सरकारको नीतिले करिब ७०० विद्यालयहरू बन्द, विद्यार्थीहरूलाई सुविधा कि सकस?

विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएका विद्यालयहरू गाभ्ने सरकारको नीतिले पछिल्ला तीन वर्षमा देशभरका कैयौँ विद्यालयहरू बन्द भएको पाइएको छ।

पछिल्लो तीन वर्षमा देशभरका १२ सय भन्दा धेरै विद्यालयहरू समायोजन भएको र अर्को विद्यालयमा गाभिएका कारण करिब ७०० वटा विद्यालयमा पढाई नै बन्द भएको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमीले जनाएको छ।

विद्यालय गाभिएर अर्को विद्यालयमा विद्यार्थी तथा शिक्षकहरू समायोजन भएपछि खाली भएका विद्यालयका पूर्वाधार र संरचनाहरू संरक्षणको अभावमा रहेको एक जना विज्ञले बताएका छन्।

विद्यालयलाई समायोजन पछि सरकारले दिने भनिएको सुविधा भने हालसम्म कुनै पनि विद्यालयहरूले नपाएको एक जना अधिकारीले बताए।

सरकारले विसं २०७७ जेठ २२ बाट सार्वजनिक विद्यालय समायोजन र एकीकरण कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याए यता १,२४५ वटा विद्यालय वा विद्यालयका तह समायोजन भएको मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमीका उपमहानिर्देशक वसन्तप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।

“एउटा विद्यालय सम्पूर्ण रूपमा अर्को विद्यालयमा गाभ्ने मात्रै नभएर निश्चित तह मात्रै अर्को विद्यालयमा गाभ्ने पनि छ,” कोइरालाले भने।

विद्यार्थी सङ्ख्या अत्यन्त कम भएका कतिपय पूरै विद्यालयहरू र कतिपय विद्यालयका निश्चित तहहरू मात्रै समायोजन वा मर्ज भएको उनी बताउँछन्। विद्यार्थी नपुगेका कारण कतिपय माध्यमिक विद्यालयहरू आधारभूत तहमा घटुवा भएका छन्।

विभागका मापदण्ड शाखा प्रमुख गणेश पौडेलका अनुसार समायोजन भएकामध्ये करिब ७०० वटा विद्यालयहरू भने पूर्ण रूपमा अर्को विद्यालयमा गाभिएका छन्।

निर्देशिकामा पाँच किलोमिटर भन्दा कम दुरीमा रहेका र आधा घण्टा भन्दा कम पैदल वा बस यात्राको समयमा पुगिने विद्यालयहरूबीच समायोजन गर्न सकिने उल्लेख छ।

समायोजनको मापदण्ड के छ?

कार्यविधिमा हिमाल, पहाड र तराई तथा काठमाण्डू उपत्यकामा समायोजनको फरक-फरक मापदण्ड बनाइएको छ। साथै कक्षा एक देखि तीन, कक्षा एक देखि पाँच, कक्षा छ देखि आठ अनि कक्षा ९ र १० तथा ११ र १२ का लागि छुट्टा छुट्टै मापदण्ड छ।

हिमाली क्षेत्रमा कक्षा तीन सम्म ३० जना भन्दा कम र कक्षा पाँचसम्म ५० जना भन्दा कम विद्यार्थी रहेका विद्यालयहरूलाई अर्को विद्यालयसँग समायोजनमा लैजाने नीति लिइएको छ।

पहाडमा भने यो मापदण्ड क्रमशः ४५ र ७५ छ भने तराई वा उपत्यकामा ६० र १०० छ।

कार्यविधिका अनुसार जनसङ्ख्या वृद्धिदर न्यून भएको समुदायमा अवस्थित विद्यालय र ठूला विद्यालय सञ्चालनका लागि समुदायको सहमति भए अन्य माध्यमिक तहका विद्यालय पनि समायोजन गर्न सकिने उल्लेख छ।

किन समायोजन गरियो विद्यालयहरू?

सरकारले विद्यालयहरूको समायोजनमा जनसाङ्ख्यिक संरचनामा आएको परिवर्तन, तीव्र सहरीकरण, सडक यातायातको सञ्जालमा भएको वृद्धि, ठूला र आवासीय विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको विषयलाई सामुदायिक विद्यालय समायोजनको कारण देखाएको छ।

आवासीय र नमुना विद्यालय सञ्चालनका लागि विद्यालयहरू समायोजन गर्ने नीति अघि सारिए पनि आवासीय विद्यालयहरू सञ्चालनमा ठोस प्रगति हुन नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

समायोजनबाट सार्वजनिक विद्यालयमा आधारभूत पूर्वाधार विकास, दक्ष विषयगत शिक्षकको प्रबन्ध, सिकाइ वातावरणको सुनिश्चितता र विद्यालयको सबलीकरण र सुदृढीकरण गर्न सहज हुने दाबी गरिएको छ।

“विद्यार्थी सङ्ख्या र जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्दै गएका कारण विद्यालयहरू गाभ्नुपर्ने स्थिति भएको छ। यो कार्यविधि अनुसार फेरि थप्न वा बढाउन पनि सकिन्छ,” विभागका उपमहानिर्देशक कोइराला भन्छन्।

व्यवस्थापन कसरी हुन्छ?

