न्यूनतम पारिश्रमिक: श्रमिकको माग र रोजगारादाताबीच तालमेल मिल्ला?

श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नका लागि अब न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिसँग केवल तीन दिनको समय बाँकी छ।

समयभित्रै काम सक्ने गरी अहिले श्रमिक र रोजगारदाताहरूसँग आफूहरूले छलफल गरिरहेको समितिका संयोजकले बीबीसीलाई बताएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ एफएनसीसीआईले पारिश्रमिक बढाउनुपर्छ भन्ने बारेमा सहमत भए पनि श्रमिकहरूले मागे अनुसार दिन व्यवहारिक नहुने जनाएको छ।

तर श्रमिकहरूको एक संस्थाले आफूहरूले बजारमा खाद्य र अखाद्य वस्तुको मूल्यको अध्ययन गरेर ठोस आधारमा अहिलेको महँगी अनुसार आफूहरूले माग गरेको जनाएको छ।

गत पुस अन्तिम साता सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गर्दै उक्त जिम्मेवारी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई दिएको थियो।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले त्यति बेला आउँदो आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी नयाँ न्यूनतम तलब निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक प्रदीप कोइरालाले उक्त विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेको बताए।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यो असार मसान्तभित्रै समितिले पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सक्ला?

जबाफमा कोइरालाले बीबीसीसँग भने, "अहिले हामी छलफलकै चरणमा छौँ। असार मसान्तसम्म टुङ्ग्याउने हाम्रो प्रयास हो तर सकिएन भने श्रम ऐनको व्यवस्था अनुसार हामी सरकारलाई जिम्मा लगाउँछौँ।"

पारिश्रमिक निर्धारणबारे ऐनमा के छ व्यवस्था?

श्रम ऐनको दफा १०७ अनुसार श्रम मन्त्रालयले प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ।

उक्त दफाको उपदफा (१) मा यदि न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्न नसकेमा मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने छ। र, त्यसरी निर्धारण भएको पारिश्रमिक नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि लागु हुने छ।

तर ट्रेड युनियन र रोजगारदाताका बीचमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागु हुने मितिका सम्बन्धमा अन्यथा सहमति भएकोमा सोही अनुसार हुने ऐनमा व्यवस्था छ।

"ऐनमै पनि व्यवस्था छ यदि हामीले असार मसान्तमा सकेनौँ भने हामी कारण खुलाएर सरकारलाई हामीले नसकेको कुरा बुझाउँछौँ," संयोजक कोइरालाले भने।

"तर हामी अन्तिम समयसम्म न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रयत्नमा छौँ।"

श्रमिकहरूको संस्था संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र जेटीयूसीसीले भने देशका विभिन्न जिल्लामा गरिएको बजार दर अध्ययन अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक ३०,४४३ हुनु पर्ने माग गरेको छ।

सरकारले यसअघि २०८० सालमा चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिक बाहेकको हकमा न्यूनतम पारिश्रमिक १७,३०० रुपैयाँ तय गरेको थियो।

त्यसमा व्यक्तिको दैनिक कमाइ ६६८ रुपैयाँ र प्रतिघण्टा ८८ रुपैयाँ रहेको थियो।

श्रमिकको माग के हो?

श्रमिकहरूको संस्था संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र जेटीयूसीसीले अहिले आफ्नो न्यूनतम पारिश्रमिक बढ्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेको छ।

श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको समिति र रोजगारदाताले श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने विषयमा त्यति धेरै उत्साह नदेखाएको उक्त केन्द्रका अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडा बताउँछन्।

बीबीसीसँग बोल्दै उनले भने, "पहिला पहिलाचाहिँ यस विषयमा अलि अगाडिदेखि नै छलफल बहस हुने गर्थ्यो। यसपालि सरकारको तदारुकता देखिएको छैन। रोजगारदाताको त औपचारिकता मात्रै छ।"

