बालकृष्ण खाणलाई धरौटीमा छाड्न आदेश

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई पुर्पक्षका धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको एकल इजलासले यो निर्णय गरेको हो।

उच्च अदालतका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने, "धरौटी सदर भएको छ।"

अदालतका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईका अनुसार इजलासले खाणसँग ३० लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने निर्णय गरेको छ।

उनले थपे, “हाम्रो मिसिल भोली काठमाण्डू जिल्ला अदालत जान्छ। धरौटी जम्मा भयो भने भोली छुट्नुहुन्छ।”

गत मङ्सिर १५ गते उक्त अदालतको एउटा संयुक्त इजलासमा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएकाले खाणको मुद्दा एकल इजलासमा पठाइएको थियो।

यसअघि न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत काठमाण्डूको आदेशलाई सदर गर्दै उक्त प्रकरणमा नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीसहित आठ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।

खाणको हकमा ३० लाख रुपैयाँ धरौटी लिई तारेखमा राखेर मुद्दा चलाउनुपर्ने न्यायाधीश पाण्डेको मत थियो।

तर न्यायाधीश खरेल त्यसमा सहमत भएका थिएनन्।

बालकृष्ण खाण को हुन्?

खाण नेपाली नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्। पार्टीभित्र उनलाई सभापति शेरबहादुर देउवानिकट मानिन्छ।

उनले बारम्बार सत्ता र शक्तिमा रहने अवसर पाएका थिए।

खाणले पञ्चायत कालमा कांग्रेसको विद्यार्थी सङ्गठनबाट राजनीति सुरु गरेका थिए। उनी २०३३ सालदेखि नै नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएका छन्।

उनी पहिलो पटक विसं २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य निर्वाचित भएका थिए। उनी दुवै संविधानसभामा पनि सदस्य थिए।

विसं २०४४ साल आसपास नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष बनेका उनले रक्षा, सिँचाइ तथा गृह मन्त्रायलको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए।

गत संसदीय निर्वाचनमा उनी रूपन्देहीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता दीपक बोहरासँग पराजित भएका थिए। त्यसअघि संविधान जारी भएपछि बनेको संसद्‌मा उनी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक थिए।

उनकी पत्नी मञ्जु खाण नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद छिन्।

खाण पक्राउ पर्नुभन्दा केही दिनअघि भूतपूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्माले बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री हुँदा नै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे उजुरी परेको र दुई जनालाई पक्राउ गरिएको भन्ने विवरण सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका थिए।

उक्त भिडिओमा शर्माले खाणले दबाव दिएर ती मानिस छुटेको दाबी गरेका थिए।

खाणले उक्त प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आफ्नो प्रतिरक्षा गरेका थिए।

यसअघि उच्च अदालतले कस्तो आदेश दिएको थियो?

यसअघि अदालतले नरेन्द्र केसी, हरिभक्त महर्जन, शमशेर मियाँ, सन्दीय रायमाझी, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल र रामशरण केसीलाई धरौटीमा रिहा गर्न अनि टङ्ककुमार गुरुङ, लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी र केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो।

प्रतिवादीहरूबाट १० लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी लिन आदेश दिइएको छ।

नरेन्द्र केसी बालकृष्ण खाणका स्वकीय सचिव हुन्। सन्दीप रायमाझी भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा हुन्।

जिल्ला अदालत काठमाण्डूले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म १६ जना अभियुक्तलाई थुनामै राखेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्न गत असार १ गते निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध केही प्रतिवादी साउन १२ गते उच्च अदालत पुगेका थिए।

आरोपितहरूविरुद्ध ठगी र किर्तेसम्बन्धी कसुर, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराध जस्ता मुद्दाहरू लागेका छन्।

शरणार्थी प्रकरण कसरी सुरु भयो?

सन् १९९० ताका भुटानबाट भारतको बाटो हुँदै नेपालमा आइपुगेका शरणार्थीहरूलाई पूर्वी नेपालको झापा र मोरङका विभिन्न शिविरमा राखिएको थियो।

स्वदेशफिर्तीको पर्खाइमा रहेका एक लाखभन्दा धेरै शरणार्थीहरू नेपाल र भुटानबीच सन् २००३ सम्म भएका १५ चरणका वार्ताले कुनै समाधान दिन नसकेपछि तेस्रो देश पुनर्वास रोज्न बाध्य भएका थिए।

उक्त योजनाअन्तर्गत अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्यूजील्यान्ड, यूके, डेन्मार्क, द नेदरल्यान्ड्स र नर्वेमा अधिकांश शरणार्थीहरूको पुनर्वास भइसकेको छ।

नेपालमा बाँकी भएका ६,००० भन्दा बढी शरणार्थीहरू पूर्वी नेपालका बेलडाँगी तथा पथरी-शनिश्चरे शिविरमा छन्।

तिनै बाँकी शरणार्थीको व्यवस्थापनबारे पहल भइरहँदा गृह मन्त्रालयले उनीहरुको अनुसूची गयार गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो।

उक्त कार्यदलले नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचार गरेर पैसा उठाउँदै नेपाली नागरिकहरूलाई पनि शरणार्थीको सूचीमा राखेको उजुरीपछि प्रहरीले आरोपितहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाण्डूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ३० जनाविरुद्ध काठमान्डू जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

उक्त मुद्दामा आरोपितहरूबाट कुल २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेसम्म के भयो?

मङ्सिर १५: केहीलाई पुर्पक्षमा राख्न र केहीलाई धरौटी लिई मुद्दा चलाउन उच्च अदालत पाटनको आदेश

साउन १२: थुनामुक्त भएर मुद्धा लड्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता

असार १: १६ जना आरोपितलाई थुनामा पठाउन अदालतको आदेश

जेठ १०: ३० जना आरोपितविरुद्ध मुद्दा दायर

जेठ ८: प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझायो

जेठ २: भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायत १३ जनाको बयान सकियो

जेठ १ः आफ्नो पनि नाम मुछिएको भन्दै पूर्वसांसद आङ्टावा शेर्पा प्रहरीसमक्ष आफैँ उपस्थित

वैशाख ३१: सम्पर्कविहीन रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित अन्यलाई अनुसन्धानका लागि चार दिन म्याद थप

वैशाख २७: पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी पक्राउ

वैशाख २७: भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीको नाम जोडिएपछि एमालेद्वारा उनलाई सचिव पदबाट निलम्बन

वैशाख २०: उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ, रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी पक्राउ, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी

वैशाख १९, २०८०: भूतपूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका तात्कालिक सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई पक्राउ

चैत १२, २०७९: नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई लिएर त्यसको गिरोहका सञ्चालकहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टङ्क गुरुङ पक्राउ

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।