मधेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादपछि प्रदेश प्रमुख पदमुक्त

मधेश प्रदेशकी प्रदेश प्रमुखले सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा रहेका नेकपा एमालेका नेता सरोजकुमार यादवलाई जनकपुरबाहिर एउटा होटलमा मुख्यमन्त्रीका रूपमा शपथग्रहण गराएपछि उत्पन्न विवादमाझ सरकारले उनलाई पदमुक्त गरेको छ।

प्रदेश सभाबाट बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना रहँदा रहँदै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्त भएकी प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा पदीय आचारणविपरीत गएर नियुक्त गरेको अन्य दलहरूले आरोप लगाएका छन्।

उक्त घटनाका कारण सोमवार जनकपुर अशान्त बन्न पुगेको थियो। सोमवारै साँझ बसेको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले भण्डारीलाई बर्खास्त गरेको छ भने उनको ठाउँमा राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभलाई नयाँ प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस गरेको छ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रदेश प्रमुखले सम्बन्धित प्रदेशमा सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्छन्।

प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि मतविभाजन हुने बेलामा राजीनामा दिएका निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेश प्रमुखले आफ्नो र मुख्यमन्त्री दुवै पदको मान राख्न नसकेको भन्दै यसविरूद्ध कानुनी चुनौती दिने बताएका थिए।

नेकपा एमालेका मधेश प्रदेश इन्चार्ज लीलानाथ श्रेष्ठले चाहिँ बहुमतका आधारमा सरकार बन्न नसकेपछि संविधानकै व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रमुखले नयाँ मुख्यमन्त्रीको शपथग्रहण गराएको भन्दै विपक्षी दलहरूले जनकपुरस्थित सरकारी परिसरमा त्यस्तो हुने वातावरण नबनाउँदा मुख्यमन्त्रीले जिल्लाबाहिर शपथ खुवाउनुपरेको भन्दै उनको बचाउ गरेका छन्।

प्राध्यापकसमेत रहेका लाभले नियुक्तिको सिफारिसअघि बीबीसीसँग कुरा गर्दै 'लोकतान्त्रिक मान्यतालाई लत्याएर अपारदर्शी किसिमले' मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै यसलाई कैयौँले रहस्यमय घटनाका रूपमा लिइएको बताएका थिए।

किन यस्तो घटना भयो?

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको २५ औँ दिनमा विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको बैठकमा उपस्थित भएका सोनलले त्यस्तो समर्थन प्राप्त गर्न वातावरण नबनेपछि शनिवार पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

तर उनको सहित विभिन्न दलहरूले संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने अवस्था जीवितै रहेको दाबी गर्दै आएका थिए।

उक्त प्रक्रिया आरम्भ गर्न सात दलका प्रदेश सांसदहरूको समर्थन रहेको भन्दै ७४ जनाको हस्ताक्षर आफूले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको उल्लेख गर्दै उनले छल गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको बीबीसीलाई बताए।

सोनलले भने, "त्यस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिले झुठ बोलेर अक्षम्य अपराध गर्नुभएको छ। म कामचलाउ मुख्यमन्त्री छु। मसँग उहाँले सफेद झुठ बोल्नुभयो र स्वास्थ्यले साथ दिएन, जाँच गराउन काठमाण्डू जान्छु भन्नुभयो। तपाईँहरूको हस्ताक्षर मसँग सुरक्षित छ, यस विषयमा हामी गम्भीर छौँ भन्नुभयो। तर एक घण्टापछि अर्कै क्रियाकलाप गर्नुभयो।"

उनले थपे, "शपथग्रहण कहाँ गराउने, त्यसको पनि उहाँले ज्ञान देखाउनुभएन।"

उनले प्रदेश प्रमुखले सामान्य पदीय दायित्व समेत पुरा गर्न नसकेको आरोप लगाए।

"शपथग्रहणमा प्रदेश सरकारको एउटा कर्मचारी पनि छैन्। नेपाल सरकारको त्यहाँ कोही पनि छैन। एउटा पार्टीको कार्यकताहरूबीचमा जनकपुरभन्दा झन्डै ५० किलोमिटर टाढा जङ्गल क्षेत्रमा एउटा रेस्टुँरामा कहीँ मुख्यमन्त्रीको शपथ हुन्छ?"

