न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नहुँदाको सास्ती: श्रम शोषणको आरोपदेखि सडक आन्दोलनसम्म

गत असोज १९ गते डा. विसद दाहालले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेललाई सार्वजनिक रूपमा प्रश्न गरे: "महामारीका बेलामा चाहिँ हामीलाई अग्रपङ्क्तिमा लगभग आत्मदाह गर्न पठाउने। त्यसरी काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब/भत्ता खुवाउनुपर्छ भनेर चाहिँ चटक्कै बिर्सिदिने?"

डा. दाहाल कोरोनाभाइरस महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएपछि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा खटिएका थिए।

करिब चार महिना त्यहाँको आकस्मिक कक्षमा काम गरे। भदौ महिनादेखि भने अस्पताल प्रशासनले उनलाई कोभिड-१९ को सङ्क्रमण घटेको भन्दै काम गरे बापतको तलब/भत्ता समेत नदिई बिदा गरेको बताएका छन्।

दसैँ सुरु हुनुअघिसम्म पनि आफूले पाउनु पर्ने तलब नपाएपछि ट्विटरमार्फत गुनासो गर्न बाध्य भएको दाहालले बताए।

दाहालले भने, ”समस्या मेरो मात्र होइन। कोभिड महामारी रोकथामका लागि करारमा नियुक्त भएका देशभरका स्वास्थ्यकर्मीले तलब पाएका छैनन्।"

"महामारीमा केही नभनी खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चाडबाडको मुखमा तलब नदिनु र कामबाट हटाउनु उचित होइन।”

सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर आवाज उठाएपछि अस्पतालका केही स्वास्थ्यकर्मी एवं कर्मचारीले अस्पतालको आन्तरिक स्रोतमार्फत पाउनु पर्ने रकम बुझेको जानकारी उनले दिए।

अन्त पनि स्वास्थ्यकर्मीले तलब पाएनन्

महामारीको बेला सर्वाधिक धेरै सङ्क्रमितको उपचार गरेको भेरी अस्पतालमा समेत करारमा खटेका स्वास्थ्यकर्मीले तलब नपाएको त्यहाँको मेडिकल विभाग प्रमुख डा. राजन पाण्डेले बताए।

त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका चिकित्सक डा. नारायण कँडेलका अनुसार त्यहाँ करारमा खटिएका करिब ५० जना स्वास्थ्यकर्मीले तलब पाएका छैनन्।

“अस्पतालमा पहिलेदेखि नै कार्यरत मलगायत कसैले पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनौँ। करारमा खट्नु भएका स्वास्थ्यकर्मीले चाहिँ गत साउनदेखिकै तलब पाउनु भएको छैन,” कँडेलले भने।

महामारीमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्ले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता त परको कुरा न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाउनुलाई दु:खद घटनाका रूपमा व्याख्या गर्छन् डा. दाहाल।

डा. दाहाल प्रश्न गर्छन्: “स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग नैतिकता भन्ने चिज सकिएको हो?”

मन्त्रालय के भन्छ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पौडेल करारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको तलब निकासीमा समस्या भएको स्वीकार्छन्।

उनी भन्छन्, ”प्रक्रियागत हिसाबमा काम गर्दा ढिलो भएको हो। काम गरेकाहरूले तलब नपाउने भन्ने हुँदैन। क्रमैसँग सबैलाई तलब तथा भत्ता उपलब्ध गराउँछौँ।”

सरकारी अस्पतालका मेडिकल अफिसरहरूको पारिश्रमिक आठौँ तहका निजामती कर्मचारीहरूको सरह हुन्छ अर्थात् मासिक ४२,२८४ रुपैयाँ।

चिकित्सकहरूसँगै नर्सहरूको पनि स्थिति उस्तै रहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग, नर्सिङ महाशाखा निर्देशक प्रा. गोमा निरौलालाले बताइन्।

उनका अनुसार सरकारी अस्पतालमा नर्सहरूको न्यूनतम तलब ३०,२०० रहेको छ।

निजीमा नर्सको श्रम शोषण?

प्रा. निरौला भन्छिन्, “सरकारी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले त तोकिएको तलब पाउँछन्। तर निजीमा चाहिँ नर्सहरूको श्रम शोषण नै भएको छ।"

"नर्सहरूले मिहेनत गरे बापत पैसा पाउँदैनन्। सम्बन्धित संस्थाहरूले सरकारदेखि स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई दबाव दिनुपर्छ। निजी अस्पतालका नर्सले पनि सरकारी नर्सले पाउने सरह न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनु पर्छ।”

नर्सिङ सङ्घले स्वास्थ्य मन्त्रालयसमक्ष पटक-पटक निवेदन पेस गरेको सङ्घकी अध्यक्ष मनकुमारी राईले बताइन्।

उनी भन्छिन्,”निजी अस्पतालहरूले नर्सलाई आठ हजारदेखि १८ हजारसम्म दिन्छन्। त्यो भनेको उनीहरूको खाजा र खाना खर्चका लागि पनि पर्याप्त रकम होइन। उनीहरूको पढाई खर्चबारे कसले सोच्ने?”

