युक्रेनले 'बिनासर्त’ नेपाली युद्धबन्दी रिहा गर्नुपर्ने पक्षमा सरकार, किएभसँग कसरी वार्ता हुँदैछ?

असोज अन्तिम सातादेखि बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाका २३ वर्षीय विवेक खत्रीका बाबुआमा प्रत्येक दिनजसो युक्रेनमा युद्धबन्दी बनेको भनिएका आफ्ना छोराको अवस्था सम्झेर रोइरहन्छन्।

तर परराष्ट्र मन्त्रालय एवं सम्बन्धित मुलुकका दूतावासका अधिकारीहरू समेतबाट खत्रीको अवस्थाबारे स्पष्ट जवाफ नपाउँदा उनीहरू थप निराश बनेका छन्।

विवेक खत्रीका भाइ विशाल खत्री भन्छन्: "जहाँ सोधे पनि सरकारबाट पहल भइरहेको भन्छन् तर बाबुआमा ‘विवेकको बोली सुन्न पाए हुन्थ्यो’ भनिरहनुहुन्छ, अब मैले कसरी सम्झाउने?"

रुसको पक्षमा लड्न भाडाको सैनिकका रूपमा भर्ती भएका भनिएका खत्री भिडन्तका क्रममा युक्रेनी सेनाको नियन्त्रणमा रहेको गएको असोज २७ गते पुष्टि भएको थियो।

कस्तो पहल?

झन्डै साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि विवेक खत्रीसँग सम्पर्क कायम गर्न नसकिएको र युक्रेनको सरकारले विभिन्न सर्तहरू अगाडि सारेको बताइएको खत्रीको परिवारले जनाएको छ।

विवेकका भिनाजु नाता पर्ने खड्कबहादुर कार्कीले बीबीसीसँग भने, "विवेकलाई रिहा गर्न युक्रेनको सरकारले विभिन्न सर्तहरू राखेको र बिना सम्झौता रिहाइ गर्न नसकिने जबाफ आएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउनुहुन्छ।"

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भने बुधवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै युक्रेनमा बन्दी बनाइएका चार जना नेपालीलाई रिहाइ गरी नेपाल फिर्ता पठाउन युक्रेनी सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट अनुरोध गरिएको जनाएको छ।

हालसम्म युक्रेनमा बन्दी बनेका नेपाली नागरिकहरूमा बर्दियाका खत्रीका अतिरिक्त काभ्रेका सिद्धार्थ ढकाल, मोरङका विकास राई र रोल्पाका प्रतीक पुन रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले उनीहरूको रिहाइ र नेपाल फिर्तीका लागि विभिन्न माध्यमहरूबाट कूटनीतिक पहल भइरहेको जनाएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले युक्रेनमा "युद्धबन्दीका हैसियतमा रहेका नेपालीहरूको हकमा" युक्रेन हेर्ने जर्मनीस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत छलफल गर्न भनिएको बीबीसीलाई बताएका छन्।

"जर्मनीस्थित नेपाली राजदूत र युक्रेन राजदूतका बीचमा केही छलफल भएका छन्। भारतस्थित हाम्रो राजदूतावासले पनि युक्रेनको भारतस्थित राजदूतावाससँग छलफल गरेको छ।"

उनले रुसी फौजमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउन र युक्रेनले बन्दी बनाएका नेपालीलाई मुक्त गराउन नेपालले गम्भीरतापूर्वक प्रयास गरिरहेको बताए।

मन्त्री साउद थप्छन्: "हामीले सम्बन्धित देशहरूलाई पनि जनाउ दिएका छौँ। र जसको ती क्षेत्रमा प्रभाव हुन सक्दछ ती मित्रराष्ट्रहरूलाई पनि सहयोगका लागि आग्रह गरिरहेका छौँ।"

युक्रेनमा रहेका नेपाली बन्दीहरू रिहाइका लागि पहल गरिदिन अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसलाई पनि अनुरोध गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

तर युक्रेनी सरकारले राखेका सर्तहरूबारे भने मन्त्रालय तथा दूतावासका अधिकारीहरूले मुख खोलेका छैनन्।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा परराष्ट्र मन्त्रालयका एकजना अधिकारीले भने, "कूटनीतिक पहल सुरु भएको छ र हाम्रा नागरिकहरू बिना सर्त रिहाइ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड रहेको छ।"

सकुशल फिर्ता ल्याइनुपर्नेमा परिवारको जोड

युद्धबन्दी बनेका नेपालीहरूलाई अपराधीका रूपमा स्वीकार गर्ने र नेपालमा ल्याएर जेल राख्ने लगायतका प्रस्ताव युक्रेनी सरकारले गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए पनि पीडित परिवारहरू भने सकुशल रिहाइ हुनुपर्नेमा एकमत राखेका छन्।

बीबीसीसँग खत्री, ढकाल तथा पुनका परिवारको तर्फबाट भनिएको छ, ‘‘हामीलाई हाम्रा आफन्त यथाशीघ्र नेपाल ल्याउनुपर्‍यो, नेपालमा जेलमा कैद भुक्तान गर्ने नगर्ने अहिले हाम्रो प्राथमिकता होइन।’’

अध्ययन गर्ने उद्देश्यसहित रुस पुगेर पछि युक्रेनमा युद्धबन्दी बनेका नेपालीहरूलाई फिर्ता ल्याउन अनेक चुनौती रहेको सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

