अवकाशको कति पछि कर्मचारीले अर्को नियुक्ति लिन मिल्ने भन्नेबारे सत्ता गठबन्धन विभाजित हुनुको कारण

निजामती कर्मचारीको अवकाशपछि कुनै प्रकारको नियुक्तिका लागि 'कूलिङ पिरिअड' कति राख्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ प्रमुख दुई घटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकै सांसदबीच मतभिन्नता देखिएको छ।

संसदीय उपसमितिले जुटाएको सहमतिअनुसार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी गरिए पनि प्रमुख दलबीच नै मत बाझिएपछि आइतवार त्यो विषय अगाडि बढ्न सकेन।

सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अन्तिम मस्यौदामा दुई दलको मतैक्य नभएपछि सहमतिका लागि भन्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले केही दिनको समय माग्नुपर्‍यो।

यससँगै आउँदा दिनमा 'कूलिङ पिरिअड'को समयावधिबारे प्रमुख दलबीच मिलनबिन्दु के हुने छ भन्ने विषयमा धेरैमा चासो देखिएको छ।

आइतवारको बैठकमा जे देखियो

आइतवारको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताका साथै गृहमन्त्री लेखक र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तसमेत सहभागी भएको देखियो।

जानकारहरूका अनुसार जुन मन्त्रालयबाट विधेयक अगाडि बढेको हो, त्यसबाट विभागीय मन्त्री समितिमा छलफलका लागि जाने गरेका अभ्यास रहेको पाइन्छ।

विधेयकबारेको छलफलमा सामान्य प्रशासनमन्त्री र समितिका पदेन सदस्यहरूमध्ये (सामान्य प्रशासनमन्त्री र रक्षामन्त्रीहेक) एक गृहमन्त्रीको उपस्थितिलाई स्वाभाविक माने पनि शिक्षामन्त्री पन्तको उपस्थितिलाई चाहिँ कतिपय सदस्यले आश्चर्य माने।

"बैठकमा प्रतिनिधि भएर सामेल हुने भनेर उहाँ [पन्त] प्रधानमन्त्रीबाट चिठी नै लिएर आउनुभएको थियो। त्यसप्रति धेरै सदस्यको जिज्ञासा देखियो," कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

निजामती कर्मचारीको अवकाशपछि कुनै प्रकारको नियुक्तिका लागि कम्तीमा दुई वर्ष कुर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस देखिएको छ भने एमाले 'कूलिङ पिरिअड' एक वर्ष मात्र राख्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ।

संसद्को तेस्रो ठूलो दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र चाहिँ कम्तीमा दुई वर्ष राख्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ।

कांग्रेस सांसद के भन्छन्?

एउटा सकिनासाथ अर्को पद पाउन देखिने गरेको तीव्र इच्छालाई कम गर्न पनि 'कूलिङ पिरिअड' चाहिएको नेपाली कांग्रेसका थानी बताउँछन्।

नयाँ व्यवस्था भए "यो यसको, त्यो त्यसको" भन्ने वातावरण पनि समाप्त हुने उनको तर्क छ।

कतिपय मुख्य सचिवले कार्यकाल पूरा नगर्दै राजीनामा दिन लगाएर नियुक्ति दिने गरिएको उदाहरण रहेको थानी स्मरण गर्छन्।

"त्यो विकृति हटाउन पनि यसो गर्न आवश्यक छ। दुई वर्ष राखियो भने त्यो अवधिसम्म सम्बन्धित कर्मचारीको राजनीतिक सम्बन्ध टुट्न सक्छ। दुई वर्षपछि आउँदा योग्यताले आएका हुन्, कसैको पक्षमा पनि छैनन् भन्ने देखिन्छ," उनले भने।

"तात्तातै नियुक्ति पाउने व्यक्तिको झुकाव राजनीतिक नेतृत्वप्रति नै बढी हुन्छ। हिजोको सम्बन्ध तत्काल परिवर्तन हुँदैन। एक वर्ष मात्र राख्दा नियुक्ति पाउनेमाथि नियुक्तिकर्ताको प्रभाव पनि ताजै हुन्छ।"

"कूलिङ पिरिअड दुई वर्ष राख्दा कुनै समस्या नहुने थानीको तर्क छ। यदि एक वर्ष मात्र राख्यौँ भने हामीले जे मनसायका साथ 'कूलिङ पिरिअड' राख्न खोजेका हौँ, त्यो पूरा नहुन पनि सक्छ," उनले अगाडि थपे।

एमाले सांसद के भन्छन्?

