संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा निर्णय सुनाउने मिति सर्‍यो, मुद्दाको पृष्ठभूमि यस्तो छ

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्त भएका चार दर्जनभन्दा बढी पदाधिकारीबारे आज निर्णय सुनाउने भनिए पनि 'अध्ययन नसकिएको र थप समय आवश्यक देखिएको' भन्दै मिति सारिएको छ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले आउँदो असार १८ गते निर्णय सुनाइने जानकारी दिए।

"प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्नुभएको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दाबारे बुधबार निर्णय सुनाउने भनिएको थियो," उनले भने, "न्यायाधीशहरू बिहान समयमै इजलासमा बस्नुभएको थियो तर अपराह्न पाँच बजेसम्म पनि अध्ययन नसकिएको र थप समय आवश्यक देखिएकाले निर्णय सुनाउने मिति सरेको छ र आगामी असार १८ गतेको निम्ति तोकिएको अवस्था छ।"

नियुक्तिको चार वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि निर्णय नआएकाले यसबारे धेरैको चासो थियो।

विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरूले उनीहरूको नियुक्तिको विषय अदालतमा विचाराधीन रहिरहँदा यो बीचमा कैयौँ व्यापक प्रभाव पार्ने र दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णयहरू गरिसकेका छन्।

ती निर्णयले नागरिक तहमा मात्र होइन, समाज र समग्रमा राष्ट्रकै हितलाई पनि प्रतिकूल प्रभाव पारेमा त्यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने प्रश्न कतिपयले उठाइरहेका छन्।

सबैभन्दा संवेदनशील रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूले संवैधानिक इजलासको निर्णय आउने बेलामा गरेका कैयौँ निर्णयहरू व्यापक रूपमा विवादको घेरामा पर्न सक्ने कैयौँको बुझाइ छ।

यसले नेपालमा 'के वास्तवमै संवैधानिक र कानुनी राज्य छ' भन्ने प्रश्न उब्जिएको भन्दै कतिले प्रश्न उठाइरहेका छन्।

यसअघि उक्त मामिलामा पटकपटक पेसी सर्दै आएको थियो।

रिट निवेदनको पृष्ठभूमि के हो?

ती पदाधिकारीहरू वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त भएका थिए।

नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै त्यस बेला ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेका बेलामा पहिलो चरणका पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका थिए।

त्यसै बेला अध्यादेश ल्याएर ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेको थियो।

उक्त सिफारिसबमोजिम तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूलाई नियुक्त गर्ने निर्णयलाई सदर गरेकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्‌मा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहने प्रावधान छ।

तर त्यस बेला ओलीले अध्यादेशका प्रावधानमा टेकेर तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिविनै ओलीले ती नियुक्तिहरू गरेका थिए।

संवैधानिक परिषद्‌का ६ जना सदस्यमध्ये ५ जना उपस्थित भएमा मात्र गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने र बैठक राख्न मिल्ने व्यवस्थालाई ओलीले आफू अनुकूल सहज बनाउँदै अध्यादेश ल्याएका थिए।

उनले अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा त्यसलाई गणपूरक मानिने र त्यसमध्ये अध्यक्षसहित बहुमतले पारित गरेमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमा गराइ ती पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो खोलेका थिए।

ओलीको उक्त कार्यकालमा दुई पटक गरेर संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त ५८ जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएकोमा ६ जनाले अनिच्छा देखाएका थिए।

नियुक्त भएका ५२ जना पदाधिकारीहरू संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदीय सुनुवाइ समेत भएको थिएन।

ओली नेतृत्वको सरकारले सुरुमा विसं २०७७ माघ २१ गते र पछि २०७८ असार १० गते पदाधिकारीहरू नियुक्त गरेको थियो।

ती नियुक्तिविरुद्ध विभिन्न मितिमा १५ वटा रिट निवेदनहरू परेका थिए। अदालतले ती सबै रिट निवेदनलाई सङ्गै राखेर संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको आदेश दिएको थियो।

लामो समय सुनुवाइ अघि नबढेका ती रिट निवेदनहरूलाई गत माघमामा निरन्तर सुनुवाइ गरिएको थियो र त्यसलाई टुङ्ग्याउने भनिएको थियो।

त्यसपछि अदालतले जेठ २८ गतेलाई निर्णय सुनाउने दिन तोकेको थियो।

को को नियुक्त भएका थिए?

ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् आफू अनुकूल कानुन परिमार्जन गरेर संवैधानिक सुनुवाईलाईसमेत छली नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरू विभिन्न संवैधानिक निकायका रहेका छन्।

त्यसमा कैयौँ पूर्व प्रशासक तथा सरकारी कर्मचारीसहित ओलीको दल नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूसमेत पर्छन्।

विसं २०७७ माघमा विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा प्रमुखसहित सदस्यहरू नियुक्त गर्ने निर्णय भएको थियो।

त्यस बेला नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आययुक्त प्रेमकुमार राईसहित आयुक्तहरू किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्द नियुक्त भएका थिए।

त्यसैगरी जानकीकुमारी तुलाधर र रामप्रसाद भण्डारी निर्वाचन आयुक्त बनेका थिए भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अध्यक्ष तपबहादुर मगरसहित सदस्यहरू लिली थापा, मनोज दवाडी, मिहिर ठाकुर र सूर्य ढुङ्गेल बनेका थिए।

महिला आयोगमा अध्यक्षमा कमला पराजुली, सदस्यमा विद्याकुमारी सिन्हा र कृष्णकुमारी पौडेल अनि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अमरराज मिश्र र जुद्धबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरिएको थियो।

त्यस्तै आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर र सदस्यहरू शरण राई, रीना राना र मीनबहादुर श्रीस, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा र सदस्यहरू टुञ्जे कामी, मेहले पार्की र मिनादेवी सोब तथा राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा सदस्यका रूपमा हरिदत्त जोशी र रामचन्द्र जोशी नियुक्त भएका थिए।

सरकारले त्यसै बेला मधेसी आयोगमा विजयकुमार गुप्ता, जीवछ साह र रेणुदेवी साहलाई सदस्य बनाएको थियो भने थारु आयोगमा भोलाराम चौधरी र सुबोधसिंह थारुलाई सदस्य नियुक्त गरेको थियो।

मुस्लिम आयोगमा रिक्त सदस्यमा मिर्जा अर्सद वेग र महमदिन अलिलाई नियुक्त गरेको सरकारले अन्य रिक्त स्थानका पदाधिकारी भने विसं २०७८ असारमा नियुक्त गरेको थियो।

दोस्रोपटक नियुक्त हुनेमा अख्तियारका सदस्यहरू सुमित्रा श्रेष्ठ र हरि पौडेल, लोकसेवा आयोगका अध्यक्षमा माधवप्रसाद रेग्मी, सदस्यमा माधव बेल्वासे, मञ्जु कुमारी, वीरबहादुर राई र दिनेश सिलवाल अनि मुस्लिम आयोगका सदस्यमा मोहम्मद समसुल हक थिए।

त्यस्तै निर्वाचन आयोगमा आयुक्तका रूपमा सगुन शमशेर जबरा, महिला आयोगका सदस्यहरूमा जया घिमिरे र सावित्रा शर्मा, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्यमा विपिनराज निरौला, मधेसी आयोगमा सदस्य आभा कुमारी, थारु आयोगमा सदस्य उमाशंकरप्रसाद चौधरी र शान्ति मोदी अनि दलित आयोगमा सदस्यका रूपमा सुन्दर पुर्कुटी नियुक्त भएका थिए।

त्यसै बेला आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्यका रूपमा सूर्यबहादुर गुरुङ र समावेशी आयोगका अध्यक्षमा अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सेना अनि सदस्यमा मानप्रसाद खत्री र पुष्पराज तिमिल्सिनालाई नियुक्त गरिएको थियो।

'संवैधानिक व्यवस्थाको बेवास्ता'

विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण त्यस बेलाका नियुक्ति "संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेर" गरिएको स्मरण गर्छन्।

"त्यस बेला नियुक्तिकर्ताको नियत सफा थिएन र संवैधानिक रूपमा पनि त्यो मिल्दैनथ्यो। संसदीय सुनुवाइ समितिको हामीले संवैधानिक व्यवस्था गरेका छौँ," उनले भने।

"त्यसलाई छलेर गर्ने नियुक्ति सरासर गलत थियो। समितिले सुनुवाइ थालेर त्यो ४५ दिनसम्म पनि पूरा नगरेको अवस्थामा मात्र नियुक्त गर्न मिल्थ्यो। तर त्यस बेला त त्यस्तो भएन।"

उनी उक्त विषय अदालतमा जाने अवस्था रहेकाले गएको तर अदालतबाट निर्णय ढिलो हुँदा त्यसले दूरगामी प्रभाव पार्ने कैयौँ निर्णयलाई फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए।

यस्ता विषयमा राज्य तथा देश चलाउनेहरूले आफैँलाई 'नैतिकताको कसीमा राखेर' "सफा नियत"ले निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।