"त्यसैले यो एक वास्तविक 'डेभिड र गोलियाथ' (शक्तिशाली र निर्बलबीचको लडाइँ) जस्तो मुद्दा हो जसले हामीलाई हाम्रो भविष्यको सन्दर्भमा राम्रो बाटोमा समात्न संरचनात्मक परिवर्तनको माग गरिरहेको छ।"

यो मुद्दामा तेस्रो पक्षको रूपमा हस्तक्षेप गरेका युरोपेली परिषद्का मानवाधिकार आयुक्त दुन्या मियातोभिचले यस घटनाले देशहरूले जलवायुका विषय र मानवाधिकारलाई कसरी हेर्छन् भनेर निर्क्योल गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको बताउँछिन्।

"यो सदस्य राष्ट्र,अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, हामी सबैलाई हाम्रो ख्याल राख्छौँ भनेर कागजमा मात्र हैन, मात्र होइन साँच्चिकै देखाउने विशेष अवसर पनि हो। यो केवल हामी यो वा त्यो प्रस्तावको पक्षमा छौँ भन्ने कागजमा चिह्न लगाउने कुरा होइन। यो हाम्रो नीतिहरू परिवर्तन गर्नेबारे विषय पनि हो," उनले बीबीसीलाई भनिन्।

ईसीएचआरको आदेशले ३२ वटा सरकारहरूलाई हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन कम गर्दै र बिस्तारै खनिज इन्धनको खपत कम गराउँदै उनीहरूका जलवायुसम्बन्धी कामलाई बढाउन बाध्य गराउन सक्छ।

यसले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दाहरूमा ईसीएचआरबाट मार्गदर्शन खोज्ने घरेलु अदालतहरूलाई पनि प्रभाव पार्ने छ। नौदेखि १८ महिनामा यो मुद्दाबारे अन्तिम आदेश हुने अपेक्षा गरिएको छ।

क्लाउडिया आफू भविष्यमा सन्तान जन्माऊँ कि नजन्माऊँ भन्ने द्विविधामा परेको बताउँछिन्। आफ्ना सन्तान बस्ने संसारको अवस्थाले आफू चिन्तित भएको उनको भनाइ छ।

"तर यो मुद्दा जित्नुको अर्थ अन्तिममा आशा जगाउनु हुने छ," उनी भन्छिन्।

"यसको अर्थ मानिसहरूले वास्तवमा हाम्रो कुरा सुनिरहेका छन् र तिनीहरू हामीजत्तिकै चिन्तित छन् र सरकारले वास्तवमा यसबारे केही गर्न उपायहरू लिनुपर्छ। त्यो सबै कुराको लागि अद्भुत हुने छ - हाम्रो चिन्ता, हाम्रो भविष्यको लागि। त्यसपछि हरू धेरै कुरा हुन सक्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।