ओली सरकारका एक वर्षका कामबारे सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षले गरेको मूल्याङ्कन

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको एक वर्ष पुग्न दुई साता बाँकी रहँदै सरकारको कार्यकालको समीक्षा सुरु गरेको छ।

असार मसान्तमा ओली प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष पुग्दै छ। बुधवार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले सरकारले एक वर्षमा गरेका कामबारे समीक्षा गरेको एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार एमालेले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले स्थायित्वको सुरुआत गरेको ठहर गरेको छ। "पार्टीले यो एक वर्षको समग्र अवस्थालाई सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ," ज्ञवाली भन्छन्।

सत्ता साझेदार दलहरूबीच खटपट भएका हल्ला गठबन्धन बनेदेखि नै चल्दै आए पनि गठबन्धनमा समस्या नआएको एमालेको दाबी छ।

'अपेक्षा पूरा गरेन'

प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमतको समर्थन पाएको सरकारले अपेक्षाअनुसारको परिणाम देखाउन नसकेको सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत बताउँछन्।

तर विपक्षी दलहरूले चर्चा गरेजस्तो सरकारको प्रदर्शन कमजोर नभएको महतको मूल्याङ्कन छ।

"ठूला दल मिलेर बनेको सरकार भएकाले अपेक्षा धेरै थिए। अपेक्षाअनुरूप नभए पनि बाहिर प्रचार भएजस्तो निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन," महत भन्छन्।

"बजेट अझै प्रभावकारी हुन सक्थ्यो तर हामीले भनेजस्तो नभए पनि निजी क्षेत्र चलायमान बनाउने किसिमको छ।"

सत्ता साझेदार अर्को दल सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीकी सांसद अनिता देवी पनि सरकारले अपेक्षाअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बताउँछिन्।

"अघिल्लो सरकारभन्दा पनि यो सरकारको काम फितलो देखिएको छ। हामी पार्टीमा पनि यसबारे छलफल गर्ने तयारीमा छौँ," अघिल्लो सरकारमा मन्त्री समेत रहेकी देवीले भनिन्।

विपक्षीको नजरमा सरकार

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीले सेवा प्रवाह र सुशासनका क्षेत्रमा सरकार चुकेको मूल्याङ्कन गरेको छ।

माओवादी उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्नि सापकोटा सरकार विफल नै भएको दाबी गर्छन्।

"आफ्ना मान्छेलाई जोगाउने र अरू मान्छेलाई छानीछानी पक्राउने वा मुद्दा लगाउनेजस्ता काम गरिरहेको छ। यो सरकार राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा असफल भइसकेको छ," सापकोटा भन्छन्।

"राज्यका सबै संयन्त्रहरू नकाम भइसकेका छन्। तिनलाई असाध्यै धेरै दुरुपयोग भएको छ।"

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेत्री तथा पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठले स्थानीय तहदेखि सङ्घीय स्तरसम्म आफ्नो पकड रहेको सरकारले आफ्नो मूल मुद्दा नै बिर्सिएको टिप्पणी गरिन्।

"जे गर्छु भनेर यो सरकार बनेको थियो त्यसमा नै कुनै पनि प्रगति सरकारले हासिल गर्न सकेन। संविधान संशोधन बहसमा पनि आएन," उनले भनिन्।

उनी शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ सरकार बनेपछि थप अव्यवस्था बढेको र विश्वविद्यालयहरू असुरक्षित बन्दै गएको बताउँछिन्। प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयका कुलपति हुने व्यवस्था छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कैयौँ सुधारको सुरुआत गरेका बताइएका उपकुलपति केशरजङ्ग बरालले गएको एप्रिलमा राजीनामा दिनुको एउटा कारण राजनीतिक दबाव पनि रहेको आशङ्का गरिएको थियो।

असन्तुष्टि र आक्रोशको घेरामा सरकार

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले यो कार्यकालमा कैयौँ घटनाक्रमहरूमा चुस्त व्यवस्थापन र सम्बोधन गर्न नसकेको विषयमा आलोचना खेपेका छन्।

गत वर्ष असोज २९ गतेको बाढीले राजधानीसहित आसपासका जिल्लाहरूमा पुर्‍याएको क्षतिमा सरकारले आवश्यक कदम नचालेको विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री रमेश लेखकको आलोचना भयो।

फागुन अन्तिमबाट सुरु भएको राजतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूको प्रदर्शनको दोष सरकारकै कमजोर प्रदर्शनका कारण निम्तिएको कतिपयको बुझाइ छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ सरकारले विपक्षीहरूलाई उत्तेजित बनाएको समेत आरोप लगाउँछन्।

"राम्रो गर्दागर्दै कुलमान (घिसिङ)लाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउनुपर्ने कुनै कारण थियो, भन्नूस् त?," उनी भन्छन्। "दुईतिहाइको सरकारले अघिल्लो जति पनि राम्रा काम गर्न सकेन।"

गठन भएको वर्ष दिनभित्र ओली सरकारले राजावादी शक्तिको सडक प्रदर्शन, शिक्षक आन्दोलनदेखि कुलमान घिसिङ बर्खास्त भएको प्रकरणान विरोध र भिजिट भिसा प्रकरणमा सदन अवरोधसम्म सामना गर्‍यो।

