'कूलिङ पिरिअड'बारे भएको भनिएको 'हेरफेर' सच्याउने विकल्पहरू, जिम्मेवारलाई कारबाहीबारे प्रश्न

प्रतिनिधिसभाबाट सङ्घीय निजामती विधेयक पारित गर्ने बेला अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई तत्काल पुन: नियुक्ति लिनबाट रोक्नका निम्ति राखिएको दुईवर्षे 'कूलिङ अफ पिरिअड'को प्रावधानमाथि 'अनधिकृत हेरफेर' भएको भन्दै छानबिनको माग भइराखेका बेला सभामुख देवराज घिमिरेले 'त्यसलाई राष्ट्रिय सभाले सच्याउने' बताएका छन्।

"राष्ट्रिय सभामा ती नमिलेका कुराहरू मिलाउने काम सहजै ढङ्गले हुन्छ र हुनु पनि पर्छ," उनले पत्रकारहरूसँग भने, "त्यहाँबाट फेरि प्रतिनिधिसभामा आउँछ, त्यति बेला सभाले त्यसमा संशोधन गर्ने वा नगर्ने, स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने कुरा यहाँ पनि हुन्छ।"

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले 'कूलिङ अफ पिरिअड'को व्यवस्थासहितको मस्यौदालाई सर्वसम्मत पारित गरे पनि सभापति रामहरि खतिवडाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेको मस्यौदामा उक्त प्रावधानलाई कमजोर तुल्याएको पाइएको थियो।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले उक्त विधेयक पारित गरिसकेको छ।

संसदीय समितिले सर्वसम्मतिले पास गरेको मस्यौदामा कसरी 'हेरफेर' भयो भन्नेबारे प्रतिनिधिसभामा मस्यौदा पेस गर्ने सभापति खतिवडा, सर्वसम्मतिले पारित गरियोस् भनी टेबल गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र समितिकै सदस्यहरूले समेत अनभिज्ञता जनाइराखेका छन्।

कतिपय कानुनविद्ले भने 'सार्वभौम संसद्‌को अस्मितामाथिको प्रश्न' भएकाले सभामुखले उक्त विधेयकको प्रक्रियालाई तत्काल निलम्बन गरी छानबिन अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

"यदि मिलेमतोमा समितिले उक्त प्रावधानलाई कमजोर तुल्याएका होइन र वास्तवमै कोहीकसैले त्यसो गरेको हो भने त्यो संसदीय विशेषाधिकारको उल्लङ्घन हो," कानुनविद् विपिन अधिकारीले भने, "सभामुखले उक्त विधेयकको प्रक्रियालाई तत्काल निलम्बन गरेर छानबिन अघि बढाउनुपर्छ।"

हेरफेर

समितिले निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधान पारित गरेको बताइएको थियो। उक्त प्रावधान समितिले थप गरेको हो।

प्रतिनिधिसभाद्वारा पारित त्यही विधेयकमा सङ्घीय निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट तथा प्रथम श्रेणीका कमर्चारीको निम्ति कतिपय आकर्षक मानिने नियुक्त लिने बाटो खुला गर्ने सरकारले प्रस्ताव गरेको अर्को व्यवस्था पनि कायम राखिएको छ।

समितिका सांसदहरूले आपत्ति जनाएको उक्त प्रावधानमा 'संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन' नहुने उल्लेख छ।

'कूलिङ अफ पिरिअड'को प्रबन्धलाई हटाउन वा खुकुलो पार्न वरिष्ठ प्रशासकहरूले चर्को दबाव दिने गरेको समितिका सदस्यहरूले सार्वजनिक रूपमै बताउने गरेका थिए।

राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावित तुल्याई आकर्षक नियुक्ति हात पार्ने सरकारी कर्मचारीहरूको प्रवृत्तिलाई कस्न कठोर प्रावधानको परिकल्पना गरिएको बताइएको थियो।

प्रश्न

समितिकै कतिपय सदस्यहरूले आफूहरूलाई झुक्याइएको बताइरहँदा 'पढ्दै नपढी विधेयक पारित गरेको' भन्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको सार्वजनिक आलोचना भइरहेको छ।

