नेपालमा भारतीय आयोजनाले 'सोझै पाउने' रकमको सीमा बढेपछि सत्तारूढ दल पनि असन्तुष्ट

नेपाल र भारतले सामुदायिक स्तरका विकास आयोजनालाई भारतीय पक्षले दिने अनुदानको बजेटको सीमा २० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको भोलिपल्टै उक्त विषयबारे सत्तापक्ष र बाहिरबाट गम्भीर मतभिन्नता व्यक्त भएको छ।

सरकारमा सहभागी रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भारतको नेपालस्थित राजदूतावासबाट उक्त सहयोग "सोझै बाँड्न सकिने" भन्दै उक्त सहमति नेपालको हितमा नरहेको दाबी गरेका छन्।

दुईदिने नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्कर नेपालबाट फर्किनुअघि प्रमुख विपक्षी दलका कतिपय नेताले पनि उक्त सम्झौताप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा बोल्दै "भारतले जसरी मन लाग्यो त्यसरी लगानी गर्न नसक्ने" भन्दै मन्त्रिपरिषद्‌मा लामो छलफलपछि बजेट सीमा बढाउने निर्णय लिइएको बताए।

सामुदायिक स्तरका ती विकास निर्माण परियोजना छनोटमा नेपालका सरकारी निकायहरू संलग्न भए पनि अन्तिम निर्णय भारत सरकारले गर्ने र कतिपय अवस्थामा प्रभाव र पहुँच प्रयोग गरेर आयोजनाहरू वितरण हुने गरेको कुरा उठ्दै आएको छ।

दिल्लीले दिएको महत्त्व

आफ्ना नेपाली समकक्षी एनपी साउदसँग नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठक गरेपछि सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करले उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको कार्यान्वयन, दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा सहकार्य, मुनाल स्याटलाइटसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको जनाएका थिए।

भारतीय राजदूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नयाँ सम्झौतामा त्यस्ता परियोजनाको अधिकतम बजेटको सीमालाई पाँच करोड रुपैयाँबाट बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको जनाइएको छ।

शुक्रवार काठमाण्डूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा बोल्दै विदेशमन्त्री जयशङ्करले आफ्नो भ्रमणका बेला महत्त्वपूर्ण सहमतिहरू भएको बताए।

हालैका वर्षहरूमा नेपाल-भारत सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण "रूपान्तरण" भएको भन्दै उनले अहिले "कनेक्टिभिटी" दुई देशबीचको सम्बन्धको प्रमुख आधार रहेको जनाए।

“यस पटकको मेरो भ्रमणमा हामीले केही साँच्चिकै महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेका छौँ। ती ऊर्जा विकास र आयोजनाहरूको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छन्। मलाई विश्वास छ यसले नेपालका सर्वसाधारण मानिसको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने छ,” उनले भने।

सत्ता साझेदार र विपक्षबाट गम्भीर आक्रोश

जयशङ्करले त्यस्तो भन्नु केही घण्टाअघि मात्रै पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। उक्त विज्ञप्तिमा उनले भारतको नेपालस्थित राजदूतावासबाट २० करोड रुपैयाँ बराबरका परियोजनाहरू लागु गर्नु नेपालको हितविपरीत भएको तर्क गरेका छन्।

खनालले उक्त सम्झौतालाई तुरुन्त रद्द गर्न माग गर्दै त्यसो नगरिए "नेपाली नागरिक सडकमा ओर्लिन बाध्य हुने" चेतावनी दिएका छन्।

प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले भारतसँगको उक्त सम्झौताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई शुक्रवार प्रश्न गरेका थिए।

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा उनले भने, “यसले नेपाल राज्यको स्वतन्त्रता र आर्थिक सम्प्रभुतालाई कमजोर बनाउँछ… आन्तरिक मामिलामा बाहिरी हस्तक्षेपलाई प्रवेश गर्ने मौका दिन्छ। यसको बारेमा विचार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्छु।”

विसं २०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको पालामा तीन करोड रुपैयाँसम्मको अधिकतम सीमा राखेर उक्त विकास आयोजना सुरु गरिएको थियो।

पछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा सो सीमालाई पाँच करोड बनाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

प्रचण्डको जबाफ

संसदीय समितिमा उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्‌मा लामो छलफलपछि निर्णय गरिएको र भारतले आफूखुसी खर्च गर्न नपाउने बताए।

उनले भने, “भारतले जहाँ पायो त्यहाँ लगानी गर्ने वा जसरी पायो त्यसरी लगानी गर्ने भन्ने छैन। त्यसको एउटा प्रक्रिया छ। नगरपालिकाबाट कुन प्रक्रियाले गर्ने, गाउँपालिकाभित्र कुन प्रक्रियाबाट गर्‍यो त्यो प्रक्रियाबाट गएपछि मात्रै हुन्छ।”

उनले उक्त निर्णयको कार्यान्वयनलाई कसरी व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए।

अहिले विद्यमान साना विकास विकास आयोजनासम्बन्धी सम्झौता प्रतिस्थापन गर्ने गरी भएको सहमतिमा स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने भनिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले माग भएका आयोजनाको प्राथमिकताको आधारमा भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने गरी प्रक्रिया निर्धारण भएको जनाइएको छ।

गैरसरकारी संस्थाहरूबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको हकमा समेत विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने र समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरेर मात्रै आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रावधानमा सहमति भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्वीकृत आयोजना भारतीय दूतावास, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कार्यान्वयन निकायबीचको त्रिपक्षीय सम्झौता गरी सम्बन्धित तहको बजेटमा समावेश गरेर कार्यान्वयन हुने भनिएको छ।

सामुदायिक स्तरमा निर्माण गरिने त्यस्ता विकास आयोजनामा अस्पताल, विद्यालय, कलेज, खानेपानी संरचना, ग्रामीण विद्युत् परियोजनाआदि पर्छन्।

सन् २००३ यता भारतले ५३५ वटा परियोजना अघि बढाएको र त्यसमध्ये ५९ वटा सम्पन्न भएको काठमाण्डूस्थित भारतीय राजदूतावासले जनाएको छ।

ती आयोजनामा ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ।

भारत र चीन दुवैका छन् यस्ता कार्यक्रम

भारतबाहेक उत्तरी छिमेकी चीन र अन्य मुलुकहरूले पनि यस्ता विभिन्न परियोजना निर्माण गर्ने गरेको र तीनको छनोट र प्राथमिकता ती देशले निर्धारण गर्ने कतिपय अधिकारीहरू बताउँछन्।

सरकारी निकायमा वैदेशिक सहायताको क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका एक अधिकारीका अनुसार परियोजनाको प्राथमिकता निर्धारणमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका राखिएको छ। तर पनि राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा प्रस्तावहरू ल्याइने भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको छ।

नेपालको सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिने साना विकास परियोजनाका बारेमा सेन्टर फोर सोशल इन्क्लूजन एन्ड फेडरलिजमले गरेको एउटा अध्ययनमा आफ्नो अनुदानमा बन्ने साना विकास परियोजनाहरूको छनौट भारतले गर्ने उल्लेख छ।

उक्त अध्ययनमा लेखिएको छ, “सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू नेपाली पक्षबाट केही परियोजना काँटछाँट हुने भए पनि केहीबाहेक लगभग सबै मापदण्ड पुगेका निवेदन भारतीय दूतावासमा पठाइने र त्यसपछि भारतीय दूतावासले उक्त योजनाअनुसार लगानी गरिने परियोजनाको अन्तिम छनोट स्वविवेकमा गर्ने गरेको खुलाएका छन्।”

सन् २०२०/२१ मा नेपालले प्राप्त गरेको विकास सहायतामध्ये ८४.२९ प्रतिशत नियमित बजेटको माध्यमबाट र १५.७१ नियमित बजेट बाहिरबाट खर्च भएको नेपाल सरकारको एउटा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

