'विवादित' नियुक्तिबारे रास्वपाले प्रधानमन्त्रीलाई 'सन्देश पठाउने'

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दुईतिहाइ नजिक बहुमत ल्याएर नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ताले सत्ता हस्तान्तरणको सङ्घारमा अन्तरिम सरकारले गरेका केही 'विवादित' नियुक्तिबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइने बताएका छन्।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्ति दिइएको विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आलोचना खेपिरहेकी छिन्।

भदौ २३ र २४को जेन जी आन्दोलनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गरेपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्कीलाई प्रस्ताव गरेका जेन जी अभियानकर्मीहरूले समेत पछिल्ला नियुक्तिबारे सरकारमाथि प्रश्न र आलोचना गरिरहेका छन्।

रास्वपा प्रवक्ता मनीष झाले निर्वाचित सरकारले सत्ता सम्हाल्न लागेका समयमा भएका नियुक्तिबारे उठिरहेका प्रश्नहरू जायज भएको बताए।

"एउटा निर्वाचन सकिएर एकल बहुमतको नयाँ सरकार निर्माणको दैलोमै रहेको अवस्थामा यस्ता नियुक्तिहरू सर्वस्वीकार्य नहुने त स्वाभाविक नै हो," प्रवक्ता झा भन्छन्, "यी नियुक्तिहरू अहिले नगर्दा हुन्थ्यो वा आगामी सरकारले निष्पक्षताका आधारमा यो गर्दा राम्रो देखिन्थ्यो।"

सरकारले निर्णयबारे कसले के भने?

नयाँ सरकार बन्न अझै एक साताभन्दा बढी समय लाग्ने ठानिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित सांसदहरूसहित केन्द्रीय तहका नेताहरूले समेत प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेका नियुक्तिबारे प्रश्न गरिरहेका छन्।

"जाँदाजाँदै हिजो गरेका निर्णयमा भएको गल्ती सच्याउनुहुने छ भन्ने कामना गरेका छौँ। न कुनै विज्ञता, न अनुभव - मात्र योग्यता प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिव; यत्तिको आधारमा प्रकृति संरक्षण कोषजस्तो देशको जिम्मेवार निकाय सुम्पिन मिल्छ र?" रास्वपाका नेता तथा नवनिर्वाचित सांसद सागर ढकालले फेसबुकमा लेखेका छन्।

जेन जी अभियानकर्मी समेत रहेका रास्वपाकै अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले पनि प्रमुख स्वकीय सचिवलाई दिइएको नियुक्तिबारे प्रश्न गरेका छन्। "हामीले सडकमा उठाएको आवाज सत्ता परिवर्तनका लागि मात्र थिएन; सत्ता अभ्यासको संस्कार बदल्नका लागि थियो। त्यसैले आज पनि हाम्रो प्रश्न उही छ-राजनीति आदर्शको आधारमा चल्ने हो कि कृपाको आधारमा?," उनले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरेका छन्।

शान्तिपूर्ण निर्वाचन गरेर प्रशंसा बटुलिरहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सत्ता हस्तान्तरण गर्नुअघि गरेका नियुक्तिबारे प्रश्न उठाउनेमा पूर्वशिक्षामन्त्रीद्वय महावीर पुन र सुमना श्रेष्ठ पनि छन्।

"आदर्श भाइ, प्रधानमन्त्रीज्यूको इज्जत धूलोमा नमिसियोस् भन्नाका खातिर त्यो पद नलेऊ। त्यति सानो लोभले प्रधानमन्त्रीज्यूले कमाउनुभएको ऐतिहासिक इज्जत कृपया धूलोमा नमिलाइदेऊ," स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर सांसद निर्वाचित भएका पुनले लेखेका छन्।

त्यस्तै पूर्वशिक्षामन्त्री श्रेष्ठले नियुक्तिको प्रसङ्गबारे लेखेकी छिन्, "अरूले गरे नातावाद, कृपावाद, 'नेपोबेबी'; आफूले गरे योगदानको कदर।"

जेन जी अभियानकर्मी तनुजा पाण्डेले फेसबुकमा लेखेकी छिन्, "'आदर्श' प्रकरणले फेरि एक पटक देखायो, यहाँ समस्या पात्रहरूको मात्र होइन, संस्कृतिको हो।"

रास्वपा अब के गर्छ?

रास्वपा प्रवक्ता झाले कार्की सरकारले गरेका निर्णयबारे उठिरहेका प्रश्न जायज र स्वाभाविक रहेको बताए।

"प्रश्न जायज र स्वाभाविक छ। प्रश्न लोकतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण पनि छ। भविष्यमा हामीबाट यस्तो निर्णय हुने छैन र भएमा यस्तो प्रश्न उठिरहोस् भन्ने चाहन्छौँ किनभने प्रश्न उठेन भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। प्रश्न दबाइयो भने नागरिक कमजोर हुन्छ र फेरि विद्रोह हुन्छ," झा भन्छन्।

प्रवक्ता झाका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सन्देश पठाउने सोच बनाएको छ।

"हामीले राजनीतिक रूपमा एउटा सन्देश त पक्कै पनि पठाउँछौँ। वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनलाई राम्रोसँग शान्तिपूर्वक तरिकाले, लोकतान्त्रिक, संवैधानिक प्रक्रियागत सफलतापूर्वक जुन समापन गर्नुभयो," झा भन्छन्। "त्यो सबै गरेपश्चात् यस्तो निर्णयहरूले बेकारमा हाम्रो सफल नेतृत्वको उपमा पाइसकेको व्यक्तिहरू यस्तोमा नअल्झिँदा राम्रो हो भन्ने हाम्रो सुझाव हो।"

नेपालमा गणतान्त्रिक व्यवस्था लागु भपएपछिका निर्वाचनमा पहिलो पटक एकल बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने तयारी गरेको रास्वपाले कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारअघिका सरकारहरूले गरेका राजनीतिक नियुक्तिबारे पनि पुनर्विचार गरिने बताएको छ।

"आवश्यक-अनावश्यक नियुक्तिमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। अन्यथा परिवर्तन कसरी हुन्छ?" झा भन्छन्।

"अनावश्यक आयोग-नियोगहरू सिर्जना गरेर राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, आफन्त र कार्यकर्ताको लागि राजनीतिक व्यवस्थापनका स्थानहरू सिर्जना गर्ने जसको भार राज्य र करदाताले खेप्नुपर्ने जस्ता कुरालाई पुनर्विचार गर्नै पर्छ र हामी त्यसमा आवश्यक गृहकार्य पनि गरिरहेका छौँ।"

बीबीसीले सरकारले गरेका नियुक्तिको विषयमा उठिरहेका प्रश्नबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग सोधेको छ। यो समाचार तयार गर्दासम्म जबाफ प्राप्त भइसकेको छैन।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।