गृहमन्त्रीसमेत आरोपित भएको भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीले सदन अवरोध अन्त्य गरे पनि राप्रपा र रास्वपाले निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै सदन अवरोध कायमै राखेका छन्।

सरकारका उपलब्धि

बुधवार एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले दैलेखमा गरिएको उत्खननका क्रममा प्राकृतिक ग्यास भेटिएको र एक वर्षभित्रै त्यसको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने निर्णयलाई सरकारको उपलब्धिका रूपमा चर्चा गरे।

ग्वार्कोमा बनेको ओभरपास, पुसदेखि सुरु हुने भनिएको नागढुङ्गा सुरुङमार्ग र सिद्धबाबा सुरुङमार्गमा भएको 'ब्रेकथ्रू'लाई पनि सरकारमा रहेका दलहरूले उपलब्धिमा रूपमा चर्चा गरेका छन्।

पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको विषयलाई पनि उपलब्धिका रूपमा सरकार समर्थकहरूले चर्चा गरिरहेका छन्।

"यो सरकार बनेयता निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने प्रयासहरू भएका छन् त्यो सरकारको उपलब्धि हो," कांग्रेस प्रवक्ता महत भन्छन्।

कूटनीतिक सन्तुलनमा चुकेको हो?

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै चर्चा भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको औपचारिक निम्तो नआएको विषयलाई कतिपयले कूटनीतिक असन्तुलनका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गरेर सीधै बेइजिङ पुगेका ओलीले केही महिनाअघि आफू छिट्टै भारत भ्रमणमा जाने बताए पनि त्यसको लामो समयसम्म पनि उनको भारत भ्रमण अनिश्चित बन्यो।

शनिवार स्पेन जान लागेका प्रधानमन्त्री त्यहाँबाट फर्किएपछि भारत भ्रमणमा जान लागेको विवरण सञ्चारमाध्यमहरूमा आए पनि दुवैतर्फका सरकारी निकायहरूले त्यसको पुष्टि गरेका छैनन्।

यसबीचमा परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा भने केही पटक भारत पुगेकी थिइन्। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता महत भारतसँगको सम्बन्ध अझै मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउँछन्।

"कूटनीतिक सन्तुलनमा यो सरकारले थप काम गर्नुपर्छ। छिमेकी भारतसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउँदै चीनसँग पनि सन्तुलित सम्बन्ध कायम राखेर लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्छ," उनले भने।

'विरोधको आवाज सुनिएन'

दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले विपक्षी दलहरूप्रति गरेको व्यवहारप्रति ती दलका नेताहरूले बारम्बार प्रश्न उठाउने गरेका छन्।

"म पञ्चायत, बहुदल र अहिले गणतन्त्र तीन वटै कालमा सांसद भएँ। सदनमा उठाएको विषयमा अहिलेजस्तो सुनुवाइ नै नहुने अवस्था यसअघि कहिल्यै थिएन," राप्रपाका सांसद बुद्धिमान तामाङ भन्छन्।

रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठ सदनमा मात्रै नभएर सामाजिक सञ्जालमा भएका आलोचनाप्रति पनि सरकार असहिष्णु भएको टिप्पणी गर्छिन्।

"सरकारले विपक्षीको मात्रै नभएर नागरिकका आवाज पनि दबाउन साइबर कानुनको दुरुपयोग गरिरहेको छ," उनले भनिन्।

सहकारीको बचत अपचलन गरेको आरोपमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने अदालतको आदेशका कारण पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। त्यसअघि उनलाई अनुसन्धानका लागि झन्डै एक महिना हिरासतमा राखिएको थियो। रास्वपाले आफ्ना सभापतिमाथिको मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै आएको छ।

"रविजीलाई मुद्दा चलाउनुअघि जसरी धेरै जिल्लामा डुलाएर हिरासतमा राखियो त्यो सरकारकै दबावमा थियो भन्ने ठाउँ देखिन्छ नि," राप्रपाका तामाङ भन्छन्।

चैत्र १५ गते तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनका क्रममा निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड गरेको आरोमा राप्रपा नेताहरू सहित राजतन्त्र पक्षधर कैयौँ व्यक्तिहरूले मुद्दा खेपिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका प्रखर आलोचक दुर्गा प्रसाई अदालतको आदेशपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।

राजतन्त्र पक्षधरको आन्दोलन 'असान्दर्भिक' बन्नु पनि सरकारको उपलब्धि भएको गठबन्धनका नेताहरूको दाबी छ। "कुनै न कुनै प्रदर्शन जुनसुकै सरकारका पालामा पनि हुन्छन्। राजावादीको आन्दोलन चाहिँ असफल नै भइसक्यो," कांग्रेस प्रवक्ता महत भन्छन्।

तर माओवादी नेता सापकोटा त्यसको खण्डन गर्दै भन्छन्, "हामीले मान्छे उतारेर गणतन्त्रको पक्षमा शक्ति प्रदर्शन गरेपछि राजतन्त्र पक्षधरको आन्दोलन निस्तेज भएको हो। यो सरकारका कारण कमजोर भएको होइन।"

भ्रष्टाचारको आरोपमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दालाई पनि उनको दलका नेताहरूले 'राजनीतिक प्रतिशोध' भनेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।