निजामती प्रशासनको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहँदै भोलि गएर कुन नियुक्ति लिने भनेर दायित्वबाट विचलित हुने र पदको दुरुपयोग हुने सम्भावना देखेर 'कूलिङ पिरिअड'को व्यवस्था गर्न लागिएको नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरिको तर्क छ।

यद्यपि विधेयकमा निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष कायम गर्ने कुरा भइरहँदा यस्तो अवधि पनि दुई वर्ष राख्दा उपयुक्त नहुने उनी बताउँछन्।

सामान्यतया सरकारको कुनै निकायमा कसैलाई नियुक्ति गर्दा ६५ वर्षको उमेरसम्म ती व्यक्ति पदमा रहने अभ्यास रहिआएको उदाहरण गिरी अघि सार्छन्।

"एकातर्फ हामी ६० वर्ष उमेरहद रहने व्यवस्था गर्दै छौँ भने अर्कातर्फ दुई वर्ष 'कूलिङ पिरिअड' राख्यौँ भने बाँकी दुईतीन वर्षका लागि कतै नियुक्ति गर्न उपयुक्त पनि हुँदैन।"

"त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर कूलिङ पिरिअड राख्नुहुँदैन भन्ने पनि उपयुक्त होइन र दुई वर्ष पनि उपयुक्त हुँदैन। एक वर्ष राख्दा व्यावहारिक र उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ," गिरिले अगाडि थपे।

"धेरै समय कूलिङ पिरिअड राख्दा त्यो व्यावहारिक नहुन सक्छ र कहिलेकाहीँ त्यसले अन्याय पनि पर्न सक्छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

अडान लिने विषय नभई वस्तुगत र वस्तुवादी भएर यो विषयलाई हेर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। सहमतिका लागि एक वर्ष र दुई वर्ष नराखी डेढ वर्ष राख्न सकिने सम्भावनालाई पनि गिरिले नकारेनन्।

माओवादी सांसद के भन्छन्?

अधिकांश सदस्यहरू कम्तीमा दुई वर्षकै समय राख्नुपर्ने पक्षमा रहेको देखिएको माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेको दाबी छ।

"हाम्रो कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने हामी त कम्तीमा दुई वर्ष 'कूलिङ पिरिअड' राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ,"बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

तर यस विषयमा सरकारकै तर्फबाट समस्या देखिएको पाण्डे बताउँछन्, "तीनतीन जना मन्त्री बैठकमा आएर पनि अर्को बैठकबाट टुङ्ग्याऊँ भन्नुभएको कारणले यसमा सरकार मानिरहेको छैन भन्ने देखियो।"

उनका अनुसार आइतवारको बैठकमा गृहमन्त्रीले सो विषयमा अझै छलफलको आवश्यकता रहेको बताए। समितिको अर्को बैठक जेठ २ गते बोलाइएको छ।

जानकार के भन्छन्?

निजामती कर्मचारीको 'कूलिङ पिरिअड'को आवश्यकताबारे सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक दल तथा प्रशासनविद्‌सम्म एकमत देखिएको पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला बताउँछन्।

कार्यकाल नसकिँदै कतिपय कर्मचारीले राजीनामा दिएर अर्को नियुक्ति लिने अथवा अवकाश पाउनासाथ नियुक्ति लिइहाल्ने प्रवृत्ति नेपालमा देखिँदै आएको छ।

"निजामती कर्मचारीको माथिल्लो तहमा भएकाहरूले राजनीतिक कार्यकारीलाई रिझाउने, जे भनेको पनि मान्ने, 'रिटायर' हुने बेलामा अर्को पदमा फड्किएर जाने र लाभ लिने प्रवृत्ति देखा पर्‍यो," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कोइरालाले भने।

"यसले गर्दा उच्च तहका व्यक्तिहरूले प्रशासनिक मर्यादाभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभका खातिर काम गर्ने गरेका देखियो। त्यसलाई निरुत्साहित गर्नका निम्ति 'कूलिङ पिरिअड' राख्न उपयुक्त हुन्छ। त्यसले गर्दा पदमा रहँदै अर्को पद हत्याउने प्रवृत्तिमा अङ्कुश लाग्छ," आवश्यकताबारे उनले अगाडि थपे।

निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरूले पनि सरकारी सूचनाको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना रहेकाले उनीहरूको हकमा समेत त्यो व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने पूर्वप्रशासक कोइरालाको मत छ।

"अझ सकिन्छ भने प्रहरीमा पनि यो व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ। रिझाएर अर्को पद लिने, पदमा छँदै राजनीतिक नेतृत्वको वरिपरि घुम्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन्छ।"

उनका अनुसार सामान्यतया एक वर्षभन्दा माथि 'कूलिङ पिरिअड' राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको पाइन्छ।

सत्तारूढ दुई दलबीच एक वा दुई वर्ष राख्ने भन्ने मतभेद भइरहँदा कोइरालाले सुझाए, "त्यसो हो भने डेढ वर्ष राख्दा हुन्छ। यसमा धेरै विवाद गर्न आवश्यक छैन।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।