सङ्घको निरन्तर दबाबपछि मन्त्रालयले निजी अस्पताललाई नर्सको न्यूनतम तलब तोक्न निर्देशन त दियो। तर निर्देशनको पालन नभएको राईको कथन छ।

अन्य पेसामा पनि त्यस्तै

स्वास्थ्यबाहेक अन्य क्षेत्रका श्रमिकहरू पनि आफ्नो न्यूनतम पारिश्रमिकबाट सन्तुष्ट सुनिँदैनन्। उनीहरूले न्यून पारिश्रमिक पनि समयमा नपाएकोबारे गुनासो गर्छन्।

रामेछाप रामपुरका रवीन्द्र तामाङ पेसाले मिस्त्री हुन्। कहिले काहीँ काम नभएको अवस्थामा ज्यामी काम गर्ने बताउँछन्।

मिस्त्रीको काम गर्दा दैनिक १२ देखि १३ सय रुपैयाँ कमाउँछन्। त्यस्तै ज्यामी काम गर्दा आठ सयदेखि एक हजार रुपैयाँ पाउँछन्।

तामाङ भन्छन्, "ठेकेदार र काम अनुसार ज्याला फरक पर्छ। कसैले त १५ सयसम्म दिन्छु भन्छन्। तर भनेको समयमा पैसा पाइँदैन।"

उनले भने, "दसैँमा समयमा पैसा नपाउँदा घर जानै ढिला भयो।"

कतिपय अवस्थामा त काम सकिएपछि ठेकेदार नै सम्पर्कविहीन हुने उनले बताए।

पारिश्रमिक बढे पनि खुसी छैनन् श्रमिक

सरकारले गत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५,००० पुर्‍यायो। त्यसअघि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ थियो।

अब श्रमिकले मासिक आधारभूत पारिश्रमिक ९,३८५ र महँगी भत्ता ५,६१५ पाउने छन्। दैनिक ज्यालादारी गर्नेको पारिश्रमिक ५७७ र घण्टाको हिसाबमा काम गर्दा ७७ रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

ठाउँ अनुरूप स्थानीय तहले न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न पाउँछ। तर अब उक्त अधिकारको प्रयोग गर्दा समेत श्रम ऐनअन्तर्गत तोकिएभन्दा कम हुन नहुने नियम छ।

श्रमिकहरू भने तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक अपर्याप्त भएको बताउँछन्।

नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले भन्छन्, "सरकारले पारिश्रमिक वृद्धि त गर्‍यो तर मजदुरको आँखाबाट हेर्दा पुग्दो रकम भने होइन। बढ्दो महँगीबीच उक्त रकम अपुग छ।"

"तर महामारीका बेलामा रोगसँगै भोकले मर्ने स्थिति आए। जागिर नै गुमाएर हातमा लाग्यो शून्य हुनुभन्दा तोकिएको पारिश्रमिकमा सम्झौता गरेका हौँ।"

पारिश्रमिक भुक्तानी नै चुनौती

सम्झौता अनुरूप पारिश्रमिक नदिइनुलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्छन् श्रेष्ठ।

"सरकारले नियम बनाएपछि लागु गरिनु पर्ने हो तर त्यसो भएको छैन। जहाँ श्रमिकहरूको सङ्घ बलियो छ र आवाज उठ्छ, त्यहाँ न्यूनतम पारिश्रमिक दिइन्छ। जहाँ श्रमिक आवाज उठाउँदैनन् त्यहाँ श्रमको उचित मूल्याङ्कन भएको छैन।"

श्रम ऐन २०७४ का अनुसार प्रत्येक दुई-दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरिनु पर्छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, श्रमिकहरूको प्रतिनिधि र रोजगारदाताहरूको प्रतिनिधिको सहमतिमा न्यूनतम पारिश्रमिक तय हुने मन्त्रालयका उप-सचिव केशव सुवेदीले बताए।

सुवेदी भन्छन्, ”पुनरावलोकन भयो। त्रिपक्षीय सहमति भयो। त्यसपछि सरकारले पारिश्रमिक वृद्धि घोषणा गरेको हो। घोषणा अनुरूप पारिश्रमिक नदिएकोबारे मन्त्रालयमा कुनै जानकारी आएको छैन।”

सरकारी विद्यालयकै शिक्षक समेत मारमा

सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकबारे कसैको गुनासो नरहेको मन्त्रालयको दाबी छ। तर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म न्यूनतम पारिश्रमिकबाट वञ्चित रहेको नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदी बताउँछन्।

उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालयका बाल कक्षाका शिक्षकहरू ६,००० रुपैयाँमा काम गर्न बाध्य छन्।

त्यस्तै कार्यालयको लेखा हेर्नेले १३,५०० आधारभूत पारिश्रमिक र स्थानीय तहको तर्फबाट ७,००० गरी २०,५०० र कार्यालय सहयोगीले न्यूनतम १५,००० पाउनु पर्नेमा त्यसो नभएको सुवेदीले जिकिर गरे।

