कर्मचारी समायोजन: ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तह समस्यामा, के भन्छन् सामान्य प्रशासन मन्त्री?

सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरिरहँदा कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका छन्।

कर्मचारीले समान वृत्तिविकास र तहगत प्रणाली लागु गर्न माग गरेका छन्।

उक्त ऐनको मुख्य सरोकारवाला भए पनि सरकारले आफूसँग पर्याप्त छलफल नै नगरी गुपचुपमा ऐन ल्याउन लागेको भन्दै विभिन्न कर्मचारी सङ्गठनहरू आन्दोलित बनेका हुन्।

संविधान जारी भएको छ वर्ष भइसके पनि सङ्घीयताको मर्म अनुसार सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको बताइन्छ।

कर्मचारीको दरबन्दीभन्दा निकै कम सङ्ख्यामा मात्रै कर्मचारी पदपूर्ति हुने हुँदा सेवा प्रवाहमै समस्या हुने गरेको प्रदेशहरूको भनाइ छ।

मधेस प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले भने, "दरबन्दी ५,००० को छ तर १६/१७ सयभन्दा बढी दरबन्दी पदपूर्ति हुँदैन।"

"सचिवहरू जाने, हाजिर गर्ने त्यसपछि काममा फेरि काठमाण्डू फर्किने जस्ता प्रवृत्तिले गर्दा विकास निर्माणका कामहरू हुन सक्दैन। यसले गर्दा प्रदेश सरकारप्रति नै मानिसहरूको नकारात्मक धारणा बनेको छ।"

सङ्घीय मन्त्रालय के भन्छ?

यी विषयमा सङ्घीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गम्भीर रहेको र त्यसै कारण सङ्घीय ऐन ल्याउन लागेका मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताए।

श्रेष्ठले भने, "हामीले मन्त्रालयबाट सबै काम सकेर अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लियौँ। कानुन मन्त्रालय पठाएको तीन हप्ता भयो। अब त्यहाँबाट आउने बित्तिकै उनीहरूको राय अनुसार परिवर्तन गरेर मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाउँछौँ। अनि संसद्‌मा दर्ता हुन्छ।"

तर मन्त्रिपरिषद् नपठाउँदा सम्म आन्दोलित कर्मचारी युनियनहरूले उठाएका विषय पनि आफूहरूलाई थाहा भएकाले त्यसलाई समेटेर लैजाने उनले बताए।

विरोध किन?

तर अहिलेको मस्यौदामा आफूले विगतदेखि उठाउँदै आएको माग नसमेटिएको कर्मचारी सङ्गठनहरूले बताएका छन्।

गत सातादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका निजामती कर्मचारीका पाँच वटै सङ्गठनले संयुक्त रूपमा सङ्घीय राज्य संरचना अनुसार कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनको माग गरेका छन्।

सङ्घ र प्रदेशको अन्तरसम्बन्ध, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध के हुने व्याख्या नगरी प्रदेश र स्थानीय तहका ऐनहरू बन्न नसक्ने र त्यसका लागि सरकारले छलफल नै नगरेको उनीहरूले जनाएका छन्।

आधिकारिक ट्रेड युनियनका सचिव अम्बादत्त भट्टले भने, "हामीसँग सरसल्लाह नगरीकन अँध्यारो कोठामा ऐनको मस्यौदा हुँदै छ भन्ने हल्ला छ।"

"कर्मचारी समायोजन ऐनले निम्त्याएका र प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको समस्या समाधान हुने गरी सङ्घीय निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउनुपर्छ।"

मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भने यसअघि नै कर्मचारी युनियनहरूसँग पर्याप्त छलफल गरेका कारण अहिले नगरिएको बताए।

"यसअघि संसद्‌बाट फिर्ता हुनुअघि हामीले तयारीकै क्रममा छलफल गरेका थियौँ। अब संसद्‌मा पुगेपछि त्यहाँ पनि सांसदहरूले छलफल गर्नुहुन्छ," उनले भने।

विगतमा सरकारले ल्याउन खोजेको ऐनमा पनि खरदार र नासुहरू बढुवा नै नहुने स्थिति बन्ने र यसले कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुने भन्दै आफूहरूले आन्दोलनको घोषणा गर्नुपरेको भट्टले बताए।

भट्ट भन्छन्, "हामीसँग भएका सेवासुविधा दिनुपर्‍यो र हामीसँग काम लिनुपर्‍यो। जनताको अगाडि कर्मचारीलाई आरोप लगाइदिने अनि आफू पानीमाथिको ओभानो हुनु भएन भन्ने हाम्रो भनाइ हो।"

तिनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषामा समावेश गर्दै तहगत प्रणाली लागु गर्न माग गरिएको छ।

कर्मचारी वृत्तिविकासमा देखिएको समस्या समाधान गर्दै सेवा समूह अन्तर्गतका समान व्यवस्थापन हुनुपर्न आफूहरूको माग रहेको युनियनले जनाएको छ।

यी मागहरू सम्बोधन गर्ने विषयमा मन्त्री श्रेष्ठ भन्छन्, "त्यसमा मैले प्रतिबद्धता जनाएको छु। तहगत प्रणाली लागु गर्न सकियो भने व्यवस्थापन गर्न र एकरूपता ल्याउन सजिलो हुन्छ।"

कर्मचारीहरूले सोमवारदेखि भदौ १७ गतेसम्म सबै सरकारी कार्यालयहरूमा आफ्ना माग लेखिएका कालो ब्यानर राख्ने र कर्मचारीले हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम गर्ने भट्टले बताए।

सङ्घीय ऐनका विवादित पक्ष?

सङ्घीय ऐनका एक दर्जनभन्दा बढी विषय विवादमा रहेको बताइन्छ।

प्रदेशमै सचिव बढुवा हुने वा सङ्घबाट सचिव पठाउने, प्रमुख सचिव प्रदेशबाटै तोक्ने वा सङ्घबाट पठाउने, स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशलाई दिने कि सङ्घलाई दिने, कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर कति राख्नेजस्ता विषयमा विवाद रहेको बताइएको छ।

प्रदेशले आफ्नै हिसाबले ल्याएका निजामती सेवा ऐनमा ती ऐनमा पदपूर्ति प्रतिशत, तह वृद्धि व्यवस्था र बढुवा उजुरी म्यादमा भिन्नता रहेको छ।

अहिलेसम्म सातमध्ये मधेस प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ र बाग्मती प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७८ मात्रै जारी गरेका छन्।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नबन्दै मधेस प्रदेश र बाग्मती प्रदेशले जारी गरेका प्रदेश निजामती सेवा ऐन फरकफरक पाइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

"सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पारित नभएको र प्रदेशले आफ्नै हिसाबले निजामती सेवा ऐन बनाउने, स्थानीय तहले कानुन निर्माण नगरीकन बढुवा वा स्तर वृद्धि गर्ने कार्यले प्रशासनिक संयन्त्रमा वृत्ति विकास, सेवा सुविधा, सरुवा, बढुवा प्रणालीमा एकरूपता नहुने स्थिति छ," प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

हालसालै सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदनले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्थानीय तहहरू र प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूको अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको औँल्याएको थियो।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन ढिला भइसकेको स्वीकार गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने, "सङ्घीयतामैत्री र कर्मचारीमैत्री सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउने प्रयासमा छु।"