कर्णालीमा छोरीका खातामा मासिक रकम पठाउने कार्यक्रम असफल हुनुका कारण

छोरीहरूका खातामा मासिक पैसा जम्मा हुन थालेपछि छोरा जन्मिए हर्षबढाइँ गर्ने र छोरी जन्मिए बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने भन्दै कर्णालीका धेरै अभिभावक खुशी र उत्साहित भएका थिए।

मासिक बचत योजनाले घरपरिवारमा छोरीमाथि गरिने व्यवहार बदलिने र उनीहरूको जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन आउने अपेक्षा अभिभावकहरूको थियो।

तर कर्णालीका छोरीहरूको आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाका लागि पाँच वर्षअघि ल्याएको “ब्याङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको” कार्यक्रम बीचमै अलपत्र परेपछि अभिभावकहरू निराश भएको बताउँछन्।

हुनेखानेलाई खासै फरक नपरे पनि आफूहरू जस्ता गरिब तथा विपन्न परिवारका छोरीहरूका लागि कार्यक्रम लाभदायी भएको कालिकोटकी रतना सुनार बताउँछिन्।

निरन्तरताको पक्षमा अभिभावक

“छोरीको नाममा पैसा जम्मा गर्न नसक्ने अभिभावकलाई ६ हजार रुपैयाँ जम्मा हुनु भनेको धेरै ठूलो कुरा थियो,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भनिन्।

“छोरीको भविष्य राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने आशा थियो, तर बीचमै कार्यक्रम अलपत्र परेको देख्दा दुःख लागेको छ।”

आफ्नी छोरी जमुनाको खातामा तीन वर्षसम्म गरी २१ हजार २० रुपैयाँ जम्मा भए पनि दुई वर्षयता भने एक रुपैयाँ पनि नआएको सुनारले बताइन्।

विसं २०७६ साल पुष १ गते कालीकोटको खाडाचक्र नगरपालिकाकी जमुना र जानकी परियारको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा खाता खोली कर्णाली प्रदेशमा कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको थियो।

कर्णालीका छोरीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन, भेदभाव हटाउन, बालविवाह अन्त्य गर्न, अध्ययनमा सघाउन तथा छोरीको जन्मलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पाँच वर्षअघि प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रम ल्याइएको जनाएको थियो।

प्रदेश सरकारले कुनै बेला आफ्नो ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिने गरेको यो कार्यक्रम बीचमै तुहिने अवस्थामा पुगेको बताइएको छ।

अभिभावकहरू चाहिँ यो कार्यक्रमलाई हटाउन नहुने बरु रकम थपेर निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

“कर्णालीका छोरीहरूको उन्नतिका लागि अरू केही नभए पनि कम्तीमा यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए हुन्थ्यो,” दैलेखका बलबहादुर बिक भन्छन्।

दीर्घकालीन सोच नराख्दा समस्या

दीर्घकालीन सोच नराखेर हतारमा कार्यक्रम ल्याइएकोले कार्यान्वयनमा जटिलता आएको सरकारी अधिकारीहरूले नै भन्न थालेका छन्।

छोरीको खातामा पैसा थुप्रिएर बस्ने र २० वर्षपछि एक लाख रुपैयाँको महत्त्व पनि अहिलेको २० हजार रुपैयाँ जति हुन्छ भन्ने जस्ता टिप्पणी हुन थालेपछि पछिल्लो समय कार्यक्रम अघि बढन नसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।

अहिलेकै स्वरूपमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त नभएकोले कि मोडल परिवर्तन गर्नुपर्छ। होइन भने कार्यक्रम नै खारेज गर्नुपर्छ भन्नेबारे कुरा चलिरहेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विद्याप्रसाद उपाध्यायले बताए।

“बाहिरबाट हेर्दा कार्यक्रम राम्रो भन्ने त भयो। तर त्यसभित्र रहेको 'भ्यालु अफ मनी', त्यसको प्रभाव र २० वर्षअघि नै छोरीले विवाह गरेपछि ब्याङ्क ब्यालेन्स के हुने भन्ने कुरा स्पस्ट नहुँदा यसबाट राज्यलाई दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने ठानेर अघि बढाउन नसकिएको हो,” उनले भने।

पैसा ब्याङ्कले चलाउने अनि राज्य र लाभान्वितले पाउनुपर्ने लाभ चाहिँ नपाउने अवस्था देखिन्छ।