उक्त कदमबाट आक्रोशित बनेका सोनलले उक्त कदमले मधेश प्रदेशलाई नै 'कलङ्कित गराएको' भन्दै प्रदेश प्रमुखको राजीनामा माग गरेका थिए।

आफूमाथि लागाइएका आरोप र उठेका प्रश्नबारे भण्डारीले केही प्रतिक्रिया दिएकी छैनन्। तर सोमवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

एमालेको भनाइ

तर नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी समस्य पनि रहेका मधेश प्रदेश इन्चार्ज लीलानाथ श्रेष्ठले अन्तिम समयसम्म प्रदेश प्रमुखले सहमतिको पहल गरेको भन्दै भण्डारीको बचाउ गरे।

उनले बीबीसीसँग भने, "म पनि कानुनको विद्यार्थी हो। नेपालका जल्लाबल्दा जो मानिसहरू छन्, उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर नै हामीले यस्तो निर्णय लिएको हो। प्रदेश प्रमुखलाई फलानो पार्टी, चिलानो पार्टी भनेर हामी नभनौँ। संविधानअनुसार काम गरेको हो, त्यही भएर पार्टी नजोड्दा राम्रो हुन्छ।"

पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले धारा १६८(२) बमोजिम दलहरू मिलेर बहुमतको सरकार गठन नभएपछि धारा १६८ (३) अन्तर्गत सरकार गठन गरिएको जिकिर गरे।

उनले थपे, "सहमतिको वातावरण बनेन। यदि हामी त्यहाँ नै शपथग्रहण गर्न गएको भए एमालेको संसदीय दलको नेता जो हुनुहुन्छ, त्यहाँ कुनै दुर्घटना हुन सक्थ्यो। हामीले दिनभर पनि बाटो हेर्‍यौँ, राति पनि हेर्‍यौँ। धेरै प्रयास गर्‍यौँ। सहज वातावरण देखिएन।"

एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई शपथग्रहण गराइएको खबर आएसँगै बिहानैबाट मधेश भवनमा तोडफोड सुरु भएको थियो। उनलाई पदभार ग्रहण गर्न आउन रोक्न बिहानैदेखि उक्त भवनको प्रवेशद्वारमा अन्य दलका नेता तथा कार्यकर्ताको भिड लागेको थियो।

उक्त भिडले कार्यालयमा तोडफोड गर्नुका साथै सडकमा टायर बालेर नाराबाजी गरकेका थिए। सांसदसहित उपस्थित भिडले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा तोडफोड गरेको थियो।

विज्ञहरू के भन्छन्?

झन्डै दुई महिनाअघि राजधानीसहित देशमा जेन जी आन्दोलनले निम्त्याएको ठूलो उथलपुथलपछि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी चलिरहँदा मधेश प्रदेशमा देखिएका 'पुरानै राजनीतिक रोगले' आफूहरूलाई चिन्तित तुल्याएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

नयाँ प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस भएका विश्लेषक सुरेन्द्र लाभले बीबीसीसँग भने, "प्रदेश प्रमुख बिरामी छु भनेर यहाँबाट हिँड्नुभयो। कामचलाउ मुख्यमन्त्रीले बिदाइ पनि गर्नुभयो उहाँलाई। तर बाटोमा गएर उहाँले नयाँ मुख्यमन्त्रीलाई शपथ गराउनुभयो। नियुक्त गरेको पत्र पनि दिनुभयो। त्यसले गर्दा विभिन्न प्रश्नहरू जनकपुरमा उठिरहेका छन्।"

उनले थपे, "प्रदेश प्रमुख एमाले समर्थित हुनुहुन्छ। त्यही भएर जसले उहाँलाई नियुक्ति गर्‍यो, उहाँ पनि त्यही भएर लोकतान्त्रिक मान्यतालाई लत्याएर रहस्यमय किसिमले माथिकै आदेशबाट चल्नुभयो भन्ने आरोप लगिरहेको छ। अहिले जुन 'झोले' भन्ने शब्द चर्चामा छ, उहाँ पनि त्यस्तै हो भन्ने टिप्पणी भएको छ।"

