‘प्रधानमन्त्रीकै भ्रमणमा चीनले बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा सहमति गर्न चाहेको थियो’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हालै सम्पन्न गरेको भ्रमणका क्रममा चीनले नेपालसँग चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्न चाहे पनि नेपालभित्र सहमति जुटि नसकेकाले त्यो सम्भव नभएको बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतले बीबीसीलाई बताए।

उनले निकट भविष्यमा नै उक्त कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर हुने विश्वास रहेको बताए।

सत्ता गठबन्धनमा सामेल रहेको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले अनुदान र सहुलियत दरको ऋण (सफ्ट लोन) मा आधारित हुने गरी बीआरआई कार्यान्वयन योजना बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि गृहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै दलका एक जना नेताले चीन भ्रमण अगाडि नेपालको बलियो तयारी नभएको आफूलाई लागेको उल्लेख गर्दै त्यसका कारण पनि बीआरआई लगायतका परियोजनामा ठोस उपलब्धि नदेखिएको टिप्पणी गरे।

बीआरआई कार्यन्वयन योजनाबारे चासो किन

आफ्ना पूर्ववर्ती नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता सम्हालेको समयमा नेपाल चीन वार्तापछि जारी गरिने विज्ञप्तिहरूमा नेपालले सन् २०१७ मा चीनसँग हस्ताक्षर गरेको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाबारे उल्लेख नै हुन छाडिरहेको थियो।

त्यस्तो अवस्था यस पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको चीन भ्रमणका क्रममा नदोहोरिएको भए पनि बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ अन्तर्गतका परियोजना वा तिनको कार्यान्वयनको विषयमा कुनै मूर्त सहमति भने दुवै देशबीच बनेको देखिँदैन।

नेपाल र चीनका प्रधानमन्त्रीबीचको संयुक्त छलफलपछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा दुवै पक्षले बीआरआईमा सहकार्य गर्ने विषयमा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टलाई आत्मसाथ गरेको र त्यसका लागि जतिसक्दो चाँडो बीआरआई कार्यान्वयन योजनालाई अन्तिम रूप दिन वार्तालाई गति दिने प्रतिवद्धता जनाएको उल्लेख गरिएको छ।

बेइजिङस्थित नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले चीनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यसपटककै भ्रमणमा उक्त कार्यान्वयन योजनामा सहमति हुने अपेक्षा राखेको बीबीसीलाई बताए।

उनी भन्छन्, “बैठकहरूमा चिनियाँ पक्षको एउटा इच्छा बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा अहिले हस्ताक्षर गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो। तर हाम्रो सरकार, सरकारको अहिलेको अवस्था र सबैमा सहमति गराउनुपर्ने अवस्था बाँकी पनि रहेको र अन्तर मन्त्रालयमा पनि छलफल हुनुपर्ने भएकाले बीआरआईलाई हामीले मानेका छौँ र उपयुक्त ढङ्गले छलफल गरेर यसलाई हामी अघि बढाउँछौँ भन्ने कुरा गरिएको हो।”

राजदूत श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि ‘अन्तिम समयमा मात्रै’ नेपालभित्र बीआरआई कार्यान्वयन योजनाबारे छलफल भएको र एउटा प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको उल्लेख गरे।

त्यसमा ‘छलफल हुन नभ्याएको’ भन्दै आफू उक्त योजनामा चाँडै दुई देशबीच सहमति जुट्नेमा आशावादी रहेको बताए।

उनले भने, “धेरैले बीआरआईलाई ऋणको पासो हो भनिरहेको म पनि सुन्छु। तर त्यसरी ऋण लिएनौँ भने हामी कसरी अप्ठेरोमा पर्छौँ? हामीले भारतीय सहयोग पनि स्वीकार गरेका छौँ। अमेरिकाको एमसीसी पनि सहयोगका लागि आएकै छ। बीआरआईमा सुरक्षाको कुरा पनि जोडिँदैन।”

नेपालले आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा बेइजिङसँग सहयोग लिनसक्ने भन्दै उनले थपे, “उनीहरू आउने पनि होइनन्। हामीले उनीहरूलाई अनुदानमा बनाइदिनुपर्‍यो भन्न पनि सक्छौँ। सफ्ट लोन पनि लिनसक्छौँ। साह्रै ठूलो शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ। चीनले अरू देशसँग पनि यो अवधारणामा रहेर हातेमालो गरिरहेको छ, हामीले चिनियाँ ऋणका कारण हामी चुर्लुम्मै डुब्छौँ भनेर थर्कमान हुनुपर्ने अवस्था छैन।”