दुई वा त्यसभन्दा बढी विद्यालयहरू समायोजन भएर एउटै विद्यालय बनेपछि खारेज हुने सार्वजनिक वा निजी विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीहरू सबै समायोजित विद्यालयमा जान्छन्।

समायोजन भएको विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक नपुग भए थप गर्ने र बढी भए अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्ने नीति बनाइएको छ।

समायोजन भएर खारेजीमा पर्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समिति दुवैले समायोजित विद्यालयमा यो हैसियत पाउँदैनन्।

खारेजीमा पर्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापकको पद समायोजित विद्यालयमा रहेका प्रधानाध्यापकको भन्दा वरिष्ठ भएमा उनलाई अर्को विद्यालयमा पठाएर व्यवस्थापन गरिने कोइरालाले जानकारी दिए।

“अहिलेसम्म प्रधानाध्यापक वा व्यवस्थापन समितिबाट समायोजनमा असहयोग हुने जस्तो समस्या आएको छैन,” विभागका कोइराला बताउँछन्।

विद्यालयको नाम पनि पुरानै कायम रहने व्यवस्था छ। तर नाम परिवर्तन गर्न चाहे कानुन बमोजिम गर्न सकिने उल्लेख छ।

अनुदानको व्यवस्था तर कार्यान्वयनमा छैन

सरकारले बनाएको कार्यविधिमा समायोजन भएर थप विद्यार्थी र शिक्षकहरू रहने विद्यालयलाई पूर्वाधार र शैक्षिक वातावरण सुधारका लागि कम्तीमा २० लाख देखि ६० लाखसम्म अनुदान दिइने उल्लेख छ।

निजी विद्यालय समायोजित भएका सरकारी विद्यालयलाई कक्षा ५ सम्म समायोजित भएको अवस्थामा २० लाख अनुदान, आठ सम्म ३० र माध्यमिक सम्म ५० लाख अनुदान दिइने उल्लेख छ। दुवै सार्वजनिक विद्यालय समायोजन भएको अवस्थामा न्यूनतम २५ देखि ६० लाखसम्म दिइने कार्यविधि छ।

तर विभागका उपमहानिर्देशक कोइराला हालसम्म कुनै पनि विद्यालयलाई यस्तो अनुदान दिन नसकिएको बताउँछन्।

उनका अनुसार सरकारले आकलन गरेको भन्दा धेरै विद्यालयहरू समायोजनमा गएका कारण बजेट अपुग भएपछि यस्तो अनुदान दिइएन।

“हामीले कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउँदा ४० देखि ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएका थियौँ। तर अप्रत्याशित रूपमा धेरै विद्यालयहरू समायोजनमा गएकाले बजेट अपुग हुने देखियो र हामीले अनुदान दिन सकेनौँ,” विभागका प्रवक्ता समेत रहेका कोइरालाले भने।

उनका अनुसार सबै समायोजनमा गएका विद्यालयलाई निर्देशिका अनुसार अनुदान दिन करिब तीन अर्ब रकम आवश्यक देखिएको छ।

“हामी स्रोतको खोजीमा छौँ। स्रोत भयो भने हामी दिनसक्छौँ,” उनले भने।

विद्यार्थीलाई सुविधा कि सकस?

नेपालले सन् २०३० सम्म शत प्रतिशत विद्यालय भर्नादर बनाउने दिगो विकास लक्ष लिएको छ। कतिपयले विद्यालय समायोजन भएका कारण दुर्गम स्थानका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय धाउन थप टाढा भएको बताउने गरेका छन्।

उनका अनुसार नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकाले विद्यालय गाभ्ने निर्णयपछि गाभिएको विद्यालय टाढा पर्ने विद्यार्थीहरूका लागि बस सुविधा दिएको छ।

“त्यो गाउँपालिकाले विद्यालयसम्म पहुँच पुर्‍याउनका लागि आधुनिक सुविधा दिने किसिमले डिजाइन गरेको छ। त्यसले शिक्षकको बचत भयो। अर्को चाहिँ विद्यालय गाभिएका कारण विद्यार्थीले धेरै हिँड्नुपर्ने भएका उदाहरणहरू पनि छन्,” उनले भने।

विभागका अधिकारी भने विद्यालय गाभिएका कारण विद्यार्थीको पहुँच र भर्नादरमा असर नगरेको बताउँछन्।

