एनसेलको शेअर बिक्रीमा राजनीतिक संलग्नताको आशङ्काबारे पनि ‘छानबिन हुने’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको शेअर बिक्री प्रक्रियामा राजनीतिक संलग्नताबारे पनि निर्क्यौल गर्ने बताएकी छिन्।

बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै मन्त्री शर्माले छानबिन समिति बनाउने निर्णय सत्तारुढ सबै दलका नेताहरूको परामर्शमा भएका कारण सरकारले राजनीतिक संलग्नताको आशङ्का भने नगरेको बताइन्।

“राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता छ कि छैन भन्ने कुरा पनि छानबिनले देखाउने कुरा हो,” उनले भनिन्।

“यो छानबिन समिति बनाउने निर्णय गर्नुभन्दा पहिले सत्तारुढ दलका सबै नेताहरूसँगको बैठकमा सबै उपस्थित हुनुहुन्छ र सबैको सहमतिमा यो बनिसकेको हुनाले त्यस्तो छैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो।”

कहाँबाट आयो राजनीतिक संलग्नताको कुरा?

सत्तारुढ र विपक्षी दलका केही नेताहरूले विशेषगरी नेपाली निकायहरूबाट पूर्व अनुमति नलिई र कम मूल्याङ्कनमा एनसेलको शेअर बिक्रीका सम्बन्धमा राजनीतिक संलग्नताको आशङ्का गरेका छन्।

यसअघि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले एनसेलको बिक्रीमा राजनीतिज्ञहरूको मिलेमतो हुनसक्ने आशङ्का गरेका थिए।

“यो बेचबिखनमा राजनीतिज्ञहरू, कर्मचारीहरू र व्यापारीहरूको मिलेमतो नभई हुन सक्दैन। यो कुरा हामीले संसद्‌मा पनि उठाउँछौँ सडकमा पनि उठाउँछौँ,” कोइरालाले भनेका थिए।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि 'एनसेल बिक्रीमा कानुनको दुरुपयोग भएको' दाबी गरेका थिए।

“एउटा कुनै ठूला नेताको सम्पत्ति कहीँ कतै चोरबाटोबाट लगेर त्यो कालोधन फेरी नेपालमा लगानीको नाममा भित्र्याउने प्रयास भएको छ भने पनि जो सुकै होस् त्यसले दण्ड पाउँछ भन्ने कुराको विश्वास कांग्रेसले दिलाउन सक्नुपर्छ,” ओखलढुङ्गामा पार्टीको भेलामा उनले आशङ्का गरेका थिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि एनसेल बिक्रीबारे छानबिनको माग गरेका थिए। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, “…ट्याक्स तिर्न नपर्ने आश्वासनका नाममा कुन कुन दलका कुन कुन नेताले कति कति रकम खाए, कुन कुन निकायका दैला दैलामा बाँडे र पचाए, खुला छानबिन गर्न तयार हुने हो?”

सामाजिक सञ्जाल एक्समा लामिछानेको पोस्ट उद्धृत गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि सत्य बाहिर ल्याउन माग गरेका छन्।

“नेपालको टेलिकम क्षेत्रको लगानीमा निकै चलखेल हुने गरेको कुरा हामी शान्तिप्रक्रियामा आएदेखि नै गाइॅँगुइॅँ सुनिने गरेको हो। तर तथ्य कहिल्यै थाहा भएन। यसबारे तथ्य बुझेकाहरूले सत्य बाहिर ल्याएर कानुनी प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याए देश र जनतालाई निकै फायदा र राम्रो हुने थियो,” उनले लेखेका छन्।

सरकारले बनाएको छानबिन समितिमा को छन्?

सरकारले एनसेलको शेअर बिक्रीबारे अध्ययनका लागि छानबिनका लागि समिति गठन गरेको छ।

पूर्व महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्माको नेतृत्वमा गठन भएको समितिलाई एक महिनाको समय दिइएको छ।

समितिमा सरकारका सचिव फणीन्द्र गौतम, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको संस्था आईक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य छन्।

यसअघि एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको मलेशियाली कम्पनी रेनोल्ड्स् होल्डिङ्स्‌ले नेपाली निकायहरूलाई पूर्व जानकारी नदिई आफ्नो शेअर बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढाएको विवरण सार्वजनिक भएका थिए।

बिक्री रोकिने मन्त्रीको दाबी

नेपाली निकायबाट पूर्व स्वीकृति नलिएको भन्दै संसद्‌को सार्वजनिक लेखा समितिले बुधवार एनसेलको शेअर खरिद तथा बिक्रीको प्रक्रियालाई ‘यथास्थितिमा राख्न’ सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

संसद्‌को अर्थ समितिले पनि सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीलगायत एनसेल आजियाटा कम्पनीका प्रमुखलाई पनि बयान लिने गरी पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्री शर्माले संसदीय समितिले खरिद बिक्री रोक्न भनेका कारण एनसेलको शेअर बिक्री अघि बढाउन अनुमति नदिइने बताइन्।

“उहाँहरूले यो अगाडी बढाउन स्वीकृति लिनुभएन भने त ठाडो उल्लङ्घन भइगयो नि कानुनको। स्वीकृति लिनुपर्छ। दुवै पक्ष आएर दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्छ। छानबिनको समयमा तत्काल खरिद गर्न दिने त स्थिति नै रहँदैन नि,” मन्त्री शर्माले भनिन्।

एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको विदेशी कम्पनीको शेअर बिक्रीका क्रममा ‘गडबड भएको’ हुनसक्ने भन्दै लेखा समितिले छानबिन अघि बढाएको थियो।

एनसेलको भनाइ के छ?

एनसेलले बिहीवार एक वक्तव्य जारी गर्दै "एनसेलको शेअर बिक्रीको प्रक्रिया नेपालको कानुन अनुसार नै अघि बढ्ने र सरकारलाई कर तिर्न तयार रहेको" जनाएको छ।

“यो कारोबारलाई लिएर कुनै कर तिर्नुपर्ने भएमा नेपालको कानुन अनुसार यसको पालना गरिनेछ। यस प्रक्रियामा एनसेल कर कानुनको पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ..” उसले आफ्नो वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ।

एनसेलमा २० प्रतिशत शेअर नेपाली नागरिकहरूकै नाममा छ। बाँकी ८० प्रतिशत शेअर रहेको टेलिआ सोनेराले आफ्नो शेअर रेनोल्डस् होल्डिङ्स्‌को मातृ कम्पनी आजिआटालाई बिक्री गर्दा नेपालमा लाभकर नतिरिएको विषयमा मुद्दा परेको थियो।

एनसेलको शेअर खरिद गर्ने सम्झौता सिङ्गापुरमा बस्ने नेपाली मूलका सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडसँग भएको हो।

एनसेलले आफ्नो शेअर किन्ने कम्पनी प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट छानिएको दाबी गरेको छ।

“स्पेक्ट्रलाइट थुप्रै प्रतिस्पिर्धीहरु मध्येबाट पहिलो भई छानिएको हो,” एनसेलको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उसका अनुसार शेअर बिक्रीपछि पनि आजियाटाले बेस पेमेन्ट बाहेक पाँच वर्ष अर्थात् सन् २०२९ सम्म थप लाभहरू नाफा बाँडफाँडको रूपमा प्राप्त गर्ने सहमति छ। एनसेलको शेअर करिब ४० करोड अमेरिकी डलरमा बिक्री भएको बताइएको छ।

विज्ञप्ति मार्फत एनसेलले शेअर बिक्रीको आवश्यक सहमतिहरूका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग छलफल गरिरहेको दाबी गरेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।