उनले पछिल्लो घटनाले राजनीतिक दलहरूमा सुधार नआएको सङ्केत दिएको पनि उल्लेख गरे।

उनले थपे, "यो घटनाले लोकतन्त्रवादीहरूकै मनमा चिसो पसेको छ। कुनै एउटा दलको व्यवहारले गर्दा सङ्घीयता नै बदनाम हुने हो। यत्रो जेन जी आन्दोलन भयो, जहाँ पार्टीहरू सुध्रिनुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित भयो। तर यहाँका पुराना दलहरूमा त्यो अवस्था आइसकेको छैन।"

वरीष्ठ अधिवक्ता वीरेन्द्र यादवले संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको नियुक्ति सच्चिनुपर्ने बताए।

उनले भने, "(सरकार गठनको) आह्वान नै नगरी जसरी बाहिर गएर कुनै होटेलमा नियुक्ति दिएर शपथग्रहण गरिएको छ, त्यसको औचित्य छैन। यो कानुन, संविधान र प्रक्रियासम्मत होइन।"

वीरगञ्जस्थित राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरले शपथ ग्रहण समारोह खुल्ला चौरमा पनि गर्न सकिने भन्दै राति लुकेर होटलमा आयोजना गरिएको नियुक्ति 'राजनीतिक बेइमानी' भएको टिप्पणी गरे।

"प्रदेश प्रमुखले सविधानको परम्परा र मर्यादालाई अतिक्रमण गरेको स्पष्ट देखिएको छ। यो अभ्यासले कसैको पनि हित गर्देन।"

मधेश प्रदेशको समीकरण कस्तो छ?

नेपालमा सात प्रदेशहरू छन्, जहाँ सरकार बन्नु र ढल्नु केन्द्रमा जस्तै एउटा नियमित अभ्यास जस्तै बनेको छ।

सोमवार नियुक्ति पाएका यादव मधेश प्रदेशका पाँचौँ मुख्यमन्त्री हुन्। त्यहाँ उनको दल नेकपा एमालेको प्रदेश सभा सदस्य जम्मा २३ जना छन्। प्रदेशसभाको अध्यक्ष रामचन्द्र मण्डल पनि एमालेकै नेता हुन्।

प्रदेशसभामा एमालेबाहेक अन्य नौ दलको प्रतिनिधित्व छ। त्यसभन्दा एक सीट कम रहेको नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा छ। सङ्ख्यात्मक हिसाबले तराईकेन्द्रित दलहरूको प्रभाव रहे पनि त्यस्ता दलभित्र गहिरो विभाजन र मतभेद देखिन्छ।

तर विभिन्न किसिमका गठबन्धन गरेर विगतमा तराईकेन्द्रित दलका नेताहरूले नै प्रदेशको सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका छन्।

मधेश प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टी तेस्रो, जनमत पार्टी चौथो, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल पाँचौँ स्थानमा छन्।

यो पटक संविधानमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रावधान टेकेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदाँ एमालेका यादवले नियुक्ति पाएका हुन्।

तर उक्त नियुक्ति संविधानविपरीत भएको भन्दै जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवले आफूहरूलाई त्यो मान्य नहुने बताए।

यो विवाद कसरी टुङ्गिन्छ?

यो मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतसम्म पुर्‍याउने अठोट विपक्षी नेताहरूले गरेका छन्। त्यसका लागि संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर सङ्कलन अघि बढाइएको उनीहरूको भनाइ छ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सोनल भन्छन्, "हामी सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्छौँ। यही विषयलाई लिएर प्रदेशका आम जनताहरूमा पनि यो कुराहरूलाई उठान गर्छौँ।"

तर एमालेका नेता श्रेष्ठ अदालतमा यो विषयलाई सामना गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँदै विवाद बढाउने र द्वन्द्व निम्त्याउने काम कसैले गर्न नहुने बताउँछन्।

उनले भने, "सङ्घीयता पनि प्रयोगकै अवस्थामा छ, यो नयाँ नै हो। हामीले संविधानलाई अङ्गीकार गरेर जानुपर्छ। हाम्रो संसदीय दलको नेताले सबैलाई आह्वान गर्नुहुन्छ। सबैले मिलेर सरकारमा जानुपर्छ। संवादबाटै कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ।"

प्रदेश प्रमुखले सोमवार नै सरोजकुमार यादवको सिफारिसमा तीन जना मन्त्रीहरू नियुक्त गरेकी छन्। त्यसमा एक जना एमाले, एक जना सङ्घीय समाजवादी पार्टी र एक जना राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्य समेटिएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।