समितिका सदस्यहरूले 'हेरफेर'को जिम्मा समिति सभापति खतिवडाले लिनुपर्ने बताएका छन्।

"समितिले कुनै कुरामा निर्णय गरिसकेपछि संसदीय परिपाटीमा भाषा तथा कानुनलगायतका कुरा मिलाउन सचिवालयका सचिवलाई जिम्मा दिने चलन छ। सभापतिले सही गरेर संसद्‌मा पेस गरेपछि सबै कुरा मिलेर आएको विश्वासमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो," समितिका सदस्य हृदयराम थानीले भने, "पछि हेर्दा फेरबदल भएको पाइयो। केकसो भएको सभापतिले स्पष्ट पार्नुपर्छ।"

सदस्यहरूले सभापति र सचिवमाथि प्रश्न उठाएपछि मङ्गलवारका निम्ति निर्धारित समितिको बैठक अवरुद्ध हुन पुग्यो।

"कमीकमजोरी गर्नेले जिम्मेवारी नलिएसम्म बैठक अघि बढ्न नसक्ने कुरा हामीले राखेपछि भोलि बस्ने गरी स्थगित भयो," उक्त समितिका सदस्य पदम गिरीले भने।

सभापति के भन्छन्?

सभापति खतिवडाले भने "उक्त हेरफेरबारे आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै छानबिन हुनु पर्ने" बताउँदै आएका छन्।

संसद्‌मा पेस गर्दासम्म पनि उनले विधेयकमा दुई वर्षे 'कूलिङ अफ पिरिअड'को व्यवस्था राखिएको बताएका थिए।

"उक्त हेरफेरबारे मेरो पनि आपत्ति छ," खतिवडाले बीबीसीसँग भने, "धेरैले ममाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ। म आफैँ दोषी भए छानबिन होस् र मैले बनाएको प्रतिवेदनको भावनाविपरीत यो समितिले पठाएको प्रतिवेदनमा ककसले खेले छानबिन गरेर कारबाही हुनुपर्छ।"

साथै मङ्गलवार अपराह्न एक प्रेस वक्तव्यमार्फत् उनले 'कूलिङ अफ पिरिअड' राख्ने गरी विधेयक सच्याउन राष्ट्रिय सभालाई आग्रह गरेका छन्।

खतिवडाले पेस गरेको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा टेबल गरेका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले त्यहाँ भएको छलफलका क्रममा समितिले पारित गरेको मस्यौदामा पूर्णविराम र अल्पविरामसमेत परिवर्तन नहुने बताएका थिए।

"तर सोमवार सञ्चारमाध्यममा आएपछि मात्रै हामी आफैँ झसङ्ग हुन पुग्यौँ," मन्त्री गुप्ताले बीबीसीसँग भने, "यो जसले गरेको भए पनि गम्भीर गल्ती हो।"

के कारबाही हुन्छ?

"मुख्य गरी गलत विधेयक पारित नहोस्, पहिलो कुरा यसमा हाम्रो ध्यान जानुपर्‍यो," सभामुख घिमिरेले भने, "यो सँगसँगै छलफल, बहस एउटा तर त्यसलाई असर गर्ने परिणाम निकाल्ने कार्य कहाँबाट, के भएर र कसको रुचिबाट भए भन्नेबारे खोजिनीति गर्ने हाम्रो कर्तव्य नै हो र त्यो थाहा पाइसकेपछि त्यसबारे के गर्ने भन्ने कुरा त्यसपछि मात्रै हुन्छ।"

सोमवार बिहान सभामुख घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराउन पुगेका माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले छानबिनसँगै 'हेरफेर' गरिएका विषयलाई सच्याउनुपर्ने कुरा उठेको बताएका थिए।

"कूलिङ पिरिअडका बारेमा जुन विवाद आएको छ, यसमा समितिले पारित गरेको भन्दा बाहिर गएर गरिएको भन्ने समितिका सदस्यहरूको भनाइ छ। सभापतिले पनि मेरो जानकारीबिना भयो भन्नुभएको छ र सचिवले यो स्वाभाविक रूपमा लेखिएको भन्नुभएको छ," उनले पत्रकारहरूसँग भने।

