भारतमा काम गर्न जाने श्रमिक पनि अब वैदेशिक रोजगार नीतिको 'दायरामा'

सरकारले रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपाली श्रमिकहरूको मानव अधिकार संरक्षण, पारदर्शी सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, सीप विकास, श्रम कूटनीतिक सुदृढीकरण तथा फर्किएर आएका श्रमिकहरूको आर्थिक सामाजिक पुन:एकीकरणमा जोड दिने मूल उद्देश्य राखेर नयाँ राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२ ल्याएको जनाएको छ।

यसअघिको वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ लाई विस्थापन गर्ने यो नीतिलाई मन्त्रिपरिषद्ले आइतवार स्वीकृत गरेको हो।

यसमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको अभिलेखीकरण तथा विदेशी श्रमिकको नियमनका विषय पनि समेटिएको सरकारले बताएको छ।

यसका ३ मुख्य भनिएका विशेषताबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ।

१. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी कार्यक्रम

नयाँ नीतिले अँगालेको सबैभन्दा मुख्य विशेषतामा श्रम आप्रवासनका सबै पक्षलाई सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा समेट्ने विषय रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख, सहसचिव जीवलाल भुसालले बताएका छन्।

"सामाजिक कल्याणका कार्यक्रमहरूमा अनि सामाजिक सुरक्षाका प्याकेजहरूले समेट्ने कुराहरूमा नीतिले बोलेको छ," भुसालले भने।

"उदाहरणका लागि खाडी मुलुकमा जाने श्रमिकहरूले १५ सय रुपैयाँको बिमा गरे भने दुर्घटना बिमास्वरूप ७ लाख अनि मृत्यु हुँदा १० लाख दिइने व्यवस्था छ। त्यस्ता व्यवस्थाले सबैलाई समेट्न सक्यो भने केही न केही राहत हुन्छ," उनले भने।

उनले श्रमिकहरूको २४ घण्टे बिमाको कुरा पनि रहेको बताए। "अहिले कस्तो रहेछ भने कतिपय श्रमिकहरूले बिमा गरेर गए पनि त्यो बिमा केवल काममा रहँदाको बखतका लागि मात्र सक्रिय हुने रहेछ। तर कतिपय उदाहरण छन् कि कामदार कामबाट फर्किएर सुतिरहेका बेलासमेत मृत्यु भएका छन्। त्यस्तो घटनालाई पनि बिमाले समेट्नु पर्छ।"

वैधानिक तवरबाट विदेश जान सहज बनाइदिएर अवैध रूपमा जानबाट निरुत्साहित गर्न सकिए पनि यस्ता व्यवस्थाले धेरैलाई समेट्न सक्ने अनि विदेशमा कागजातविहीन भएर अलपत्र पर्नु नपर्ने उनी बताउँछन्।

श्रम मामिलाका विज्ञ जीवन बानियाँ वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको छाताभित्र ल्याउने विषय सकारात्मक भएको बताए।

"यो कुरा अघिल्लो सरकारको पालामा पनि निर्णय भएको हो तर कार्यान्वयन भएको थिएन। अब नीतिमा नै आउनु भनेको चाहिँ राम्रो हो," बानियाँले भने।

तर यसको कार्यान्वयनमा जटिलताहरू रहेको उनले उदाहरण दिए। "अहिले पनि श्रम स्वीकृति लिँदाखेरि आवश्यक भएकाले श्रमिकहरूले जाने बेलामा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुने गरेका छन्। तर त्यसले निरन्तरता पाउन सकिरहेको छैन। निरन्तर योगदान नहुँदा त्यसका फाइदाबाट वञ्चित हुनु पर्ने स्थिति छ। फेरि उनीहरूले त्यसबाट पाउने सुविधाको पहुँच विदेशमा रहँदा के कसरी पाउने भन्ने पनि जटिलता छन्," उनले भने।

स्वास्थ्योपचार सुविधादेखि लिएर यसबाट पाइने सुविधाहरूको पहुँच विदेशमा रहेका श्रमिकले कसरी पाउने भन्नेबारे स्पष्टता हुनु पर्ने उनले बताए।

२. भारत जाने श्रमिक पनि समेटिने

यसअघिका आप्रवासन नीतिले भारतमा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकहरूबारे खासै नबोलेकोमा नयाँ नीतिले यसमा चर्चा गरेको बताइएको छ।