सन् २०१७ मा नेपाल र चीनले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेयता नेपालले चिनियाँ सहयोगमा अघि बढाउने परियोजनाहरूको सूची तयार पारेको थियो। सुरुमा निक्कै लामो सूची बनेपछि बेइजिङकै सुझावमा त्यसलाई काँटछाँट गरेर सडक, रेलवे, ऊर्जा जस्ता केही रणनीतिक परियोजनामा सीमित गरिएको थियो।

अधिकारीहरूले बीआरआई कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी प्रस्तावको मस्यौदा चीनले नेपाललाई पठाएको र त्यसमा विभिन्न चरणमा छलफल चलेका बताउँछन्।

खासगरी परियोजना निर्माणको लगानीको ढाँचासहितका विषयहरू समेटिने भनिएको उक्त दस्तावेजबारे गृहकार्य गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमणअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिएका थिए।

उनको टोलीले कस्तो सुझाव परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठायो त्यो अहिले खुलिसकेको छैन। तर केही समयपहिले बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले चीनसँग अनुदानमा आधारित परियोजना अघि बढाउन नेपाल इच्छुक रहेको बताएका थिए।

सत्ता साझेदार दलको प्रतिक्रिया के छ?

कतिपय परराष्ट्र मामिलाका विश्लेषकहरूले बीआरआई कार्यान्वयन योजना तयार पार्ने प्रतिबद्धताबाहेक कुनै नयाँ कुरा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा हुन नसकेकाले चीनको उक्त महत्त्वाकाङ्क्षी अवधारणाबारे यसपटक ठोस प्रगति भएको मान्न नसकिने धारणा राख्दै आएका छन्।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता नारायण खड्का बीआरआई कार्यान्वयन योजनाका केही बुँदाले अन्तिम रूप पाइनसकेका कारणले त्यसमा विलम्ब भएको हुनसक्ने बताउँछन्।

उनले भने, “लगानीको ढाँचाको कुरा छ, ऋण वा अनुदानको कुरा छ। डिजाइन र नेपालीको सहभागिताको कुरा त्यसमा पर्छन्। रेलकै कुरा गर्ने हो भन्ने संवेदनशील बनोट भएको उच्च भूभागबाट निर्माण गर्नुपर्ने कुरा छ। यो कतिको सम्भव वा दिगो हुनसक्छ? मुख्य कुरा हामी ऋणमा ल्याउन सक्दैनौँ। अनुदानमा बनाउने हो भने ठिकै छ भन्ने कुरा हो।”

नेपाल चीन अन्तरदेशीय रेलवे सञ्जाललाई काठमाण्डूमा ल्याउनेबारे हाल चिनियाँ लगानीमा नै विस्तृत प्राविधिक अध्ययन भइरहेको छ। काठमाण्डू-केरुङ रेलमार्ग निर्माण गर्न आठ अर्ब २७ करोड डलर भन्दा बढी लाग्नसक्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ।

यस पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा पनि रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययनप्रति सन्तोष व्यक्त गरिएको छ र चीनले भन्ने गरेको हिमालय वारपार बहुउद्देशीय सञ्जाल संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ।

त्यसमा बन्दरगाह, सडक, रेलवे, हवाई मार्ग र प्रसारण लाइनका विषय समेटिएका छन्।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री खड्का विश्व ब्याङ्क, एशियाली विकास ब्याङ्क लगायत संस्थाहरूले भुक्तानीको लामो समयावधि तोकेर सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा दिने ऋण वा त्यस्तै खालको ऋण र अनुदानलाई मिलाएर लगानीको ढाँचा तय गर्न सकिने पनि बताउँछन्।

उनले थपे, “तर जुन व्यावसायिक किसिमको लगभग २ प्रतिशतको औसत दर देखिएको छ त्यो चाहिँ हामी सक्दैनौँ।”

यो साल चीनले बीआरआई अवधारणा प्रस्तुत गरेको १० वर्ष पुग्दैछ र यसै वर्ष बेइजिङले जारी गरेको आफ्नो परराष्ट्र सम्बन्ध सम्बन्धी नयाँ कानुनमा बीआरआईलाई प्रवर्धन गर्ने विषय उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।

सन् २०१३ मा वान बेल्ट वान रोड (ओबोर) नाम दिएर सुरु भएको बीआरआईलाई कुनै बेला चीनको नेतृत्वले ‘यो शताब्दीको परियोजना’ का रूपमा उल्लेख गरेको थियो।

कार्नेगी इन्डाउमेन्ट फर डिमोक्रेसीमा प्रकाशित एउटा लेख अनुसार हालसम्म १५० वटाभन्दा बढी देश उक्त परियोजनामा आबद्ध भएका छन् भने सयौँ दुईपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका छन्।