"यो संसद्‌को उपहास र हाम्रो सार्वभौम अधिकार हस्तक्षेप गर्ने गरी भएको कार्यको छानबिन हुनुपर्छ। कानुनमै छलछाम हुने अवस्था आयो भने जनताले कसलाई विश्वास गर्ने? व्यवस्थापिकालाई कसरी विश्वास गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ," उनले भने।

कानुनविद् अधिकारी यसलाई जघन्य विषय ठान्छन्।

"सभाको विशेषाधिकारलाई सभामुखले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। त्यसो नगर्ने सभामुखको चरित्र र निष्पक्षता भएन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ," उनले भने।

समिति सदस्य थानी पनि भविष्यमा यस किसिमका 'अनधिकृत हेरफेर' नहुने सुनिश्चित गर्नका निम्ति सभामुखको मुख्य भूमिका हुने बताउँछन्।

"उहाँ सिङ्गो संसद्‌को अभिभावक हो। सभामुखले यस्ता कार्य नदोहोरिने गरेर अघि बढ्ने व्यवस्था उहाँले गर्नुपर्छ," थानीले भने।

पूर्वसचिव उमेश मैनाली भने यसअघि पनि "संसद्‌का कर्मचारीले यस्तै बदमासीहरू गरेको पाइएको तर कुनै कारबाही नभएको" स्मरण गर्छन्।

"शशि श्रेष्ठ सोही समितिकी सभापति भएका बेला एउटा प्रतिवेदनमा त्यहाँका सचिवले आफूअनुकूलका शब्दहरू राखेर लगिएको पाइएको थियो," उनले भने, "थाहा भएपछि फिर्ता ल्याएर सच्याइएको थियो तर उनीमाथि कुनै कारबाही भएन।"

अब के हुन्छ?

उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरे पनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुनै बाँकी छ। दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै ऐन कार्यान्वयनमा आउँछ।

"राष्ट्रिय सभामा यो विधेयक पेस भइसकेपछि उसले संशोधनका निम्ति ७२ घण्टाको समय दिन्छ। त्यो समयमा यी कुराहरू राख्ने र सरकारले स्वीकार्ने भयो भने त्यहाँ सच्चिने प्रक्रियाका निम्ति ठाउँ छ भन्ने लाग्छ," थानीले भने, "राष्ट्रिय सभामा के हुन्छ भन्ने कुरा सरकारको चाहनामा पर्छ।"

त्यस्तै कतिपयले सभामुखले 'आनुषङ्गिक' सुधारमार्फत् पनि यसलाई सच्याउन सक्ने बताएका छन्।

प्रतिनिसभा नियमावलीको व्यवस्थापन कार्यविधिसम्बन्धी दफा ११४ मा 'सामान्य त्रुटि सुधार्ने सभामुखको अधिकार'बारे उल्लेख छ। 'सभामुखले बैठकबाट पारित भइसकेको विधेयकमा आवश्यक देखेमा विधेयकको दफाको सङख्याको क्रम मिलाउन, आवश्यक आनुषङ्गिक सुधार गर्न र अनायस हुन गएको त्रुटि सच्याउन सक्ने छ,' त्यसमा भनिएको छ।

"एउटा दफाले समग्र कर्मचारीलाई अवकाशको दुई वर्ष नपुगी नियुक्ति लिन प्रतिबन्ध लगायो, लगत्तैको दफाले फेरि प्रथम श्रेणी र विशिष्ठ श्रेणीकाले चाहिँ यो यो पदबाहेक अरूमा नियुक्ति लिन हुन्न भनेर छुट दियो," पूर्वसचिव उमेश मैनालीले बीबीसीसँग भने, "दुईवटा दफा बाझिएकाले सभामुखले त्यो मिलाउन सक्छन्। अन्यथा कानुनको सिद्धान्तअनुसार पछिल्लो कायम हुन्छ।"

तर कानुनका कतिपय जानकारहरू भने नियमावलीको आनुषङ्गिक व्यवस्था 'एकवचन, बहुवचन, लैङ्गिक पदावली आदि मिलाउनका निम्ति मात्रै भएको' बताउँछन्।

मन्त्री गुप्ताले 'कूलिङ अफ पिरिअड' राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट भएकाले सभामुखसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बीबीसीलाई बताए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।