कम्तीमा भारत गएकाहरूको रेकर्ड राख्ने र उनीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा समेट्ने उद्देश्य राखिएको सहसचिव भुसालले बताए।

"उनीहरूलाई पनि आप्रवासी श्रमिकका रूपमा व्यवहार गर्ने भनिएको छ।"

उनीहरूको रेकर्ड एक त पालिका स्तरमै राख्ने अर्को अध्यागमन विन्दुमा राख्ने गरी नीतिले समेटेको बताइएको छ।

नेपालमा आउने भारत वा अन्य देशका श्रमिकहरूको समेत रेकर्ड राख्ने र तिनका सीपलाई नेपालीहरूमा विस्तार गराएर यहीँभित्र काम पाउने व्यवस्था मिलाउने कुरा नीतिमा रहेको बताइन्छ।

अहिले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूको कुल सङ्ख्या ६३ लाख रहेको र गत आर्थिक वर्षमा मात्र नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेहरूको सङ्ख्या ८ लाख रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

भारतमा गएका नेपालीहरूको यकिन सङ्ख्या भने उपलब्ध छैन। तर श्रम विज्ञ जीवन बानियाँका अनुसार विगतका श्रम सर्वेक्षण तथा जनगणनाहरूका रिपोर्ट हेर्दा त्यो सङ्ख्या ५ लाख देखि ९ लाख भएको देखिन्छ।

लामो र खुला सिमाना भएकाले व्यवस्थित रेकर्ड राख्ने चुनौती अझै कायम रहेको बताउँदै बानियाँले खासगरी मौसमी रूपमा भारतमा काम गर्न जानेहरूको रेकर्ड राख्न त झनै गाह्रो पर्ने बताए।

विगतदेखि नै भारतमा काम गर्दै आएका नेपालीहरूले त्यहाँ गरिने कामलाई पनि अन्य देशमा गर्ने कामलाई जस्तै वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिन सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।

धेरैजसो कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लाखौँ नेपालीहरू दशकौँदेखि रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न राज्यमा जाने चलन छ।

३. फर्किएकाहरूको पुन:एकीकरण

वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूको 'दिगो र सम्मानजनक' पुन: एकीकरणलाई नीतिले ध्यान दिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"वहाँहरूलाई घरपरिवार, समाजमा एकीकरण गराउने तथा आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर देशभित्रै स्थापित गराउने कुराहरू नीतिले अँगालेको छ," सहसचिव भुसालले भने।

"उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्ने तथा विदेशमा सिकेका सीपलाई यहीँ प्रयोगमा ल्याउने विषय छ।"

उदाहरण दिँदै उनले दुई वर्षको बच्चालाई छाडेर गएका श्रमिक २०-२२ वर्षपछि आउँदा बच्चासँग घुलमिल नहुने गरेको पाइएको बताए। "यस्ता विषयमा संवेदनशील भएर सामाजिक पारिवारिक एकीकरण गर्न मद्दत गर्नु पर्ने हुँदो रहेछ। पालिकास्तरमा यस्ता घुलमिल गराउने कार्यक्रम हुनु पर्दो रहेछ," उनले भने।

श्रम विज्ञ बानियाँ श्रमिकको पुन:एकीकरणलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो ठान्छन्।

केही ठाउँमा मानसिक तथा पारिवारिक प्रत्यक्ष परामर्श दिइने कार्यक्रमहरू भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक एकीकरण गर्दा चाहिँ विदेशमा सिकेका सीप वा उपकरण यहाँ अमिल्दो हुने गरेका जस्ता जटिलता रहेको उदाहरण दिए।

नयाँ नीतिले श्रमिक व्यवस्थापनका कार्यमा सुशासन ल्याउने, जानु पूर्व आवश्यक सबै खालका सूचनाहरू उपलब्ध गराउने मात्र नभई दीर्घकालमा नेपालभित्र काम नपाएकै कारण बाहिर जान नपरोस् भन्ने हेतुले वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य समेटेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

अब नयाँ नीति अनुकूल हुने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन, नियम, मापदण्ड तथा कार्य विधिहरू पनि परिमार्जन गरिने उनीहरूले बताएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।