अहिलेकै ढाँचामा सञ्चालन गर्न उपयुक्त नभएकोले मोडल परिवर्तन गर्ने कि खारेज गर्ने भन्ने कुरा उठे पनि अहिलेसम्म कुनै निष्कर्षमा नपुगिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

बालविवाहकै कारण धेरै बालिकाले पढ्न छाड्ने गरेका छन् भने शारीरिक र मानसिक रूपमा परिपक्व नबनी आमा बन्दा धेरै महिलामा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या समेत देखिने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

कलिलै उमेरमा बिहे भएका कतिपय किशोरीको पछि सम्बन्धविच्छेद भएको र उनीहरू घरेलु हिंसामा पर्ने गरेका मानिसहरू बताउँछन्।

जाजरकोटका अभिभावक परिमल पुन भने त्यस्ता समस्या अन्त्य गर्न मासिक बचत कार्यक्रमले प्रोत्साहन गर्ने दाबी गर्छन्।

उनी भन्छन्, “यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाए भविष्यमा छोरीहरूलाई अघि बढ्न हौसला मिल्छ।”

खाता खोल्ने क्रम जारी

अधिकारीहरूका अनुसार तीन आर्थिक वर्षमा छोरीको खातामा पैसा गए पनि पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भए पनि खातामा भने पठाइएको छैन।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार पहिलो वर्ष ७ करोड रुपैयाँ, दोस्रो वर्ष १२ करोड र तेस्रो वर्ष १६ करोड गरी ३५ करोड रुपैयाँ छोरीहरूका खातामा पठाइएको तथ्याङ्क छ।

तीन वर्षसम्म पालिकामा पठाइएको रकमको खर्चको यकिन विवरण प्राप्त नभए पनि २८-३० करोड रुपैयाँसम्म खर्च भएको अनुमान मन्त्रालयको छ।

चौथो वर्ष २० करोड रुपैयाँ र पाँचौँ वर्ष २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको रकम भने मन्त्रालयमै थन्किएको थियो।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार गत असार मसान्तसम्म अहिलेसम्म करिब ४२ हजार जना छोरीका खाता खोलिएको छ।

रकम जान दुई वर्षदेखि रोकिए पनि रकम आउने आशमा छोरीहरूको खाता खोल्ने क्रम भने अहिले पनि जारी रहेको मन्त्रालयकी फोकल पर्सन सुनिता केसी बताउँछिन्।

“पालिकाबाट किन पैसा आएन भनेर सोध्नुहुन्छ। त्यसको उत्तर हामीले दिन सकेका छैनौँ। किन पैसा रोकिएको हो? किन बीचमै कार्यक्रम अलपत्र पर्‍यो त्यो पनि थाहा छैन,”उनले भनिन्।

ढाँचा परिवर्तन गर्ने सोच

लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने र त्यसलाई निरन्तरता दिन नसक्ने प्रवृत्तिका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल बताउँछन्।

“दुई वर्षदेखि छोरीहरूका खातामा रकम गएको छैन। त्यसैले कार्यक्रमलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा अहिले छलफल चलिरहेके छ। मोडल परिवर्तन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने सोच बनाएको छु,” बीबीसीसँग उनले भने।

कर्णालीका छोरीहरूको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन ल्याइएको कार्यक्रमले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने उनले दाबी गरे।

जन्मेको ४५ दिनभित्र जन्मदर्ता गरेर प्रक्रिया पूरा गरेर छोरीको नाममा खाता खोल्ने गरिँदै आएको छ।

यसरी प्रत्येक महिना पाँच सयको दरले २० वर्षमा १ लाख २० हजार ५ सय रुपैयाँ जम्मा हुन्छ।

खातामा जम्मा भएको रकम छोरीहरूले २० वर्षपछि मात्रै झिक्न पाउने व्यवस्था छ।

खातावाला छोरीले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेमा, माध्यमिक तहको अध्ययन पूरा नगरेमा र बीचमै पढाइ छाडेमा रकम नपाउने कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा उल्लेख छ।

तर खातावाला छोरीको मृत्यु भएमा, गम्भीर प्रकृतिको अपाङ्गता भएमा, अभिभावकको मृत्यु भई आर्थिक कठिनाइका कारण पढाइलाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था आएमा तोकिएको समयअघि नै रकम झिक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।