यसै वर्ष अध्ययन गर्न रुस पुगेका ढकाल र पुनले र गत वर्ष रुस पुगेका खत्रीले युक्रेनबाट भिडिओमार्फत रिहाइका लागि अपिल गरेका थिए।

सिद्धार्थ ढकालकी आमा गङ्गा ढकाल आफ्ना छोरी बन्दी बनेको थाहा पाएपछि गाउँमा बस्न नसकेर विभिन्न निकायको ढोका ढकढक्याउन काठमाण्डू आएकी छन्।

उनी भन्छिन्: "भिडिओहरूमा छोरा बोलेको छ, मलाई रिहा गर्नुस् भनेको छ अनि सरकारले चाहिँ मेरो छोरासँग किन कुराकानी गराउन सक्दैन?"

"तपाईँको छोरा सकुशल छन् निश्चिन्त हुनुहोला भनेर युक्रेनको सरकारको कुनै अधिकारीले आश्वस्त पारेमा चार महिनापछि मेरो छोरा रिहाइ गरे पनि मलाई चिन्ता हुने थिएन," उनी थप्छिन्।

उनीहरू युद्धबन्दी बनेदेखि परिवार तथा आफन्तसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क कायम गर्न नसकिएको र सरकारी निकायबाट समेत उद्धारबारे ‘ठोस’ प्रतिक्रिया नपाएको आफन्तको भनाइ छ।

नेपालले आफ्ना नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ती हुने अनुमति दिएको छैन।

तर उल्लेख्य सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू अहिले जारी युद्धमा सहभागी हुने गरी रुसी सेना र सीमित सङ्ख्यामा युक्रेनी सेनामा भर्ती भएको देखिन्छ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले झन्डै २०० जना भन्दा बढी नेपाली रुसी सेनामा कार्यरत रहेको हुनसक्ने बताएका थिए।

उनले केही नेपालीहरू युक्रेनी सेनामा कार्यरत रहेको पनि सूचना प्राप्त भएको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार रूपक सापकोटाका भनाइमा प्रधानमन्त्रीले उक्त भनाइ त्यहाँस्थित दूतावासका प्रतिनिधि र उक्त मुलुकहरूबाट फर्केका नेपालीहरूका प्रतिक्रियाका आधारमा राखेको बताए।

युक्रेन र रुस युद्धरत पक्ष भएकोले प्रधानमन्त्री अत्यन्तै सुझबुझपूर्ण कूटनीतिबाट निकास खोज्ने पक्षमा रहेको बताउँदै सापकोटाले भने, "सरकारले केही देखिने र केही नदेखिने ढङ्गबाट पहल गरिरहेको छ त्यस कारण निकासमा केही ढिलाइ हुन पुगेको हुनसक्छ।"

प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण कूटनीतिक सामर्थ्य प्रयोग गरेर युद्धबन्दी बनेका नेपालीलाई छुटाउन पहल जारी राख्न र आफ्नो प्रत्यक्ष सहभागिता रहे पनि त्यसका लागि तयार रहेको मातहतका निकायलाई बताउँदै आएको उनले बताए।

यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले रुसी सेनामा कार्यरत थप एक नेपाली नागरिक कन्दन सिंह नागलको निधन भएको बुधवार जानकारी गराएको छ।

मन्त्रालयले मस्कोस्थित नेपाली राजदूतमार्फत रुसी सेनामा भर्ना भई निधन भएका नेपाली नागरिकहरूको शव यथाशीघ्र नेपाल पठाउन तथा घाइते लगायतका पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पुन: अनुरोध गरिएको बताएको छ।

साथै रुसी सेनामा भर्ना नगर्न र भर्ना गरिएका नेपाली नागरिकलाई तत्काल नेपाल फर्काउन तथा रुसी सेनामा रहेका नेपालीको सङ्ख्या घाइते सङ्ख्या र उनीहरूको अवस्थाका बारेमा राजदूतमार्फत् रुसी सरकारलाई आधिकारिक रूपमा जानकारी गराउन भनिएको मन्त्रालयले बताएको छ।

मन्त्रालयले आगामी दिनमा रुस यात्रा गर्नुपरेमा अनिवार्य रूपमा एनओसी अर्थात् नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सरकारी कामकाज, रुसी सरकारको छात्रवृत्ति तथा पेसा व्यवसायमा सङ्लग्न भएकालाई बाहेक सर्वसाधारण नागरिकहरूले नेपाल बाहेक भारत, बाङ्गलादेश, श्रीलङ्का, युएई, साउदी अरेबिया, कुवेत तथा कतार र बाहरेनबाट समेत रुस यात्रा गर्नुपरेमा एनओसी लिएर मात्र यात्रा गर्न मन्त्रालयको अपिल रहेको छ।

रुसले आफ्नो सेनामा कार्यरत रहेका र घाइते एवं ज्यान गुमाएका नेपाली सैनिकहरूका बारेमा कुनै जानकारी नरहेको टिप्पणी गरेको छ। 

बीबीसीलाई दिएको प्रतिक्रियामा रुसी राष्ट्रपतिको कार्यालयले विदेशी नागरिकहरूले रुसको सेनामा काम गर्न नपाउने जनाएपछि रुसले सेनामा खटाएका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउने नेपाल सरकारको दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयन गर्न अझ जटिलता बढेको ठानिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।