स्थानीय सरकारले समयमा बजेट पारित नगरे पर्न सक्ने मुख्य समस्या

काठमाण्डू महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिका सहित देशभरिका कम्तीमा ३३ वटा स्थानीय सरकार कानुनी समयसीमाभित्र बजेट पेस गर्न असफल भएका छन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र नगरसभामा बजेट पेस गर्नुपर्छ। बजेटमा नगरसभामा छलफलका लागि १५ दिन र आवश्यक परे संशोधनका लागि थप पाँच दिनको समय कानुनले स्थानीय सरकारहरूलाई दिएको छ।

नयाँ संविधानअनुसार गठन भएका स्थानीय तहलाई असार मसान्तसम्म आफ्नो वार्षिक आयव्यय र करका नीति पारित गर्ने अन्तिम समयसीमा कानुनले दिएको छ।

तर प्रत्येक वर्ष केही न केही स्थानीय सरकारहरू यो समयसीमाभित्र बजेट पारित गर्नबाट चुक्दै आएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष पनि ५२ वटा स्थानीय तहहरू समयसीमाभित्र बजेट पारित गर्न चुकेका थिए।

"कानुनतः स्थानीय सरकारहरूले असार १० गते पेस गरेर असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्नुपर्छ। तर नगर्ने स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले केही गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन," मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख रेशमलाल कडेल भन्छन्।

"प्रशासनिक कारणले रोकिएको अवस्थामा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्छ, राजनीतिक कारणले रोकिएका ठाउँमा राजनीतिक तहबाट पहल हुन्छ।"

बजेट पारित नहुँदा निम्तिने समस्या

रौतहटको बौधीमाई नगरपालिकामा उपप्रमुख निर्वाचित भएर आएको पहिलो कार्यकालमा प्रमिला देवीले १० महिनासम्म बजेट पेस गर्न पाइनन्। स्थानीय सरकारको बजेट उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले नगरसभामा पेस गर्ने व्यवस्था छ।

विसं २०७९ सालमा नगरप्रमुख प्रदीप यादव पनि पहिलो पटक निर्वाचित भएर आएका थिए। प्रमुख र उपप्रमुख दुवै जना एउटै दलका भए पनि अनुभवको अभावमा सबैसँग समन्वय गर्न नसकिएको उपमेयर प्रमिला देवी बताउँछन्।

"त्यसबेला हामीले पनि सरसल्लाह गर्न सकेनौँ, १० महिनासम्म बजेट पेस गर्न नसक्दा कर्मचारी र शिक्षकको तलब र विकासका काम सबै रोकिए," उनले टेलिफोनमा सुनाइन्।

"त्यसपछिका वर्षहरूमा हामीले अगाडिबाटै सरसल्लाह गर्‍यौँ अनि अप्ठ्यारो पनि भएन, समयमै बजेट ल्याएका छौँ," मङ्गलवार नगरसभामा बजेट पेस गरेकी देवीले बीबीसीसँग भनिन्।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बजेट पारित हुन ढिलाइ हुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेकका सबै भुक्तानी रोकिएका थिए। "सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँ हामीले सङ्घीय सरकारबाट आएपछि सिधै वितरण गर्‍यौँ, तलब र अरू खर्च रोकियो," उनी भन्छिन्।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल बजेट पारित नगरी वितरण हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि गैरकानुनी हुने बताउँछन्।

"ससर्त अनुदान भए पनि उसको बजेटमा समावेश गरेर खर्च गर्नुपर्ने विषय चाहिँ सङ्घले दिए पनि, प्रदेशले दिए पनि सीधै खर्च गर्न मिल्दैन," पौडेल भन्छन्।

त्यसबाहेक स्थानीय तहको आम्दानीका रूपमा रहने स्थानीय करहरू पनि उठाउन नपाउने जानकारहरू बताउँछन्।

"संविधानतः कानुनबमोजिम मात्रै कर लगाउन र खर्च गर्न सकिन्छ। त्यसकारण स्थानीय तहले आर्थिक र विनियोजन विधेयक सभाबाट पारित नगरेको अवस्थामा कर उठाउने र खर्च गर्ने दुवै अधिकार प्राप्त गर्दैन," पौडेल भन्छन्।

बजेट कसले बनाउँछ

स्थानीय तहको बजेट निर्माणका लागि कानुनले उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाउने परिकल्पना गरेको छ।

त्यसमा कार्यपालिका सदस्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहन्छन्। स्थानीय तहको योजना महाशाखा वा विभागका प्रमुख बजेट तर्जुमा समितिमा सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। कार्यपालिका सदस्यमा सबै वडाध्यक्ष र स्थानीय सभाले चुनेका महिला दलित र अल्पसङ्ख्यक गरी गाउँपालिकामा ८ र नगरपालिकामा १० जना वडा सदस्यहरू रहने कानुनी व्यवस्था छ।

बजेटमा समावेश गर्नका लागि आफ्नो वडाका योजना बजेट तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी कानुनले वडा अध्यक्षहरूलाई दिएको छ।

यो समितिले स्थानीय सरकारको आय र व्ययको प्रक्षेपणको सीमाभित्र रहेर तयार गर्ने बजेट त्यसपछि कार्यपालिका बैठकमा छलफल हुन्छ। नगर प्रमुखको नेतृत्वमा रहने कार्यपालिकाबाट पारित भएपछि मात्रै बजेट गाउँ वा नगरसभामा पेस र छलफलपछि पारित हुने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको छ।

गाउँ वा नगरसभामा पेस भएको बजेटमाथि १५ दिनभित्र छलफल सक्नुपर्ने र सुझावका आधारमा हेरफेर गर्नु पर्ने भए त्यसको पाँच दिनभित्र परिमार्जन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ले असार मसान्तसम्म स्थानीय सरकारको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ।