“मर्जको अर्थ सबै ठाउँमा विद्यालय घटाउँदै जाने भन्ने होइन। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता पहुँच पुर्‍याउने हो। विद्यार्थी नपुगेका ठाउँमा वैकल्पिक सिकाइको माध्यमबाट भए पनि पढाइ अघि बढाउँछौँ। शत प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना गराउने अभियानलाई त्यसले असर गर्दैन,” उनले भने।

सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार २०७६ सालमा आधारभूत तहमा भर्नादर ९७.१ प्रतिशत रहेकोमा २०८० को आर्थिक सर्वेक्षणमा पनि आधारभूत तहमा भर्नादर ९७.१ प्रतिशत नै कायम छ। त्यसभन्दा माथिल्ला तहमा भने भर्नादरमा केही वृद्धि भएको आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

‘अध्ययन छैन, गुणस्तर बढेन’

विद्यालयहरू गाभिएका कारण आएको परिवर्तनबारे नेपालमा प्रभावकारी अध्ययन नभएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्।

“मर्ज गरेर विद्यार्थी र विद्यालयलाई के फाइदा भयो भन्दा पनि सरकारलाई धेरै शिक्षक दिनु परेन। व्यवस्थापकीय हिसाबबाट। केही ठाउँमा मर्ज गर्नका लागि समयसीमा दिएपछि विद्यालयहरूले विद्यार्थी बढाएर सुधार गरेको पनि देख्छु म,” कोइराला भन्छन्।

“तर शैक्षिक उपलब्धि राम्रो छ भन्ने आधार चाहिँ बनिसकेको छैन,” उनले एक अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएको विषय उल्लेख गर्दै उनले थपे।

“गएको १० वर्षदेखि हाम्रो शैक्षिक गुणस्तर घट्दो क्रममा छ। सरकारको लगानी र दाताहरूको लगानी बढ्दो क्रममा छ तर शैक्षिक उपलब्धि चाहिँ घट्दो क्रममा छ। त्यसकारण मर्जरको फाइदा भयो भन्न गाह्रो छ।”

समायोजनको विकल्प आवासीय विद्यालय हुने भए पनि सार्वजनिक विद्यालयहरूमा यसको अभ्यास उल्लेख्य नभएको कोइरालाले बताए।

तर नेपालमा पछिल्लो समय घट्दो क्रममा रहेको जन्मदर र बसाइसराइका कारण पहाडी क्षेत्रमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर नकारात्मक रहेको अवस्थामा विद्यालयहरू गाभ्नुको विकल्प पनि नभएको उनी बताउँछन्।

नेपालको पछिल्लो जनगणना अनुसार जनसङ्ख्या वृद्धिदर शून्य दशमलव ९३ प्रतिशत छ।

“त्यसको सन्देश के हो भनेदेखि सुविधा गाउँमा जाने तर मान्छे सहरमा ओइरिने समस्या भयो। त्यसकारण विद्यालय गाभ्ने र आवासीय बनाएर विद्यार्थीहरूलाई राख्ने अथवा एक देखि नौ सम्म नै पढाउनसक्ने एउटै शिक्षक राख्ने जस्ता प्रबन्ध गर्नुपर्छ,” शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्।

संरचनाको बेवास्ता

कतिपय स्थानमा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका विद्यालयहरू पनि समायोजनको नीतिका कारण अर्कोमा गाभिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

ऐतिहासिक नाम वा योगदानलाई बचाउनका लागि गाभिएर कक्षा सञ्चालन नहुने विद्यालयलाई सङ्ग्रहालय बनाउन सकिने शिक्षाविद् कोइराला बताउँछन्।

शिक्षाविद् कोइराला समायोजन भएका विद्यालयहरूको संरक्षण र सदुपयोग हुन नसकेको बताउँछन्।

“सहरी क्षेत्रमा पनि मर्ज भएका विद्यालयहरूमा वडाध्यक्षको कार्यालय राख्ने वा सरकारी कार्यालय राख्ने भइरहेको छ। शिक्षण संस्थामा सरकारी कार्यालय राख्नु बेठीक हो। त्यसलाई सङ्ग्रहालयको रूपमा राख्ने वा राजनीतिक, आर्थिक शैक्षिक संवाद गर्ने ठाउँ र त्यो पनि नभए सीप सिकाउने ठाउँ बनाउनुपर्ने हो,” उनी भन्छन्।

तर अर्कोमा गाभिएर खाली भएका विद्यालयका संरचनाहरू भने गाभिएको विद्यालयकै जिम्मेवारीमा छोडिएको विभागका अधिकारी बताउँछन्।

“जुन विद्यालयमा मर्ज भएर आयो त्यही विद्यालयले नै संरचनाहरू हेर्छ र रेखदेख गर्छ,” प्रवक्ता कोइरालाले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।