दरबन्दीमा रहेका शिक्षकहरूको न्यूनतम तलब ३७,९९० रहेको छ।

“सामुदायिक विद्यालयहरूमा नै सरकारको निर्देशन पालन भएको छैन। निजी विद्यालयमा त झन् न शिक्षकहरूले कति पाउने भन्ने टुङ्गो छ, न त कहिले पाउने भन्ने नै,” सुवेदीले भने।

”ठूला विद्यालयहरूले त नेपाल सरकारले दरबन्दीका शिक्षकलाई दिए बराबर तलब दिन्छ। तर साना निजी विद्यालयहरूमा चरम श्रम शोषणको अवस्था छ।”

महामारीयता शिक्षकहरू निष्कासनदेखि, तलब तोकिएभन्दा आधा दिने वा तलब नै नदिनेजस्ता अन्यायपूर्ण गतिविधि भएको उनले बताए। न्यूनतम पारिश्रमिक नै नपाएको स्थितिमा अन्य अधिकार र सेवा सुविधा कल्पना बाहिरको विषय भएको उनले बताए।

पत्रकारदेखि इन्जिनियरसम्मले पाउँदैनन् न्यूनतम पारिश्रमिक

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको पहिलो लहर सकिएलगत्तै माइतीघर मण्डलादेखि विभिन्न सञ्चारगृह बाहिर पत्रकारहरूले आन्दोलन गरे।

नेपाल सरकारले श्रमजीवी ऐन अन्तर्गत पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक २४,५०० रुपैयाँ तोकेको छ।

उक्त रकम चित्त बुझ्दो भए पनि अधिकांश सञ्चारगृहहरूले पत्रकारको तलब नै त्यति मात्र हो भन्ने बुझाइ राखेको नेपाल पत्रकार महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले बताए।

जसका कारण पत्रकारहरूले पद र जिम्मेवारी अनुरूप पारिश्रमिक नपाउने समस्या रहेको उनले थपे।

बिष्टले भने,”कोरोनाभाइरसको महामारी सुरु हुँदा नै अवस्था सन्तोषजनक थिएन। अहिले त झन् महामारी नै तलब नदिनेदेखि पत्रकार निष्कासन गर्नेसम्मको बहाना बनेको छ। त्यसविरुद्ध पत्रकार महासङ्घले दबावपूर्ण आन्दोलनहरू अघि बढाएको छ।”

ठूलो लगानी भएका सञ्चारगृहहरूले पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसो नभएको उनले सुनाए।

यसकारण पत्रकारहरू सूचना विभागले उपलब्ध गराउने पत्रकार परिचयपत्र पाउनबाट समेत वञ्चित छन्।

विभागको नियम अनुसार परिचयपत्रका लागि सञ्चारगृहले आफ्नो पत्रकारलाई सरकारले तोकेको पारिश्रमिक दिएको प्रमाणसहित सिफारिस उपलब्ध गराउनु पर्छ।

पछिल्लो समय महासङ्घमा पत्रकारहरूले तलब नपाएको अथवा कम पाएकोबारे गुनासो गर्न थालेका छन्।

बिष्ट भन्छन्, “अझै पनि सामाजिक प्रतिष्ठा गुम्ने डरका कारण वा सञ्चारगृहका मालिकको डरका कारण पत्रकारहरू बोल्न अप्ठेरो मान्नु हुन्छ।”

"श्रमसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्न र काम गर्ने उचित वातावरण दिन हामीले कानुनीदेखि अन्य लडाइँमा साथ दिइरहेका छौँ।”

निजी निर्माण कम्पनीहरूमा काम गर्ने इन्जिनियरहरूले पनि निश्चित न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका अध्यक्ष इन्जिनियर डिल्लीराम निरौलाले जानकारी दिए।

उनी पनि इन्जिनियरहरू श्रम शोषणमा परेको दाबी गरे।

निरौला भन्छन्, ”सरकारी इन्जिनियरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिए पनि निजी क्षेत्रमा इन्जिनियरहरूको अवस्था खराब छ। पढिसकेपछि बाँच्नका लागि भए पनि जति दिन्छन् त्यति रकममा काम गर्न बाध्यहरू धेरै छन्।”

कति छ निजामती कर्मचारीहरूको तलब?

सरकारले गत साउन महिनादेखि लागु हुने गरी निजामती कर्मचारीहरूको पनि तलब वृद्धि गर्‍यो।

हरेक तहका कर्मचारीको दुई हजार रुपैयाँको दरले तलबमान बढाएको हो।

हाल मुख्यसचिवको न्यूनतम तलबमान ६७,१४० रहेको छ।

त्यस्तै सचिवले ६२,६८० र सहसचिवले ४९,३८० पाउँछन्।

उपसचिवको तलब ४२,३८० रहेको छ भने शाखा अधिकृतको ३७,९९० रहेको छ।

नायब सुब्बाले यसै आर्थिक वर्षदेखि ३०,२०० पाउन थालेका छन्।

त्यस्तै खरिदारको न्यूनतम तलब २८,६१० र कार्यालय सहयोगीको २८,५७० रहेको छ।