नागरिकलाई पर्ने अप्ठ्यारो

स्थानीय सरकारले समयमै बजेट पारित नगरे साउन १ गतेबाट सर्वसाधारणहरूले स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भूमि तथा मालपोत कर पनि तिर्न पाउँदैनन्। स्थानीय सरकारले अन्य व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक स्थानीय सरकारले तलब र भत्ता पनि वितरण गर्न नसक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

"आर्थिक विधेयक पारित नभएसम्म खर्च र आम्दानी सबै रोकिन्छ। यसले नागरिकलाई अप्ठ्यारो पार्छ तर तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको कुरा फुकाउन पनि सकिने रहेछ," गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे भन्छिन्।

तर रौतहटको बौधीमाई नगरपालिका उपप्रमुख प्रमिला देवी बजेट पारित नहुँदासम्म आफूहरूले तलब पनि खुवाउन नसकेको सुनाउँछिन्।

स्थानीय तहबाट स्थानीय सरकारका कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरू मात्रै नभई शिक्षक र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूले पनि तलब पाउने गरेका छन्। त्यसका साथै ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायतलाई सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि स्थानीय सरकारबाट वितरण हुने गरेको छ।

स्थानीय तहको बजेट साउनअघि पारित नहुँदा नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नेबित्तिकै स्थानीय तहबाट हुने भौतिक निर्माण, खरिद, तालिम तथा भ्रमण अवलोकनजस्ता कार्यक्रम पनि रोकिने पाण्डे बताउँछिन्।

"काठमाण्डूको सिंहदरबार धाउन नसक्ने सबैभन्दा निमुखाहरूका लागि आएको सङ्घीयतालाई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले दाउपेचमा राख्नुहुँदैन," उनी भन्छिन्।

नसुध्रिएको प्रवृत्तिका तीन कारण

यो वर्ष १५ गाउँपालिका र १८ नगरपालिकाले निर्धारित समयमा बजेट पेस गर्न नगरेको गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घले जनाएका छन्।

गत वर्ष ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७०१ ले मात्रै असार मसान्तसम्म बजेट पारित गरेका थिए। समयमा बजेट पारित नगरेर 'बजेट होलिडे' अर्थात् खर्च गर्न नसक्ने अवस्था हरेक वर्ष कैयौँ स्थानीय सरकारमा देखिने क्रम रोकिएको छैन।

स्थानीय सरकारका नयाँ संरचनाहरू बनेको आठ वर्षसम्म पनि यस्तो प्रवृत्तिमा धेरै सुधार नभएको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष पौडेल बताउँछन्।

"प्रमुखले एउटा पार्टीबाट जित्नुभएको छ र कार्यपालिका वा सभामा बहुमत नहुँदा बजेट ल्याउन समस्या भएको देखिन्छ," पौडेल भन्छन्।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी अध्यक्ष पाण्डे भने समयमै बजेट ल्याउन नगरपालिका र गाउँपालिका सङ्घले सहजीकरण गरिरहेको बताउँछिन्।

"कतै छिमेकमा योजना पार्न खोजिन्छ, कतै राजनीतिक रूपमा पक्षपातको कुरा उठ्छ। कतै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका

स्थानीय सरकारले समयमा बजेट ल्याउन नसक्नुका प्रमुख तीन कारण रहेको जानकारहरू औँल्याउँछन्।

कारण पनि समस्या भएका छन्। तर यसमा सुधार नभएको होइन, सुधार छ," उनले भनिन्।

नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा स्वतन्त्र मेयर निर्वाचित भएका स्थानमा, प्रमुख र उपप्रमुख फरक दलका भएका अवस्थामा अनि कार्यपालिकामा दलीय टकराब बढी भएका स्थानीय तहमा समयमै बजेट ल्याउन समस्या देखिएको छ।

"कतिपय स्थानीय तहमा त मेयरका योजनामा ६० र उपमेयरका योजनामा ४० प्रतिशत बजेट बाँडफाँटको अभ्यास पनि छ। कतै वडाअनुसार बाँडफाँट हुन्छ र त्यसमै विवाद देखिन्छ," उनले भने।

किन ल्याउन सकेनन् काठमाण्डू र धरानले बजेट

समयमै बजेट पेस गर्न नसक्ने स्थानीय सरकारमा यो पटक देशको सबैभन्दा धेरै बजेटको स्थानीय सरकार पनि पर्‍यो। मेयर बालेन शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको विवादका कारण काठमाण्डूको बजेट समयमै नआएको आफूहरूले थाहा पाएको नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक देवकोटा बताउँछन्।

स्वतन्त्र निर्वाचित भएका मेयर शाहको कार्यपालिका सदस्यहरूसँग पनि विवाद भएको विवरण यसअघि सार्वजनिक भएको थियो। यद्यपि काठमाण्डू महानगरले असारभित्रै बजेट पेस गरेर पारित गरिसक्ने प्रयास गरिरहेको एक जना जनप्रतिनिधिले बीबीसीलाई जानकारी दिएका छन्।

अर्का चर्चित मेयर हर्क साम्पाङले नेतृत्व गरेको धरान उपमहानगरपालिकाले पनि यो वर्ष निर्धारित समयमा समयमा बजेट ल्याउन सकेन। तर धरानमा समयमा बजेट नआएको यो पहिलो पटक होइन।

करार कर्मचारीलाई पुनः करार गर्ने वा नगर्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा गत वर्ष समयमै बजेट पारित हुन नसकेको उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले बताएका थिए।

यस वर्ष पनि मेयर र उपमेयरबीचको विवादका कारण बजेट पेस हुन नसकेको आफूहरूले थाहा पाएको नगरपालिका सङ्घले जनाएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।