अघिल्लो वर्ष वालस्ट्रीट जर्नलमा प्रकाशित भएको एउटा विवरण अनुसार चीनले बीआरआईअन्तर्गत एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा १० खर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरिसकेको छ।

विज्ञहरूले बीआरआई दश वर्ष पुगेको अवसर पारेर चीनले अक्टोबर महिनामा हुने सम्मेलनपछि मूलरूपमा पूर्वधार र सम्पर्क सञ्जाल विस्तारमा केन्द्रित उक्त अवधारणामा परिमार्जन गर्नसक्ने अपेक्षा गरेका छन्।

चीनले यसै वर्ष सञ्चालनमा आएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना भनेपछि केही महिना पहिला नेपालले त्यसमा असहमति जनाएको थियो।

त्यसयता कैयौँ उच्च सरकारी अधिकारीहरूले बीआरआई अन्तर्गत कुन कुन परियोजना वा कार्यक्रम पर्ने हुन भनेर थप प्रष्टीकरण आवश्यक रहेको पनि बताउने गरेका छन्।

चीनबाट फर्किएर विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बीआरआईको सन्दर्भ चर्चा समेत गरेनन्।

अक्टोबर महिनामा हुने बीआरआई सम्मेलनमा नेपालको कुन स्तरको सहभागिता हुन्छ भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन।

भूराजनीतिक दबाबको चपेटामा बीआरआई

माओवादी केन्द्रका एक जना नेता युवराज चौलागाई बीआरआईकै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि ‘राम्रो पूर्व तयारी’ नभएको ठान्छन्।

उनले भने, “दुईपक्षबीचमा धेरै पूर्व तयारी भएन। हामीले त्यसबाट धेरै लाभ लिन सक्थ्यौँ। राष्ट्रपति सी जिनपिङ आएको बेलामा भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनबारे मिहिन ढङ्गले काम भएको पनि मैले महसुस गरिनँ। प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि संस्थागत रूपमा काम नभएको जस्तो पनि लाग्छ।”

कैयौँ विज्ञहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा काठमाण्डू आफ्ना दुई छिमेकी भारत र चीन अनि महाशक्ति राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालनमा सन्तुलन कायम गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको ठान्ने गरेका छन्।

त्यस्तोमा शक्ति राष्ट्रहरूले अघि बढाएका कतिपय अवधारणा र उनीहरूले लिने अडानको पक्ष वा विपक्षमा उभिन नेपालले चुनौती खेप्ने गरेको पाइन्छ।

तर नेता चौलागाई भन्छन्, “भूराजनीतिक दबाब सधैँ हुन्छ। त्यसको दबाब वा संवेदनशीलतालाई हामीले व्यवस्थापन गर्ने हो। त्यसैको लागि त हाम्रा कूटनीतिक र राजनीतिक संयन्त्रहरू चाहिएको हो।”

उनले थपे, “चीनसँग हामीले अपेक्षा गर्न सकिने र प्राप्त गर्न सकिने कुरा अझै धेरै छ भन्ने मलाई लाग्छ। यदि एमसीसी वा अरू सन्दर्भलाई लिएर चिनियाँहरूले हाम्रो (नेपालको) के हो भनेर सोचेको हो भने पनि यसरी हामीहरू तपाईँहरूसँग लाभान्वित भएर सन्तुलन गर्छौँ भनेर हामीले अझै कुरा गर्न सक्थ्यौँ जस्तो मलाई लाग्छ।”

गएको जुलाईमा भारतको एउटा संसदीय समितिले छिमेक पहिलो भन्ने विदेश नीतिको चर्चा गर्ने क्रममा नेपालसहितका देशको प्रसङ्ग र भारतले बढाएको सहकार्यको चर्चा गरिएको थियो।

सो समितिको प्रतिवेदनमा चीनको बेल्ट एण्ड रोड अवधारणा र अमेरिकी इन्डो प्यासिफिक अवधारणालाई ध्यान दिँदै साना छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई थप गहिरो र वृहत् बनाउनु भारतको रणनीतिक स्वार्थ र विदेश नीतिको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेको छ।

त्यसबाहेक खुल्ला र प्रतिस्पर्धी दक्षिण एशियाको बजारले दिने अवसरबाट आर्थिक र सुरक्षा फाइदा लिन सकिने विदेश मामिला सम्बन्धी भारतको संसदीय समितिको सुझाव थियो।

यस पटक आफ्नो चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बीआरआईमा प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै चीनको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसियटिभमा नेपालको समर्थन रहने जनाएका छन्।

तर उनले कुनै पनि चिनियाँ सुरक्षा अवधारणामा नेपाल आबद्ध हुन नसक्ने सङ्केत पनि बेइजिङलाई दिएको देखिन्छ

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।