जेटीयूसीसीले श्रमिक र तिनको परिवारको आधारभूत आवश्यकता अध्ययन गर्न भनेर विभिन्न जिल्लामा खाद्य र गैर खाद्य कुराहरूको अध्ययन गरेको थियो। खाद्य अन्तर्गत चामल, दाल, तरकारी, मसला, नुन, तेल, घ्यू, दूध, दही, चिनी, चिया, मासु, अण्डा, फलफूलको मूल्य दर अनुसार रकम तय गर्दा १९,९२० रुपैयाँ पाइएको उक्त केन्द्रले जनाएको छ।

त्यस्तै गैर खाद्य वस्तु अन्तर्गत मन्जन, ब्रस, साबुन, सर्फ, लत्ताकपडा, जुत्ता, चप्पल रहेको छ। त्यस्तै शैक्षिक, सञ्चार, यातायात खर्च, स्वास्थ्य उपचार, घर भाडा, मर्मतसम्हार, इन्धन, बिजुली, पानी, मनोरञ्जन खर्च तथा भइपरी आउने खर्च रहेका छन्।

"तराईका जिल्लाहरू, काठमाण्डूजस्तो सहर अनि पहाडका जिल्लाहरूमा खाद्य र गैर खाद्य वस्तुको मूल्य अनुसार हिसाब गर्दा औसतमा चार जनाको परिवारलाई ३०,४४३ रुपैयाँ लाग्ने देखिएको हो," जेटीयूसीसीका अध्यक्ष सिम्खडाले भने।

उनले अहिले रोजगारदाताहरू पारिश्रमिक बढाउने भन्दा पनि नबढाउनका लागि राजनीतिक नेतादेखि कर्मचारीहरूलाई समेत भेटेर लबिङ गरिरहेको आरोप लगाए।

"रोजगारदाताहरूले पारिश्रमिक नबढाउन इजरेल-इरानको युद्ध छ, युक्रेन-रुसको युद्ध छ, आर्थिक मन्दी छ भन्नुहुन्छ, पसिना बगाउने श्रमिकका लागि त्यो कुरासँग सरोकार राख्दैन," उनले भने।

"एकाध उद्योग कलकारखाना अप्ठ्यारोमा पनि होलान्। तर धेरैले चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई दान दिन सक्ने, मठमन्दिरलाई दान दिन सक्ने तर श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिन नसक्ने, सामाजिक सुरक्षा दिन नसक्ने, ऐन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, त्यो इमानदारी होइन।"

रोजगारदाताहरू के भन्छन्?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ एफएनसीसीआईले भने वैज्ञानिक रूपमा कति पारिश्रमिक हुनुपर्छ भन्नेबारे समितिमा छलफल भइरहेको जनाएको छ।

अहिलेसम्मको छलफलमा कतिसम्म न्यूनतम पारिश्रमिक पुर्‍याउन सकिन्छ भन्नेबारे यकिन नभए पनि श्रमिकहरूको माग अनुसार दिन भने नसकिने महासङ्घले जनाएको हो।

अहिले बजारको स्थिति राम्रो नभएको बेला सरकार आफैँले पनि कर्मचारीको माग अनुसार तलब वृद्धि गर्न नसकेको जनाएको छ।

"हाम्रा कतिपय व्यवसायीहरूले त पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइरहेका छन्। सरकारले त बढाउन सकेन हामी कसरी बढाउने भन्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ," महासङ्घको तर्फबाट समितिको बैठकमा भाग लिँदै आएकी एफएनसीसीआई एशोसिएटतर्फकी उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले बताइन्।

"तर महँगी हेरेर त्यो बढाउनुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ। कति पुर्‍याउने विषयमा छलफल टुङ्गिएको छैन।"

विगतमा न्यूनतम पारिश्रमिक बढ्दै आएको अवस्था हेर्ने हो भने सन् २००६ मा ३३०० रुपैयाँ थियो भने, त्यसयता सन् २०२३ सम्म सात पटक बढेर १७,३०० पुर्‍याइएको थियो।

सन् २०१८ मा भने न्यूनतम पारिश्रमिक ९७०० रुपैयाँबाट १३,४५० रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।