चीनले साना स्तरका आयोजनाहरू तिब्बतसँग सीमा जोडिएका १५ जिल्लामा कार्यान्वयन गरेको छ। तात्कालिक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणको क्रममा उक्त उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास र जनजीविका सुधार परियोजनामा हस्ताक्षर भएको थियो।

चिनियाँ सहयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, सौर्य ऊर्जाजस्ता पूर्वाधारमा खर्च गर्ने गरिएको बताइन्छ। यी परियोजनामा निर्माणअघिको जग्गा अधिग्रहण, निर्माणस्थलसम्म पहुँचसहित र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि सम्भाव्यता अध्ययनदेखि ठेक्का व्यवस्थापन र निर्माणसम्मका सबै काम दाताले अघि बढाउने व्यवस्था रहेको सोशल इन्क्लूजन एन्ड फेडरलिजमको अध्ययनमा छ।

उक्त अध्ययनले स्थापित वैदेशिक सहयोगका संयन्त्रबाहेक अनौपचारिक ढङ्गले पनि चिनियाँ सहयोगहरू उत्तरी क्षेत्रका बस्तीमा पुग्ने गरेको उल्लेख छ।

नेपालले उठाएको तर दिल्ली मौन रहेका बुँदा

जुन महिनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतको भ्रमण गर्दा दिल्लीको नेतृत्वले १० वर्षमा १०,००० मेगावाट बिजुली भारतले नेपालबाट खरिद गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो।

त्यसको कार्यान्वयनलाई नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मानिएको छ।

मोदीले त्यस बेला नेपाल-भारत सम्बन्धलाई ‘हिमालयको उचाइमा पुर्‍याउने’ भन्दै त्यही मर्मअनुसार सीमा विवाद हल गरिने बताएका थिए।

बिहीबार संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन भारतीय विदेश मन्त्री नेपाल आउनुअघि नै कतिपय विवरणमा दिल्ली उक्त मुद्दामा छलफल गर्न इच्छुक नरहेको विवरण आएका थिए।

नेपाल-भारत सम्बन्धका समग्र पक्षबारे छलफल गर्ने उक्त संयन्त्रको बैठकमा सीमासम्बन्धी विषय, सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरवलोकन र सुरक्षाका विषयहरूमा विचारहरू आदानप्रदान भएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

तर काठमाण्डूस्थित भारतीय राजदूतावासले संयुक्त आयोगको बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा यी कुनै विषय उल्लेख गरिएको छैन।

जयशङ्कर नेपाल आइपुगेकै दिन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको युनान प्रान्तका अधिकारीसहितको टोली पनि काठमाण्डू आएको थियो।

त्यसप्रति भारतीय विदेशमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएको विवरण प्रकाशित भएको थयो।

तर जयशङ्करले त्यसबारे केही नभनेको प्रचण्डले संसदीय समितिमा बताएका छन्।

विदेशमन्त्री जयशङ्कर तेस्रो पटक सत्ताको नेतृत्व गर्ने आकाङ्क्षा राखिरहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विश्वासपात्र तथा विदेशनीतिसम्बन्धी मुख्य योजनाकार हुन्।

सन् २०१५ मा नेपालको संविधान जारी हुने बेलामा उनी विदेशसचिव थिए। त्यो बेला उनी भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रूपमा उनी काठमाण्डू आएका थिए।

त्यस बेला उनले नेपाली नेतृत्वलाई संविधान जारी गर्ने समय केही पर सार्न सुझाव दिए पनि त्यसलाई काठमाण्डूले अस्वीकार गरेपछि भारतले नेपालमाथि 'अघोषित नाकाबन्दी' गरेको ठानिन्छ।

नेपाल-भारत सम्बन्धमा गहिरो प्रभाव पारेको उक्त घटनाक्रमपछि नक्सा विवादले दुई देशको सम्बन्धमा थप चिसोपन निम्त्याएको थियो।

तर केपी शर्मा ओलीको सत्ताबाट बहिर्गमन भएसँगै नेपाल र भारतले विवादित मुद्दाभन्दा पनि विकास र आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिएको पाइन्छ। 

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।